– डा. रामशरण महत
० नेपाली काङ्ग्रेसले सहमतिबाट सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने नयाँ सूत्र फेला पार्न सक्यो कि सकेको छैन ?
– यतिबेला सबै मिलेर अघि बढ्ने सूत्र ठ्याक्कै यही हो भनेर कसैले प्रतिपादन गरेको छैन र गर्ने कुरा पनि भएन । छलफलबाट निस्कने निचोड नै सहमतिको सूत्र बन्नेछ । त्यसैले, विभिन्न कोणबाट वार्ता, छलफल र विचार–विमर्श चलिरहेकै छ । वार्ताबाट एउटा समझदारी विकसित हुन्छ । समझदारी विकसित गर्नकै लागि सबै दलसँग नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक तवरले वार्ता गर्छ नै, प्रारम्भिक वार्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि छ । एकैचोटि सबै विषय टुङ्गो लाग्न सक्छ भन्ने कुरा त भएन नि यस्तो बेलामा ।
० पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ वार्ताको आरम्भ हुँदानहुँदै एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने सर्त तेस्र्याइदियो नि ?
– जसरी एमालेको सर्त या प्रस्तावका रूपमा यसबारे धारणा सार्वजनिक भएको छ, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छौँ । यतिबेला संविधान संशोधन गरी–गरीकन राष्ट्रपतिको फेरबदल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक थिएन, तर किन एमालेले यस्तो अप्रासङ्गिक मुद्दालाई अघि बढाउँदै छ भन्ने कुरा हामीले त्यति बुझ्न सकेका छैनौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भन्ने कुरा पहिले उठेको विषय होइन, चुनावको परिणाम आएपछि त्यसका आधारमा एक्कासि उठाइएको छ । यदि यो विषय आवश्यक हुँदो हो त पहिले नै संविधान संशोधन गर्ने बेलामा या ११ बुँदे र २५ बुँदे समझदारीको समयमै उठ्थ्यो होला, उठेन, उठाइएन । अहिले आएर यस्तो विषय उठाइनुका पछाडि उहाँहरूका आफ्नै तर्क त होलान्, तर नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको तर्कमा कन्भिन्स छैन ।
० कन्भिन्स नभएको कि नभएझैँ गरेको होला काङ्ग्रेसले ?
– कन्भिन्स हुनै नसकेको हो । कसरी हुने ? राष्ट्रपति कहिलेसम्म या कतिबेला परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त संविधानमा स्पष्ट भएकै कुरा हो । नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति रहन्छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । त्यसैले नयाँ संविधान तयार गरेर जारी गराउनेतिर लाग्ने हो भने यो बखेडा नै रहँदैन ।
० संविधान बन्नै सकेन या जारी हुन सकेन भने के यत्तिकै राष्ट्रपति रहिरहन मिल्ला त ?
– संविधान नै नबन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यस्ता काल्पनिक कुरा गरेर पनि हुन्छ ? संविधानबिना देश कसरी रहन सक्छ ? प्रजातन्त्र नै असफल हुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा त । अर्को भयावह स्थिति आउँछ त्यतिबेला । अनि त्यतिबेलाको सिनारियोका आधारमा फेरि लड्नुपर्ने, लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ, संविधान बन्दैन, लोकतन्त्र जान्छ भन्नेखालका अत्यासलाग्दा कुरा कल्पना नै नगरौँ न । संविधान नै बन्दैन भने यत्रो निर्वाचनको अभ्यास किन गर्नुपथ्र्यो त हामीले ? त्यसैले, नकारात्मक सोचाइ त्यागेर हामी आशावादी बनेर अघि बढ्नुपर्छ ।
० जनादेश त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश बोकेर आएको छ, तर खै त तपाईंहरू मिलेर जाने कोसिस गरेको ?
– हो, जनभावनाको कदर गरेर नै नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेरै अघि बढ्ने सोच बनाइरहेको छ । एमाले मात्रै किन, एमाओवादी, माओवादी र अन्यान्य दल, शक्ति र समूहसँग पनि लोकतन्त्रको मूल्यमा मिलेरै जानुपर्छ भन्ने धारणा काङ्ग्रेसको रहिआएको छ । यसैका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह, कुनै सर्त र बारबन्देज नराखी वार्ता र छलफल सुचारु गरिरहेको हो नि ।
० तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतका पदमा बाँडफाँड मिलाएरै मात्र सँगै अगाडि जान सकिन्छ, अन्यथा विकल्पहरू खोजिनेछ भनेर एमालेले त प्रस्टै भनिसकेको छ, तपाईंहरू कति ढाकछोप गर्न खोज्नुहुन्छ ?
– हामीले ढाकछोप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र काङ्ग्रेसले ढाकछोप गरिदिँदैमा कसैको लाज बच्ने पनि होइन । कोही आफैँ नाङ्गिन खोज्छ भने कहिलेसम्म अर्काले लाज छोप्ने प्रयत्न गरिरहन सक्छ र ? जहाँसम्म एमालेको सर्तको कुरा छ, एकपटक एमाले नेतृत्वले नै ठण्डा दिमाग लगाएर सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रहपूर्ण सुझाव छ । जनताले संविधान बनाउने म्यान्डेट दिएका हुन् भन्ने उसले पनि राम्रैसँग बुझेकै होला । यदि बुझेको छ भने संविधान संशोधनको कुरा गरेर अल्मलिने कि नयाँ संविधान लेखन कार्य अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि एमालेले जनतासमक्ष चित्तबुझ्दो जवाफ देला नै । म त अहिले पनि ठान्छु कि जनादेश नै नभएको असान्दर्भिक कुरामा एमाले अडिएर बस्दैन, निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ उसले र गर्छ पनि ।
० तपाईंको मतलब काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिको चुनावको पक्षमा छैन ?
– बिल्कुल छैन ।
० त्यसो भए सहमति कसरी होला त ?
– हुन्छ होला नि । यो त एमालेले राखेको एउटा प्रस्ताव न हो । प्रस्तावमाथि हामी सबैले छलफल गरौँला, छलफलले निचोड पनि निकाल्ला । यसमा कुनै न कुनै कम्प्रोमाइजका बिन्दु पनि होलान्, त्यसैका आधारमा सहमति बन्ला । यत्ति कारणले नै सहमति नै हुँदैन, अब सबै कुरा खत्तम हुन्छ भन्ने म त ठान्दिनँ ।
० काङ्ग्रेसले सन्तुलित ढङ्गको प्रस्ताव ल्याएन भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न पनि सक्छौँ भनेर एमाले अध्यक्षले भनेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
– के ठूलो कुरो भयो त ? जो पनि प्रतिपक्षमा बस्न सक्छ, काङ्ग्रेस पनि बस्न सक्छ । सत्तामा बस्न पनि सकिन्छ, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सकिन्छ, या अन्य जेसुकै परिस्थिति झेल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा सहमत भएरै हामी निर्वाचन प्रक्रियामा गएका थियौँ । माओवादी हिजो ठूलो दल हुँदा सत्तामा पनि बस्यो, प्रतिकूल अवस्थामा बाहिर पनि बस्यो । त्यसका लागि त एमाले मात्रै होइन काङ्ग्रेस पनि उत्तिकै तयार छ । जहाँसम्म सन्तुलित प्याकेज प्रस्तावको कुरो छ, यसमा हामी पनि सचेत छौँ । यतिबेला बन्ने सरकार संयुक्त सरकार नै हो । संयुक्त रूपमा बन्ने भएपछि पावर सेयरिङ त भइहाल्छ । यो कुनै अनौठो र आपत्तिको विषय नै होइन । सकभर सरकारमा सबैलाई समेट्ने कोसिस हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ । संविधान बनाउने काममा पनि सबैको सहमति भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यसमा काङ्ग्रेसले मात्र होइन अरू पक्षले पनि टाउको दुखाइदिनुप-यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । किनकि, संविधान काङ्ग्रेसका लागि मात्र बन्ने होइन ।
० कतिपय एमाले नेताहरूले यसपटक काङ्ग्रेससँग सितिमिति सम्झौता हुन सक्दैन पनि भनेका छन् नि ?
– हुँदैन भने सम्झौता हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि त छैन नि ! तर, हामी स्पष्ट छौँ कि जनताको प्रस्ट अभिमत छ– मिलेर सरकार बनाऊ, मिलेर संविधान बनाऊ । यही स्पिरिटमा हामी छौँ र अन्य दलहरू पनि होलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ र चाहना पनि छ ।
० एमालेले काङ्ग्रेसलाई या त राष्ट्रपति छोड किचाहिँ प्रधानमन्त्री हामीलाई देऊ भन्दै ‘एस’ अथवा ‘नो’ मा जवाफ माग्यो भने के गर्छ काङ्ग्रेस, प्रस्टसँग बताइदिनुस् न ?
– यो खिचलो झिक्ने कुरा मात्रै हुनेछ । विगतमा पनि यस्तै अनावश्यक खिचलोका कारण हाम्रा कैयन वर्ता भङ्ग भएका छन्, समाधान निस्कन नसकेका कैयन उदाहरण छन् । यसो भयो भने के गर्ने उसो भएमा के गर्ने भन्दै स–साना छिद्र समातेर परिस्थितिलाई भयावह तुल्याउनतिर कोही पनि लाग्नुहुँदैन । हामीले संविधानत: आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राखेकै छौँ । चर्काउँदै लगियो भने त सानो कुराले पनि ठूलै रूप लिन सक्छ भनी फेरि एकपटक म आग्रहपूर्ण सुझाव सरोकारवाला सबैसमक्ष राख्न चाहन्छु ।
० चर्किने जस्तै अवस्था त आइनै सक्यो नि, एमालेले त यस विषयमा आधिकारिक निर्णय नै गरिसकेको हो, होइन र ?
– हामीले पनि आधिकारिक निर्णयअनुरूप नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हौँ । आवश्यक परे हामी पनि थप आधिकारिक निर्णयहरू गर्न सक्छौँ । होइन भने वार्तामा बसेर स्वस्थ ढङ्गले छलफल गर्ने हो, निचोडमा पुग्ने हो, त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । देशको परिस्थिति र समयको माग बुझेर मात्र कुनै पनि पक्षले कुनै पनि मुद्दामा निर्णय लिनुपर्छ ।