– बबिता बस्नेत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मण्डल र डुम बालिकाको अभिभावकत्व लिनुभयो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पिटर र अरुणको अभिभावक बन्नुभयो । कुन मन्त्रीले कसलाई, सांसदहरू यसले उसको, उसले त्यसको… यो समुदायको बच्चाको अभिभावकत्व, ऊ समुदायको बच्चाको अभिभावकत्व…। निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत विद्यालय भर्ना अभियानको दिन पारेर गत हप्ता नेताहरूबाट बच्चाको अभिभावकत्व लिने होड नै चलेझैँ गरी समाचारहरू आए ।

टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर नेताजीहरूका समाचार सचित्र छ्यापछ्याप्ती थिए । कसैले बच्चा च्यापिरहेका, कसैले बच्चालाई स्कुलको पोसाक लगाएर सँगै बसेका, कसैले तिनका बाबुआमासँग कुरा गर्दै गरेका विभिन्न हाउभाउका तस्बिरहरू सर्वसाधारणले हेर्न पाए । कतिपय नेताहरूले मैले यसको अभिभावकत्व लिएँ, उसको लिएँ भनेर सगौरव फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियानअन्तर्गत रामदुलारी मावि कल्याणपुर सिरहामा रूपाकुमारी मण्डल (खत्वे) र पवन मल्लिक (डोम) लाई विद्यालय भर्ना गराएको छु । यस अभियानमा सहभागी भई निरक्षरता उन्मूलनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुऱ्याउन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु’ भनेर ट्विट गर्नुभयो । नेता प्रचण्डको ट्विटरमा ‘अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा उत्पीडित बस्तीका दुई बालकलाई भर्ना’ भनेर फोटो फिचर राखियो ।

टेलिभिजनमा समाचार हेर्दै गर्दा यी नेताहरूले बच्चाकोे अभिभावकत्व लिँदै गरेको समारोहमा मानिसहरूको भिड देखिन्थ्यो । भिडमा निमुखा अनुहारहरूको कमी थिएन । लाग्यो, आफ्नो बच्चाको अभिभावकत्व नलिएका ती तमाम बाबुआमाको मनमा के प¥यो होला ? सँगै खेलेका बच्चाहरूमध्ये कसैलाई फुत्त टिपेर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले ‘ल यसको अभिभावक म’ भनिदिँदा बाँकी बच्चा र तिनका वास्तविक अभिभावकको मनमा के गुज्रियो होला ? तिनको मनोविज्ञान कस्तो भयो होला ? आफूले सँगै लाइन लागेर भोट हालेका सांसदले उसको बच्चा बढाउने भए, मेरो किन पढाएनन् भन्ने प्रश्न ती तमाम मतदाताको मनमा अवश्य नै उब्जियो होला । प्रचण्डले नै फी तिर्ने बच्चालाई त विशेष व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलका शिक्षकहरूमा पनि पर्दो हो ।

पत्रकार महासङ्घमा बसेर उक्त दिनका अखबारमा यस्ता समाचारहरू पढ्दै गर्दा महासङ्घकी पूर्वउपाध्यक्ष पत्रकार अनिता बिन्दुले फर्मजस्तो केही भर्दै गरेको देखेँ । उनले एउटी फुच्चीलाई पढाइदिन लागेको भर्नाको फर्म हो भनिन् । पहिल्यैदेखि बच्चाहरूलाई भर्ना गरिदिने, फी तिरिदिने गर्दै आएकी रहिछिन् । आफूले गर्दै आएका सानातिना व्यक्तिगत प्रयास र अनुभव सेयर गरेँ । अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलसहितको समूहमा बसेर कुरा गर्दै जाँदा व्यावसायिक व्यक्तिहरूले यस्ता कामहरू गरिनै रहेको भन्ने बुझियो । सीता रूपाखेती, सरु जोशी श्रेष्ठ, शान्ता कटुवाललगायतका साथीहरूले धेरै अघिदेखि विभिन्न जिल्लामा बच्चाहरू पढाउँदै आएको थाहा थियो । फरक यति हो कि धेरैजसोले आफूले गर्दै आएको सानोतिनो सहयोगको चर्चा गर्दैनन्, गर्ने कुरा पनि होइन । आफूले गरेको सहयोगबारे ‘मैले यसो गरेँ’ भन्ने कुरा बिर्सनुपर्छ भनिन्छ । शास्त्र भन्छ– दाहिने हातले दिएको कुरा देब्रे हातले थाहा पाउनुहुन्न ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू मुलुक र मुलुकवासी सबै जनताका अभिभावक हुन् । मुलुकको नेतृत्व लिउन्जेल सबै नागरिकको अभिभावकत्व लिनु, संरक्षण गर्नु र अपनत्वबोध गराउनु उहाँहरूको मुख्य दायित्व हो । जनताले सबैका अभिभावक मान्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी यी एक–दुईजना बच्चाको मात्रै अभिभावक हौँ है झैँ गरी व्यवहार गर्दा यति संवेदनशील कुरामा किन यति असंवेदनशील बन्नुपरेको होला जस्तो लाग्यो । यद्यपि सरकारीस्तरबाट भएको भर्ना अभियान सराहनीय पक्ष हो । नेतृत्वको सक्रियताले बच्चा पढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश सबैतिर पु¥याएको छ । साथै मुलुकको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले व्यक्तिगत रूपमा कसैको शैक्षिक या अन्य अभिभावकत्व लिनुहँुदैन भन्ने पनि होइन ।

यसप्रकारको उत्तरदायित्व लिँदा व्यक्तिगत रूपमै लिनु राम्रो हुन्छ न कि पदीय हैसियतमा । उहाँहरूले धुमधाम प्रचार गरेर ‘म यसलाई पढाउँछु’ भन्नु हास्यास्पद लाग्छ । सबैलाई पढाउने वातावरण बनाउनु उहाँहरूको कर्तव्य हो । सर्वसाधारणले कसैको शैक्षिक अभिभावकत्व लिएको कुराचाहिँ बाहिर आउनु राम्रो हुन्छ । एक–अर्काको उदाहरण दिँदै अरू सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । जनस्तरबाट छुट्टै प्रकारको माहोल बन्न सक्छ ।

भर्ना अभियानमा देखिएको एक–दुई बच्चाको अभिभावकत्व लिने होडबाजीले देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूले सबै बच्चालाई शिक्षामा समान पहुँच पुग्ने गरी नीति बनाएर लागू गर्ने कि कुनै बच्चा टिपेर मैले अभिभावकत्व लिएँ है… भन्दै फोटो खिचेर प्रचार गर्दै हिँड्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । शिक्षामन्त्रीले कुनै एक–दुईवटा बच्चाको फी तिर्ने, स्वास्थ्यमन्त्रीले अस्पतालमा गएर कुनै एउटा बिरामीको पैसा तिरेर डिस्चार्ज गर्ने गर्दै हिँड्न थाले भने यो मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा कहिले सुधार आउला ? स्वास्थ्यमन्त्रीले सबै जनताका लागि सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्ने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो न कि एउटा मानिसको उपचार ।

त्यसैगरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गरिब र विपन्न वर्गसम्म गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गर्नका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्ने हो । सांसदहरूलाई नीति बनाउनकै लागि जनताले संसद्मा पुऱ्याएका हुन् । कसैको एउटा बच्चा पढाइदेलान् कि भनेर होइन, सबै विपन्नका बच्चा पढ्ने अवस्था ल्याइदेलान् कि भनेर हो । फेरि अभिभावकत्व भनेर जति सहज रूपमा प्रचार गरिएको छ, साँच्चै लिने नै हो भने अभिभावकको दायित्व त्यति सहज पनि छैन ।

कसैको बच्चाको फी तिर्दैमा अभिभावक भइँदैन । यदि अभिभावक नै हुने हो भने उसको सन्चो—बिसन्चो, औषधोपचार, खानपिनलगायत सबै प्रकारको रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ । स्कुलको फी या कपी–कलम अभिभावकले गर्नेमध्येको शैक्षिक पाटो मात्रै हो । अभिभावकत्व शिक्षासँग मात्र नभएर प्रत्येक दिनको हेरचाहसँग जोडिएको कुरा हो । पानीको अभावले तिर्खाएका जनतामाझ गएर छानी–छानी केहीलाई बोतलको पानी खुवाएझैँ गरी लिइएको यस्तो अभिभावकत्वले क्षणिक लोकप्रियता त देला, तर मुलुक र जनताको शैक्षिक अवस्थामा दूरगामी प्रभाव भने पार्दैन ।