– सुमन बराल

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को धारा १३ मा २० वर्ष सेवा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्न दिने उल्लेख छ । कर्मचारीले सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन स्वैच्छिक अवकाशका बेला लिने र सात वर्षपछि निरन्तर पेन्सन पाइराख्ने प्रावधान छ । २०७४ साल पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीलाई फागुन १३ गतेभित्र स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने कर्मचारीको सङ्ख्या २२ हजार रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओली र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एकैपटक स्वैच्छिक अवकाश रोज्न लागेका करिब ९ हजारलाई अर्बौं दिनुपर्ने र नयाँ कर्मचारीलाई पनि थप खर्चिनुपर्ने भएको तर्क राख्दै आर्थिक हिसाबले धान्न नसक्ने कुरा दोहोऱ्याउँदै आएका छन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले जागिर छाड्न सक्ने, तर ७ वर्षको अग्रिम पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने मन्त्री पण्डितको तर्क छ । अर्थमन्त्रीले मुलुकको ढुकुटी रित्तो भनेर कहालीलाग्दो स्थिति चित्रण गरिरहेका बेला स्वैच्छिक अवकाश दिनुपर्ने वा नपर्नेको पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा पनि मतभेद देखिएका छन् ।

पहिलो विश्व भनेर चिनिने देशहरूमा प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको सदुपयोग गरेर नागरिकलाई अत्यन्त थोरै काम गराउने र बाँकी समय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, मनोरञ्जनलगायतका सिर्जनात्मक क्रियाकलाप गराउने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । काम नगरी जीवनयापन हुने गरी आधारभूत मासिक तलब दिनेबारे पनि परीक्षण भइरहेका छन् । यी देशहरूमा विज्ञानको थप विकासलाई बन्देज लगाइएन भने नयाँ आर्थिक–सामाजिक युगको सुरुवात केही वर्षभित्र सुरु हुनेछ । ठीक विपरीत, तेस्रो विश्व भनेर चिनिने नेपालजस्ता देशहरू कुटो र कोदालोको युगबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन् । नेपाल पनि खुला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र अनि छाउपडी, दाइजो, छुवाछुतलगायतका कुप्रथा उन्मूलनको घोषणामा नै सीमित छ । भविष्यमा नेपालले पनि आर्थिक हैसियत बढाएर नागरिकलाई अधिकतम सेवा–सुविधा दिने र थोरै काम लगाउने गर्नुपर्छ, तर आज नै विश्वका विकसित र आर्थिक हैसियत बलियो भएका नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्कलगायतका देशहरूमा समेत नभएको २० वर्ष सेवा गरेका तथा ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्न र पेन्सन दिन मिल्ने ऐन आवश्यक छैन ।

अधिकांश सम्पन्न देशहरूमा ६५ वर्षपछि मात्र अवकाश दिइन्छ र उनीहरूले उमेर हद निरन्तर बढाइरहेका छन् । नेपालमा पनि औसत आयु बढेको छ, तर अवकाश लिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउनुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि घटाउने लाजमर्दो प्रतिस्पर्धा चलेको छ । निःसन्देह माथि चर्चा भएजस्तै आर्थिक हैसियत बढाएर आफ्ना नागरिकलाई थोरै काम गराउने युगमा लम्कनुपर्छ, तर नेपालमा धेरै बेराजगार छन् अनि ५० लाख नागरिक विदेशमा भएकाले सरकारी जागिरेलाई छिट्टै पेन्सन दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुतर्कले देशको अर्थतन्त्र थप थिलथिलो बनाउनेछ । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने उक्तिजस्तै देशको आर्थिक हैसियतअनुसार चलिएन भने देश झन् पछि धकेलिनेछ । खटाएको ठाउँमा जान मानेनन् कर्मचारीले भन्ने बाहनामा लेनदेनका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने प्रपञ्च गरिँदै छ भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

जागिर खाने बेला सरकारले खटाएबमोजिम नेपालका जुनसुकै भूभागमा देश र जनताको सेवा गर्नेछु भनेर शपथ खाएका कर्मचारीले आफूले भनेको काम र ठाउँ देऊ भनेर घुर्की देखाउँदैमा सरकार निरीह हुन आवश्यक छैन । देश–विदेशमा बस्ने ५०औँ लाख नेपाली नागरिक सरकारले तोकेको तलब, काम र ठाउँमा जागिर खान लालायित छन् किनकि उनीहरूमध्ये अधिकांशको मासिक तलब अत्यन्त थोरै छ । राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले इच्छाविपरीत काम गर्नुपऱ्यो भने देशले सही दिशा समात्न सक्दैन । ओली नेतृत्वको सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बिनासेवासुविधा बर्खास्त गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुन नचाहने वा अनुकूल नभएका कमर्चारीले आफँै राजीनामा दिने वा बर्खास्तीमा पर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ । निःसन्देह सरकारले सकेसम्म स्थानीय बासिन्दालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गरी बसोवासका आधारमा समायोजन र सरुवा गर्नुपर्छ । आवश्यक नपरेसम्म अनुभव साटासाट गर्ने, विभागीय कारबाही गर्नेलगायतका अनेक बाहनामा सरुवा गराइरहने प्रथा पनि हटाउनुपर्छ ।

जागिर खाने बेला सरकारले खटाएबमोजिम नेपालका जुनसुकै भूभागमा देश र जनताको सेवा गर्नेछु भनेर शपथ खाएका कर्मचारीले आफूले भनेको काम र ठाउँ देऊ भनेर घुर्की देखाउँदैमा सरकार निरीह हुन आवश्यक छैन । देश–विदेशमा बस्ने ५०औँ लाख नेपाली नागरिक सरकारले तोकेको तलब, काम र ठाउँमा जागिर खान लालायित छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बिनासेवासुविधा बर्खास्त गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को धारा ५९ र ६१ बमोजिम राजनीतिमा भाग लिने, बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, सरकारले खटाएको काम नगर्ने अनि भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । सरकारी जागिर खाएर समय र प्रविधिसँगै आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्न नसक्ने वा नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ट लाखौँको बिटा दिएर पठाउने नभई क्षमताबमोजिमको काम र ठाउँमा जान नमाने बर्खास्त गर्न सकिने ऐन बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध र भ्रष्टहरूको मनोमानी तथा दबदबाका कारण इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । तसर्थ आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक संरक्षणमा अयोग्य र भ्रष्ट कर्मचारी दण्डित नहुने पीडादायी स्थितिको अन्त्य गर्ने नैतिक बल राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीमा रहे वा नरहेको परीक्षण हुने बेला आएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र कर्मचारीको तलबलाई कतिपयले जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यद्यपि सरकारले दिने सेवासुविधा पर्याप्त नभएकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको भन्ने कुरा पूर्ण सत्य भने होइन । अधिकांश अवस्थामा जीवनयापन गर्न कुनै पनि समस्या नभएकाहरू नै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । साथै, सरकारले दिने तलबसुविधाभन्दा धेरै न्यून आयस्रोत भएकाले पनि जीवन गुजारा गरेकै छन् । तसर्थ सरकारले देशको हैसियतबमोजिम पर्याप्त तलब दिनुपर्छ, तर कुनै पनि बाहनामा भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । अर्को कुरा कर्मचारीले कति तलब पाउँछन् भन्ने नभई उक्त तलबले जीवनयापन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । अर्थात् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नदेखि सबै कुरा निर्यात गरियो भने मासिक १ लाख तलबले पनि नपुग्न सक्छ । साथै उपभोक्तावादी समाजमा अनियन्त्रित खर्च गर्ने हो भने लाखौँ तलब पनि अपर्याप्त हुन्छ । तसर्थ नेपालमा सम्भव भएका सबै कुराको उत्पादन गरेर खर्च र महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सेवानिवृत्त भएका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । भविष्यमा पेन्सनलगायतका नागरिक सुरक्षाका लागि खर्चको व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । विकसित देशहरूमा जस्तै सरकारी जागिरेले मात्र नभई सबै नेपाली नागरिकले जीवनभर काम र व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरेको निश्चित प्रतिशत पेन्सनमा जम्मा हुने र तोकिएको उमेर पछि पाउने कानुन बनाउनुपर्छ । जस्तै ६५ वर्षपछि सबैले राज्यलाई कर तिरेको अनुपातमा पेन्सन पाउँछन् । नेपालमा धेरै व्यवस्था बदल्न जनता सडकमा आए, तर व्यवस्थाको दोष नभई व्यवस्थापकको दोष भन्ने कटुसत्य अझै धेरैले आत्मसात् गरिनसकेको अवस्था छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा ट्रेड युनियन खोल्न बन्देज लगाउनैपर्छ । कुनै दलनिकट युनियनको नेता भएकै आधारमा आफूलाई ऐनकानुनभन्दा माथि ठान्ने र खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने लाजमर्दो विकृतिको अन्त्य हुनैपर्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारसँग अवसर छ, तर यिनै प्रमाणित भ्रष्ट र अक्षम नेताहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्छन् भन्ने आस गर्ने स्थिति भने अझै पनि छैन । संसारका राम्रा र सफल मोडलहरूबाट समेत नसिक्ने नेताहरूलाई चुनावबाट दण्डित नगरेसम्म हाम्रो देशले निकास र विकास पाउँदैन ।
[email protected]