महिना दिनअघि नै बनेको थियो

महिना दिनअघि नै बनेको थियो


othernewsप्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा दिने योजना
करिब एक महिना पुरानो गुप्त योजना अन्तत: कार्यान्वयनमा आउने स्थिति बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने योजना गत माघको पहिलो सातामा बनेको थियो र एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनपश्चात् मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि सम्बद्ध पक्षबीच त्यसैबेला भएको थियो । प्रधानसेनापति तथा प्रहरीप्रमुखहरूसमेत बहालवाला प्रधानन्याधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने विषयमा सकारात्मक रहेपछि खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारप्रमुख बनाउने निर्णय ‘योजनाकार’हरूले गरेका थिए । तर, उक्त विकल्प तत्काल खुला गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने ठहर गरी गोप्य राख्ने निर्णय गरिएको थियो । गत पुसको अन्तिम सातापश्चात् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरूलाई सहमतिका लागि समयसीमा दिँदै औपचारिक आह्वानको सिलसिला बन्द गरेपछि उपल्लो तहमा विभिन्न विकल्पबारे भित्रभित्रै छलफल सुरु भएको थियो । आगामी जेठभित्र कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउनैपर्ने अवस्था महसुस गरी ‘योजनाकार’हरू छलफलमा जुट्दा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने उपाय फेला परेको र त्यसपछि काङ्गे्रस–एमालेलगायत विपक्षी दलहरूसँग औपचारिक संवादको क्रम पनि टुटेको थियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने कुराको काङ्गे्रस–एमालेले विरोध गर्न नसक्ने र विरोध गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने सम्बद्ध पक्षले ठानेको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिने कुरा सार्वजनिक भएपछि काङ्गे्रस–एमालेका कतिपय नेताले तत्काल विरोध जनाए । विपक्षीले विरोध जनाए पनि राष्ट्रपतिले साथ दिने अवस्था भएमा विपक्षी विरोधको कुनै अर्थ नहुने भएकोले राष्ट्रपतिलाई ‘लाइनमा ल्याउन’ भने निकै कसरत गर्नुपरेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको सहमति र सहयोगबिना सत्ता हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न हुनै नसक्ने भएकोले ‘उनीहरू’ राष्ट्रपतिलाई उक्त विकल्पबारे महिना दिनअघि नै ‘सेयर’ गर्न बाध्य भएका थिए । गत माघ १७ र २४ गते बुधबार घटना र विचारले उक्त योजनाबारे खुलासा गरेपछि मात्र प्रचण्डले माघ २५ गते हेटौंडामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइने आफ्नो योजनाबारे महाधिवेशनका सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । होइन भने प्रचण्डले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश मात्र बसेर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्ने र दुनियाँलाई ‘चमत्कार देखाउने’ सोच बनाएका थिए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै सत्ता सुम्पिँदा त्यसको कतैबाट विरोध नहुने, विरोध भए पनि त्यसले कुनै परिणाममुखी प्रभाव पार्न नसक्ने विश्वास प्रचण्डमा थियो । त्यसमाथि देशको राष्ट्रिय सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत उक्त विकल्पप्रति सकारात्मक रहेको सङ्केत पाएपछि प्रचण्ड थप उत्साहित भएका थिए । जो–जसले विरोध या विमति जनाए पनि ‘यो’ विकल्प कार्यान्वयन हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त रहँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनाव सम्पन्न गराउने राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न मानसिक रूपले तयार भएको हुनाले उनी मौन बसेका थिए । यदि विपक्षी या राष्ट्रपतिका कारण सो विकल्प कार्यान्वयन नहुने भयो भने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले विपक्ष र राष्ट्रपतिकाप्रति बेग्लै धारणा बनाउने अवस्था बनिसकेको थियो र छ । यो चौथो विकल्प (पहिलो बाबुराम सरकारमै अन्य दलहरू सामेल हुने, दोस्रो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने र तेस्रो स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्ने) पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायापालिकासमेत सरकारप्रति कुनै न कुनै रूपले सहानुभूतिशील रह्यो भने राष्ट्रपति र विपक्षी दलहरूका निम्ति थप कष्टकारक स्थिति उत्पन्न हुनसक्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।
प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका पक्षमा भए पनि सत्ता घटककै अन्य दलका नेताहरू भने तेस्रो विकल्प अर्थात् स्वतन्त्र नागरिक नेतृत्वको सरकारका पक्षमा देखिए । मधेसी मोर्चासम्बद्ध केही नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा त्यसमा दलीय सहभागिता नहुने तर आफूहरू सरकारमा नरहीकन चुनावमा जाँदा ज्यादा प्रभाव पर्न नसक्ने हुनाले मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले ‘स्वतन्त्र नागरिक’ सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका हुन् । तर, मधेसी नेताहरूको विरोधको पनि कुनै अर्थ रहने मानिएन, मानिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएको जानकारी राष्ट्रपति यादवलाई गत आइतबार नै गराइसक्नुभएको हो । अब कुनै आकस्मिक घटना भएन या विपक्षीहरूले व्यवधान पैदा गरेनन् भने आगामी शुक्रबार (फागुन ४) देखि ६ गतेसम्म बाबुराम भट्टराईबाट खिलराज रेग्मीमा सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसनिम्ति संविधान संशोधन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया मिलाउन नेपाल सरकारका कानुनसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने बुझिएको छ । सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने र निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । निर्वाचन आगामी जेठभित्रै सम्पन्न गराउने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सरकारले चुनावको तिथि घोषणा गर्ने जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । तर, कारणवश जेठमा गर्न नसकिने भएमा आगामी कात्तिक–मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने सोच बनेको बुझिएको छ ।

विज्ञापन गरी ठग्ने गिरोह सक्रिय, नेपाल प्रहरीको पुगेन आँखा
वर्षौंदेखि हुँदै आएको खुलेआम ठगीप्रति नेपाल प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न दैनिक पत्रिकामा लघु अर्थात् वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने धन्दा चल्दै आएको छ । तर, यसप्रति अझै नेपाल प्रहरीको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।
पत्रपत्रिकामा अत्यन्तै कम मूल्यमा विभिन्न फर्जी कम्पनी, एनजीओ तथा आईएनजीओको नामका ‘तु कर्मचारी आवश्यकता’ भन्दै दैनिक पत्रिकामा वर्गीकृत विज्ञापन दिइएको पाइन्छ । ती विज्ञापन कम्तीमा पनि एक हप्तादेखि एक महिनासम्म छापिने गरेका छन् । ती विज्ञापनमा आईएनजीओको नाममा आकर्षक तलबको प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । धेरैजसो विज्ञापनमा २२ हजारदेखि ३९ हजारसम्म तलब तोकिएको देखिन्छ । यति धेरै तलब दिएर दर्जनौँ कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्ने कार्यालयले किन वर्गीकृत त्यो पनि साना अक्षरमा विज्ञापन दिन्छन् ? यो आफैँमा खोजीको विषय बनेको छ ।
पत्रिकामा बोल्ड अक्षरमा एनजीओ कलङ्की चोक, सामाखुसी चोक, चाबहिल चोक, कोटेश्वर चोक भन्दै अगाडि एनजीओको नाम तथा सहरका विभिन्न चोकको नाम दिएर पढे–नपढेकालाई रोजगार, पारिश्रमिक ३९ हजार छ भनी सम्पर्कका लागि एनसेलको नम्बर दिएको देखिन्छ । यसरी दिएको विज्ञापनमा कम्पनी तथा कम्पनीको कुनै पनि व्यक्तिको नाम हुँदैन । धेरैजसो विज्ञापनमा नयाँ कार्यालयका लागि कर्मचारी चाहियो मात्र भनेको पाइन्छ ।
घरमै बसेर मासिक ३० हजार कमाउन सकिने भन्दै विज्ञापनमा दिएको एनसेलको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा नागरिकताको फोटोकपी, दुईप्रति फोटो र फर्म भर्दा लाग्ने न्यूनतम दुई सय रुपैयाँँ लिएर आउन मात्र भन्ने गरेका छन् । घटना र विचारले पत्रिकामा छापिएका दर्जनाँै विज्ञापनमा सम्पर्क गर्दा फर्म दर्ता गर्न लाग्ने न्यूनतम शुल्क दुई सयदेखि पाँच सयसम्म लाग्ने र सो रकम लिएर आउन भने । कम तलब तोकिएको छ भने फर्म शुल्क दुईदेखि तीन सय र ३० हजारभन्दा बढी तलब भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिँदा फर्म शुल्क पाँच सय लिने गरेको बुझियो ।
गत आइतबार एनजीओ कलङ्की चोकमा कर्मचारी पढे–नपढेकालाई ३८ हजार आठ सय फोन… लोखिएको विज्ञापनमा सम्पर्क गर्दा विनोद खड्गी बताउने व्यक्तिले नागरिकताको फोटोकपी र तीन सय रुपैयाँ लिएर कलङ्की चोकमा आई सम्पर्क गर्न भन्दै फोन राखे । त्यस्तै सामखुसी अफिसलाई कर्मचारी, २० हजार, फोन नम्बर भन्दै छापिएको अर्को नम्बरमा सम्पर्क गर्दा दुईप्रति फोटो, नागरिकताको फोटोकपी र तीन सय रुपैयाँ लिएर सामाखुसी चोकमा आएर सम्पर्क गर्न भने । त्यस्तै ग्वार्कोमा तु. कर्मचारी भन्दै तलब २१ हजारदेखि ३५ हजारसम्म तोकिएको अर्को नम्बरमा फोन गर्दा एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र र नागरिकताको फोटोकपी, दुईप्रति फोटोसहित फर्म भर्दा लाग्ने पाँच सय रुपैयाँ लिएर आउन भने । यसबारे थप जानकारी लिन खोज्दा आफ्नो अर्को फोन आएको र बाँकी कार्यालयमै आएर बुझ्न भन्दै फोन राखिएको थियो ।
प्राप्त जानकारीअनुसार उपत्यका पत्रिकामा विज्ञापन दिएर ठगी गर्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विभिन्न चोकमा आकर्षक कार्यालय खोली अस्थायी बोर्ड झुन्ड्याएर केही युवतीसहितको भव्य कार्यालय खोली नक्कली रोजगारीको फर्म भर्न लगाएर त्यसबापत उठेको रकम लिई कार्यालयका सञ्चालकहरू रातारात फरार हुने गरेका छन् । राताराता फरार हुने र पुन: अर्काे स्थानमा नयाँ कार्यालय खोल्नेहरूले एक अस्थायी कार्यालबाट कम्तीमा पनि पाँच हजारभन्दा बढी फर्म भराउने गरेका छन् । ती कम्पनीले आफूहरूको शाखा कार्यालय राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेको र कर्मचारीको निरन्तर खाँचो रहेको भन्दै दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन दिने गर्छन् । यसरी फर्म बेच्दा कम्तीमा पनि एक महिनामा १५ देखि २५ लाखसम्म उठाएर प्रयोग गरेको टलिफोन नम्बर बन्द गरी केही महिना गुमनाम बस्ने गरेको पाइएको छ ।
केहीले भने घरमै बसेर अगरबत्ती बनाउन सकिने र न्यूनतम मासिक २५ हजार कमाइ हुने भन्दै न्यूनतम शुल्कमा घरका सबै सदस्यबाट काम लिने गरेका छन् । किनकि एकजनाले एक महिनासम्म निरन्तर अगरबत्ती बनाए पनि छ–सात हजारभन्दा बढी कमाउन सक्दैन । तर, विज्ञापनमा न्यूनतम २५ हजार कमाउन सकिने लेखिएको पाइन्छ । यस्ता विज्ञापनको चक्करमा गृहिणीहरू पर्ने गरेका छन् । घरमै बसेर कम्तीमा पनि २५ देखि ३५ हजारसम्म कमाउन सकिने लोभमा धेरै गृहिणीले फर्मको नाममा दुईदेखि पाँच सय रुपैयाँ बुझाउने र पछि आफू ठगिएको महसुस गर्दै काम छाड्ने गर्छन् ।
तर, आफू ठगीएको जानकारी पाए पनि उजुरी भने कतै दिएको पाइन्न । चार–पाँच सय रुपैयाँ, त्यो पनि फर्म भर्दा लिएको शुल्कको विषयलाई लिएर किन उजुरीतिर लाग्ने भन्दै पीडितकरू मौन बस्ने गरेका छन् । ठगिएका व्यक्तिहरूले कतै पनि उजुरी नगरेपछि नक्कली विज्ञापन दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
वर्गीकृत विज्ञापनबाट ठगीका सिकार बनेका सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पा– ३ का २६ वर्षीय सुन्दरबहादुर तामाङले कान्तिपुर भन्ने पत्रिकामा छापिएको वर्गीकृत विज्ञापनमा देखिएको आकर्षक तलबको लोभमा परेर चार–पाँच हजार रुपैयाँ सकिएको बताए । उनले कामका लागि दिएको आवेदन शुल्कहरू मात्र जोड्दा यति रकम हुन जाने जानकारी गराउँदै थपे, ‘मैले त्यसमा यातायात, खाजा, फोनलगायत अन्य खर्चहरू जोडेको छैन, त्यो पनि जोड्दा निकै पुग्छ ।’ विज्ञापनबाट ठगिने आफू मात्र नभएको जानकारी गराउँदै उनले थपे– यसबारे प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिएको तर प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले उजुरी नै नलिएको तथा सम्बन्धित पत्रिकाको कार्यालयमा पनि गलत विज्ञापनको सिकार भएँ भन्दै पाठक–पत्र लेखेर दिएको तर नछापेको जानकारी गराए ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केशव अधिकारीले पत्रपत्रिकामा छापिएको विज्ञापनको सिकार भएँ भन्दै अहिलेसम्म कतै पनि उजुरी नपरेको जानकारी दिए । ‘उजुरी परे कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उजुरी नै नपरी कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने ।’ दैनिक पत्रिकामा छापिएको वर्गीकृत विज्ञापनका नाममा ठगी हुने गरेको छ भन्ने सुनेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अब यसबारे अनुसन्धान अघि बढाइ गलत नियतले विज्ञापन छाप्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही अघि बढाउने तयारी भएको छ ।’
काठमाडौंका प्रजिअ चूडामणी शर्माले पनि यसबारे कुनै गुनासो नआएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस्तो गुनासो आएको छ भने तत्काल कारबाही अघि बढाइन्छ ।’ साथीहरूले यसबारे भन्ने गरे पनि गहिरिएर अध्ययन हुन नसकेको पनि शर्माको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति दु:खी !
एक महिनाअघि ‘उच्च’ तहमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउने सहमति बने पनि यस कुराको जानकारी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गराइँदा उहाँले त्यसमा तत्काल सहमति जनाउनुभएन । उहाँले दलहरूको सहमतिबाट मात्रै सरकारप्रमुखको टुङ्गो लगाइनुपर्ने अडान अन्तिम क्षणसम्म राखिरहनुभयो । बरु सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइनु उपयुक्त हुने धारणा राष्ट्रपतिको थियो । तर, उहाँको प्रस्तावलाई ‘कसैले पनि’ सकारात्मक रूपमा लिएनन्, उहाँमाथि प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गर्न दबाब परिरह्यो । आफूले नचाहँदानचाहँदै पनि रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउन राष्ट्रपति यादव अहिले बाध्य हुने स्थिति बन्दै छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र राष्ट्रपति यादवबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको र बहालवाला न्यायाधीश नै सरकारप्रमुख बनेको अवस्थामा आफू भूमिकाविहीन हुने भएकोले पनि राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्नुभएको बताइन्छ । आफ्नो सिफारिसमा कसैलाई मन्त्री बनाउनसमेत नपाइने भएपछि राष्ट्रपति यादव झन् दु:खी बन्नुभएको बुझिन्छ । तर, उहाँ जति दु:खी भए पनि ‘उच्च तहमा’ त्यसको कुनै पर्वाह गरिएको छैन ।
राष्ट्रपति यादवले नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निकै कसरत गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्तुत भइसकेपछि पनि उहाँले कोइरालालाई बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा छोड्नुभएको छैन । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै हालतमा पनि नसकिने भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका अन्य कुनै नेताको नाममा सहमति बन्नु उचित हुने धारणा राख्नुभयो, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिलाई सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछि उहाँले सूर्यबहादुर थापाको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो, थापाको नाम पनि अघि बढ्न सकेन । थापा पनि अमान्य भएपछि राष्ट्रपति कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुङ्गोमा पुग्नुभयो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति बनेन । त्यसपश्चात् राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे पनि आफ्नो सिफारिसका केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने इच्छा प्रकट गर्नुभयो, त्यसमा पनि उहाँलाई सकारात्मक जवाफ मिलेन । त्यसैले पछिल्लोपटक विकसित घटनाक्रमबाट राष्ट्रपति यादव अत्यन्त दु:खी बन्नुभएको बुझिएको छ । तर, उहाँको दु:खमा सान्त्वना दिन भने कुनै पनि शक्ति तत्पर भएका छैनन् । किनकि उहाँको भूमिकाले कुनै पनि राजनीतिक पक्षलाई खुसी तुल्याउन सकेको मानिँदैन ।

बाह्र फर्मुला काम नलागेपछि तेह्रौँ !
बेलाबेलामा ‘चमत्कार’ देखाउने एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सङ्कटमोचनका लागि दर्जनभन्दा बढी फर्मुला देखाए । तर, आजसम्म ती कुनै पनि फर्मुलाले राजनीतिक सङ्कटमोचन गर्न सकेको छैन । मुलुकको सङ्कटमोचनका लागि उपयुक्त फर्मुला प्रस्तुत गर्न सक्ने एक्लो नेताको रूपमा उभ्याउँदै विपक्षी तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यस्तै हैसियत भएको नेताका रूपमा आफूलाई लिएको बताउँदै आएका प्रचण्डको पछिल्लो फर्मुला हो– बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने ।
हेटौँडाको हुप्रचौरमा पार्टीको साताँै महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै २० माघमा प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशनबाट राजनीतिक सहमतिका लागि ऐतिहासिक फर्मुला ल्याउने र त्यो फर्मुलालाई विपक्षी दलहरूले बाध्य भएर मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यसै तर्कलाई आधार मान्दै उनले जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टीभित्र कहिल्यै पनि छलफल नभएको विषयलाई पार्टीको फर्मुला भन्दै यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रचण्डको १३औँ फर्मुला नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत मानिन्छ । अन्तरिम संविधानमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू कुनै अनुसन्धानमूलक समिति तथा आयोगबाहेक अन्य पदमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । तर, प्रचण्डले यसबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि न्यायालयलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न यस्तो फर्मुला पेस गरेको बताइन्छ । एमाओवादी र सरकारले गरेको गलत कार्यहरू पछिल्लो समय न्यायालयले रोकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायालयलाई प्रभावित पार्न यस्तो तर्क गरेको बताइन्छ । प्रचण्डले पेस गरेको पछिल्लो फर्मुलाबारे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाएका व्यक्ति एवम् प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यस्तो बेलामा मैले बोल्नुको कुनै अर्थ छैन भन्दै पन्छने गरेका छन् । उनले यस्ता धेरै प्रस्ताव खेर गएकाले यसबारे बोलेर आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न भन्दै पन्छने गरेको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।
त्यसो त प्रचण्डले यसअघि मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी सहमतिमा जानुपर्ने पहिलो फर्मुला पेस गरेका थिए । मङ्सिरमा चुनाव हुने निश्चित भए जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि आफूलाई मान्य हुने बताएका थिए । तर, त्यो हुन सकेन ।
पहिलो फर्मुलाअनुसार राजनीतिक सङ्कटमोचन नहुने देखेपछि दोस्रो फर्मुलाको रूपमा संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे, यसले पनि काम गरेन । त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनाव गरेर जाने । सो प्रस्तावमा पनि दलहरूबीच सहमति नभएपछि काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार दिन माग गरे, काङ्ग्रेसले सजिलै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्यो तर, पनि उनैले मानेनन् । पाँचाँै फर्मुलाका रूपमा पूर्वसर्त नमानेसम्म सुशील कोइरालालाई मान्न नसक्ने भएकाले पहिलेका सबै प्रस्ताव मान्न आग्रह गरे । त्यसपछि छैटौँमा महन्थ ठाकुर या मधेसका कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । त्यस लगत्तै सातौँ प्रस्तावमा सुशीलको साटो विजयकुमार गच्छदारलाई बनाउने भने । त्यस्तै क्रमश: आठौँमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने अर्को फर्मुला ल्याए । केही नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको नाम पनि पत्रपत्रिकामा छापियो । तर, त्यसले पनि कुनै माखो मारेन । र, नवौँमा फेरि संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा अघि सारे । दशौँमा अध्यÔमण्डल बनाएर जाने, एघारौँमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र बाह्रौँमा बाबुरामकै नेतृत्वमा एक दिन भए पनि विपक्षी दलहरू आएर सहमतिको सरकार बनाएर त्यसपछि बाटो खुल्ने फर्मुला पेस गरे । तर, विपक्षी दलहरू प्रचण्डको कुनै पनि फर्र्मुलामा सहमत नभएपछि १३ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको कुरा उठाइएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
एमाओवादीका महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पार्टीले अघि सारेको अन्तिम फर्मुला वा विकल्पबारे छलफल भइरहेको र त्यसैले मुलुकलाई निकास दिने बताए । उनले प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्तावलाई पार्टीले अनुमोदन गरेकाले र त्यो पार्टीकै प्रस्ताव भएकाले अब पार्टीले यसबाहेक अन्य विषयमा सोच्न नसक्ने स्पष्ट पारे । त्यसो त प्रचण्ड आफँैले पनि राजनीतिक सङ्कटमोचनका लागि आफूसँग अन्य कुनै फर्मुला नभएको र अन्तिम फर्मुला यही भएको महाधिवेशनलगत्तै हेटाँैडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘मैले अघि सारेको नयाँ प्रस्ताव अन्तिम र निर्विकल्प फर्मुला हो, यसले राष्ट्रिय सहमति बन्ने विश्वास छ ।’ उनले थपेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनु सबैभन्दा सुरÔित विकल्प हो र मेरो प्रस्तावमा सहमति भइसकेको छैन, तर नेताहरूका कुरा सुन्दा त्यति नकारात्मक पनि देख्दिनँ ।’ उनले यो फर्मुलामा पनि सहमति नभए अन्तिम विकल्प भनेको सडकबाटै छिनोफानो गर्ने हो भनेका थिए ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्ताव मुलुकको निकास निस्कने नभई न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने खालको मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामी सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ, अन्य विकल्प खोज्न हामी सबैको सहमति चाहिन्छ ।’
काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्तावले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रचण्डले यस्ता प्रस्ताव फर्मुला निकै देखाइसकेका तर तिनले केही हुनेवाला छैन, प्रस्ताव सबैलाई मान्य हुनेखालको हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री नबन्दै मन्त्रीको चर्चा
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन हुने ‘निष्पक्ष’ सरकारमा मन्त्री पनि निष्पक्ष अर्थात् गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बनाउने र मन्त्रिमण्डल बढीमा एघार सदस्यीय बनाइने चर्चा केही दिनयता राजधानीमा चलिरहेको छ । सरकारमा सुरक्षा निकायका खासगरी सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकारीलाई सामेल नगरिए पनि २०६३ को परिवर्तनपश्चात् सरकारको विभिन्न ओहोदामा रही काम गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी दिने योजना बनेको बताइन्छ । यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, गणेशमान गुरुङ, लोकराज बराल, पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, उद्यमीहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ र भवानी राणा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुरेन्द्र सिंह र केदारप्रसाद गिरी, डा. सुन्दरमणि दीक्षित तथा कृष्णबहादुर मानन्धरलगायतमध्येबाट बढीमा एघारजनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिनेबारे विचार–विमर्श भएको बुझिएको छ । मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिने तटस्थ तर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नाम खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिमण्डलमा कुनै पनि विवादास्पद एवम् खराब पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नपरून् भन्नेमा सचेत रहेको बताइन्छ । त्यसैले जुन–जुन कुनाबाट नाम प्राप्त भए पनि रेग्मी सरकारप्रमुख भएमा उहाँको अन्तिम रायपश्चात् मात्र मन्त्रीको नाम टुङ्गो गरिने बुझिएको छ । सरकारप्रमुखमा खिलराज रेग्मीको चयन भए पनि मन्त्रिमण्डलमा आफूले चाहेको केही व्यक्ति सामेल गरिनुपर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चाहना थियो, तर रेग्मीले सरकारको नेतृत्व पाए पनि राष्ट्रपतिले कसैलाई मन्त्री बनाउन पाउने सम्भावना भने ज्यादै कम मात्र रहेको बताइन्छ ।

प्रचण्डलाई ‘स्वच्छ’ भन्दा हलमा हाँसो
सर्वहारा वर्गको नाममा अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याई पार्टीलाई बद्नाम गरेको आरोप खेपिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जनमोर्चा नेपालबाट एमाओवादी बनेका नेता अमिक शेरचनले ‘स्वच्छ छवि’का नेताको पगरी पहिर्‍याइदिएका छन् । हेटाँैडामा पार्टीको साताँै महाधिवेशन चलिरहेको बेला शेरचनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘स्वच्छ छवि’ भएको नेताको विशेषण दिँदै गर्दा हलमा हाँसोको फोहरा छुटेको थियो ।
गत साउन पहिलो साता राजधानीमा भएको साताँै विस्तारित बैठकले पार्टीका शीर्È नेतासहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै शेरचनको नेतृत्वमा बनाइएको पार्टीको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी अध्यक्षकै विषयमा परेको थियो । तर, पार्टीको सातौँ विस्तारित बैठकमा आयोगका संयोजक शेरचनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्र जोगाएनन्, सबै नेतालाई जोगाउँदै बाहिर हल्ला भएजत्तिको भ्रष्टाचार नभएको र कुनै पनि नेताले आर्थिक अपारदर्शी काम नगरेको बताएका थिए । उनले केही नेताहरूको भने सम्पत्ति केही बढी देखिएको र तिनीहरूबारे थप अनुसन्धान भएको भन्दै गोलमटोल रूपमा जवाफ दिएर पन्छिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार नेता शेरचनले पार्टीको उपाध्यक्ष बन्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबैलाई स्वच्छ छवि भएको नेताको सूचीमा चढाएका हुन् । पार्टीको महाधिवेशनमा शेरचन उपाध्यक्ष बन्न हात धोएर लागिपरेका थिए । अध्यक्षलाई नरिझाएसम्म पार्टीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन नसक्ने स्पष्ट देखेका शेरचनले अध्यक्षलाई नै रिझाउँदै पार्टीभित्र सबैभन्दा स्वच्छ व्यक्तिको ‘फुली’ लगाएका हुन् ।
छानबिन आयोगका संयोजक शेरचनले अध्यक्षको स्वच्छ छविबारे चर्चा गर्दै गर्दा हलमा उपस्थित अन्य सहभागीले भने शेरचनले उपाध्यक्ष हुनका लागि आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गरे भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए । महाधिवेशनमा सहभागी एक नेताका अनुसार शेरचनले आफू उपाध्यक्ष बन्नका लागि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । तर, यस विषयमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भने कुनै परामर्श गरेका थिएनन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा शेरचन आफू व्यस्त भएकोले केही बताउन नसक्ने भन्दै पन्छिए । महाधिवेशनमा सहभागी एक नेताका अनुसार शेरचनले मात्र होइन आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि सचिवबाट महासचिवमा बढुवा भएका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले पनि अध्यक्षलाई स्वच्छ छवि भएको नेताको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताबारे आफ्नो गोलमटोल जवाफ दिँदै प्रचण्डलाई चोख्याउने काम गरेका हुन् ।
बोगटीको संयोजकत्वमा पनि साउनकै विस्तारित बैठकले अस्थायी शिविरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न बोगटीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसका संयोजक पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै मुसिने भएकाले बोगटीले शिविरहरूमा बाहिर चर्चा गरिएकोजस्तो भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका थिए । उनले अर्बौं भ्रष्टाचार भयो भन्नु जनमुक्ति सेनाको अपमान भन्दै केही विषयमा सामान्य हिसाब तलमाथि भएको मात्र देखिन्छ भनेका थिए । उनले एमाओवादी लडाकुले शिविर छाड्ने बेलामा सामान्य अस्तव्यस्तता देखिएकाले त्यसैलाई आधार मान्ने हल्ला चलाएको आरोप लगाएका थिए ।
बोगटीले यसो भनिरहँदा बन्दसत्रमा रहेका लडाकु प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका थिए । तर, बन्दसत्रको अध्यक्षता गरेको नेता कृष्णबहादुर महाराले हल्ला गर्ने व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि विरोधका मुद्दा त्यत्तिकै सेलाएका थिए । बोगटीले आफ्नो प्रतिवेदनबारे नयाँ केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भन्दै मौखिक भनाइ सकेका थिए ।
हेटौँडामा २१ वर्षपछि भएको महाधिवेशनमा अनेकखाले वितण्डा मच्चाए पनि ५५ सदस्य पछि थप गर्नेगरी ९८ जनाको नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ । महाधिवेशनले अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्षमा पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिँदै महासचिवमा सचिव बोगटीलाई बढुवा गरेको छ भने बाँकी पदमा पछि केन्द्रीय समितिले मनोनीत गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री नबन्दै मन्त्रीको चर्चा
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन हुने ‘निष्पक्ष’ सरकारमा मन्त्री पनि निष्पक्ष अर्थात् गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बनाउने र मन्त्रिमण्डल बढीमा एघार सदस्यीय बनाइने चर्चा केही दिनयता राजधानीमा चलिरहेको छ । सरकारमा सुरक्षा निकायका खासगरी सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकारीलाई सामेल नगरिए पनि २०६३ को परिवर्तनपश्चात् सरकारको विभिन्न ओहोदामा रही काम गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी दिने योजना बनेको बताइन्छ । यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, गणेशमान गुरुङ, लोकराज बराल, पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, उद्यमीहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ र भवानी राणा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुरेन्द्र सिंह र केदारप्रसाद गिरी, डा. सुन्दरमणि दीक्षित तथा कृष्णबहादुर मानन्धरलगायतमध्येबाट बढीमा एघारजनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिनेबारे विचार–विमर्श भएको बुझिएको छ । मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिने तटस्थ तर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नाम खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिमण्डलमा कुनै पनि विवादास्पद एवम् खराब पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नपरून् भन्नेमा सचेत रहेको बताइन्छ । त्यसैले जुन–जुन कुनाबाट नाम प्राप्त भए पनि रेग्मी सरकारप्रमुख भएमा उहाँको अन्तिम रायपश्चात् मात्र मन्त्रीको नाम टुङ्गो गरिने बुझिएको छ । सरकारप्रमुखमा खिलराज रेग्मीको चयन भए पनि मन्त्रिमण्डलमा आफूले चाहेको केही व्यक्ति सामेल गरिनुपर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चाहना थियो, तर रेग्मीले सरकारको नेतृत्व पाए पनि राष्ट्रपतिले कसैलाई मन्त्री बनाउन पाउने सम्भावना भने ज्यादै कम मात्र रहेको बताइन्छ ।

मानविकी डिनमा प्रा.डा. पोखरेलको नियुक्तिले जगाएको आशा
पूर्वीनेपालको सगरमाथा अञ्चलमा पर्ने सिरहाको बाखर भन्ने गाउँमा आजभन्दा पाँच दशकअघि जन्मिएर सीताको तपोभूमि र राजा जनकको राज्य भएको जनकपुरधाममा अवस्थित रामस्वरूप–रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरी मानवशास्त्रमा त्रिविबाट पीएचडी गर्नुहुने डा. चिन्तामणि पोखरेल नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा लोकप्रिय र परिचित नाम हो ।
०३३ सालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा प्रवेश गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित बन्नुभएका प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय महासचिव डा. पोखरेल कुशल वक्ता र सफल विश्लेषकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा समेत अनेकौँ लेख–रचना प्रकाशित गर्नुभएका प्रा.डा. पोखरेल सदाचार, सद्गुण र सद्व्यवहारबाट मात्र व्यक्ति अगाडि बढ्छ भन्ने धारणामा विश्वास गर्नुहुन्छ । त्रिविबाट केही समयअगाडि मात्र मानविकी डिन नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक पोखरेल विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने सबैले पीएचडी गर्नुपर्छ र पीएचडीलाई बढी गुणस्तरीय, अनुसन्धानमूलक र सरल बनाइनुपर्छ भन्ने धारणामा विश्वास राख्नुहुन्छ । पीएचडीमा एप्लाई गर्ने प्राध्यापकमध्ये बढीभन्दा बढीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर डा. पोखरेल कसैमा रहेको सद्गुणको प्रशंसा गर्नु आफ्नो धर्म सम्झिनुहुन्छ । नवनियुक्त मानविकी डिन प्राध्यापक पोखरेलबाट छिट्टै दुईवर्षे पीएचडी कार्यक्रमको ऐतिहासिक घोषणा हुने प्रतीक्षामा नेपाली बौद्धिक समाज रहेको छ ।
डा. पोखरेलको नियुक्तिसँगै रिटायर्ड टिचरहरूमा ठूलो उत्साह बढाएको बुझिन्छ । पीएचडी सुपरभाइजर विद्यार्थीको इच्छाअनुसार राख्न पाइनुपर्छ र त्यसका लागि यदि योग्यता पुगेका छन् भने रिटायर्ड टिचरलाई पनि राख्न पाइनुपर्छ भन्ने आवाजलाई प्रा.डा. पोखरेलले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको बताइन्छ । डा. पोखरेलको मानविकी डिनको कार्यकाल नेपालको उच्चशिक्षाको विकासमा कोसेढुङ्गा हुने सम्बद्ध विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।

कथावाचक समाजमा नयाँ कार्यसमिति
कथावाचक समाजको साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समाजको अध्यक्षमा डा. ध्रुव घिमिरे पुन: चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षमा भने सौरभकिरण श्रेष्ठको चयन गरिएको छ । त्यस्तै, महासचिवमा कृष्णदीप सिग्देल, सचिवमा यशु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा राजेन्द्रभक्त जोशी तथा सदस्यहरूमा भीष्म केसी, कृष्ण शाह यात्री, जनार्दन बराल र सुमन महर्जन छानिएका छन् ।
कथामार्फत बालबालिकामा सिर्जनशीलताको विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित तीन वर्षअघि स्थापित यस समाजले हालसम्म कथावाचन कार्यशाला, अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा विभिन्न स्कुलमा कथावाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । यसका साथै यस संस्थाबाट एक बालपुस्तक प्रकाशित भएको छ भने रुम टु रिड नामक संस्थाले यस समाजको संयोजनमा ११ बालचित्रकथाको प्रकाशन पनि गरिसकेको छ ।

दलहरूलाई अक्षम तुल्याउन एमाओवादी उद्यत् : ओली
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले एकीकृत माओवादी आफू असफल भएपछि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समेत असफल बनाउन उद्यत् रहेको बताएका छन् ।
गृहनगर दमकमा मंगलबार प्रेस चौतारी झापाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा ओलीले राजनीतिक दलहरू असफल नभएको तर स्वयम् एमाओवादीको असफलताका कारण अन्य दलहरू पनि घानमा परेको टिपप्णी गरे । उनले माओवादीले आफ्नो राजनीतिक असफलताको प्रतिशोध अन्य राजनीतिक दलहरूसँग साँधेको बताए ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर राजनीतिक दलहरूको अक्षमता प्रमाणित गर्न उद्यत् एकीकृत माओवादीलाई ओलीले प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिए । राजनीतिक निकासका लागि माओवादीको एजेण्डा स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र केन्द्रित भएको र त्यो सम्भव नहुने तर्क ओलीको थियो । उनले माओवादीले अझै पनि राजनीतिक शक्तिका रूपमा परिचय दिन नसकेको र उसले राजनीतिक दलहरूलाई अक्षमको ट्याग भिराउन खोजेको बताए । ओलीले भने, ‘काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने हिम्मत राखेन, त्यसैले अब एमालेले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामापछि मात्र विकल्पहरूमाथि छलफल केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । तर, अहिले पनि दलहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा सहमत नभएको ओलीको भनाइ थियो ।

तीर्थालुससँग अवैध रकम असुली
परासी । नवलपरासी त्रिवेणी सुस्ता गाविसस्थित गण्डक ब्यारेज नाका हुँदै चितवनको वाल्मीकि आश्रम जाँदा भारतीय वन विभागले नेपाली नम्वरप्लेटका गाडीबाट रकम असुली गर्न थालेका छन् ।
त्रिवेणी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने चितवन गर्दी गाविस–२ मा पर्ने वाल्मीकि आश्रममा जाँदा भारतीय वन विभागले प्रतिगाडी दुई सय चालीस रुपैयाँ र गाडीमा सवार व्यक्तिसँग थप चालीस रुपैयाँ लिन थालेपछि वाल्मीकि आश्रम जाने तीर्थालुहरूमा कमी आउन थालेको छ । नेपालीहरू नेपालकै भूभागमा पर्ने वाल्मीकि आश्रम जाँदा भारतीय वन विभागलाई ट्याक्स तिरेर जानुपर्दा भारतीयहरूले घुमाउरो रुपमा रोक लगाउन थालेको बुझिन आएको छ । वाल्मीकि आश्रम सीता माता मन्दिरमा लामो समयदेखि पूजा गर्दै आउनुभएका पुजारी शेखर सुवेदीले भारतीय वन सुरक्षाकर्मी नेपाली तीर्थालु बोकी आश्रम जाने नेपाली नम्बरप्लेटका सवारीसाधनसँग गैरकानुनी रकम असुली प्रकरणले भारतीयबाट कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नवलपरासीको त्रिवेणी धामबाट नारायणी नदी पार गरी घण्टौँ जंगल यात्रा गरी वाल्मीकि आश्रम जानुपर्ने अवस्था आएको हो । भारतीय वन विभागले तीर्थालुबाट रकम असुली गर्न थालेपछि उत्पन्न असहज अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद लेखकको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रजिअ लेखकले बिहार प्रान्तको डीएमसँग समन्वय गरी निकास निकालिने बताउनुभए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नेपालको प्रमुख धार्मिक धरोहरमध्ये एक वाल्मीकि आश्रम अनकन्टार जङ्गलको बीचमा परेको जिल्ला सदरमुकाम भरतपुर ५० किलोमिटर दूरीमा रहेकोले सुगम बाटो भारत भूमि नै रहेको कारण नेपाली पर्यटक र तीर्थालु भारत भूमिको प्रयोग गर्दै आउने–जाने गरेका हुन् । विगत ४ महिनादेखि वाल्मीकि आश्रम जाने तीर्थालुसँग रकम असुल गर्न थालेको प्रकरण सार्वजनिक भए पनि नेपाली पक्षले भने समस्या समाधान गर्नुभन्दा कानमा तेल हालेर बसेकोले समस्या दिनप्रतिदिन चुलिँदै आएको छ । – आरपी उपाध्याय

भ्रष्ट खरिदार अख्तियारको हिट लिस्टमा
आर्थिक आतङ्कवादले आक्रान्त पारी तहसनहस भएको मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही समयदेखि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने मन्त्री, सांसद, सचिवलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर जेलसम्म हाली निजहरूको सम्पत्ति जफत गररेर उनीहरूलाई जेलसम्म हाल्ने काम गरिसकेको छ । यसैक्रममा अब अख्तियारले तल्लो तहका अवकाशप्राप्त र बहालवाला भ्रष्ट कर्मचारीका उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ, जसमा बाग्लुङ जिल्ला, मुलपानी गाविस, रातामाटा, रुम्टा घर भई केही वर्षअगाडि कर कार्यालयबाट अवकाशप्राप्त गरेका खरिदार खिलराज पौडेल अख्तियारको हिट लिस्टमा परेका छन् ।
केही वर्षअघि शाही आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निजले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्तिउपर छानबिन गरी, कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न निजउपर उजुरी परेकोमा, निजले आर्थिक चलखेल गरी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई हात लिएर तत्कालीन लिम्बू थरका आयुक्तलाई प्रभावमा पारी आयोगबाट आफूउपर परेको उजुरी फाइल थाँती राख्न सफल भएका थिए ।
तर, हाल परिस्थिति बदलिएको छ र आयोगले थाँती राखिएका फाइलहरू पुनरावलोकन गर्ने क्रममा उनको फाइल हिट लिस्टमा परेको छ । अब जुनसुकै बेला अख्तियारले उनको सामाखुसी, धापासीस्थित करोडौँ पर्ने भवनमाथि छापा मार्ने र उनलाई पक्राउ गरेर खोरमा हाली अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, मुखियाको पददेखि जागिर सुरु गरेर बीसौँ वर्षमा खरिदारसम्म पुगेका खिलराजले अवकाश पाउँदासम्म २–४ हजार जागिरका बाबजुद करोडौँको अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् । काठमाडौंमा मात्र चारवटा कम्प्लेक्स, ठाउँ–ठाउँमा सयौँ रोपनी घडेरी, वाणिज्य बैंकहरूमा करोडौँ मौज्दात, नेपाल, भारत र अमेरिकाका बैंकहरूमा बैंक ब्यालेन्स थुपारेका छन् । जसबारे यथार्थ फेहरिस्तसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
अख्तियारको कारबाही र समाजको नजरबाट बच्न हाल उनले आफ्नो सम्पत्ति श्रीमती, अमेरिकामा रहेका छोरी–ज्वाइँहरू, छुट्टिइसकेका सौतेनी आमा र भाइहरू तथा विवाह भइसकेका बहिनीहरूको नाममा राख्नुका साथै आफूलाई धार्मिक र नैतिकवान देखाउन राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नामक धार्मिक संस्थाको सदस्यसमेत बनेका छन् । उल्लेखनीय कुरो के छ भने सूर्यबहादुर सेन ओलीले गठन गरेको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले समेत उनका अक्षम्य काला कर्तुत, नैतिकहीन चरित्र र भ्रष्टचारपूर्ण रवैयाका कारण मोर्चाबाट तीन महिनाघि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी निकालेको छ । – हेमराज लम्साल

मौनताप्रति भूपूसैनिकहरूको आपत्ति
रुपन्देही । बेलायतको अदालतले हालै भूपू गोरखाली सैनिकको पक्षमा निर्णय गरेपछि त्यसले आफूहरूमा केही आशा पलाएको भन्दै बेलायती भूपूसैनिकहरूले बेलायत जानका लागि नीति बनाइदिन दुवै देशका सरकारसँग माग गरेका छन् । बेलायतमा गोरखालीका परिवार जानमा रोक लगाइएको विषयलाई लिएर रोशन घिसिङ र चन्द्र राईले २१ मे २००९ मा बेलायती अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा सुनुवाइ गर्दै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१२ मा नेपालीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । आफूहरूको पक्षमा फैसला भए पनि यस विषयमा बेलायती र नेपाली सरकार मौन बसेको भन्दै त्यसमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बेलायती भूतपूर्व सैनिकहरूले बताएका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो फैसलाले २ सय वर्षसम्म कमैयाको रुपमा रहेका बेलायती सैनिक सेवामा कार्य गरेका नेपालीको सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहलाई बेलायती नागरिकसरह बेलायत जान पाउने अधिकार अख्तियार गरेको बताउनुभयो । यसअगाडि भूपूका १८ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सदस्यहरू वेलायतमा बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । आफूहरू उत्पीडनमा परेको भन्दै २०४६ सालदेखि आन्दोलनमा लागेका उनीहरूले २३ वर्षमा लडाइँ जितेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठानद्वारा गोरखामा रक्तदान
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान गोरखाले माघ २७ गते रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा ४० जनाले रक्तदान गरेका थिए । नेपाली काङ्गे्रस गोरखाका युवा नेता तथा प्रतिष्ठानका जिल्ला अध्यक्ष युवराज बस्ताकोटी, नेपाली शिक्षक संघ जिल्ला अध्यक्ष तोयाराज गुरुङ, प्रतिष्ठान सचिव श्यामप्रसाद लामिछाने, शिक्षक नेता सिताराम भट्ट, नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य ओम गुरुङलगायतले सो अवसरमा रक्तदान गरेका थिए । नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय सदस्यहरूद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र कमला पन्त तथा तथा नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीसमेत कार्यक्रममा उपस्थित रहेका कार्यक्रम संयोजक नारायण लामिछानेले बताए ।

लमजुङमा ६९ वर्षीया वृद्धा बलात्कृत
१३ वर्षीया स्कुले बालिकालाई ६० वर्षीय वृद्धले बलात्कार गरेको दुई साता नबित्दै लमजुङको इशानेश्वर गाउँ विकास समितिमा ६९ वर्षीया वृद्धा बलात्कृत भएकी छिन् ।
आफ्नै घरमा मदिरा सेवन गर्न आएका एक युवकले अत्यधिक मात्रामा मदिरा सेवन गरी बलात्कार गरेको पीडित वृद्धाले वताएकी छिन् । गत २४ गते बेलुकी घरमा आएर रक्सी खाएका इशानेश्वर– ८, करापुटारका शशि बास्तोलाले आफूमाथि बलात्कार गरेको पीडित वृद्धालाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा २३ वर्षीय शशिलाई पक्राउ गरेको छ । पीडितका आफन्तले उजुरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारबाट खटिएका प्रहरी टोलीले वृद्धालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका बास्तोलालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका बास्तोला र पीडित वृद्धाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सदरमुकाम बेसीसहरस्थित लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका युवकलाई नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
यसैगरी, लमजुङमा लागूऔषधका दुव्र्यसनी र कारोबार बढ्दै गएको बेला प्रहरीले एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । लागूपदार्थ सेवन र ओसारपोसारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बेसीसहर गाविस–९, सेराका २४ वर्षीय सुवास अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका अधिकारीको साथबाट प्रहरीले डाइजेपाम र नोफिन दुई/दुई थान, लुफिजेसिज एक थान, सिरिञ्ज पाँचवटा साथै प्रयोग गरिसकेका खाली सिसीहरू बरामद गरेको लमजुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक गोरखसिंह भण्डारीले जानाकारी दिएका छन् । – छविलाल बगाले

तमलोपाका नेता–कार्यकर्ताद्वारा पार्टी परित्याग
नवलपरासी/ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अशोकजंग राणासहित जिल्लाका २२ नेता–कार्यकर्ताले पार्टीसँग गहिरो असन्तुष्टि रहेको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
प्रतापपुर गाविसको अठिलहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राणासहितका नेता तथा कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । पार्टीबाट राजीनामा दिनेहरूले राजीनामाको घोषणा गर्दै पे्रस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य राणासहित राजीनामा दिनेहरूले देशको आधा जनसंख्या रहेको तराई भू–भागको १३ जिल्लामा उखुखेती गरी चिनी उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास रहेको छ, तर सरकारमा सहभागी बहुसंख्यक सदस्य उखु उत्पादक क्षेत्रकै भएर पनि उखु किसान र चिनी–उद्योगपतिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने सवालमा आँखा चिम्लिएर बसेपछि स्थानीय कार्यकर्ता असन्तुष्ट बन्न पुगेको बुझिएको छ । पटकपटक मन्त्रीहरूलाई लिखित आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा ‘हामीहरूको आस्था रहेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रभावशाली मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी पनि उखु किसान परिवारकै सदस्य रहेका छन्’ भन्दै किसानले आफ्नो वर्गीय हितका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनद्वारा दमन गर्न लगाएको र किसानलाई दबाउने प्रयास गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । किसानविरोधी कार्य गरेको भन्दै सो कार्यबाट निराश भई नवलपरासीका किसानका हकहितलाई ध्यानमा राखी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट राजीनामा दिएको पे्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिनेहरूमा जिल्ला प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादव, क्षेत्र नं. ६ का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विस्मिल्लाह अन्सारी, प्रतापपुर इकाइ अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दार, गुठी परसौनी इकाइ अध्यक्ष लक्ष्मी हरिजन, कुडिया इकाइ अध्यक्ष पृथ्वी विन, क्षेत्रीय सचिव महादेव यादव, क्षेत्रीय प्रतिनिधि रामचन्द्र वर्मा, इकाइ अध्यक्ष गुठी सूर्यपूराका रविस यादवलगायत रहेका छन् । तमलोपा पार्टी परित्यागपछि कुन पार्टी प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्न प्रश्नको जवाफमा राजीनामा दिएका केन्द्रीय सदस्य राणाले तत्कालका लागि स्वतन्त्र बस्ने निर्णय गरेको बताए ।

पत्रकार बुढाथोकीलाई आङकाजीको धम्की
समाचार लेखेका कारण साँघु साप्ताहिकका सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकीलाई धम्क्याउने, तर्साउने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिई आतङ्कित पारिएकोप्रति नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सञ्जालका कोषाध्यक्षसमेत रहनुभएका पत्रकार बुढाथोकीले आफूलाई जनजातिवादी अगुवा दाबी गर्ने आङकाजी शेर्पाका सन्देहास्पद क्रियाकलापबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि उहाँलाई फरक–फरक टेलिफोनबाट अपहरण गर्ने तथा ज्यान मार्ने धम्की दिइएको सञ्जालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पत्रकार बुढाथोकीको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दै सञ्जालले स्वतन्त्र प्रेसमाथि चुनौती दिने आपराधिक प्रवृत्तिको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

तमुको नयाँ कार्यसमिति
दमक । तमु ह्युल छोँज धी (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले रेसम गुरुङलाई अध्यक्ष छानेको छ । झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न महाधिवेशनले रेसमको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । सर्वसम्मत निर्वाचित भएको समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा भद्रमान गुरुङ, तीन उपाध्यक्षहरूमा कर्णबहादुर गुरुङ, आरबी गुरुङ र मायादेवी गुरुङ चुनिएका छन् । त्यसैगरी महासचिवमा धनमान गुरुङ, प्रचार सचिवमा मनोज गुरुङ र कोषाध्यक्षमा हरिदेवी गुरुङ चुनिएको छोँज धीका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य जलकुमार गुरुङले जानकारी दिए । आगामी तीनवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ समिति चुनिएको हो ।

अढाइ दशकअघि भासिएको सतासी पुल जस्ताको तस्तै
दमक/ झापाको दूधे–महाभारा सडकखण्डमा पर्ने सतासी खोलाको पुल भासिएको २४ वर्ष भइसकेको छ । तर, यति लामो समयसम्म पनि पुल बनाउन कसैले चासो नदिँदा मध्य–दक्षिण झापाका हजाराैँ सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । जिल्लामा रहेका सरकारी निकाय लामो समयदेखि मुख ताकाताकमा छन् जसका कारण पुल जस्ताको त्यस्तै हालतमा रहेको छ । पुल नबनेकै कारण दक्षिण क्षेत्रको कृषि उद्योगको ठूलो सम्भावना गुमेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
पुल बनेपछि शिवगञ्ज क्षेत्रमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो धान मिल स्थापना भएको थियो । तर, ०४५ सालको भदौमा आएको भूकम्पपछि जब पुल भासियो मिल पनि स्वत: बन्द भयो । ‘ठूला गाडीले दिनभर धान–चामल ओसार्थे,’ पुल भासिनुअघिको अवस्था सम्झँदै शिवगञ्ज– ६ का नजरलाल राजवंशी भन्छन्, ‘भासिएपछि ठूला गाडी आउन छोडे, मिल पनि कता सारियो ।’ कृषि उत्पादनका लागि मुलुककै अग्रणी मानिने झापाका शिवगञ्जसहितका दक्षिणी गाविसहरू उर्वर ठाउँ मानिन्छन् । ‘यही पुल नबन्दा कृषि उत्पादन बजार पुर्‍याउन ठूलो सास्ती छ,’ राजवंशी भन्छन् ।
यो सडकले शिवगञ्ज, पाँचगाछी, महाभारा, बैगुनधुरा, कोरोबारीलगायतका गाविसलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्छ । २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्याले यो पुल हुँदै यात्रा गर्छन् । दैनिक १६ वटा साना–ठूला सवारी नियमित चल्ने यो रुटमा अरू पनि त्यत्ति नै सङ्ख्यामा चल्छन् । ती सबै सवारीसाधन जोखिम मोलेरै चलिरहेका छन् ।
त्यसबेलाको भूकम्पका कारण ३३ मिटर लम्बाइ र १२ फुट चौडाइ भएको पुलको तीनवटा पिलरमध्ये बीचको भासिएको थियो । १५ फुट अग्लो पिल्लरको ९ फुट जति भाग भासिएको छ । पुल भासिएपछि सरकारी निकायले तत्कालै बनाउने भन्दै पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेको स्थानीय बताउँछन् । तर, बनाउँछु भन्न नछोड्ने र बनाउँदा पनि नबनाउने समस्या यहाँ पनि बल्झिएपछि सर्वसाधारण भासिएकै पुलबाट वर्षाैंदेखि हिँडिरहेका छन् । सरकारी बेवास्ताले दुर्घटना निम्त्याइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन भनेर कसैले चासो नदिएका हुन्,’ पुलनजिकै घर भएका स्थानीय भीम न्यौपानेले भने ।
कन्काई नहर बनाएकै समयमा एक कोरियाली कम्पनीले यो पुल ०३४ सालमा बनाएको हो । त्यसको ११ वर्षपछि आएको भूकम्प र बाढीका कारण पुलको मध्यभाग भासिएको थियो । ‘त्यही बेलादेखि यो पुल यत्तिकै छ,’ शिवगञ्जकै देवप्रसाद ठाकुर भन्छन्, ‘बनाउन कसैले चासो दिएको छैन, भासिएको पुलबाट गाडी कुदाउन रोकिएको पनि छैन ।’
पुलको मध्यभाग भासिएका कारण हरेक वर्षामा हुने कटानले पुलको उत्तर र दक्षिणतिरको मुख कटानमा पार्छ । दक्षिणतर्फको भाग कटान गरेका कारण गत वर्ष १६ दिनसम्म यातायात ठप्प भएको थियो । स्थानीयका अनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा दलहरूले शिवगञ्जवासीलाई पुल बनाउने आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर, यसलाई मर्मत गर्ने वा नयाँ बनाउने कामचाहिँ कसैले पनि गर्न सकेन । यहाँको पुलको दुरावस्थाबारे सरकारका सम्बद्ध निकाय सबै बेखबर छन् । पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयमा पुल भासिएको सूचनै छैन । ‘त्यो हामीले हेर्ने होइन,’ विभागका इञ्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले भने, ‘त्यो पुलको जिम्मा जिविसको हो ।’
विभागले जिल्ला विकास समितितिर देखाए पनि उसले २४ वर्षयता यो पुलको मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि एकै पैसा पनि खर्चिएको छैन । ‘केन्द्रले बनाएको पुल भएकाले हामीले रकम छुट्याएका छैनौँ,’ जिविसका योजना अधिकृत रुद्र न्यौपाने भन्छन्, ‘केन्द्रले नै बनाउँछ होला ।’