‘उन्नत लोकतन्त्र’को दिव्य बाह्र वर्ष पूरा भई देशले १३औँ लोकतन्त्र दिवस मनाएको छ । परिवर्तनको प्रवेशद्वार मानेर मनाइँदै आएको लोकतन्त्र दिवस (वैशाख ११) मनाइएको सन्दर्भमा सवाल उठ्नु स्वाभाविक छ कि गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र प्राप्तिका यी बाह्र–तेह्र वर्षमा देशले के पायो ? जनताले के पाए ? जवाफमा ‘केही पाइएन’ भनियो भने त्यो पूर्वाग्रहग्रसित धारणा ठहरिन सक्छ, तसर्थ भन्नैपर्छ– धेरै पाएको छ देशले, नसोचेको पाएका छन् जनताले । शासन व्यवस्थाको सवालमा त देशले यति ठूलो फड्को माऱ्यो, यस्तो परिवर्तन हासिल गऱ्यो कि संसारसामु छर्लङ्ग छँदै छ ।

ऐतिहासिक परिवर्तनसँगै जनताले धेरै कुरा पाएका छन्, जे पाइएको छ– भोगिएकै छ । के भोगिएको छ, यसको विशेष चर्चा सायद आवश्यक छैन । र, नेतृत्व तहमा रहेका या नेतागणले पाएका कुराको व्याख्या त पाउने स्वयम्ले नै गर्न सक्दैनन् । अर्थात्, त्यति पाएका छन् । त्यसैले त वर्तमान अवस्था–व्यवस्थालाई जोगाउन, जगेर्ना गर्न, हुर्काउन, फलाउन–फुलाउन ती तमाम जनताको दुहाई दिँदै अहोरात्र लागिपरेका छन् ।

अत्यन्त ‘सचेत’ आमनेपालीलाई नेतृत्वले बुझाइसकेकै छ कि विकास–समृद्धि एउटा प्रक्रिया हो, समयको गतिसँगै आफ्नो अवस्था–व्यवस्थाअनुरूप यो भई नै हाल्छ । यसका लागि मुलुक, मुलुकको नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायलगायत राज्यका जिम्मेवार यावत् अवयव एवम् स्वयम् नागरिकले केही गरिरहनै पर्दैन, स्वाभाविक गतिमा यो भइहाल्छ ! नेतृत्वले त फगत सपना देखाइदिए हुन्छ, ठुल्ठूला कुराको भाषण सुनाइदिए हुन्छ, ‘सचेत’ जनताले त्यसमा हत्केला रन्थनिने गरी ताली ठोकिदिने नै छन् । मुलुकको भार थामिदिएका नेतृत्व तह तथा लोकतन्त्रलाई समृद्ध तुल्याउने ठेक्का लिएका राजनीतिक दलहरूलाई यसरी नागरिकको साथ मिलेपछि अरू चाहियो के ? न नेतृत्व पछाडि फर्कन तयार छ न त जनता पछाडि फर्केर हेर्ने ‘मुड’मै छन् ! सबैलाई अगाडि लम्किनु छ, र नेपाल लम्किरहेकै छ !

हो, समय स्थिर नरहने हुँदा नेपाल पनि लम्किरहेकै छ, तर कतातिर ? कुन गति र गन्तव्यमा ? यो प्रश्नचाहिँ अत्यन्त कठोर बनेर हाम्रासामु उभिएको छ । लोकतन्त्रले समृद्धिको ढोका खोल्छ भन्ने मान्यता छ । लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि संसदीय व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ भन्ने व्याख्या पनि यहाँ गरिन्छ । तर, नेपालजस्तो विपन्न र अनेक कारणले अविकसित मुलुकमा त संसदीय व्यवस्थाले पनि लोकतन्त्र बलिष्ट हुन नसक्ने रहेछ भन्ने धारणा व्यवहारतः सत्य साबित हुँदै छ । यहाँ गठन भएका दलहरू समस्याको निकास, देशको विकास र समृद्धि–सुशासनका लागि भन्दा पनि एक–अर्काको खुट्टा तानेर सत्तामा पुग्नका लागि मात्र भएझैँ देखिएका छन् ।

राजनीतिक दलका निम्ति शासन–सत्तामा पुग्न खोज्नु या पुग्नु अपराध होइन, तर त्यहाँ पुगेपछि गर्नुपर्ने दायित्व के भन्नेमा दल स्पष्ट हुनुपर्छ र यदि देश बनाउने नै अभीष्ट हो भने त्यसका लागि इमानदार प्रयत्न गर्नैपर्छ । यो हाम्रो हकमा लागू भएन । उल्टै, नेताको स्वार्थअनुसार दलको सिद्धान्त बदलिन्छ, तिनका घरायसी मामला सल्टाउन नीति–नियम वा कानुन नै बदलिन्छ, ‘जनता’ नामको जलप दिएर नेतातन्त्र मौलाउने खालका कर्म यहाँ निर्लज्जताका साथ गरिन्छ । यस्ता कृत्यको विरुद्ध आवाज उठे लोकतन्त्रविरोधी धारणा भन्दै आवाज उठाउनेलाई किनारा लगाइन्छ । स–साना स्वार्थसिद्धिमै रमाउने कार्यकर्ता–पङ्क्तिसमेत दायाँबायाँ नहेरी–नसोची विकृत नेतृत्वलाई नै साथ दिन्छ । विकसित नेपाल र समृद्ध नेपालीको कुरा गर्न सबै रूचाउँछन्, व्यवहार बदल्नचाहिँ सबैलाई महाभारत पर्छ । यही हिसाबले यसै प्रवृत्ति–प्रकृतिको लोकतन्त्र देशमा फस्टाइरहेको छ । नेतृत्व तहमा रहेका सीमित व्यक्तिविशेष र तिनका साथ–सङ्गत पाएकाहरूलाई छोडेर जनताले पाउनुसम्म पाएका छन्, हात लाग्यो शून्य हुनेगरी नै पाएका छन् !

‘सिन्डिकेट’का आधारमा चलेको राजनीतिले तत्काल आफ्नो स्वभाव बदल्ने कुनै छेकछन्द छैन, बरु जब्बर बनेर यही प्रवृत्ति झ्याङ्गिने खतराको अनुमान लगाउन सकन्छ । कथित लोकतन्त्रलाई यस परिवेशले कति कसिलो तुल्याउला– कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न, तर लोकतन्त्रको नाममा जारी यो विकृत नेतातन्त्रले लोकतन्त्रकै घाँटी अँठ्याएर अन्त्येष्टि गराउने सम्भावनाबारे चाहिँ बहस गरिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ । होइन भने देशले गणतन्त्रमा छलाङ मारेको बाह्र वर्षमा जे देखियो–भोगियो, यसभन्दा दुर्गतिका दिन देख्न, भोग्न या सहन आमनेपाली तयार रहनुको विकल्प रहन्न ।