संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न नसकेको र संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरणपश्चात् राजनीतिक सहमति गरी देशलाई निकास दिन नसकेकोमा जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक आलोचना खेप्दै आएका तीन राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाबीच ११बुँदे सम्झौता हुने भएपछि देशले तात्कालिक राजनीतिक निकास पाउने भएको छ । लामो विवाद र असहमतिका बीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत भएका दलहरूबीच विभिन्न विषयमा सहमति बनेको छ । दलहरूले २०७० सालको जेठ मसान्तभित्र संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन गराउन प्रयत्न गर्ने र कारणवश उक्त समयभित्र चुनाव गराउन नसकिएमा अर्को मितिमा निर्वाचन गराउने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै दलहरूले चुनावी सरकारको निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त ठहर्याएका निजामती र न्यायसेवाका विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेमा सहमति जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने पक्षमा थिए, तर दलहरूको सहमतिले नागरिक समाजका अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति तथा सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन छेकवार लगाएको छ । दलहरूबीच चुनावी सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्वमा रहिन्जेल प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्ने, कार्यपालिका र न्यायापालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही सम्पादन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । दलहरूले मन्त्रपरिषद् ११ सदस्यीय हुने सहमति गरेका छन्, तर प्रधानन्यायाधीश भने १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको पक्षमा रहनुभएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, राजनीतिक, दलहरूबीच निरन्तर सहमतिको वातावरण बनाइराख्न प्रयत्न गर्ने र चुनावी सरकारलाई आवश्यक विषयमा राय, सल्लाह र पारमर्श दिने कार्यका लागि एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति दलहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य सङ्ख्या ४९१ जनाको बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र २४० कायम गर्ने, निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदाता बनाउने, बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा मन्त्रपरिषद्ले प्रस्ताव तयारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ गराइने र उल्लिखित दुवै कार्य एकसाथ सम्पन्न गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पद पूर्ति यथाशीघ्र गर्न संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने, राजदूत तथा संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्तिका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने, विगतमा संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिनेजस्ता सहमति पनि दलहरूले गरेका छन् । शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा माओवादी लडाकुलाई एक ‘फुल’ कर्णेल पद दिन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । त्यसैगरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ । उनीहरूले २०७० सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन हुने सरकारले स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
यसरी गरियो संविधानमा व्यापक संशोधन
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ अनुसार विद्यमान संविधानको चौबीस प्रावधानहरूमा हेरफेर तथा परिमार्जन गरिने भएको छ । संविधानको धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा ‘यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने’ व्यहोरा उल्लिखित छ । यसै प्रावधानअनुसार दलहरू अध्यादेशमार्फत संविधानमा संशोधन गर्न राजी भएका छन् । दलहरूको सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा अब निम्नानुसारको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३ को खण्ड (क) मा सम्वत् २०६४ सालभित्र संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकोमा अब ‘सम्वत् २०७० सालभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने गरी’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) र उपधारा (७) को खण्ड (ख) लाई संशोधन गरी’ व्यवस्थापिका संसद्बाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३)लाई संशोधन गरी ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्षता कायम गर्ने किसिमले मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन गर्ने भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) लाई संशोधन गरी ‘अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को हकमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा (८) को खण्ड (ग) लाई संशोधन गरी ‘प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई निजले पदमुक्त गर्न सक्ने गरी’ परिमार्जन गरिएको छ । संविधानको धारा ४० लाई संशोधन गरी ‘प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी धारा ७ (ख) संशोधन गरेर ‘संविधानको मूल मर्म र भावनाबमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि २०६४ मा कायम भएको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राखिने भएको छ भने धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार ३४५ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अब समानुपातिकतर्फ २४० मात्र सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सभासद् मनोनीत हुने प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘अर्को संविधानसभाको प्रयोजनका लागि एघारजना मात्र मनोनयन हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । धारा ६३ को उपधारा (७) मा २०६३ मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने’ प्रावधान राखिएको छ । संविधानको भाग ९ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी पुरानो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी ‘प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धरा १०६ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा परेकोले ‘संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । धारा १०६ को उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न बाधा परेकोले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले काम गरेको अवधिभर निजको प्रधानन्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो अवधिमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिने भएको छ । संविधान वा प्रचलित अन्य कानुनमा रहेको प्रधानन्यायाधीश भन्ने शब्दले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको अध्यक्षता गर्न पाउने प्रावधान पनि संविधानमा समेटिने भएको छ । त्यसैगरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न दश हजार मतदाताहरूको हस्ताक्षर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) लाई संशोधन गरी ‘संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकोले प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने’ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, धारा १४९ को उपाधारा (१) को खण्ड (घ) मा तीनजना मन्त्री चयन गर्दा फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) बमोजिम नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन उपधारा (२) को खण्ड (ख) लाई संशोधन गरी ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई समेत कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) मा संवैधानिक पद, न्यायाधीश तथा राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्त गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १५८ लाई संशोधन गरी ‘संविधानको धारा १५८ बमोजिम यो आदेश अनुमोदन गराउन संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले यो आदेश अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखिएको छ । यो आदेशबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ ।
अन्धकारमा विकास, लोकतन्त्रमा विनास !
पञ्चायती व्यवस्थालाई नेपालको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक दृष्टिले अँध्यारो कालखण्डको रूपमा लिइए पनि विकास निर्माणमा निकै अघि रहेको देखिएको छ । पञ्चायतकालमा थालनी गरिएका तथा सम्पन्न भएका विकास निर्माणकै भरमा मुलुक अघि बढिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार मुलुकलाई राणाकालीन, पञ्चायतकालीन, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरण गरी चार भाग विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी पञ्चायतकालमा विकास भएको देखिएको हो । त्यसो त अन्य कालखण्डमा पनि धेरथोर विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर, ती राष्ट्रका लागि नभई व्यक्तिवादी विकास भएको देखिन्छ ।
राणाकालीन तत्कालीन सरकारले गरेको नेपालको सीमाङ्कनलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ । तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुरले नेपाल–भारतको सिमाना छुट्याउँदै आफ्नै नाममा पिलर गाडेका थिए । अहिले त्यसैलाई नेपालको सिमाना मानिँदै अँएको छ । त्यस्तै अमलेखगञ्जसम्म रेलसेवाको विस्तार, सती प्रथाको अन्त्य, क्याम्पस र स्कुलको स्थापना, सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने काम राणाकालमै भएको थियो । भवन तथा मठमन्दिर निर्माण पनि राणाकालमा भएको देखिन्छ । राणाले बनाएको सिंहदरबारले राजधानीकै शोभा बढाउनुका साथै त्यही भवनबाट मुलुकको शासन सञ्चालन भइरहेको छ ।
राणाकालमा भएको विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पञ्चायतकालीन सरकारले त्यसको थप विस्तार गरेको देखिन्छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपालका ठूला उद्योग–कलकारखाना पञ्चायतकालमै विकास भएको देखिन्छ । त्यतिबेला नेपालका उद्योगबाट भएका उत्पादन सामग्री भारतीय बजारमा समेत पुग्ने गरेको थियो । तर, अहिले नेपाली बजार भारतीय उत्पादन सामग्रीले भरिने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार पञ्चायतकालमा जस्तो उद्योग अहिले बन्न सकेका छैन्न, बरु भएका उद्योग बन्द हुँदै गएका देखिन्छन् । ‘राणाकालमा खासै उद्योग–कलकारखानाको विकास भएको पाइँदैन,’ खतिवडाले थपिन्, ‘तर, पञ्चायतकालपछि नेपालको उद्योग–कलकारखाको नवीनतम विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।’ बीचमा ठप्प भएको विकास निर्माणका कार्य पछिल्लो समय केही अघि बढ्न थालेको देखिन्छ । उनले थपिन्, ‘पछिल्लोचरणमा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन हुने क्रमको सुरुवात भएको छ ।’
पञ्चायतकालमा जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी चिनी कारखाना, हरिसिद्धि तथा भक्तपुर इँटा कारखाना, बालाजु, पाटन, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिएको थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डले भने, ‘पञ्चायतकालमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित सामग्री नेपाली उपभोक्तामाझ बढी भएकाले भारतीय बजारमा पुगेको थियो । तर, अहिले हामी भारतीय उत्पादनको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ, नेपालमा उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्नबाट वञ्चितजस्तै भएका छौँ ।’ उनले थपे, ‘विकास निर्माणको थालनी राजा महेन्द्रले गरेका थिए, अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन, त्यसैले विकासको गतिमा नेपाल पछि परिरहेको छ ।’
त्यस्तै पञ्चायतकालमा मुलुकलाई अन्धकारमुक्त बनाउन भन्दै मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, देवीघाट, त्रिशूलीलगायत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक विस्तार तथा नेपालमा यातायातको साधन भित्याउने काम पनि पञ्चायतकालमै बढी भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा निर्माण भएको राजमार्ग अहिले राष्ट्रिय महत्वको विषय बनेको छ । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले यस्तै सहर र गाउँलाई जोड्ने भन्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, बाग्लुङ–पोखरा राजमार्ग, गोरखा–चितवन राजमार्गलगायतका मार्ग बनाइएको थियो । त्यस्तै राजधानीको चक्रपथ सडक निर्माण पनि पञ्चायतकालमै बनेको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि राष्ट्रियस्तरको विकास निर्माणका योजना त्यति धेरै नदेखिए पनि स्थानीयस्तरमा निकै विकास भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव थपलिया बताउँछन् । उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो चेतना हो, प्रजातन्त्रपछिको कालखण्डका धेरै नेपालीमा चेतना वृद्धि भएको छ ।’ त्यसका साथै सडक तथा विकास निर्माणका अन्य कार्यहरू पनि गाउँगाउँमा पुगेको उनको भनाइ थियो । प्रजातन्त्रको उदयपछि बनेपा–सिन्धुली राजमार्ग विस्तार कार्य सुरुवात गरिएको देखिन्छ भने त्यसअघि बनेका राजमार्गबाट विभिन्न शाखा सडक खोल्दै प्रत्येक गाउँमा पुर्याइएको छ । उनका अनुसार अहिले ६६ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकबाटो निर्मँण भइसकेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल, निजी क्षेत्रबाटै स्कुल–कलेजको स्थापना भएको देखिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सामान्य विकास भएको देखिन्छ ।
राणाकालमा सुरु भएको विद्यालय स्थापना तथा विस्तारलाई पनि पञ्चायतकालीन सरकारले थप विस्तार गरेको थियो । टेलिफोन सेवाको समेत विस्तार गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो सरकारले यसलाई थप विस्तार भने गरेको छ । परराष्ट्रविद् पाण्डेले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा धेरै विकास भएको नै दूरसञ्चारमा हो ।’ दूरसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासले सिङ्गो नेपाली जगत्लाई सूसुचित गरेको छ । उनले थपे, ‘विकासका कामलाई विस्तारै अघि बढाएको देखिए पनि अहिले आशलाग्दो रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
लोकतन्त्रप्राप्तिपछिको समयलाई विकास निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा बढी निराशाजनक कालको रूपमा चर्चा गरिए पनि सहरी क्षेत्रको बाटो चौडा पार्ने कार्यलाई भने राम्रो उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ । यसबाहेक चर्चा गर्न लायक कुनै पनि काम सरकारले गरेका छैनन् । सरकारले विकासका नाममा करोडौँ रकम छुट्याउने गरेको छ । तर, ती रकममध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म फिर्ता हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार विकास निर्माणका नाममा छुट्याएको रकम अन्य काममा खर्च हुने गरेपछि विकासका कार्य प्राय: ठप्पजस्तै भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०५८ सालदेखि हालसम्म विकास निर्माणका कार्यमा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । विकासका लागि जति पनि रकम छुट्याएको छ, त्यो सबै खर्चसमेत हुने गरेको छैन । विकासकै नाममा भएका खर्चमा पनि अनियमितता हुने गरेकाले पनि विकासका काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी पनि प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक कालमा उच्चारण गर्न लायक विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले बनेका संरचनालाई पनि पछिल्लो कालमा भत्काएर कुरूप बनाउने काम भएको छ, यसलाई कसरी विकास निर्माण भयो भन्ने ?’ उनले पनि पञ्चायतकालमा नेपालका उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीले नेपाललाई मात्र नभएर भारतलाई समेत धान्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले नेपाली उत्पादन नै बन्द हुन थालेको छ ।’
लोकतान्त्रिक कालमा त नेपालका हजारौँ उद्योग बन्द भएको उद्योग मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा द्वन्द्वका सिकार बन्दै साना–ठूला गरेर चार हजारभन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन् भने नयाँ–नयाँ उद्योगीको विकास भएको छ । त्यस्तै उद्योगीहरूसँग संस्थागत भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
कर्णेल पाएपछि ‘जनयुद्ध’को उद्देश्य पूरा !
विभिन्न समयमा अनपेक्षित बखेडा झिक्दै विपक्षीहरूलाई कायल पार्न अभ्यस्त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसपटक ‘फुल’ कर्णेल मागेर काङ्गे्रस–एमालेलगायतका नेताहरूलाई हैरान बनाइदिए । बाबुराम भट्टराईबाट प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि कुनै न कुनै अर्घेल्याइँ गरेर त्यसलाई प्रचण्डले अवरुद्ध तुल्याउने अनुमान गरिएको भए पनि सुरुमै उनले त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने कुनै प्रस्ताव राखेका थिएनन् । काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउन नसकिने बताइरहेकाले हुनसक्छ प्रचण्डले सहमति भाँड्न थप कसरतको आवश्यकता बोध गरेका थिएनन् । तर, जब काङ्गे्रस–एमालेसहितका दलहरू सहमतिमा आउने सम्भावना बढ्यो, तब उनले सत्ता छोड्न ‘फुल’ कर्णेल एक र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दुई पद आफ्ना लडाकुहरूलाई दिइनुपर्ने प्रस्ताव राख्न थाले । मेजर पदसम्म दिइने सहमतिको आधारमा लडाकु व्यवस्थापनको कुरा गत वर्ष नै टुङ्गिएको स्मरण गराउँदा प्रचण्डको भनाइ रह्यो– उच्चस्तरमा हामीसँग ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले त्यस्तो ‘एग्रिमेन्ट’ कहिले कोसँग भएको थियो त भन्ने प्रश्न गर्दा सम्झौता को सँग भएको थियो भन्नेबारेमा केही दिनसम्म उनले बताएनन् । को सँग, कहिले सम्झौता भएको थियो भन्नेबारेमा नबताएसम्म ‘फुल’ कर्णेलसहितको तीन कर्णेल पद दिन नसकिने भनाइ काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको भएपछि प्रचण्डले भने, ‘मेरो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । प्रचण्डका कुराले सबैलाई हँसायो, मरिसकेका मानिससँग सम्झौता भएको बताएर आफ्ना लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाको कर्णेल पद हत्याउने घृष्टता गरेपछि सुन्नेहरू नहाँस्ने कुरा पनि भएन । ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ हुँदाका केही लिखत छैनन् भने साक्षी त होलान् नि भन्ने जिज्ञाशा विपक्षी नेताहरूबाट राखिएपछि मधुरो आवाजमा प्रचण्डले भने, ‘काङ्गे्रस महामन्त्री सिटौलाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा छ ।’ प्रचण्डको यस्तो भनाइपछि काङ्गे्रस नेताहरूले झापाका सिटौलालाई सोधे, ‘के तपाईंको रोहवरमा गिरिजाबाबुसँग माओवादी लडाकुलाई ‘फुल’ कर्णेलसहित तीन कर्णेल दिने भन्ने सहमति भएको थियो ?’ काङ्गे्रस नेताहरूको त्यस्तो प्रश्नमा सिटौलाले खुलस्त जवाफ दिएनन् । हुन त उनी खोलेर या खुलेर कुरा गर्ने नेताको कोटिमा पर्दैनन् । सिटौलाले काङ्गे्रस नेताहरूलाई जवाफ दिए, ‘त्यस्तो भन्दा पनि कुनै न कुनै तरिकाले मिलाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ भएको थियो ।’ सिटौलाको यस्तो जवाफलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नै तरिकाले बुझे । तर, यसैबीच मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले काङ्गे्रस नेताहरूसँग भेटी माओवादी लडाकुलाई मेजरभन्दा माथिल्लो तह दिइन हुन्न र त्यसमा अडान राख्नुपर्छ भने । गच्छदारले सेनापति गौरवशमशेर जबरालाई भेटेर पनि सेनाले अडान राख्नुपर्यो भन्न भ्याएछन् । तर, यिनै गच्छदारले उच्चस्तरीय बैठकमा भने कर्णेल पद लडाकुलाई दिने विचार राखेका थिए । उता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई भने ‘हातमा भएको सत्ता छोडेर तपार्इंहरू किन गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ’ भनी प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरण हुनबाट रोक्ने प्रयास गच्छदारले गरेका थिए । काङ्गे्रस–एमालेले कर्णेल दिन नमानेको अवस्थामा प्रचण्ड–बाबुराम सहमतिमा नआउने निश्चित भइसकेको थियो । सरकार छोड्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारप्रमुख बनाउने प्रस्तावमा भित्रभित्रै अड्चन पैदा गर्दै आएका प्रचण्डले आफ्ना लडाकुलाई कर्णेल नबनाए शान्तिप्रक्रिया पूर्ण नहुने मात्र बताएनन्, ‘जनयुद्ध’ गर्नुको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताएर आफू यस अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरे । प्रचण्डको भनाइबाट काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले बुझे– ‘जनयुद्ध नै नेपाली सेनामा कर्णेल पद पाउनका लागि गरिएको रहेछ ।’ यता प्रचण्डको यसप्रकारको अडान, उता गच्छदारको त्यसप्रकारको षडयन्त्र, यी दुवै पक्षलाई हेरी काङ्गे्रस माओवादी लडाकुलाई कर्णेल दिन सहमत भएका छन् । यो सहमतिसँगै सरकार परिवर्तन प्रक्रियाले तीव्र गति लिएको हो ।
चौतारीको चुनावमा ऐतिहासिक कीर्तिमान
नेकपा एमाले समर्थित पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालको सातौँ महाधिवेशनले युवा पत्रकार राजेन्द्र अर्याललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ । एमालेभित्र केपी ओली समर्थकका रूपमा चिनिएका अर्याललाई झलनाथ खनाल पक्षले समेत समर्थन गरेपछि अर्याल अत्यधिक बहुमतले विजयी बन्नुभएको हो । उहाँसँग चर्चित पत्रकार एवम् बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक विष्णु रिजाल प्रतिस्पर्धामा उत्रनुभएको थियो । तर, रिजालले खनाल र ओली दुवै पक्षको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुभएन । स्वयम् झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले
रिजाललाई पराजित गर्न विशेष सक्रियता दर्शाउनुभएको थियो । रिजालका पक्षमा रहेका पत्रकारहरूलाई खनालले काठमाडौंबाटै टेलिफोन सम्पर्क गरी जसरी पनि रिजाललाई हराउन निर्देशन दिनुभएको बुझिएको छ । खनालको निर्देशनपश्चात् पहिलो रिजालको पक्षमा देखिएका निवर्तमान अध्यक्ष गगन विष्ट, प्रचार विभागका सचिव सूर्य थापालगायत विष्णु रिजाललाई हराउन कस्सिएका थिए । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली, प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, बहुचर्चित युवा नेता एवम् पत्रकार गोकुल बास्कोटा, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकीलगायतका अगुवाहरू सुरुदेखि नै राजेन्द्र अर्याललाई जिताउन सक्रिय भएका थिए । युवा नेताहरू भानुभक्त ढकाल र विनोद ढकाल भने खुलेरै कसैको पक्षमा देखिएका थिएनन् । यसअघि खनाल र केपी ओली समूहबीच कहिल्यै नदेखिएको एकता यसपालि प्रेस चौतारीको अधिवेशनमा देखिएको महसुस सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् । कसैलाई विजयी गराउनेभन्दा पनि विष्णु रिजाललाई हराउने कुरालाई खनाल पक्षले प्राथमिकता दिएपछि राजेन्द्र अर्याल भारी बहुमतले जित्ने स्थिति बनेको बताइएको छ ।
फागुन २५ र २६ गते भएको महाधिवेशनले चौतारीको उपाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद शर्मा, महिला उपाध्यक्षमा शान्ति गुरुङ, क्षेत्रगत उपाध्यक्षमा कुशलबाबु बस्नेत, उपेन्द्र केसी, मुकेश पोखरेल, सुरेन्द्र काफ्ले र राजेन्द्र विष्ट, महासचिवमा माधव नेपाल, सचिवमा गणेश पाण्डे, राजेश राई, नरेन्द्र साउद र रामुकमार एलन तथा कोषाध्यक्षमा विश्वमणि सुवेदीलाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी सदस्यहरूमा सुष्मा पौडेल, भगवान भण्डारी, नेपोलिएन चेपाङ, सरिता सुवेदी, इन्द्र आचार्य, निलिफा सुब्बा, गीता अधिकारी, विकास बन्जाडे, किशोर बुढाथोकी, जीवन बीसी, सुरेश सुमन डाँगी, सुरोजंग पाण्डे, अमृतनाथ तिमिल्सिना, टेकराज थामी, धर्मराज पाध्या, लालबाबु शेष, अमर सुनार, हिरामान लामा, भरत इङ्नाम, बेचु गौड, भौचप्रसाद यादव, विमला पाण्डे, गगनशिला खड्का, देविका घर्तीमगर, हेमन्ती चौधरी, इन्दिरा भट्टराई, रमेश पोखरेल, लीलाराज भट्टराई, सइन्द्र राई, ईश्वर काफ्ले, केशव अधिकारी, विपिन गौतम, हरि बास्तोला, भरत केसी, गणेश पौडेल, सविन प्रियासन, वीरबहादुर गिरी, विनोद थापा, नवराज भण्डारी र जीवन सेजुवाल निर्वाचित भएका छन् ।
खेलाडीहरू कालोसूचीमा
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नक्कली लेटरप्याड र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने कराते खेलाडी र अन्य पदाधिकारी कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरूलाई एनओसीका अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधानको अनुरोधमा बेलायती राजदूतावासले कालोसूचीमा राखेको हो । प्रवेशाज्ञाका लागि राजदूतावासमा आवेदन परेपछि सो टोलीबारे एनओसीसँग राजदूतावासले सम्पर्क गर्दा किर्ते गरेको प्रमाणित भएको थियो । यसपछि अध्यक्ष प्रधानले सो टोलीबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै किर्ते कार्यमा संलग्न सबै खेलाडी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सुझाएका थिए ।
एनओसीले आफूले उक्त टोलीलाई सिफारिस नगरेको र किर्ते भएको दाबी प्रस्तुत गरेपछि अहिले राजदूतावासले प्रवेशाज्ञाका लागि निवेदन दिएका सबैलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा पर्नेहरूमा कुशल श्रेष्ठ, तारा गुरुङ, सुनिल लामा, लालकुमार लामा र रामकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । यो घटना तीन साता पहिले भए पनि एनओसीले गुपचुप नै राखेको थियो । एनओसीले त्यति नै बेला किर्ते गर्नेहरूको पर्दाफास किन गरेन त्यो अहिले रहस्यको विषय बनेको छ । तर, घटना र विचार साप्ताहिकले किर्ते गर्नेहरूको पर्दाफास गरेपछि एनओसीका पदाधिकारीहरूले यसमा लालमोहर लगाएका थिए ।
किर्ते गर्नेहरूको कुकृत्य सार्वजनिक भएपछि अहिले खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । उनीहरू आफ्नो बचाउका लागि वरिष्ठ राजनीतिक नेतादेखि खेलकुद पदाधिकारीहरूको घरदैलो धाउन थालेका छन् । आफूले गरेको कुकृत्यको ढाकछोप गर्न सञ्चारगृहदेखि सञ्चारकर्मीलाई गुहार्न थालेका छन् । तर, वास्तविकतालाई निकै नजिकबाट नियाल्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अब यो घटनालाई कसरी आत्मसात् गर्छ र कारबाही अगाडि बढाउँछ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सदस्यसचिव युवराज लामाले आफू परिषद्मा आएपछि सबै गैरकानुनी कार्यहरू निर्मूल भएको ठोकुवा गरेको अवस्थामा उहाँ नै संरक्षक रहेको नेपाल कराते महासङ्घलाई बद्नाम गर्दै करातेकै केही खेलाडीले गरेको किर्ते कार्यलाई अब कस्तो नसिहत दिनुहुन्छ– त्यो जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।
त्यस्तै सोही घटनामा मुछिएका चर्चित कराते खेलाडी सुनिल लामाले आफू यो घटनाबारे अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । उनले ‘म यो कार्यमा संलग्न छैन, मैले पासपोर्ट पनि बुझाएको छैन, एम्बेसी पनि गएको छैन र म निर्दोष छु’ भनेका छन् । उनले कसले के आसयका साथ मेरो भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको हो त्यो आफूले नबुझेको बताए । लामाले आफू निर्दोष भएको निवेदन चाँडै एनओसी र राखेपलाई बुझाउने बताए । यसैगरी आवेदनमा टिम म्यानेजरको रूपमा उल्लेखित रामकृष्ण श्रेष्ठले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । यो किर्ते कार्यको प्रमुख निशाना रहेको कुशल श्रेष्ठ र उनीकी पत्नी तारा गुरुङले भने आफ्नो कुनै सफाइ पेस गरेका छैनन् । उल्टै आफ्नो कुकृृत्यलाई किनारा लगाउन विभिन्न टीका टिप्पणी गरेर खेलकुद पदाधिकारीहरूको दिमाग चाट्ने कार्य गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
सिंहदरबार घेर्ने तयारी गर्दै वैद्य
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दै आएको नेकपा–माओवादी चैत १ बाट औपचारिक रूपमै सङ्गठित आन्दोलनमा उत्रने भएको छ । पार्टीले अघि सारेका आन्दोलनका एजेण्डामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिÈद्ले पनि सहमति जनाएपछि माओवादीले चैत १ बाट आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका हो ।
नयाँ परिस्थितिमा मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेकपा–माओवादीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग मिलेर आन्दोलन गर्न लागिएको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्दोलनको सुरुवात सिंहदरबारबाट हुनेछ । गुरुङले १ चैतमा सिंहदरबार घेराउ गरी प्रशासनिक काम ठप्प पार्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गराएर मात्र आन्दोलन रोक्छौँ । सुरुमा हामी सिंहदरबार घेर्छौं, त्यसपछि विस्तारै राजाधानी घेर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नेछौँ ।’
उनले सिंहदरबार घेराउ आन्दोलनका सबै तयारी पनि पूरा भइसकेको जानकारी दिए । गुरुङले भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सिंहदरबार घेराउ गर्छौं, यदि सरकारले प्रतिकार गर्न खोज्यो र स्थितिले अर्कै रूप लियो भने त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनमा नेकपा (एकीकृत), नेकपा (माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिÈद्ले साथ दिनेछन् । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित गण्ँतान्त्रिक मोर्चा, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, आदिवासी जनजाति पार्टी नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
(थरुहट) र मंगोल मूलवासी पार्टीले पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको निकासका लागि वर्तमान
सरकारले पदत्याग गरी सहमतिको मार्ग प्रशस्त गरी दलहरूबाटै राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्ने मागसमेत उनीहरूले गरेका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पनासम्म नगरेको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने भन्दै तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको छलफलप्रति कडा आपति जनाउँदै गुरुङले भने, ‘त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आँच पुर्याउने, अन्तरिम संविधानलाई विस्थापित गर्दै असंवैधानिक दिशामा लैजाने, विगतका आन्दोलनका उपलब्धि गुमाउने तथा दलहरूको भूमिकालाई विस्थापित गर्दै निर्दलीयता र निरङ्कुशताको दिशातर्फ लैजाने देखिएकाले पनि आन्दोलनको विकल्प देखिएन । अर्को आन्दोलनका कार्यक्रम पनि तत्कालै संयुक्त बैठक बसी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै गुरुङले भने, ‘अब आन्दोलनको शृङ्खला सुरु भयो, यसले वारपारको स्थिति निम्त्याउँछ ।’
तनहुँका दुई क्याम्पसलाई साढे पाँच करोड
तनहुँ आँबुखैरेनीस्थित श्री आँबुखैरेनी क्याम्पस भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले ४ करोड ६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गरराएको छ । हिजो मंगलबार तनहुँमा आयोजित एक समारोहबीच नेपालस्थित भारतीय दूतावासका नियोग उपप्रमूख जयदीप मजुम्दारले राजदूत जयन्त प्रसादका तर्फबाट सो क्याम्पस भवनको प्रतिमा अनावरण गर्नुभयो । हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिविसँग आवद्ध उक्त क्याम्पसको नयाँ भवन निर्माणपछि सम्बन्धित शिक्षक एवम् विद्यार्थीलाई अध्ययन–अध्यापनमा निकै सुविधा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसैगरी सोही दिन आयोजित अर्काे एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूतका तर्फबाट राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग विभागका काउन्सिलर पियूष श्रीवास्तवले तनहुँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रुपाकोट गाविसस्थित श्री त्रिभुवन क्याम्पसको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । एक करोड ४४ लाखको भारतीय सहयोगमा निर्मित सो क्याम्पसबाट आसपास जिल्लाका छात्रछात्रालाई समेत सुविधा पुग्ने सो कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासकीय अधिकारी एवम् स्थानीय सर्वसाधारणले विश्वास व्यक्त गरे ।
स्मरण रहोस्, उल्लेखित परियोजनाका अतिरिक्त तनहुँमा मित्रराष्ट्र भारतको ६ करोड ५२ लाख लागतमा अन्य तीन परियोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
अब हिमाल–पहाडलाई दुख्दा मधेस बोल्छ : मन्त्री राजेन्द्र महतो
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले विभिन्न राजनीतिक दलबाट पछिल्लो समयमा आफ्नो पार्टीमा नेता–कार्यकर्ता प्रवेशको लहर चलेको जनाएका छन् । देशव्यापी रुपमा देखिएको प्रवेशको लहरले आगामी निर्वाचनबाट मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा सद्भावना पार्टी स्थापित हुने दाबीसमेत महतोले गरे ।
महतोले पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको भौगोलिक एकता गरे पनि भावनात्मक एकताको अभावमा नेपालमा विभेद कायम रहेको भन्दै मधेसलाई दुख्दा हिमालले बोल्ने र हिमाल–पहाडलाई दुख्दा मधेसले बोल्ने अवस्थासहितको समतामूलक मुलुक निर्माणका लागि जातीय दायराबाट माथि उठेर देशवयापी सङ्गठन विस्तारमा आफ्नो पार्टी लागेको दाबी गरे । सङ्घीयताको कुरा आफ्नो पार्टीले २२ वर्षअघि उठाएकोमा अहिले आएर काङ्ग्रेस–एमालेसहितका दलहरुले स्वीकार गरेर राष्ट्रिय एजेण्डा बनेकाले आफूहरुको जित भएको उनको कथन थियो ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतोले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको भ्रातृ सङ्गठन मधेसी युवा फोरम नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र राय यादव, निवर्तमान महासचिव फिरोज मन्सुरी, केन्द्रीय सदस्य धीरेन्द्रप्रसाद यादव, जयप्रकाश महतो, पङ्कज महतो, उपेन्द्र राय, लखिन्द्र यादव, दिनेश यादव, श्यामकिशोर यादव, जितेन्द्रकुमार साह, कार्तिकेश झा, हकिम राय, सल्लाहकार राजकुमार चौरसियालाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
त्यसैगरी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक मुस्लिम फ्रन्टका महासचिव महम्मद जोबार अन्सारी, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम र नेपाल निश्चेतना प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष सिंह, उलेमा काउन्सिल नेपालका सचिव अब्दुल सतार अन्सारी, नेपाली काङ्ग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सभापति जयप्रकाश महतोसहितका करिब तीन सय विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।
नुवाकोटमा काङ्गे्रसको प्रशिक्षण हुने
सिङ्गो महासमिति बैठकको माग बढिरहेको बेला नेपाली काङ्गे्रसले मध्यमाञ्चल क्षेत्रस्तरीय महासमिति सदस्यका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ । भोलि १ गते बिहीबार नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले नुवाकोटको विदुरमा पार्टी कार्यालयको हलमा उद्घाटन गर्ने महासमिति सदस्यको प्रशिक्षण कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचनद्र पौडेलको समेत उपस्थिति रहने नुवाकोट काङ्गे्रसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले घटना र विचारलाई बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको जिम्मेवारी दिने र दिन नहुने भनेर दुई विचारमा विभाजित काङ्गे्रसको यो प्रशिक्षणमा यस विषयले पनि स्थान पाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । नेपाली काङ्गे्रस नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजना र नुवाकोट काङ्गे्रसको पूर्ण व्यवस्थापनमा सम्पन्न हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाली काङ्गे्रसका युवानेता चन्द्र भण्डारी, विनोद भट्टराई, धनराज गुरुङ, गगन थापालगायतका व्यक्तित्वहरूले कार्यपत्र पेस गरी प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । बिहीबार बिहान ११ गते उद्घाटन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिन चल्ने कुरा नुवाकोट काङ्गे्रसले जनाएको छ । महाधिवेशन भएको वर्षौं नाघ्दासमेत विधानले निर्देश गरेको महासमिति बैठक राख्न नसकेको काङ्गे्रसको प्रशिक्षणमा मध्यमाञ्चलका महासमिति सदस्यले बैठक राख्न दबाब दिने भएका छन् ।
नागरिकता नपाउनेले दिए सशस्त्र युद्धको धम्की
आफूहरुलाई तत्काल वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन केही युवायुवतीले माग गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले यस्तो माग गरेका हुन् । राज्यविहीन मधेसी युवा संघर्ष समितिको नाममा सङ्गठित भएका उनीहरुले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिकता नपाउँदा आफूहरु राज्यविहीन भएको र कतै कुनै अवसर पाउनबाट वञ्चित बनेको भन्दै तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था नगरे आफूहरुसँग आत्महत्या गर्ने वा अधिकारका लागि हतियार उठाएर विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिए ।
समितिले त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, नागरिकता बनाउन विपन्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा नागरिकता छानबिन आयोग दुवै देशको सहमतिमा गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, नागरिकताका लागि जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, नागरिकता वितरणसहित मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग अघिसारेको छ ।
स्कुललाई कम्प्युटर
राजनीतिकर्मी सुनिता शाहको सक्रियतामा सुर्खेतको काफलकोटस्थित जीवनज्योति उमाविले दुईवटा कम्प्युटर प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी सम्बद्ध महिला सङ्घकी अध्यक्ष सुनिता शाहको पहलमा राजपा केन्द्रीय सदस्य गोपालसिंह थापाले कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुभएको हो । हिजोआज कम्प्युटरबिनाको शिक्षा अधुरो हुने भएकोले गाउँका स्कुललाई प्रविधियुक्त बनाउन आफूले सानो पहल मात्र गरेको कुरा अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । उहाँले कम्प्युटर प्रदान गर्ने केन्द्रीय सदस्य गोपालसिंह थापालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । जीवनज्योति उमाविका शिक्षक तथा विद्यार्थीले कम्प्युटर प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्ति गर्दै शाह तथा थापाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
बसुन्धरामा फेरि शेरचन
रुट नं. ५ अन्तर्गत बसुन्धरा, धापासीलगायत विभिन्न ठाउँमा सेवा दिँदै आएको माइक्रोबस व्यवसायीको छाता सङ्गठन बसुन्धरा माइक्रोबस व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षतामा स्थापनाकालदेखि नेतृत्व गर्दै आएका हेमेन्द्र शेरचन फेरि दुई वर्षका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिएका छन् । चितवन जिल्लाको सौराहामा सम्पन्न संस्थाको सातौँ साधारणसभाबाट शेरचनको काँधमा पुन: नेतृत्व आएको हो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साधारणसभाको पदस्थापना कार्यक्रममा बोल्दैै सुवेदीले महासङ्घभित्रका केही पदाधिकारीको लोभीपापी आचरणका कारण व्यवसायीलाई चाहे जति अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । उपाध्यक्ष सुवेदीले महासङ्घमा आफूहरू संस्थाको नाम उचो पार्न लागे पनि केही साथीहरू दाम कमाउन लागेको आरोप पनि लयाए । विद्यार्थी सहुलियतका नाममा ९० प्रतिशत नक्कली विद्यार्थीका कारण व्यवसायी हैरानी भएको र त्यसलाई रोकथाम गर्न एक विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।
महासङ्घका नारायणी अञ्चल संयोजक कपिल पाण्डेले यातायात व्यवसायी सेवाग्रहीबाट मात्र नभएर प्रशासनबाट समेत पीडित बनेको बताउँदै मेची–महाकालीका सबै व्यवसायी एक भएर पेसागत हकका लागि लड्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । बागमती अञ्चल संयोजक धर्मराज रिमालले राज्यको कसिंगरका रूपमा यातायात व्यवसायी भइरहेकाले व्यवसायीले आफ्नो चिरनिद्राबाट ब्यँुझिएर आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाम्रो यातायात समितिका उपाध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले व्यवसायमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले समयअनुसार आफूहरू चल्न तयार भएको बताए । सवसम्मत् निर्वाचित हुने उपाध्यक्ष माधवप्रसाद आचार्य, सचिव रवीन्द्र खनाल, कोषाध्यक्ष वेनिजंग ठकुरी, सदस्यहरूमा नरबहादुर केसी, माधव सिलवाल, पदमराज श्रेष्ठ, दीपक पण्डित, सुरेशकुमार श्रेष्ठ, आनन्द श्रेष्ठ, चूडामणि पंगेनीलाई निर्वाचन अधिकृत महेन्द्र पाण्डेयले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिँदै शपथ खुवाएका थिए । निर्वाचन अधिकृत पाण्डेयले नेतृत्व चयनमा बसुन्धरा व्यवसायी सङ्घका साथीहरूले देखाएको भाइचाराको व्यवहार अन्य संस्थाले समेत देखासिकी गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट व्यवसायी मचाकाजी श्रेष्ठ, कर्मचारी मनिराम नेपाल, चालक विमल सापकोटा र सहचालक बाबुराम चौधरीलाई नगद पुरस्कारसहित प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।
राजधानीमा बढ्दै छन् लुटपाटका घटना
तनहुँ वसन्तपुरकी ३५ वर्षीया कमला थापा कलङ्कीमा लुटिएकी छिन् । कलङ्कीस्थित बहिनीज्वाइँको घरमा जान भनी गएकी हिँडेकी उनी सम्पर्कमा नआएपछि परिवार तथा आफन्तजनले सोधखोज सुरु गरेका थिए । खोजीका क्रममा दुई दिनपछि उनी कलङ्कीस्थित खसीबजार पुलनजिक अर्धचेत अवस्थामा प्रहरीले फेलापारेको थियो । सोधपुछका क्रममा उनले अपरिचित एक पुरुष र महिलाको जोडीले आफूसँग चिनापर्ची गरेर फ्रुटी खान दिएको त्यसपछि आफूलाई केही थाहा नभएको बताएकी प्रहरीले जनाएको छ । यसरी फ्रुटीमा नशालु पदार्थ मिलाएर खुवाई बेहोस बनाएर निजसँग भएको नगद दुई हजार सात सय र सुनका विभिन्न गरगहना गरी अन्दाजी एक लाख २२ हजार सात सय रुपैयाँबराबरको धनमाल लुटी लुटेराहरू फरार भएको बुझिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौं वनस्थली घर भएकी २९ वर्षीया सानु पाठक थापाथलीबाट माइतीघरतर्फ जाने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार दुईजनाले उनले लगाएको एक तोलाको सुनको सिक्री लुटेका छन् भने बौद्ध महाँकालस्थित सडकमा नम्बर नखुलेको कालो पल्सर मोटरसाइकलमा आएका दुईजना बौद्ध फूलबारी बस्ने २६ वर्षीया जयाङ लामाले घाँटीमा लगाएको अन्दाजी १.५ तोलाको सुनको सिक्रीे लुटी फरार भएका छन् । यसरी पैदल यात्रुहरू लुटिने घटनामा बढोत्तरी भए पनि प्रहरीले अपराधी फेला पारेर कारबाही गरेका घटना भने बिरलै मात्र सुन्न पाइन्छ ।
ट्राभल्स एजेन्ट सङ्घमा कार्की
दमक÷ झापा जिल्ला ट्राभल एजेन्ट सङ्घको अध्यक्षमा काँकडभिट्टाका नीरबहादुर कार्की पुन: चुनिएका छन् । गत शनिबार काँकडभिट्टामा सम्पन्न सङ्घको तेस्रो साधारणसभाले कार्कीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गरेको छ । सो संस्थाको सर्वसम्मत रूपमा गठित उपाध्यक्षमा पर्शु भण्डारी (बिर्तामोड), महासचिवमा शङ्कर भट्टराई (काँकडभिट्टा), सचिवमा केदार बस्नेत (दमक), कोषाध्यक्षमा पुन्यराज गौतम (काँकडभिट्टा) चयन भएका छन् । यसैगरी, काँकडभिट्टाकै पेमा तामाङ सङ्घको प्रवक्ता तोकिएकी छिन् ।
यस्तै, सङ्घका सदस्यमा ऋषिराज तिम्सिना (धुलाबारी), इन्द्रमाया कार्की (दमक), अस्मिता राई (कुरुम्बाङ) (बिर्तामोड), हिमालय प्रसाईं (बिर्तामोड), लिलम खरेल (काँकडभिट्टा), हरि खतिवडा (दमक, गोपाल श्रेष्ठ (काँकडभिट्टा) र विपिन भट्टराई (चन्द्रगढी) चुनिएका छन् ।
०६२ सालमा स्थापित सो सङ्घमा हालसम्म जिल्लाका ६५ वटा एजेन्सी आबद्ध छन् । जिल्लामा करिब १ सयको हाराहारीमा यस्ता एजेन्सी सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । सो सङ्घको उद्घाटनमा झापाका प्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद मैनालीलगायतले बोलेका थिए ।
प्रतिक्रिया