नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र राजा महेन्द्र

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र राजा महेन्द्र


– स्वयम्भूनाथ कार्की

बेलग्रेड र पाकिस्तानको भ्रमणपछि राजा महेन्द्रले १७ सालको कदम चालेकाले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सशङ्कित भएको थियो । भारतीय संसद्मा यस घटनाबारे त्यसबेला औपचारिक छलफल पनि भयो । त्यसमाथि असोज २०१८ मा राजाको चीन भ्रमण भएपछि भारतले उनलाई आफ्नो विरोधी देख्न थालेको थियो । त्यस भ्रमणमा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धि र कोदारी राजमार्ग सम्झौताका कारण त भारतले आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी ठान्न पुग्यो । जनकपुरमा २०१८ माघमा उनीमाथि बम पनि प्रहार भयो । राजा महेन्द्रसँगको भारतको चिसोपनमा उक्त घटनाको कति योेगदान छ वा छैन त्यो अलग विषय हो ।

सरदार भीमबहादुर पाण्डेले ‘श्री ५ महेन्द्र र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लेखमा २०१९ सालमा नेपालमाथि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लागेको उल्लेख गरेका छन् । जसलाई चीनले आफ्नो विदेशमन्त्रीमार्पmत चेतावनी दियो कि भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप नगरोस् । यसको केही समयपछि चीन–भारत युद्ध भयो । भारतले विश्व–जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न र सहयोग पाउन नेपाललगायत ११४ मुलुकलाई पत्र लेख्यो । विवादित १९५० को सन्धि र भारतले मागेको गुहारले पनि यो मामिलामा नेपाललाई तटस्थ बस्न रोक्न सकेन । भारत अघोषित नाकाबन्दी झिकेर सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गर्न विवश भयो । भारतले गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्री, भगवान सहाय, डा. कर्णसिंहलगायतलाई निमित्त पठाएर सम्बन्ध सुधार गर्नुपऱ्यो ।

यो सबै किन भयो त ? राजा महेन्द्रले २०१९ वैशाख ५ गते भारतको राजकीय भ्रमणको बेलामा दिल्लीको विश्वसम्बन्ध परिषद्लाई गरेको सम्बोधन टोक्नु न बोक्नु भयो । त्यस सम्बोधनमा उल्लेखित कुराहरूको सीधा विरोध सम्भव थिएन । तर, त्यसले लामो समयदेखि भारतले कायम राखेको ‘ठूल्दाजुपन’ तोडिन लागेको थियो । सीमाक्षेत्रमा कचिङ्गल मच्चाएर ठूल्दाजु भइरहने मनोवृत्ति छुटेन । बरु नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले दिल्ली पुगेका ऋषिकेश शाह नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति बदल्नुपर्ने सुझावमा सपर्पित भएर आए । राजा महेन्द्रले परराष्ट्र नीति बदल्नुभन्दा आफ्नो परराष्ट्रमन्त्री नै बदले । यसैको प्रतिरोधमा सीमाक्षेत्रमा ध्वंसात्मक गतिविधि बढ्यो, अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी पनि लाग्यो ।

प्रकटमा विरोध गर्न नसक्ने र प्रतिरोध नगरी नहुने के कुरा थियो त त्यो सम्बोधनमा ? केही टुक्राहरू प्रासङ्गिक हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति शान्तिको पक्षमा र उपनिवेशवादको विरोधमा रहेको कुरा उल्लेख भएको छ, ‘मेरो देश नेपालले भारत र अरू शान्तिप्रिय उपनिवेशवादविरोधी शक्तिहरूको उपनिवेशवादलाई संसारबाटै निर्मूल गर्ने प्रयासलाई सधैँ समर्थन गरेको छ ।’ नेपालको तटस्थतालाई भन्छन्, ‘तटस्थताको नीति कुनै अर्को विचारधारामा आधारित छैन । वास्तवमा यस दर्शनले दुई विरोधी विचारधाराहरूको बीच साँघुको काम गर्दछ ।’ परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता भारतले पनि अँगालेको कुरा पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘जहाँसम्म मेरो सवाल छ तपाईंका नेता श्री नेहरूको यस युक्तिको पक्षमा म छु ।’

‘नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको हकमा कहिले चीनलाई उचाली भारतलाई पछार्ने, कहिले भारतलाई उचाली चीनलाई पछार्ने किसिमको नीति नेपालको कहिल्यै रहेको छैन ।’

तर, यो निःसर्त भने होइन भन्ने कुरा प्रस्ट गरेका छन्, ‘जहाँसम्म स्वतन्त्रता खतरामा पर्दछ, वा अन्यायको सम्भावना देखिन्छ त्यस अवस्थामा हामी न निष्पक्ष रहन सक्नेछौँ, न रहने नै छौँ ।’ यी कुराहरू विगतमा जे भए पनि अब नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहन्छ भन्ने घोषणा हो । सुरक्षा छाता वा नजिक टाढाको जालमा नेपाल पर्दैन भन्ने अठोट हो । सात सालको दरबार र मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म भारतीय अधिकारीको पहुँच अब मान्य छैन भन्ने चुनौती हो । त्यसैले भारतले सकेजति उपलब्ध हतियार प्रयोग गरेको थियो । मुलुककै परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रभावमा लिएपछि राजा महेन्द्र अवश्य झुक्नेछन् भन्ने सोचले ऋषिकेश शाहलाई प्रभावमा लिएको देखिन्छ । तर, परराष्ट्रनीतिभन्दा मन्त्री बदलेर उनले चुनौती नै दिएका हुन् ।

‘नेपालको चीनसँग पनि दौत्य सम्बन्ध छ र दुई देशमा प्रचलित राजनीतिक संस्थाहरूको असादृश्यले मात्रै नेपाल–चीन सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र हार्दिक हुनुपर्दैन भन्ने कुनै कारण छैन । भारतसँग जस्तै नेपालको चीनसँग सम्बन्ध धेरै अघिदेखि अविच्छिन्न रहिआएको छ र चीनसँगको मैत्री पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ ।’ जसरी भारतले नेपाल भारतको ‘रोटीबेटी’ र प्राचीनता रहेको भनेर नेपालले भारतभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध अरूसँग राख्न नहुने छनक दिने गरेको छ त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् राजा महेन्द्रले । चीनसँगको सम्बन्ध आवागमन कठिन भए पनि भारतसँग जस्तै प्राचीनता रहेको कुरा बताएका छन् ।
नेपालले कहिल्यै दुई छिमेकीलाई उचाल्ने पछार्ने नगरेको र नगर्ने कुरा पनि भनेका छन् । ‘नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको हकमा कहिले चीनलाई उचाली भारतलाई पछार्ने, कहिले भारतलाई उचाली चीनलाई पछार्ने किसिमको नीति नेपालको कहिल्यै रहेको छैन ।’ नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलतासँग परिचित मात्र होइन, गम्भीर पनि भएको कुरा उनको यो भनाइले जनाउँछ ।

‘नेपाल र भारतको भिन्नतालाई आवश्यकताभन्दा बढाएर वा घटाएर कुरा गर्नु सजिलो छ, तर नेपाल र भारतलाई जस्ताको तस्तै दृष्टिगत राख्नु धेरै गाह्रो छ । किनभने त्यसो गर्नका लागि सहानुभूति, संवेदना र सहिष्णुता जति सजिलो पाइन्छ, त्योभन्दा बढी परिणाममा चाहिन्छ । इतिहास साक्षी छ कि नेपाल र भारतबीच आधारभूत आध्यात्मिक मान्यताहरू आदानप्रदान भइरहोस् भन्नाका लागि ती दुवै स्वच्छन्द रूपले बाहिरी दबाबबिना विकास हुनु आवश्यक छ ।’
यो कुरा वर्तमानमा पनि त्यति नै सान्दर्भिक र मार्गदर्शक छ । राष्ट्रवादीजस्तो उच्च पदावली भारतले पिरेमा चीनको काखमा र चीनले पिरेमा भारतको काखमा जानुलाई दिने हो भने त्यो अपमान हो ।