– देवप्रकाश त्रिपाठी

करिब साढे तीन वर्षअघि नेपालको संविधानसभामा उभिएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘हिमाल, पहाड र तराई नै नेपाल हो ।’ त्यतिबेला दुरुह बनेको त्यस्तो वाक्यावली श्रवण हुँदा सबै नेपाली झङ्कारित भएको महसुस गरिएको थियो । नेपाललाई कसरी, कति टुक्रामा विभाजित गर्ने र खण्डित भूगोलका नाम कुन जातीय विशिष्टता झल्काउने गरी चयन गर्ने भन्नेजस्ता उदिग्न विषयहरूमा बहस चलिरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भनेको के हो भनेर सम्झाइरहेका थिए ।

मोदीका अभिव्यक्तिले त्यतिबेला क–कसलाई चोट या धक्का पऱ्यो त्यसबारे खोजबिन गरिएन, तर मधेसको नाममा राजनीति गर्ने केही समूहका अगुवाहरूले चाहिँ मोदीकै सामुन्ने असन्तुष्टि प्रकट गर्न भ्याएका थिए । उनीहरूको असन्तुष्टि मोदीले आफ्नो मन्तव्यमा ‘मधेस’ र ‘मधेसी’ शब्द प्रयोग नगरेकोमा थियो । हिमाल, पहाड र तराई नै नेपाल भएको स्मरण मोदीबाट गराइँदा मधेस र मधेसीको नाममा राजनीति गर्नेहरूलाई जति दुखेको हुँदो हो ‘सबैलाई समेटेर संविधान बनाउन’ दिएको सुझावले त्यसभन्दा बढी दुखाइ अर्का एकथरीमा पैदा भएको महसुस गरिन्थ्यो ।

अल्पसङ्ख्यक तथा आईएनजीओसम्बद्ध व्यवसायीको चाहना र भावनालाई मात्र उच्च प्राथमिकतामा राखेर संविधान बनाइँदै गर्दा मोदीले दिएको सुझावले क–कसलाई पोलेको थियो भन्ने कुराको जवाफ २०७२ साल असोज ३ गते रातारात संविधान जारी गरेर उनीहरू आफैँले दिएका छन् । मोदीको आसय सबैको भावना समेटेर संविधान निर्माण हुँदा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने थियो । यद्यपि सबैभित्र को–को पर्नुपर्छ, त्यसको व्याख्या उनले गरेनन् । बहुसङ्ख्यक सनातनी र असन्तुष्ट तराईवासीको भावनालाई समेत समेटेर संविधान जारी हुँदा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो भने त्यो अस्वाभाविक र नाजायज थिएन । कुनै पक्ष विशेषलाई निषेध गर्दै जारी गरिने संविधान दीर्घायु बन्न नसक्ने चिन्ता मोदीमा थियो भने त्यसलाई अनुचित मान्नुपर्ने कारण पनि थिएन ।

तर, निश्चित ‘डेस्टिनेसन’ तय गरेर अघिबढाइएका ‘निमित्त नेतृत्व’ले मोदीको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिन खोजेन, बरु तत्कालै संविधान जारी नभए उपलब्धिको रूपमा प्राप्त सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्षता नै गुम्न सक्छ भनी भूमिगत रूपमा सचेत गराउने ‘लगानीकर्ताहरू’ को सल्लाहअनुरूप संविधान हठात जारी गरिएको थियो । प्रणव मुखर्जी, श्यामशरण, एसडी मुनी, टी. हर्मिज र सीताराम येंचुरीलगायतकाहरूको ‘सुझाव’ शिरोधार्य गर्दै संविधान जारी गर्नेहरूले ‘देशको पक्षमा दर्बिलो अडान प्रस्तुत गरेको’ घोषणा पनि गर्न भ्याए । र, केपी ओलीहरू यसै प्रकरणमा राष्ट्रवादीको दर्जामा पुगेका हुन् ।

१९४७ मा औपनिवेशिकताबाट मुक्त भएयता भारतमा काङ्ग्रेस पार्टीको अविच्छिन्न शासन थियो र, करिब सात दशकसम्म एकथरीको शासन कायम रहँदा उसका दृष्टिकोण तथा नीति र कार्यक्रमहरू राज्यका नीति र कार्यक्रमका रूपमा अवलम्बित हुनु स्वाभाविक थियो । कुनै खास समयमा अल्पकालका लागि काङ्ग्रेसइतर शक्ति भारतको सत्तामा देखा परेको भए पनि तिनको नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने सम्भावना कम रहन्थ्यो, काङ्ग्रेस सत्ताले तर्जुमा गरेको नीति, व्यवहार र दृष्टिकोणलाई नै भारतले आत्मसात् गर्दै आइरहेको थियो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले जसरी निर्वाचनमा विजय हासिल गऱ्यो, वास्तवमा यो एउटा पार्टीको ठाउँमा अर्को पार्टी विजय भएको सामान्य घटना मात्र थिएन । मोदी नेतृत्वमा भाजपाको विजय भारतका मौलिक राष्ट्रवादीहरूको अर्थपूर्ण विजय थियो र यसले परम्परागत राजनीतिक यात्रामा आमूल परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य बोकेको थियो । सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग नयाँ र उपयोगी दृष्टिकोणसहित सम्बन्ध विकास गर्ने ध्येय मोदीले राखेको बुझिन्थ्यो । तर, नेपाल र नेपालीको पक्षमा तर्जुमा गरेको नवीन नीति, दृष्टिकोण र सुझावलाई नेपालको कथित परिवर्तनका बाहकहरूले ग्रहण गर्न चाहेनन् । बाह्रबुँदे सम्झौता (सन् २००६) देखि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै धर्मनिरपेक्षता र जातीय आरक्षणसहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संविधानतः व्यवस्थित गर्ने खेतीमा रमाएका खेतालाहरूले नेपाल र नेपालीको हितमा नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गरेका नीति र व्यवहारको लाभ उठाउने जाँगर चलाएनन् ।

मोदीको सुझावअनुरूप अघि बढ्दा देशलाई दिगो लाभ पुग्ने स्थिति भए पनि राजनीतिक रूपमा आफ्ना आकाङ्क्षाहरूको परिपूर्ति हुन सम्भव देखिएन । परिवर्तनका वाहकहरूले आफूलाई क्षति पुऱ्याएर देशलाई लाभ पुऱ्याउन राजनीति गरेकै थिएनन्, त्यसैले श्यामशरण र एसडी मुनीहरूको इसारा र इच्छाअनुरूप नरेन्द्र मोदीलाई धारेहात लगाउँदै ‘बहादुरीपूर्वक’ जारी गरिएको संविधानले अनेक आकार–प्रकारका नेतारूपी मनुवालाई अनेकौँ स्तरका पदमा विराजमान गराएको त छ, तर स्थायित्व र समृद्धिको चाहना पूरा हुन असम्भव देखिँदै छ, जसलाई नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मूल उद्देश्य र गन्तव्य बनाएका छन् ।

नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन दबाब दिएका थिएनन्, तर संविधानमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा चित्रण गरिएको भए त्यसबाट नरेन्द्र मोदी अवश्य दुःखी हुने थिएनन् । बरु विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाल घोषणा हुँदा नरेन्द्र मोदीसहित विश्वभरिका सनातन हिन्दूहरूले गौरवान्वित महसुस गर्ने थिए । नेपाल हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा उभिँदा यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ पनि नेपाललाई नै हुने हो । हिमाल पहाडलाई तराईसँग भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम पनि यही हिन्दुत्वबाट मात्र सम्भव हुने विश्वास गरिन्छ । बहुराजाहरूको अवाञ्छित क्रियाकलापले एक राजा विस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । मोदीले राजसंस्था पुनर्वहाली गर्न सुझाव या दबाब दिएका थिएनन्, छैनन् । उनले सबैको भावनालाई समेट्न दिएको सुझावलाई ग्रहण गर्दै राजसंस्थालाई समेत छेउ कुनातिर ‘स्पेस’ दिइएको भए यसले पनि मोदी या उनको भारतलाई भन्दा नेपाललाई नै लाभ पुऱ्याइएको हुने थियो, होइन र ?

नरेन्द्र मोदीका सद्भावलाई देशको हितमा उपयोग गर्ने जाँगर त नेपाली राजनीतिका ठेकेदारहरूले चलाउँदै चलाएनन्, बरु मधेस शब्द उच्चारणसम्म गर्न नचाहेका मोदीमाथि मधेसीलाई उचालेको आरोप लगाइयो र काठमाडौंमा उनको धज्जी उडाइयो । मोदीको बदनामीमै राजनीतिक ठेकेदारहरूले आफ्नो निजी भविष्य सुरक्षित देखेका छन् भन्ने तथ्यप्रति हामी साधारण नेपालीले पनि आँखा लगाएनौँ ।

सात वर्षसम्म जारी हुन नसकेको संविधान नरेन्द्र मोदीलाई शत्रु थापेर रातारात जारी गरियो, संविधान जारी गराउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले नै मधेसका केही राजनीतिक समूहलाई सङ्घर्षमा उतारेका थिए भन्ने बुझ्न अलिक मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै सङ्घर्ष शुरु हुन सक्थ्यो काठमाडौंमा र सङ्घर्ष शुरु हुनुपर्ने पनि काठमाडौंमा नै थियो । हिन्दूराष्ट्रको नारा दिएर ठगी गर्ने एउटा दललाई काठमाडौंबाट २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त मत अनुपातको विश्लेषण गर्दा पनि संविधानविरुद्धको सङ्घर्ष काठमाडौंमा नै शुरु हुन सक्थ्यो भन्ने दर्शाउँछ । तर, भारत जाने मुख्य नाकाहरूमा केही समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई धर्नामा बसाएर काठमाडौं उपत्यकावासीलाई दिनभरि तेलको लाइनमा खडा हुन बाध्य तुल्याइयो ।

कथित नाकाबन्दीले संविधानप्रति तराईका केही जिल्लामा मात्र असहमति जीवित रहेको देखाइयो, यसले एकातिर मधेस एजेण्डा बोकेर नेपाली राजनीतिमा ‘रमाइलो’ गर्न चाहनेहरूको इच्छा पूरा गऱ्यो भने अर्कोतिर नेपालीलाई नरेन्द्र मोदीविरोधी बनाउने र मोदीलाई नेपालीप्रति उद्दिग्नता बढाइदिने सफलता पनि संविधानजारी गराउनेहरूलाई प्राप्त भएको देखियो । एउटै शक्तिले एकैपटकमा संविधान जारी गराउने, संविधानप्रति असहमतिका एजेण्डा जीवित राख्ने, राजधानीमा संविधानप्रति असहमति जनाउँदै हुन सक्ने सङ्घर्ष उठ्न नदिने, नेपालीलाई मोदीविरोधी बनाउने र मोदीलाई नेपालीप्रति वितृष्णा भाव पैदा गराउने काम जति सहजै सम्पन्न गर्न सक्यो, त्यसले कर्ताहरूको क्षमता मात्र जाहेर गरेको छैन, हामी नेपाली कुन स्तरका ‘विर’ रहेछौँ भन्ने पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरमा दर्शन गरी सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक थिए र, उनले सोहीबमोजिम भ्रमण कार्यक्रम पनि तय गरेका हुन् । अनेकौँ बहानाबाजी गरेर नेपालका ‘परिवर्तनकारी’ प्रचण्ड र विमलेन्द्रहरूले मोदीको जनकपुर आगमनमा त्यसबेला अड्चन पैदा गराएका थिए । तर, संविधान जारी भइसकेपछि जानकी मन्दिरमै पुऱ्याएर प्रणव मुखर्जीलाई एक भव्य समारोहबीच अभिनन्दन गराउने कार्य यिनैले गरेका हुन् । धेरै नेपालीलाई थाहा छ, नेपालमा सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय आरक्षण व्यवस्था स्थापना गर्न ‘फोकल पोइन्ट’को भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति प्रणव मुखर्जी हुन् । त्यसैले नरेन्द्र मोदीलाई रोकेर उक्त स्थानमा प्रणव मुखर्जीलाई पुऱ्याएर अभिनन्दन गरियो ।

यतिबेला नेपालका कथित परिवर्तनकारीहरू भारतमा आगामी वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको पराजयको निम्ति यशुको प्रार्थना गर्दै छन् । श्यामशरण र एसडी मुनीदेखि प्रचण्ड–विमलेन्द्रसम्मका व्यक्तिहरू मौका पाउनासाथ नरेन्द्र मोदीको आलोचना र अपमानका निम्ति यथेष्ट समय व्यय गर्ने गर्दछन् । सन् २०१९ मा हुने भारतको संसदीय निर्वाचनमा मोदीको पराजय हुँदा देश जे–जस्तो अवस्थामा पुगे पनि आफ्नो भविष्य र कथित उपलब्धिहरू सुरक्षित रहने विश्वास ‘बाह्रबुँदेवाला’हरूमा देखिन्छ । त्यसैले कुनै तरिकाबाट आगामी डेढ वर्ष काट्ने कलात्मक योजनामा उनीहरू रहेको बुझिन्छ । तर, आगामी निर्वाचनले पनि नरेन्द्र मोदीलाई नै सत्तामा पुऱ्याइदियो भने यिनले त्यसपछि के गर्ने हुन्, सम्भवतः यसरीचाहिँ उनीहरूले सोच्न खोजेका छैनन् ।

नरेन्द्र मोदी नेपालप्रेमी थिए, अझै उनी नेपालप्रेमी रहेको बुझिन्छ । भारतको पुरानो सत्ताका हरेक इच्छा र इसाराप्रति संवेदनशील नेपालका ‘परिवर्तनवाला’हरूले मोदीसँग मिलेर अघि बढ्न चाहेका भए नेपाली राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकताको प्रवद्र्धन मात्र हुने थिएन, नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि सुनिश्चितताका अनेक आयाम उजागर हुन सम्भव थियो ।

नेपालको कम्युनिस्ट सत्ताले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारसँग दार्शनिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक तवरमै दूरी महसुस गरेको छ । कम्युनिस्टहरूका निम्ति जहिले पनि देशभन्दा ‘सिद्धान्त–विचार’ महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । देशभन्दा ‘सिद्धान्त’ ‘महान्’ ठानिएकैले उत्तर कोरियाको उत्पत्ति भएको हामीले बिर्सनुहुँदैन । भारतलाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्दै सम्बन्ध अर्कैसँग ‘सुदृढ’ बनाउने चाल चालिएको हो भने नरेन्द्र मोदी र आजको भारतलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ नगरेको अवस्थामा मात्र हाम्रो हित सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

व्यापार घाटा, जलसम्पदाको उपयोग, सुरक्षा, सीमा, भौतिक विकास, व्यापार सुविधा, विद्युत् उत्पादन तथा खरिदलगायत दर्जनौँ अधिक महत्वका विषयमा नेपालले भारतको उदारता अपेक्षा गरिरहेको समय हो यो । मोदीको नेपालप्रेमलाई देशको हितमा उपयोग गर्न फेरि पनि उदासीनता देखाइयो भने चिरकालसम्म नेपाललाई असर पर्न सम्भव छ, तर देशको भन्दा आफ्नो भविष्यप्रति ज्यादा संवेदनशील ‘परिवर्तनवाला’हरूबाट मोदीसँगको सम्बन्धमा उदासीनताबाहेक अरू केही प्रकट हुने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन ।