-शिवजी श्रेष्ठ
नेपालको सम्पूर्ण भ्रष्टाचार प्रभावित क्षेत्रमा नै सकारात्मक भूकम्प ल्याउने आशा गरिएको नेपाल प्रहरीको सुडान प्रकरण त्यसविपरीत नेपाल प्रहरीमा समेत नकारात्मक प्रभाव छाड्ने आशङ्कामा परिणत हुने सम्भावना बढ्दो छ । सबैले सरल भाषामा बुझेको कुरा, राजनीतिक नेतृत्व -गृहमन्त्री) अनि प्रशासनिक नेतृत्व -गृहसचिव)को संलग्नतालाई अख्तियार नेतृत्वले ठाडै बचाव गरेको छ । यति ठूलो काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको तत्कालीन अपरिहार्यतालाई नजरअन्दाज गरिनुप्रति सर्वत्र चासोको विषय नै हो । आजभन्दा लगभग पच्चीस -२५) वर्षअगाडि तत्कालीन रापंस -पछि ने.कां.सांसद) गम्भीरजंग कार्कीले डीबी लामा, भरत गुरुङ काण्डको प्रसङ्गमा राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा भनेका थिए, ‘समात्ने नै हो भने डिल्लीबजारको ओरालोको ह्वेल माछा -शरदचन्द्र शाह)लाई समात्नुपर्छ, हिले र बुदुना माछालाई मात्रै समातेर के हुन्छ -‘ तर लोकतन्त्रको बीचमा यत्रो घटना हु“दा पनि जनप्रतिनिधिहरू यदाकदाबाहेक तै“ चुप मै चुप रहनु अचम्म नै हो ।
यस प्रकरणमा अख्तियारको बचाउपूर्ण स्पष्टोक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी संलग्नता नदेखिनु -लिखित रूपमा) र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको लिखित संलग्नतालाई कारबाहीको आधार मानिएको छ । यी पङ्क्ति लेख्दै गर्दा म आफ्नो जागिरको सुरुवाती दिनहरू सम्भिmरहेछु । ०५१ सालतिर विराटनगर तालिम केन्द्रमा कार्यरत पुराना एसपीले हामीबीचमा आफ्ना अनुभव साट्ने क्रममा भनेका थिए, ‘कारबाहीको क्रममा वा कानुनी प्रयोजनमा कुनै कुरो सोधनी हु“दा भएको सबै कुरा मौखिक रूपमा चाहि“ बताउनु तर लिखित रूपमा कहिल्यै नदिनू ।’ अर्थात् वकितम्मा जे भने पनि लिखितम्मा भने सजग रहनू । अहिले सुडान प्रकरणमा सम्भावित ह्वेल माछाहरू उम्कि“दा गम्भीरजंग कार्कीलाई र लिखित रूपमा सहभागी भएका तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागितामा पुराना ती एसपीलाई सम्भिmरहेछु । किनकि यस प्रकरणमा राम्रै भागशान्तिका सम्भावना रहेका गृहमन्त्री र सचिवहरू चोखिए तर सायदै एक कप चिया मात्र खान पाएका प्राविधिक र तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू भने पोलिए । जसले निर्णय प्रभावित गर्न सक्थे र राम्रै भाग पाउन सक्थे, तिनले मौखिक सहमति र आदेश मात्र दिए र ती चोखिए । जसको ‘हवस हजुर’ भन्नेसिवाय कुनै हैसियत र भूमिका थिएन, तिनले सायदै केही पाए र सायदै प्रभाव पार्न सक्थे, जसले आदेशको पालना गरे, तिनीहरू पोलिए, किनकि तिनीहरूले लिखितम्मा हस्ताक्षर गरे ।
सामान्यतः सुडान प्रकरण नेपाल प्रहरीको तल्लो तह -जो सुडान मिसनमा थिए) सम्म प्रभाव पारेको अक्षम्य अपराध हो । जो त्यस मिसनमा खटिएका प्रहरीको जीवनमाथि नै खेलवाड गरिएको भ्रष्टाचारजन्य काण्ड नै हो । भ्रष्टाचारको बिगबिगीमा बा“चेका सर्वसाधारण नेपालीका लागि त यो एउटा लहरमा थपिएको अर्काे घटना मात्र हुनसक्ला । तर, त्यस प्रहरी सङ्गठनभित्रका लागि जीवनमरणको सरोकार राख्ने घटना मात्र नभएर प्रहरीभित्र भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरीको उपल्लो तहले राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वस“ग मिलिभगतमा पटक-पटक भइरहेको शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारजन्य दुर्घटनाबाट नेपाल प्रहरीले नै क्रमशः मुक्ति पाउ“दै जाने घटना बन्न सक्ने परिस्थिति थियो । नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहको समेत संलग्नतामा राजनीतिक नेतृत्वबाट यसरी थिलथिलो पारिएको छ कि यसका तल्लो तहका कर्मचारीहरू भुक्तभोगी वा रमिते बन्ने र ‘कुनै दिन राम्रै होला’ भन्ने आशामा बस्नेभन्दा अर्को हैसियत राख्दैनन् । यस कार्यका लागि राजनीतिक नेतृत्व यति उन्मुक्त छन् कि ती प्रहरीभित्र सर्वत्र प्रभाव पार्छन् । त्यस कार्यको रोकावटका लागि केही आशा गरिएको अख्तियारले पनि अहिले उल्टै लालमोहर लगाइदिएको छ ।
त्यसरी नै यस प्रकरणको अनुसन्धानको गहिराइमा राम्ररी नपुगी भटाभट आरोपीहरूको नामावली तयार पारेको देखिन्छ । हो, प्रमाणअनुसार जो जुन रूपमा, जुन हदमा संलग्न छन्, ती कारबाहीको भागी छन् वा हुनैपर्छ । त्यसमा कानुनी संलग्नता त कारबाहीको आधार हुने नै भयो । तर, कतिपय क्षेत्र वा सर्न्दर्भ फरक हुन्छ वा हुनसक्छ । यस्तो सर्न्दर्भलाई एउटै परिवेशमा दुईवटा सम्भावना विद्यमान रहन्छन्- दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषीले आरोपित हुनुपर्नेे । कतिपय अवस्था यस्तो रहन्छ, जहा“ माथि-माथिबाट तल-तल प्रभावित रहने र हरदम माथि हावी भइरहने ।
नेपाल प्रहरी एक किसिमको फौजी सङ्गठन हो जहा“ ‘आदेशको जवाफ हु“दैन’ भन्ने मूलमन्त्र सिकाइएको हुन्छ । आदेश आइसकेपछि न त त्यो गलत वा न त सही सिवाय त्यो आदेश हो, बस पुग्यो, तब गर्नैपर्छ । सम्झन्छु, जागिरमा प्रवेशपश्चात् तालिमको सुरुवातताकाको ककनी तालिम केन्द्र -जहा“ अहिले सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र छ)मा गुरुबा -प्रहरी जवान)ले हामी प्रशिक्षार्थी -इन्स्पेक्टर)लाई एउटा ठूलो काफलको रूख -जो अद्यापि छ“दै छ) देखाउ“दै ‘जा त्यो रूख उखेलेर लिएर आइज’ भन्ने आदेश दियो । हामी त्यो असम्भव र मर्ूख आदेश भनेर हा“स्यौ“ । त्यसपछि गुरुबाले हामी सबैलाई सजाय दि“दै त्यसको प्रयोजन बताएका थिए । ‘त्यो असम्भव काम हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर फौजमा आदेश आइसकेपछि गर्नुपर्छ, चाहे सक्छौ“ वा सक्दैनौ“ ……….।’ त्यसपछि बा“की प्रहरी जीवनमा कहिल्यै आदेशको जवाफ दिने प्रयास सामान्यतः गरिएन पनि, जुन कुरा प्रहरी ऐनमा पनि लिपिबद्ध छ । सायद अहिले प्रकरणमा कति तल्लो दर्जाका प्रहरी यसबाट पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।
सायद यी कुराहरू अख्तियारमा बसेका प्रशासक र जागिरको सुरुवातबाटै प्रहरीस“ग सामीप्यमा रहेर काम गरिसकेका वा गरिरहेका अनुसन्धान अधिकृत -सरकारी वकिल)हरूले बुझेकै हुनुपर्छ । तर, प्रहरीप्रमुखले हस्ताक्षर गरेको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकै भरमा वा सो निर्णय हु“दा यूएन शाखा, कल्याण कोषमा कार्यरत भएकै कारणले विभाग र त्यसका सदस्यहरूको जीवनलाई नै खतरामा पारेका आईजीपीसरह कारबाहीको माग दाबी हुनु राजनीतिक नेताहरूको सम्भावित तर मुख्य भूमिका रहेर पनि छानबिन वा सोधपुछसम्म नगरिनु पक्कै पनि अनुसन्धान अधिकृतको नादानी मात्रै होइन होला । प्रहरीको सामान्य सरुवामा समेत अनधिकृत रूपमा चासो र दबाब अनि प्रभाव पार्ने गृहमन्त्रीका दृष्टान्त देखेकाहरूले यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई र्सलक्कै छाड्नु राजनीतिक दबाब एवम् प्रभावको परिणाम नभएर अरू के हुन सक्ला – नेपाल प्रहरीभित्र कति राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप हुन्छ भन्नका लागि धेरै टाढा जानैपर्दैन । एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकारसम्पन्न आईजीपीले केहीअघि गरेको एसपीको सरुवा बहालवाला गृहमन्त्रीले बदर गरेकोबाटै बुझ्न सकिन्छ । अझ स्पष्ट दृष्टान्त त अहिलेका आईजीपी एआइजी हु“दा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले दबाब दिएर उनले भनेकाहरूको बढुवाको लिस्ट बनाउन लगाउ“दा ‘होइन योग्यलाई दिनुपर्छ’ भनी अडान लिएकै कारणले ती एआईजी -हालका आईजी)कै विभाग परिवर्तन गरिएको मनमौजी भोगाइको बारेमा अहिलेका आईजीपीलाई सोधे हुन्छ । यति सानातिना कुरामा त हिसाबकिताब गर्नेहरूले २९ करोडको ठूलो हिसाबकिताबमा आ“खा चिम्लिए होलान् भन्नु र लोकतन्त्रको स्थापना भएको पा“च वर्षसम्म पनि अख्तियार आयुक्तविहीन पारिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।
अहिलेको सुडान प्रकरणमा दुईवटा कुरा प्रत्यक्ष देखिएका छन् । पहिलो राजनीतिक नेतृत्वको बचाव र दोस्रो तल्ला दर्जाका प्रहरी अधिकृतका क्यारियरको डुबाउ । जुन कुराहरू राजनीतिक दबाब र अनुसन्धान अधिकृतको कमजोरीको रूपमा हेरिएका छन् । तर, गजबको संयोग, आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा र स“गै काम गरेका आधारमा अहिलेका अनुसन्धान अधिकृत अब्बल लाग्छन् । वि.सं.२०५५ सालतिर आफू धरान थाना -इप्रका)मा कार्यरत रह“दा हाल सुडान प्रकरणका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्य सुनसरीका सरकारी वकिल थिए । उनीस“गका सामीप्यतामा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएकामध्ये ‘अनुसन्धान गहिराइमा हुनुपर्छ नत्र निर्दोष पर्ने सम्भावना रहन्छ’ भन्ने मुख्य कुरा थियो । तर, अहिलेको प्रकरणमा सामान्य ‘हवस हजुर’ भन्नेदेखि लिएर हचुवा तालले खाने सबैका लागि एउटै विधि अपनाइएको दृश्य एक-आपसमा मेल खाएकोजस्तो लागेन । अर्को उनीबाटै प्रभावित प्रसङ्गमा, धरानको एउटा सामान्य व्यापारीकी छोरीलाई विराटनगरको राजनीतिक प्रभावशाली व्यापारीको मिलिभगतमा एउटा भारतीयले भगाएको अपराधमा पक्राउ परेको अभियुक्तलाई छाड्न आएको अति प्रभावशाली राजनीतिक दबाबलाई पन्छाएको ती दृश्यस“ग अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई छु“दासम्म पनि नछोएको दृश्यबीच तादात्म्यता नै नरहनु समयस“गै आएको परिवर्तन मात्रै नहुन सक्छ ।
यस्ता प्रसङ्गमा कसैले ‘पोले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि नछाड्ने’ भन्ने अख्तियारको प्रतिबद्धतामा सबैले बुझेको कुरा ‘आफैं निर्दोष छु’ भन्ने आईजीपीहरूले मैले फलाना गृहमन्त्रीले भनेकोले यो निर्णय गरे“ र उनलाई यति पैसा दिए“ भनेर भन्लान् वा पोल्लान् भन्ने आशा गर्नुको कुनै तुक छैन । बरु यसमा दुई कुरा गर्न सकिन्थ्यो । जुन बेला यी निर्णय भए वा जुन बेला भ्रष्टाचार भएको देखियो वा यूएनले प्रश्न उठायो, त्यसैबेला बहाल रहेका गृहमन्त्रीलाई अख्तियारले बोलाएर कमसेकम यो प्रश्न त सोध्न सक्थ्यो नि ‘यस्तो हु“दा पनि तिमीले किन रोकेनौ -‘ त्यही प्रश्नको जवाफस“गस“गै धेरै कुरा आउन सक्थ्यो । अनि अरू केही नभए पनि भोलिका गृहमन्त्रीले असनको सा“ढेझैं जथाभावी साग खानुअघि एकपटक सोच्ने गर्दथे कि †
अर्को कुरा, हल्काफुल्का र काकतालीमा नाम परेकाहरू, जो भविष्यमा प्रहरीको राम्रो नेतृत्वका सम्भावनाहरूमा थिए, जो अपराधी भए त ठीकै छ, तर निर्दोष रहेछन् भने अख्तियारले डामेको डामबाट कहिल्यै मुक्ति पाउने छैनन् । त्यसको असर पछिसम्म रहिरहन्छ । बरु त्यस्ता भूमिकामा रहेकाहरूलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी साक्षी बनाइदिएको भए यथार्थ तथा थप कुरा आउने थिए । मुद्दा बलियो बन्ने थियो र इमानदार अधिकृतहरूले भोलि पनि भ्रष्ट कार्यको विरुद्धमा औंला ठड्याउने हिम्मत गर्नसक्ने थिए कि – जसले गर्दा नेपाल प्रहरीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट थिलथिलो भइरहनु पर्दैनथ्यो कि –
-लेखक पूर्वनेपाल प्रहरी-परिवार मञ्च यूकेका अध्यक्ष हुन् ।)