दाताको प्रतिबद्धता ४ खर्ब १० अर्ब रकम घटेर १ खर्ब ४७ अर्बमा

दाताको प्रतिबद्धता ४ खर्ब १० अर्ब रकम घटेर १ खर्ब ४७ अर्बमा


छविलाल बगाले
सरकारकै कमजोरीका कारण दाताले दिने भनेको सहयोग राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन सकेको छैन् । दाताले सरकारसँग सहयोग दिने प्रतिबद्धता त गरे तर खर्च भने गैह्रसरकारी संस्थामार्फत गराएको खुलेको हो । जसका कारण दाताबाट प्रतिबद्धता भएको ४ खर्ब १० अर्ब रकम घटेर १ खर्ब ४७ अर्बमा आइपुगेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प गए लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले दाता सम्मेलन गरी सहयोगको याचना गरेको थियो । सम्मेलनमा अनुरुप विदेशी दाताहरुले नेपाल सरकारलाई पुर्ननिर्माणका लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रतिबद्धता अनुरुपको रकम भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउन नसकेपछि यतिबेला सरकार पछुताउन पुगेको छ ।

कतिपय विकास साझेदारहरुले भूकम्प लगत्तैको राहत, उद्धार लगायतको खर्च जोडेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दा कुल २ खर्ब ६२ अर्बमा आइपुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । योमध्ये सरकारको रातो कितावमा २ खर्ब २५ अर्ब मात्रै देखिएको तर राष्ट्रिय ढुकुटीमा भने १ खर्ब ४७ अर्बमात्रै जम्मा भएको प्राधिकरण अन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय शाखाका उपसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालले बताए । ‘आम भूकम्पपीडितको नजरमा दाताबाट ४ खर्ब १० अर्ब रकम जम्मा भएको बुझाई छ ।’ भुसालले घटना र बिचारसँग भने, ‘तर प्रतिबद्धता अनुरुपको रकम सरकारको ढुकुटीमा नआई दाताहरुले गैह्रसरकारी संस्थामार्फत खर्च गराएका छन् ।’

सरकारले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा दाताको सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीमा ल्याउन नसक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रतिबद्धता र सम्झौता अनुरुपको रकम जम्मा नभएको हो । प्रतिबद्धताको रकम ४ खर्ब १० अर्बबाट १ खर्ब ४७ अर्बमा झर्नु दाताले सरकारसँग भन्दा गैह्रसरकारी संघ संस्थामार्फत काम गरेको प्रष्ट भएको प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणको एकसाता अघिको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ४७ अर्बमध्ये ५८ अर्बमात्रै भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा खर्च भएको उप सचिव भुसालको भनाई छ ।

भारत सरकार, एडीबी, जाइका, यूरोपियन यूनियन लगायतका दाताहरुले सरकारकै ढुकुटीमा रकम जम्मा गरेपनि धेरैजसो दाताहरुले गैह्रसरकारी संघ संस्थामार्फत खर्च गराएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता रकमको लागि ताकेता गर्दा दाताहरुले सो अनूरुपको रकम खर्च गरिसकेको भन्दै स्पष्टीकरण दिन थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले दाताको सहयोगलाई सम्झौता गर्दा एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले दातासँग सहयोग रकमको सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र सरकारले त्यो रकम पुर्ननिर्माणमा खर्च गरिने स्पष्ट नगरिएका कारण दाताबाट सहयोग हुने भनिएको ठूलो रकम गैह्रसरकारी संस्थामार्फत खर्च भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार गैह्रसरकारी निकायबाट रकम खर्च हुँदा पीडितको हातमा कम रकम पुगेको अनुमान गरिएको छ । ‘गैह्रसरकारी संस्थाहरुले कामको अनुगमन र अनुगमनका लागि हेलिकप्टर चार्टर आदि क्षेत्रमा दाताको धेरैजसो सहयोग रकम खर्च भएको छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित कामलाई भन्दा अन्य क्षेत्रमा बढि खर्च हुनु दुख्द विषय हो ।’