राष्ट्रपतिका लागि उत्तम विकल्प ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना

राष्ट्रपतिका लागि उत्तम विकल्प ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना


pathakmanchगत जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटन भएपश्चात् संवैधानिक शून्यतामा गुज्रिरहेको नेपालमा मङ्सिरको पहिल्लो हप्तासम्म पनि दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि गत मङ्सिर ८ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई निश्चित म्याद तोकेर आह्वान गर्ने कार्य भयो । तर, राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमाभित्र दलहरूले सहमति जुटाएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न नसकेपश्चात् फेरि राष्ट्रपतिबाट म्याद थप्ने काम भयो । तै पनि थपेको म्यादभित्र पनि दलहरूले सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न सकेनन् । पटकपटक म्याद थप्दै गर्दा एक महिना बित्यो तै पनि म्याद थप्ने प्रक्रिया कायमै रह्यो । राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जानुभयो । म भारत भ्रमणबाट फर्कंदा सहमति जुटाइसक्नु भनेर दलहरूलाई अह्राएको पनि बेकार भयो, राष्ट्रपति फर्कंदासम्म पनि सहमति हुन सकेन ।
राष्ट्रपतिले जतिपटक सहमति गर भनेर दलहरूलाई अह्राए पनि सहमति जुट्ने छाँटकाँट देखिँदैन । सहमति नजुट्नुमा के छ भनेर सोचविचार गरिएन भने सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई अह्राइरहनुको कुनै अर्थ हुने छैन । बरु यसरी अह्राइरहनुले र निष्कर्ष ननिस्कनुले मुलुक बर्बाद हुनु मात्र हो । सहमति नजुट्नुमा अन्तरिम संविधानले अब यतिबेलाको अवस्थामा कहाँ जाने भनेर कल्पनासमेत गरेको छैन । यतिबेला त्यही संविधानलाई कता लाने भनेर तोडमोड गर्न सक्ने निकाय पनि छैन । डा. बाबुराम भट्टराईलाई हटाउने खेल जतिसुकै भए पनि डा. भट्टराईलाई हटाउने कुनै वैधानिक बाटो छैन । फेरि पनि भट्टराई सरकारलाई हटाए पनि अर्को वैधानिक सरकार बन्न सक्ने ठाउँ छैन । संविधानसभा र संसदीय दल नभएको अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेको अवस्थामा सार्थक हुन सक्दैन । प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई एमाओवादी पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाउन सक्लान् तर डा. भट्टराईको इच्छाबेगर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तागत प्रचण्डसित छैन । बरु सम्पूर्ण पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ताकत डा. बाबुराम भट्टराईसँग छ । संविधान नै नभएको अवस्थामा कुन धारा लगाएर हटाउने बाबुरामलाई ? डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला अकाट्य, आजीवन र स्थायी प्रधानमन्त्री सावित भएका छन् । अन्तरिम संविधान मरिसकेको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई हटाउन अर्कै संविधान नआईकन सम्भव छैन । भट्टराईको सहमतिबिना अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको र भट्टराई कुनै पनि हालतमा सहमति गरेर अरूलाई सत्ता दिन तयार नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको रटान गरिरहने विपक्षीहरूलाई पनि राष्ट्रिय चिन्ता छ भन्न मिल्दैन ।
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ, संविधानको रक्षा गर्नु भनेको मुलुकको रक्षा गर्नु हो । अन्तरिम संविधानले बनाएको राष्ट्रपति हुनाले डा. रामवरण यादव पनि यो देशको अन्तरिम राष्ट्रपति नै हो भने सरकार अन्तरिम होइन भनेर झन् भन्नै मिल्दैन । अन्तरिम संविधान, अन्तरिम राष्ट्रपति र अन्तरिम सरकार गत जेठ १४ गतेदेखि संविधानसभाको मृत्युसँगै स्वत: अस्तित्वविहीन भइसक्यो । अन्तरिम संविधानको ठाउँमा त ०४७ सालको संविधान स्वत: आइसक्यो । तर, आइसकेको ०४७ सालको संविधानलाई आइसक्यो भनेर भनिदिनेले कन्जुस्याइँ गर्दा मात्रै यतिबेला यो मुलुक अन्योलमा परेको हो ।
यदि वर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफूलाई यो देशको संरक्षक सम्झन्छन् र मुलुक बचाउने विचार राख्छन् भने आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व पूरा गर्नका लागि उनीबाट ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना भएको घोषणा हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो भयो भने यो मुलुकका जनताले मात्रै नभएर विश्व संसारले उनलाई धन्यवाद दिनेछ (मान्नेछ) उछिन्ने छन् । डा. यादवले गौतमबुद्धलाई उछिन्नेछन् । अन्यथा इतिहासको भावी बन्ने पानामा मुलुक बचाउन नसकेको र समयको खलपात्र मानिनेछन् ।
राष्ट्रपति महोदय प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तित्व उनी आफैं सदस्य रहेको तत्कालीन नेपाली काङ्गे्रसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुुँदा निर्मित २०४७ सालको संविधानलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट भनेको संविधानलाई पुनस्र्थापना गरेर मुलुक बचाएमा राष्ट्रवादी, सन्त र असल व्यक्तित्व भनेर मृत्युपश्चात् सबैले गुणगान गरिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको आत्माले शान्ति पाउनुको साथै मुलुकले सही निकास पाउने थियो । अन्यथा वर्तमान अवस्थामा मरेको अन्तरिम संविधानले डा. बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन पनि सक्दैन, मुलु बचाउन पनि सक्दैन । त्यतिबेलाको विकल्प भनेको बाबुराम भट्टराईको स्वविवेकमा निर्वाचनमा जानु अनि उनकै स्वविवेकमा जारी गरेको संविधानलाई मँन्नु । होइन भने पुनस्र्थापना भइसकेको ०४७ सालको संविधानलाई क्रियाशील गराउनुको विकल्प मुलुकसामु छैन ।
– लालकृष्ण धमला