– गोपाल पराजुली

पुनरावेदन अदालत पाटनमा काम गर्दै जाँदा म मुद्दा अलि छिटो बुझ्ने न्यायाधीशमा चिनिएको थिएँ । फैसला गर्दा ठहर खण्डबाट कस्तो तर्क, आधार र कस्तो प्रमाणको विवेचना भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले जहिलेसुकै आफ्नो मगजमा राख्थेँ । खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दा, राजश्वका मुद्दा, जग्गा खिचोलासम्बन्धी मुद्दा, चोरी डकैतीसम्बन्धी मुद्दाहरू त्यहाँ धेरै हुन्थे । कतिपय मुद्दा अलि जटिल किसिमका हुन्थे । मलाई डाँका मुद्दा छिन्ने कामचाहिँ अलि जटिल लाग्थ्यो ।

एकपटक एउटा डाँका मुद्दामा गम्भीर प्रश्न उठ्यो । तीनजना मानिस भएर डाँका गरी सुन लुटेर लगे भनेर जाहेरी परेको रहेछ । त्यही मुद्दा तह तह हुँदै पुनरावेदन अदालतमा आएको थियो । चोरीको कानूनी व्यवस्थाअनुसार त चार जना मानिस नभइकन डाँका (डकैती) हुन सक्दैन थियो । त्यसैले यो डाँका होइन चोरीमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । मसँग इजलासमा मभन्दा सिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मिसिल हेरेपछि भन्नुभयो– ‘चोरेकै त देखिन्छ । असल मान्छे त होइन रहेछन् । यिनिहरू बदमास नै हुन् ।’ अनि उहाँले ठीकै छ नि त सुरु अदालतले डाँकामा ठहर गरेको फैसला सदर गर्दा अन्याय हुँदैन, सदर गरौँ भनी राय व्यक्त गर्नुभयो ।

‘होइन… विधि, कानून र प्रक्रिया छोड्नु हुँदैन । यो सजाय धेरै होस या थोरै होस्’– मैले अड्डी लिएँ । मलाई लाग्यो नकवजनी होस् वा रहजनी होस् । अरु मुद्दामा पनि सजाय त हुन्छ नि । तीनजनाले डाँका गरेको त कसरी हुन सक्छ र ? अनि मैले मेरा सिनियर न्यायधीशलाई भनेँ– ‘तपाईंको र मेरो छुट्टा छुट्टै राय लेखौँ ।’ पछि वहाँले पनि मेरो रायलाई सदर गर्नुभयो । अनि उक्त मुद्दालाई डाँका नभई जबर्जस्ती चोरीमा परिणत गऱ्यौं।

मलाई के लाग्छ भने मूलतः न्यायाधीशले कानूनबमोजिम गरेका फैसलाहरूमा कानूनको विश्लेषण गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका प्रक्रियाहरूलाई हेरेर फैसला गऱ्यो भने त्यो ठूलो होस या सानो होस् कुनै अर्थ रहँदैन । उक्त मुद्दा ठूलो सम्पन्न परिवारको साह्रै पहुँचवाला व्यक्तिको सुन चोरी भएको थियो । त्यहीँ काम गर्ने कारिन्दाहरू समेत मिलेर चोरी गरेका थिए । ती मालिकलाई चित्त दुख्यो होला र डकैतीमा नै सजाय गर्नुपर्छ भन्ने भयो होला । तर कानून बमोजिम डकैती ठहर हुनै सक्दैनथ्यो । जबर्जस्ती चोरीमा पनि कम्ती सजाय त थिएन । किनभने विगोवापत पनि जेलमा बस्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।

त्यसरी मानिसले न्याय निसाफ गर्दाखेरी न्यायको चुरो र कानूनी व्यवस्थालाई पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले उक्त मुद्दाबाट सिक्न पाएँ । त्यो मुद्दाको फैसला भएपछि वाहिर मैले तारिफ नै पाएँ । ‘अहो यो न्यायाधीशले राम्रो फैसला गर्ने रहेछ’ भन्ने खालको वाहिर चर्चा पनि चल्यो । हिम्मतिलो र आँटिलो अनि कानूनले देखेको कुरालाई जहिलेसुकै पनि तलमाथी नगरिकन फैसला गर्छ भन्ने खालको प्रशंसा पनि पाएँ । मलाई अन्तःस्करणमा आनन्द लाग्यो ।

सार्क राष्ट्रका तत्कालीन अध्यक्ष माल्दिभ्सका राष्ट्राध्यक्ष अव्दुल गयुम नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको बसाई सोल्टी ओवराय होटेलमा हुने निश्चित भई तयारी समेत पूरा भैसकेको थियो । यता व्यवस्थापकसँग असन्तुष्ट होटेलका केही मजदुरहरूले आफ्ना मागहरू राखेर हडताल गरिरहेका थिए र गयुम आएकै बेलामा उहाँको स्वागतमा लगाएको गेटमा कालो झण्डा राखेर विरोध जनाए । उक्त घटनालाई निहुँ बनाएर होटेल व्यवस्थापकले कैयन कर्मचारी र मजदुरहरूलाई जागिरबाट हटाइदियो ।

मलाई अर्को एउटा मुद्दाको पनि बडो ठूलो सम्झना आउँछ । त्यो मुद्दाको प्रसङ्ग मैले पटक पटक उठाउने गर्छु । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू सम्बन्धी ऐन, २०१६ मा कुनै व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारी वा मजदुरलाई हटाइदियो भने त्यसउपर कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा उजुर गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । श्रम कार्यालयको निर्णय/आदेश चित्त नबुझेमा कर्मचारीले पुनरावेदन निवेदन अञ्चल अदालतमा दिनसक्ने व्यवस्था थियो तर व्यवस्थापकले भने पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । यसै विषयसँग जोडिएको एउटा बडा गजबको मुद्दा थियो त्यो ।

सार्क राष्ट्रका तत्कालीन अध्यक्ष माल्दिभ्सका राष्ट्राध्यक्ष अव्दुल गयुम नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको बसाई सोल्टी ओवराय होटेलमा हुने निश्चित भई तयारी समेत पूरा भैसकेको थियो । यता व्यवस्थापकसँग असन्तुष्ट होटेलका केही मजदुरहरूले आफ्ना मागहरू राखेर हडताल गरिरहेका थिए र गयुम आएकै बेलामा उहाँको स्वागतमा लगाएको गेटमा कालो झण्डा राखेर विरोध जनाए । उक्त घटनालाई निहुँ बनाएर होटेल व्यवस्थापकले कैयन कर्मचारी र मजदुरहरूलाई जागिरबाट हटाइदियो ।

त्यसपछि लक्ष्मण पाण्डे लगायतका ९ जना कर्मचारीहरू होटेल व्यवस्थापकविरुद्ध बागमती अञ्चल श्रम कार्यालयमा उजुर गर्न गए । श्रम कार्यालयले पनि यिनीहरूलाई हटाएको मिलेन । कानून सम्मत भएन । त्यसकारण यिनीहरूलाई जागिरमा बहाल गर्नु भनेर सोल्टि होटलको नाममा आदेश दियो । ततपश्चात सोल्टि होटल श्रम कार्यालयको मिति २०४८/९/२६ को निर्णयउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न गयो । अञ्चल अदालतको मुद्दाहरू पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरेर आयो । उक्त मुद्दा रामप्रसाद श्रेष्ठ (जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुभयो) र मेरो वेञ्चमा पर्यो ।

मैले भनेँ, ‘व्यवस्थापकलाई त पुनरावेदन गर्ने हक रहेनछ त । कर्मचारीहरूलाई मात्रै पो रहेछ ।’ तर रामप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हेर्नुस्, यो त राजाको होटल हो । तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न । अलि केटाकेटी नै हुनुहुन्छ । अलि अपरिपक्व हुनुहुन्छ । यस्तो कुरा हुँदैन । हामीले श्रम कार्यालयको निर्णय उल्टाउनुपर्छ ।’

सोल्टि होटलका तर्फबाट निकै घागडान र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वहश गरे । गैरकानुनी तरिकाबाट उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश श्रम कार्यालयबाट भएको छ । मित्रराष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष पाहुना आउँदाखेरी बनाएको गेटमा समेत कालो झण्डा लगाउने कर्मचारी र मजदुरलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ भन्ने उनीहरूको जिकीर थियो । तर कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ को दफा ५१ (३) मा कुनै व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई वर्खास्त गरेमा त्यसका उपर श्रम कार्यालयमा उजुर लाग्छ । श्रम कार्यालयको फैसला उपर दफा ५१ (४) बमोजिम अञ्चल अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्छ भन्ने व्यवस्था थियो ।

मैले भनेँ, ‘व्यवस्थापकलाई त पुनरावेदन गर्ने हक रहेनछ त । कर्मचारीहरूलाई मात्रै पो रहेछ ।’ दफा ५१ (४) बमोजिम व्यवस्थापक पुनरावेदनमा आएको मिल्दैन । यो निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क र जिकिर रह्यो ।

तर रामप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हेर्नुस्, यो त राजाको होटल हो । तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न । अलि केटाकेटी नै हुनुहुन्छ । अलि अपरिपक्व हुनुहुन्छ । यस्तो कुरा हुँदैन । हामीले श्रम कार्यालयको निर्णय उल्टाउनुपर्छ ।’

हुन पनि त्यो समय नै यस्तो थियो कि राजासँग जोडिएका विषयमा न्यायाधीशहरू अलि सतर्क नै हुन्थे । अलि चनाखो पनि हुन्थे । त्यस किसिमको मनोवृत्ति थियो । तर मलाई निर्भिकताचाहिँ के भयो भने कानूनमा जे लेखेको छ त्यहि हुन्छ । कानूनले तोकेको वाहेक हुनै सक्दैन । कानूनको आशय त्यहि हो । स्वतन्त्र न्यायालयको विशेषता पनि त्यहि हो । त्यसैले न्यायाधीश कानूनमा निर्भर हुनुपर्छ र त्यसैको आधारमा मात्र न्याय दिनुपर्छ ।

सिनियर न्यायाधीशको राय सुनेपछि मैले निर्धक्क भनेँ– ‘हजुर र मेरो कुरा मिलेन । यसमा पुनरावेदन लाग्दै लाग्दैन । कानून बमोजिम खारेज हुनुपर्छ ।’ तर उहाँले भन्नुभयो– ‘हैन त्यसो नगरौँ । जाउँ बरु एकपटक मूख्य न्यायाधीशकहाँ ।’

‘अलग अलग फैसला लेखौँ श्रीमान’, मैले रामप्रसाद श्रेष्ठसँग भनेँ । ‘भैगो, मैले तपाईको ढिपीसँग नसक्ने भएँ । राजाको शक्ति पनि अलि क्षीण भैसकेको अवस्था छ । तपाईँसँग म सहमत छु ।’ उहाँले मेरो राय स्वीकार गर्नुभयो ।

हामी मूख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेकहाँ गयौँ । हाम्रा कुराहरू राख्यौँ । मूख्य न्यायाधीश निकै प्रवीण हुनुहुन्थ्यो । ‘हेर्नुस मसित अलिक ती प्रशासनिक अधिकार बढी छ । कर्मचारीहरूको सरुवा–वढुवा गर्ने, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन र मनिटरिङ गर्ने अधिकार मलाई बढी छ तर मुद्दा छिन्ने अधिकार भने तपाईंलाई र मलाई बराबर छ । तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुस् । मुद्दामा जे देख्नुभएको छ, त्यहि गर्नुस् । यसो गर्नुस् भनेर म केही भन्दिनँ ।’ उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

हामी इजलासमा फर्कियौँ । ‘अलग अलग फैसला लेखौँ श्रीमान’, मैले रामप्रसाद श्रेष्ठसँग भनेँ । ‘भैगो, मैले तपाईको ढिपीसँग नसक्ने भएँ । राजाको शक्ति पनि अलि क्षीण भैसकेको अवस्था छ । तपाईँसँग म सहमत छु ।’ उहाँले मेरो राय स्वीकार गर्नुभयो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ को दफा ५१ (४) बमोजिम कर्मचारी सम्मले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा पुनरावेदनको औचित्यतर्फ विचार गरिरहन परेन । पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनेर २०५१/१/२० मा फैसला गऱ्यौं ।

त्यो मुद्दामा साँच्चिकै जटिल कानूनी प्रश्न थियो– ‘पक्ष र विपक्षले समान तहको पुनरावेदनको उपयोग किन गर्न नपाउने’ मलाई के लाग्छ भने यदि विधायीकाले नै कानून अपूरो बनाएको छ भने पूर्णता दिने काम अदालतको होइन । अदालतले कानूनको व्याख्या मात्रै गर्ने हो । म विश्वस्त थिएँ उक्त फैसला न्यायको रोहमा विलकुल ठिक थियो भनेर ।

पछि यसै विषयमा सर्वोच्चमा रीट पनि पऱ्यो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय लक्ष्मण अर्याल र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय बाझिएको थियो । पक्ष बराबरै हुन् । एउटालाई पुनरावेदन लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने भन्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेपछि मुद्दा फूल बेञ्चमा गयो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिँह समेतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५३/१/१३ मा उक्त रीट खारेज भयो । पुनरावेदनको फैसलामा कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ कानून बनाउने हुँदैन भनेर व्याख्या भयो ।

‘कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा भएकोले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्ने अवस्था नपर्ने ।समानताको प्रश्न समान वर्गका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको सामाजिक आर्थिक लगायतका कतिपय अवस्थाहरू भिन्न हुने हुँदा कर्मचारी वर्ग, व्यवस्थापन वर्गको व्यक्तिहरूको वर्खास्तीविरुद्धको उजुरीमा भएको निर्णय उपर कर्मचारीलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनु स्वेच्छाचारी, मनमानी, विभेदकारी वेमनासिव भन्न मिलेन’ भनी नजीर प्रतिपादन भयो । मलाई सन्तोष लाग्यो कि मैले लिएको उक्त अडान सही सावित भयो र सो फैसलालाई लिएर सर्वोच्चबाट नजीर स्थापित भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

धीरेन्द्रको नाम लिएर उम्किने असफल प्रयास
https://ghatanarabichar.com/100085

पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति र ‘पुनर्जन्म’
https://ghatanarabichar.com/99191