सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि चुनावी प्रक्रियाका कुनै काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । दलले तोकेको (असार पहिलो साताभित्रमा) समयमा संविधानसभा निर्वाचन गराउने वचनमा प्रतिबद्ध हुँदै रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए । तर, यसबीचका उनले दलहरूकै सिफारिमा निर्वाचन आयोगको रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेको करिब एक महिनाको अवधिमा उनले चारपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसालेका छन् । ती बैठकबाट केही निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको बढुबाहेक अन्य काम गरेको देखिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा शपथ लिएकै दिन बसेको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले सरकारको एक मात्र लक्ष्य शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संविधानसभा निर्वाचन गर्ने रहेको र सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने भनेका थिए । तर, त्यसबीचमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावी माहोल निर्माण गर्न आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल–माओवादीलगायत आन्दोलनरत विभिन्न साना दलहरूसँग वार्तँ गर्ने भन्दै तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन ग¥यो । गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले आजसम्म कुनै दलसँग वार्ता गरेको छैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारी सङ्घ÷सङ्गठनले उठाएका जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसले एक साताभित्र कर्मचारीले उठाएका माग पूरा गर्ने भने पनि पन्ध्र दिन बित्न लाग्दा पनि त्यसबारे कुनै काम भएको छैन ।
त्यस्तै निर्वाचनको मिति गर्नका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले आयोगका अधिकारीहरूसँग निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्ने भन्दै एमाओवादीका नेताहरूको सुरक्षामा प्रयोग गरिएका सबै हतियार फिर्ता गर्न भन्दै वैशाख मसान्तसम्मको सयम सीमा तोक्ने काम गरेको छ । यसबाहेक सरकारबाट अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । त्यसैले जुन कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकार बनाएको हो, त्यो काम नगरी अन्य राजनीतिक काममा भुल्न लागेको भन्दै रेग्मीको आलोचना हुन थालेको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट भएको ढिला सुस्तीलाई लिएर उनका विपक्षीहरूले मात्र होइन एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको आलोचन गर्न थालिसकेका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि रेग्मीबाट भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपति यावदले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई आफ्नै निवासमा बोलाई उनीबाट भएको कामलाई असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको सट्टा सरकार अन्य काममा अल्झिएर निर्वाचनको वातावरणलाई पर धकेल्ने काममा भएको भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर लाग्न भनेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे कमजोरी गर्दै गएको भन्दै घुमाउरो ढङ्गबाट सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले सरकार माओवादीको इसारामा चल्न खोजेजस्तो देखिन खोजेको आभास हुन लागेको सङ्केतसमेत गरेका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘माओवादी असारमा चुनाव गर्न चाहँदैन र सरकार पनि त्यसैलाई मद्दत पुग्ने खालका गतिविधि गरिरहेको छ । तर, सरकारले निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काम गरिरहेको भन्दै निर्वाचनकै तयारीका क्रममा विचार–विमर्श तथा छलफलमा जुटेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ, सरकार शान्त र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन प्रयासरत रहेको र यसको वातावरण बनाउन समय लागेकाले केही ढिलो भएजस्तो देखिएको मात्र हो । निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नु नै चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्नु हो, उनको भनाइ छ, ‘तर, यससँगै अन्य काम पनि भएको र निर्वाचनका सबै उपाय अपनाउने तयारीका साथ सरकार लागि परेको छ ।’

प्रचण्डले चीन भ्रमणपछि एकताको पहल गर्ने
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भाव पाएर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका एमाआोवदी अध्यक्ष प्रचण्ड मौका पाउनेबित्तिकै पटकपटक चाइनातिर लम्कन थालेपछि उनको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर शुभचिन्तकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि भारत भ्रमण गर्न इच्छुक प्रचण्डलाई नयाँदिल्लीमा स्वगत गर्ने विषयमा भारतीय अधिकारीहरू सकारात्मक हुँदै गएको बेला प्रचण्ड चाइनाको विशेष भ्रमणमा जान हतारिएकाले शुभचिन्तकहरू यसरी चिन्तित बनेका हुन् । प्रचण्ड चाइना गएपछि दक्षिणको उनीप्रतिको विश्वासमा थप शङ्का उत्पन्न हुने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । यद्यपि प्रचण्डले आफू चाइनबाट फर्कनेबित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने बताएका छन् ।
उनले यसअघि नेपाल आएका भारतीय टोलीका नेताहरूसँग भने नेपालमा नयाँ सरकार बन्नेलगत्तै आफू भारत जाने जानकारी गराएका थिए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनामा पनि नबित्दै उनले चाइना भ्रमणको विशेष चाँजोपाँजो मिलाए । तर, भारत भ्रमणको तिथिमिति तोकेका छैनन् भने भ्रमणको कुनै औपचारिक पहल नै सुरु गरेको पनि बुझिँदैन । कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्डको चाइन भ्रमणपछि तत्काल भारत भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम भएर जाने देखिन्छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भारतको विश्वास गुमाइसकेका भए पनि बितेका तीन
वर्षभित्र उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले दुईपक्षीय विश्वासका रेखाहरू कोरिन थालेका थिए । यसपटकको चाइना भ्रमणपछि भारत र प्रचण्डबीचको विश्वास शून्यमा झर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसपछि भारतको विश्वास जित्ने होइन नयाँदिल्लीको भ्रमण मात्र गर्न पनि प्रचण्डले लाख प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । तर, प्रचण्डले आफूनिकट र भारतसँगको विशेष सम्बन्ध भएका नेताहरूसँग आफू भारत जान आतुर रहे पनि त्यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम बनिनसकेको र यसैबीचमा चीनबाट निम्तो अँएकाले बाध्य भएर जान लागेको जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो भ्रमण राजनीतिक नभएको पनि स्पष्ट पार्न खोजेका छन् ।
प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार एक साता लामो चीन बसाइका क्रममा उनले चीनका वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । भेटका क्रममा उनले पार्टी विभाजन, संविधानसभा निर्वाचन तथा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको भेटमा छलफल गर्नेछन् । त्यसैले उनले चीन भ्रमणबाटै पार्टी एकताको सूत्र पनि लिएर आउनेछ । संविधानसभा निर्वाचन असारमा नगराउने, असारमा निर्वाचन नगराउँदा पार्टीबाट अलग भएका मोहन वैद्यले अघि सारेको मुद्दा पनि पूरा हुने र मङ्सिर या अन्य कुनै महिनामा गरिने चुनावमा पार्टीलाई एकीकरण गरी अघि बढाउने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । त्यसैले पनि प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई पार्टीले अत्यन्तै महत्वका साथ लिएको छ ।
सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग आईपिङको निम्तो मान्न प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल, चूडाबहादुर खड्का, स्वकीय सचिव र आफ्नो सुरक्षामा खटिएका पार्टी कमान्डर र नेपाल प्रहरीका केही सुरक्षा अधिकारीलाई साथ लिएर १४ अप्रिलमा चीन उड्दै छन् । उनी २१ तारिखमा फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

कांग्रेसको बन्दसत्रमा विशेष चर्चा
गत सोमबार सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा हिजो मंगलबार विभिन्न प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन । मंगलबारको बन्द सत्रमा पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले महामन्त्रीको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिरमै हुनेबारे सहमति भएको कुरा नेताहरूले उल्लेख गरेपछि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्ने कुरामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकबद्ध भएका थिए । बैठकको बन्दसत्रमा मुक्तिनाथ बाबाका रूपमा परिचित स्वामी कमलनयनाचार्यको उपस्थिति र सम्बोधन विशेष चर्चित रह्यो । सभामा उहाँको उपस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसको धर्मप्रतिको दृष्टिकोणलाई उजागर गरिरहेको थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाको अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेकै बेला मंगलबार दिउँसो तीन बजेतिर उनी टुप्लुक्क बैठक स्थलमा पुगेकी थिइन् ।

निर्वाचन ऐन मस्यौदाले एमाओवादीमा भुईंचालो
निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको निर्वाचन ऐनको संशोधित मस्यौदा अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएर आए एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटालगायत दर्जनौँ एमाओवादी नेताहरू संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले हालै तयार गरी स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको निर्वाचन गर्ने अध्यादेशमा संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार बन्नका लागि फौजदारी अभियोग लागेको हुन नहुने तथा चोरी, डकैती, हत्या, अपराधजस्ता मुद्दा लागेको हुन नहुने उल्लेख छ । त्यसैले यो अध्यादेश मस्यौदा स्वीकृत भएमा उनीहरू उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष भट्टराईसहित पाटन पुनरावेदन अदालतमा एमाओवादीका पाँच सय ८६ जनाविरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको छ । सो मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई दोषीसमेत ठहराएको छ । उनीहरूले हिंसात्मक युद्धका क्रममा सिन्धुलीको भिमान प्रहरीचौकीमाथि आक्रमण गरी ४९ जना विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीको हत्या गरेको र पाँच लाख २२ हजार रुपैयाँको क्षति पु¥याइएको आरोपसहित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । मुद्दा तत्कालीन न्यायाधीश मीनेन्द्रबहादुर कार्कीले हेरेका थिए । त्यस्तै भट्टराईलाई बैंक डकैती गरेको भन्ने मुद्दा पनि लागेको छ । तर, भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा आफूलगायत सात सयभन्दा बढी माओवादी नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिए पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भन्ने विवरण सम्बन्धित जिल्लामा अझै पुगी नसकेकाले ती मुद्दाहरू फिर्ता भएको मानिएको छैन ।
यसैगरी एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, बालकृष्ण ढुङ्गेल, प्रभु साहलगायतका नेताहरू अदातलका नजारमा दोषी छन् । उनीहरूलाई व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेको छ । यसमध्ये ढुङ्गेललाई अदालतले दोषी ठहराई जन्मकैदको फैसलासमेत सुनाइसकेको छ ।
यता, आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेलगत्तै मस्यौदाको चर्को विरोधमा उत्रिएको एमाओवादीले आफ्ना पार्टीका सबैजसो नेताहरूको नाममा मुलुकभरका अदालत या प्रहरी कार्यालयमा कुनै न कुनै फौजदारी मुद्दाहरूको रेकर्ड रहेको भन्दै त्यसबारे तत्काल पत्ता लगाउन भन्दै केन्द्रीय नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले जिम्मा दिएको छ ।
पार्टीका नेताहरूलाई लागेको अभियोगबारे आन्तरिक छानबिन अघि बढाए पनि उसले आयोगले तयार गरेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्न नदिने पक्षमा रहेको छ । उनले यसै साता निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदाबारे दलहरूको धारणा बुझ्न सरकारले आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलमा माओवादीका तर्फबाट सहभागी नेता कृष्णबहादुर महराले कडा आपत्ति जनाउँदै मस्यौदा संशोधनको माग गरे ।
महराले भनाइ थियो, ‘मस्यौदामा उल्लेख धेरै कुराले विभिन्न दलका नेतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउँछ, त्यसैले ती कुरा नराख्दा उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा पार्टीका धेरै नेताहरूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएका छन्, आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख कुराले पार्टीका धेरै नेता निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन्छन् । ‘यो हाम्रँे मात्र होइन, अन्य दलका धेरै साथीको पनि यस्तै समस्या छ, त्यसैले यसलाई हटाऔँ भनेको हो,’ उनले भने । यता, निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यासमा नेपाललाई लैजानका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । उनका अनुसार यसमा विषयमा दलहरूले विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ किन ?
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त नौजना स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया यतिबेला उत्कर्षमा छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्को बैठक दिनहुँ बसिरहेको छ, तर न्यायाधीशको चयन भने हुन सकेको छैन । यसरी न्यायपरिषद् अलमलमा पर्नुको मुख्य कारण पुनरावेदनका न्यायाधीशहरूको एनजीओरूपी संस्था ‘न्यायाधीश समाज’को अस्वस्थ चलखेल रहेको सम्बद्ध क्षेत्रको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू, बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू, कानुन सङ्कायतर्फका कानुनका शिक्षकहरू तथा कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अन्य क्षेत्रका विख्यात व्यक्तिहरूबाट नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् भएको अवस्थामा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा लैजाने र संसद्ले सुनुवाइ गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि अहिले संसद् नभएकाले बाधा अड्काउ फुकाएरपछि संसद्मा नियुक्तिको विषय पेस गर्ने गरी नियुक्तिको तरखर सुरु हुन लागेको हो ।
संविधानसभा हुँदैखेरि न्यायपरिषद्ले बार र कानुन अध्ययन संस्थानसँग नाम मागेको थियो । बारबाट १५ जना र कानुन अध्ययन संस्थानबाट पाँचजनाको नाम पठाइएकोमा न्यायाधीश नियुक्त नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो र सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएकोले न्यायपरिषद्को बैठक नै बसेन, राजनीतिक विषयमा मात्र मुलुक अल्झियो । तर, अहिले बाधा अड्काउ फुकाउ भएकाले पुनः यो प्रक्रिया सुरु भएको छ र यससम्बन्धी सरगर्मी बढ्न पुगेको छ ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू सकेसम्म कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरिनुहुन्न भन्ने पूर्वाग्रही अवधारणाबाट ग्रसित रहेको बुझिएको छ । सकभर आफूहरू मात्रै सर्वोच्चका न्यायाधीश बनेर जाने र कानुन व्यवसायीहरूलाई अवसर नदिने प्रपञ्चमा उनीहरू छन् । अहिले कानुन व्यवसायबाट गएका मानिसहरू लामो समयसम्म सर्वोच्चमा रही भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन सक्ने अवस्था रहेकोले उनीहरू त्यसरी कानुन व्यवसायीको नियुक्तिको विरुद्ध उभिएका बताइन्छ ।
बारले सिफारिस गरेका मानिसहरूमा दुईखालका छन्– एकखाले उमेरले पाका समूहका व्यक्तिहरू, जो सर्वोच्चमा पुगे भने एक–डेढ या दुई वर्षमै अवकाशमा पर्ने अवस्थामा छन् । त्यस्ताहरू सर्वोच्चमा गएर त्यहाँको विधि–प्रक्रिया बुझ्दाबुझ्दै अवधि सकिन्छ, तिनले काम गर्नै भ्याउन्नन् । तिनलाई लैजानु भनेको व्यवहारतः सर्वोच्चले तिनबाट खासै योगदान पाउन नसक्नु हो भन्ने मत सम्बद्ध क्षेत्रमा उठेको छ । अर्को खालमा पचास–पचपन्न उमेर समूहका कानुन व्यवसायीहरू रहेका छन् । कानुन व्यवसायबाट गएका मानिसहरू लामो समयसम्म सर्वोच्चमा रही भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन सक्ने कोटिमा पर्छन् । पुनरावेदनका क्याडरहरूले कानुन व्यवसायीहरूको विरोध गर्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै देखिन्छ ।
नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् सक्रिय भएलगत्तै ‘वकिल भर्सेज न्यायाधीश’ बार सुरु भएको छ । बार एसोसिएसनबाट कतिजना ल्याउने र कानुन व्ययसायीबाट कति ल्याउने भन्ने माथापच्ची एकातिर चलेको छ भने पहिले नियुक्ति भएका तर म्याद थप हुन नसकेर बाहिर परेका केही न्यायाधीशलाई फेरि पहिलेकै स्टाटस मेन्टेन्ट गरेर ल्याउने कि छोड्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको छ ।
जे होस्, सर्वोच्चका न्यायाधीशमा क्वालिटीको मानिस ल्याइनुपर्छ जसबाट दिइएको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न सकोस् भन्ने स्वतन्त्र मत देखिन्छ । नियुक्ति गर्ने क्राइटेरिया र योग्यताभित्र पर्छ भने जुनसुकैको भए पनि उमेरको कुरा उठाइनुहुँदैन, उमेरको विवादमा विषयलाई अल्झाइनु आजको युगमा निरर्थक कुरा हो भन्ने त्यो पक्षको मत छ । योग्यता पुगेका ‘योग्य’ व्यक्ति छानिनुपर्छ, उमेरले पाकेको व्यक्ति नै लायकको हुन्छ भन्नु सही हुँदैन भन्ने तर्क वास्तवमा व्यवहारतः जायज पनि हुन्छ । यस्तै, पहिले नियुक्त गरेका व्यक्ति पनि न्यायक्षेत्रका लागि आवश्यक र योगदान दिन सक्नेछन् भने ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । तर, पहिले नियुक्त भएजति सबै ल्याइनैपर्छ भन्दा अयोग्यले ठाउँ पाउने योग्य र आवश्यकचाहिँ सेवा गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन सक्नेतर्फ न्यायपरिषद्को विचार पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
चुनाव बिथोल्न माओवादीको बेग्लै चाल
चारपक्षीय मोर्चालाई राष्ट्रघातीहरूको गठबन्धन करार दिँदै नेकपा माओवादीले उक्त मोर्चालाई ‘ध्वस्त गर्ने’ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको समाचार प्राप्त भएको छ । त्यसका निम्ति चैत २८ गतेदेखि माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र आक्रामक कार्यक्रम तय गर्ने बुझिएको छ ।
बैठकले तय गर्ने आन्दोलन निर्वाचन हुन नदिनु नै प्रमुख रहने बताइएको छ । निर्वाचनका लागि वर्तमान रेग्मी नेतृत्वको सरकार विघटन हुनुपर्ने र सबै दलहरूको सहमतिमा दलीय नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्नेलगायतका रहनेछ । बैठकमा निर्वाचनका कार्यक्रम बिथोल्ने गरीको दशदिने आन्दोलनका कार्यक्रम, आन्दोलनमा सहभागी दल तथा तिनीहरूको संयुक्त बैठकमा उठाएका मुद्दालगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार बैठकले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुका साथै बैठकले तय गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रमले ठूलो आँधी ल्याउनेछ । उनले बैठकमा आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने तथा आन्दोलनको पक्षमा जनलहर ल्याउने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनेछ । उनले आफ्नो पार्टीलगायत ३३ दलको विरोधका बीच चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै निर्वाचन बिथोल्न आफूहरूले हदैसम्मको कडा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि दिइन् ।
‘संविधानसभा यथास्थितिवादीको हातमा गएकाले संविधानसभाको चुनाव पनि नहुने र यदि भइहाल्यो भने पनि जनताको पक्षमा संविधान बन्न नसक्ने माओवादीको भनाइ छ । ‘जनताको पक्षमा संविधान बन्न नसक्ने संविधानसभाको चुनाव गरेर के अर्थ, त्यसैले यो गाईजात्रे पाराको विरोध गरेर जान्छौँ भनेको हो,’ भुसालको भनाइ थियो ।
उनले आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताइन् । उनले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पहिले पार्टीभित्र छलफल गरिन्छ, त्यसलाई ३३ दलका नेताहरूसमक्ष राखी बृहत् छलफल गरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिने बताइन् । यद्यपि अबको आन्दोलन चार दलका नेताहरूले गरेको जनविरोधी कामको विरोध गर्दै उनीहरूको भण्डाफोर गर्नेदेखि आमहड्तालसम्मको कार्यक्रम रहनेछ । त्यस्तै निर्वाचनका कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ । उनका अनुसार पार्टीको बैठक सकिएलगत्तै अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गरी तत्काल आन्दोलनमा उत्रनेछ ।

लोकमानविरुद्धका सबै अस्त्र भुत्ते
पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्न नदिन एक दैनिक पत्रिकाले चलाएको अभियान असफल हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । तीन साताअघि चारपक्षीय संयन्त्रले कार्कीलाई अख्तियारप्रमुख बनाउन सिफारिस गरेपछि उक्त दैनिकले हरेक दिन कार्कीका विरुद्ध कुनै न कुनै सामग्री सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । सुरुमा अख्तियारका पूर्वसचिव भगवती काफ्लेद्वारा उपलब्ध गराइएका केही रहस्यमयी दस्तावेजका आधारमा कार्कीविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गर्ने उक्त पत्रिकाले कार्कीलाई प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै सम्पादकीयसमेत लेखिसकेको छ । ०६३ सालमा रायमाझी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाले कार्कीलाई संवैधानिक नियुक्ति दिन नहुने भन्दै प्रचारमा उत्रिएको उक्त दैनिकले उक्त विषय भुत्ते भएपछि सुन तस्करी काण्डलाई उछालेको थियो । रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका कतिपयलाई सरकारले यसअघि नै बढुवा गर्ने र अनेक ढङ्गले पुरस्कृत गर्ने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि पत्रिकाको उक्त अस्त्रले काम गर्न छोडेको थियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पनि छानबिन गरी उक्त मुद्दामा कार्कीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसरी हरेक अस्त्र काम नलाग्ने भएपछि अब उक्त दैनिकले कार्कीका विरुद्ध कस्तो सामग्री प्रकाशित गर्ला, चासोको विषय बनेको छ ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको काम जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नु र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नु हो । त्यस निम्ति तथ्य सङ्कलन गरी एक या दुईपटकसम्म सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । तर, आफूलाई मन नपर्ने कोही व्यक्तिलाई तीन सातासम्म खेदिरहनुलाई पत्रकारिताको धर्मविपरीत मानिन्छ, जुन काम नेपालको सर्वाधिक ठूलो दाबी गर्ने दैनिक पत्रिकाले गरिरहँदा पत्रकारिता क्षेत्रले नै लज्जित महसुस गर्नुपरेको छ ।
पत्रिकाले हरेक दिन कार्कीका विरुद्ध नकारात्मक सामग्री प्रकाशित गरे पनि सिफारिसकर्ताहरूले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखेका छैनन् । बरु राजनीतिक दलका नेताहरूले पत्रिकाको व्यवहारलाई अस्वाभाविक र पूर्वाग्रहपूर्ण मानेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई बलजफ्ती परितवर्तन गराउने पत्रिकाको प्रयासका रूपमा पनि यस प्रकरणलाई लिएका छन् । पत्रिकालाई मन पर्ने मानिसलाई मात्र नियुक्ति दिनुपर्ने नजिर बसेमा राज्य सञ्चालन दलहरूले गर्ने हो कि पत्रिकाले भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने कुरालाई पनि दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । त्यसैले अख्तियार प्रमुखमा पहिले सिफारिस गरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्न दलहरू प्रतिबद्ध भएका छन् । हकी स्वभावका कार्की निर्णयक्षमताका दृष्टिले अब्बल मानिनुहुन्छ । सबै राजनीतिक पक्षसँग समदूरीको सम्बन्धमा रहनुभएका कार्की सबैथरीको विश्वास जित्न पनि सफल हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य रूपले अघि बढ्ने बताइएको छ ।

काङ्गे्रसको प्रशिक्षणपछि जीवनपुरमा प्रचण्ड टुप्लुक्क
धादिङ्को क्षेत्र नं. ३ मा आयोजित दुई दिने प्रशिक्षण पश्चात क्षेत्रमा काङ्गे्रस कार्यकर्ताहरूको सक्रियता बढेको छ । प्रशिक्षण पश्चात कार्यकर्ताहरू विपक्षी विचारका कुनै पनि व्यक्तिसँग वहस गर्न सक्षम रहेको जीवनपुर काङ्गे्रसका सभापति एकराज गजुरेल कुवेरले बताए । त्यस्तै अनुभव नौविसे काङ्गे्रसका सभापति दिपेन्द्र पाडक थाक्रे काङ्गे्रससभापति भिमसेन सुयल पिंडाका सभापति परशुराम सुवेदी, किराञ्चोकका गोविन्द भण्डारी, भूमिस्थान काङ्गे्रसका सभपाति अमृत थापा, धुषाका सभापति दिपकान्त थपलिया, छत्रे दृरालीका सभापति धु्रव शर्मा र जोगिमारा काङ्गे्रस सभापति कविराज अधिकारीको पनि छ । पाठकले भने– ‘प्रशिक्षणले कार्यकर्तामा उत्साह थपेको छ ।’ बैरेनी काङ्गे्रसका सभापति गोसिप रिमालले प्रशिक्षण पनि काङ्गे्रस कार्यकर्ताको आत्मविश्वास बढेको छ । बेनिघाट काङ्गे्रसका सभापति ऋषिनाथ त्रिपाठीले प्रशिक्षालेस्थानीय कार्यकर्तामा जागरण ल्याएको बताए । नेपाली काङ्गे्रस क्षेत्र नं. तीन इलाका नम्बर दशको आयोजनामा काङ्गे्रसका करिव अढाइ सय अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई चैत सोह्र र सत्र गतेविशेष प्रशिक्षण दिइएको थियो । काङ्गे्रसले प्रशिक्षण शिविर सञ्चाालन गरेको हप्ता दिन नपुग्दै एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको टोली जीवनपुरमै बास बस्ने गरी जानुले पनि प्रशिक्षण कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रचण्डसहित एमाओवादी नेताको टोली चैत २४ गते जीवनपुरमा बास बस्न पुगेका थिए । इलाका संयोजक कुमारबहादुर सिंखडाको विशेष सक्रियतामा भएको उक्त प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन सत्रमा नेपाली काङ्गे्रस धादिङ्का लोकप्रिय नेता हरि अधिकारी, महासमिति सदस्यहरू बुद्धलक्ष्मी लामा र मधुकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला कार्य समितिका सहसचिव अर्जुन उप्रेती तथा क्षेत्रिय अध्यक्ष जीवननाथ ढकालले आ–आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो । केन्द्रिय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त शिविरमा mसहभागीहरूलाई स्थानीय नेता एकराज गजुरेल (कुवेर) र mविदुर अकौलियाले स्वागत गर्नुभएको थियो भने कुमार सिंखडाको सभापतित्वमा भएको उक्त समारोहको सञ्चालन सुजन पाण्डे, नवराज धिताल र राजकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
स्मरणीय छ, शिविरमा अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ, महेश दाहाल, डिला सङ्ग्रौला, देवप्रकाश त्रिपाठी, डा. राजाराम कार्की, माधवराज पाण्डे र हरि सिंखडाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । – सुवास पण्डित