प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि पहिलोपटक वैशाख २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म बसेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को पहिलो बैठक सो पार्टीले पार्टी गठनताका अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त, नीति तथा दृष्टिकोणलाई पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकको उल्लेख्य विशेषता के देखियो भने २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनबारे एकाध केन्द्रीय नेताबाहेक कसैले कुनै उच्चारणसम्म गरेनन् । बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको मनोदशा देख्दा लाग्दथ्यो कि पार्टीमा अस्तित्व र भूमिकाबारे कहीँकतै कुनै समस्या नै छैन, मानौँ चुनाव नै भएको छैन । केन्द्रीय सदस्यका दिमागमा केवल दुई किसिमका ‘भूत’ सवार भएको प्रस्ट हुन्थ्यो, पहिलो राजतन्त्रको भूत, दोस्रो गणतन्त्रको भूत । यिनै दुई विषयमा अधिकांश वक्ताले आफ्नो समय र ऊर्जा खर्चिए । यी दुई विषयमा कसले चर्को स्वरमा बोल्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा चल्यो तर्कका आधारमा होइन तर्कविहीन मुढेबलमा ।

केन्द्रीय कैठकमा निकैवटा प्रतिवेदन पेस गरिएका थिए । अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठन महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सङ्गठन, अर्का महामन्त्री सुनीलबहादुर थापाले निर्वाचन समीक्षा र भावी नीति तथा कार्यक्रम, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक, केन्द्रीय सचिवालय महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले केन्द्रीय सचिवालयसम्बन्धी लिखित प्रतिवेदन तथा सात प्रदेशका संयोजकले आ–आफ्ना प्रदेशका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकामा प्रायः सबै वक्ता ती प्रतिवेदन र कार्यपत्रमाथि बेखबर थिए, एकाध व्यक्तिबाहेक कसैले प्रतिवेदन र कार्यपत्रमा प्रवेश नै गरेनन् । सिंहदरबारको गणतन्त्र र राजतन्त्रमाथि चर्को बहस गरे ।

राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाको तस्बिर राखेर सञ्चालन गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई समापन सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले बैठकमा स्वतन्त्र र खुला रूपमा भएका अभिव्यक्ति र छलफलबाट आफूलाई पूर्ण आनन्द प्राप्त भएको र आफू पूर्ण रूपमा अन्तरपार्टी प्रजातन्त्रको पक्षधर भएकाले कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा लगाम नकस्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै न कुनै बहानाबाजी बनाएर जनता र सङ्गठनमा नजानेहरूले पार्टीका विचार र नीतिमा अस्पष्टता रहेको आरोप तथा टिप्पणी गर्ने ठाउँ पनि समाप्त भएको छ ।’
पार्टीका वरिष्ठ नेता हरिबहादुर बस्नेतले बैठकमा काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनबारे उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा जे–जे वा जस–जसको कारणले किन नहोस् गठबन्धनको विकल्प थिएन तापनि लेनदेनमा पार्टी चुकेकै हो भन्नुभयो ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)लाई राजनीति गर्न धेरै ठूलो ठाउँ रहेको विश्लेषण गर्दै उहाँले सत्ताधारी दलले सञ्चालन गर्दै आएका उत्तर–दक्षिण नाटकले देश नबन्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबाट अलग हुनमा आफ्नो कुनै स्वार्थ, सर्त, हात र भूमिका नरहेको तर उहाँको भनाइमा, केही साथीहरूको राजनीति बचाइदिनका लागि आफूले सहयोग मात्र गरेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले राजनीति बचाइमाग्ने त्यस्ता साथीको नाम भने खुलाउनुभएन ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको चुनावी गठबन्धन बाध्यात्मक अवस्थाको परिणाम भएकोले सो प्रकरणमा आफूहरू काङ्ग्रेसबाट झुक्याइन र झुक्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै ‘पार्टीले एक्लै चुनाव लडेको भए राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्थ्योे’ भन्नुभयो ।

राप्रपाका तीनवटै समूहलाई एकीकरण गर्ने विषयमा तीनवटै खेमाका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता सहमत देखिन्छन्, तर नेतृत्वको मोडालिटीमा भने फरक अवधारणा पाइन्छ । एउटा मोडालिटी कमल थापाबिनाको एकीकृत राप्रपाको छ भने अर्को मोडालिटी अहिलेका तीनवटै अध्यक्षहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तीनवटै पार्टीका दोस्रो तहका नेताको संयुक्त नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्ने रहेको बताइन्छ । केशरबहादुर विष्ट यो मोडालिटी कायम गराउन लागिपर्नुभएको बताइन्छ । अर्को मोडालिटी कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसहितको संयुक्त अध्यक्षमण्डल बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने रहेको छ । कमल थापा र दीपक बोहरालगायतका नेताहरू यो धारमा रहेको पाइएको छ । कमल थापामाथि हिन्दुत्व र राजसंस्थालाई सत्तासँग विनिमय गरेको आरोप लगाउँदै आएका नेता र कार्यकर्ता पुनः कमल थापालाई नेता मान्न तयार देखिँदैनन् ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले पार्टीमा आफू प्रवेश गरेकै समयमा पार्टी गलत बाटोतिर हिँडेकोले जय श्रीराम हुन्छ भनेको र त्यो कुरा चरितार्थ भइसकेको दाबीका साथ पार्टीमा नीतिगत र मूलभूत सारभूत विषयमा छलफल शुरु भएको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्नु गलत भएको विश्लेषण सुनाउनुभयो । यसै सन्दर्भमा उहाँले पार्टीको निर्णय र नीतिविपरीत आफूले ललितपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउन सफलता प्राप्त गरेको कुरा बताउनुभयो । उहाँले राजसंस्था आजको आवश्यकता भएकाले यसको पुनस्र्थापनामा वर्तमान संविधान बाधक भए त्यस्तो संविधान फेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
ज्ञातव्य छ, राप्रकाको बैठकमा धेरैपछि राजसंस्थाको कुरा गम्भीर रूपले उठेको हो ।