– मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई राज्यले बजारीकरणको ग्यारेन्टी नदिँदासम्म यो पेसामा निर्भर रहेकाहरूको भविष्य उज्ज्वल नहुने आकलन गरिएको छ । अर्घाखाँची जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको कारण अब थप उत्पादन गर्नेहरूका लागि बजारीकरणको समस्या देखिन शुरु भएपछि यस्तो अनुमान गरिएको हो ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय अर्घाखाँचीको प्रयास तथा यस जिल्लाका उद्यमी कृषकको मिहिनेतका कारणले जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकामा २ हजार, छत्रदेव गाउँपालिकामा ८ सय, मालारानी गाउँपालिकामा ५ सय, भूमिकास्थान नगरपालिकामा १ हजार, शीतगंगा नगरपालिकामा १ हजार र सन्धिखर्क नगरपालिकामा २ हजार लिटर गरी ७ हजार लिटरभन्दा बढी दूध दैनिक रूपमा बजारमा आउन सक्ने स्थिति रहेको छ ।

दूध उत्पादनमा उन्नत जर्सी र होलेस्टिन जातका गाईका अलवा प्रतिदिन ८ लिटरसम्म दूध दिने मुर्रा भैँसीहरू पालन गरिएको छ । जिल्लामा हाल ६३ गाई फार्म र ५९ भैँसी फार्म गरी जम्मा १२२ फार्म जिल्ला पशु सेवामा दर्ता भएका भए पनि ५ वटाभन्दा बढी गाई वा भैँसीहरू व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने फार्महरू अनुमानित ५० को हाराहारीमा भएको बुझिएको छ ।

नेपाल सरकारको दुग्ध विकास बोर्डले सरल र सुलभ नीति बनाई जिल्लामा उत्पादन भएको दूधलाई दुग्ध विकास संस्थान वा अन्य निजी डेरी उद्योगहरूमार्फत सदरमुकाममा आई दूधलाई उठाइदिने परिपाटीको विकास भएमा यो पेसामा हौसिनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. लोकनाथ पौडेलका अनुसार प्रतिदिन करिब ३ हजार लिटर दूध जिल्लाबाट बाहिर पठाउन सकिने भए तापनि लुम्बिनी डेरी तथा दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिदिन ६ हजार लिटरसम्म दूधको माग गरेको कारणले दूधको बजारको समस्या उत्पन्न भएको छ ।

साँच्चै कृषि क्रान्तिलाई सफल बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ डो¥याउने हो भने साना कुराहरूमा राज्य अल्झिनुहुँदैन । दुग्ध विकास संस्थानलाई हुन सक्ने ढुवानीमा घाटालाई सहुलियत गरिदिएर भए पनि जिल्ला सदरमुकासम्म आएर दूध उठाउन हौस्याउनुपर्छ । व्यावसायिक कृषकलाई सस्तो दररेटमा ऋणका साथै अन्य सहायता उपलब्ध गराउने कुरालाई भाषणमा मात्र सीमित नगरी कडाइका साथ व्यवहारमा लागू गर्नु थप महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तो कृषकको लालपुर्जाबाट होइन उनीहरूको फार्मलाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई घाटा देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा भैँसीभन्दा गाईपालन गर्नेहरूले मनग्य आम्दानी गर्न सके पनि कृषकहरू यसतर्फ दुःखित देखिन्छन् । भैँसीबाट जन्मिने पाडो वा पाडी दुवैबाट मनग्य फाइदा हुने भए पनि गाईबाट बाच्छो जन्मिएमा के गर्ने भन्ने पिरलो एकातिर रहेको छ । जुन समस्या समाधान गर्नका लागि बाच्छी मात्रै जन्माउने वीर्यका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डा. पौडेलका अनुसार ०७३ मङ्सिरदेखि अर्घाखाँचीमा आफूहरूले यो सेवा उपलब्ध गराएको र ९० प्रतिशत सफलता भित्रिएको छ । गाईमा पोथी जात मात्रै जन्माउने वीर्यको उत्पादन हालसम्म पनि नेपालमा नभएको र यसको माग बढ्दो भएको कारण राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्कालका लागि अन्य मुलुकहरूबाट खरिद गरेर भए पनि कृषकलाई यस प्रकारको वीर्य उपलब्ध गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

अर्घाखाँची जिल्ला मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्नका लागि बाख्राको मासुमा ४ प्रतिशत र कुखुराको अन्डामा १० प्रतिशत मात्रै उत्पादनमा वृद्धि गरे पर्याप्त हुनेछ । हाल यस जिल्लामा करिब २ लाख ३२ हजारको हाराहारीमा बाख्रा छन् भने हालै मात्र यस जिल्लामा बोयर जातको बाख्राले लोकप्रियता हासिल गरेको छ । ६ महिनाको उमेरमा नै ५० किलोसम्म पुग्ने बोयर जातको बाख्राले यस जिल्लामा राम्रो चर्चा पाएको छ ।

जिल्लालाई मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउन र व्यवसायीलाई टिकाइराख्न र पशुपालन व्यवसायलाई थप आकर्षक बनाउन राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कुखुरापालन व्यवसायप्रति कृषकको बढ्दो चाहना भए तापनि चल्लाको दररेट उच्च हुनु, निरन्तर दर बढिरहनु र त्यसमा पनि बुक गरेर समयमा पाउन नसकिने झमेला अनि महङ्गो दररेटमा गुणस्तरहीन दाना तथा घट्दो अन्डाको दररेट र उत्पादित सामानको बजार ग्यारेन्टी नभएकोजस्ता महत्वपूर्ण समस्या भोग्न विवश भएको कुखुरापालन व्यवसायीले बताएका छन् ।

चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरीको बाहुल्य रहेको चितवनका व्यवसायीलाई राज्यले समेत समुचित नीति र रणनीतिबाट समेट्न नसकेको हालको व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हो भने कुखुरापालन व्यवसाय मध्यपहाडी जिल्लामा फस्टाउन नसक्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने अर्घाखाँची जिल्लाका कुखुरापालक कृषकको गुनासो रहेको छ । चर्चामा रहेका शीर्षस्त नेताहरूको अदृश्य लगानीमा सञ्चालित ह्याचरीहरूलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिई सस्तो र सुलभ ढङ्गले कृषकको पक्षमा काम गर्ने होे भने मात्र कृषिमा हौसिने युवालाई सहज भई मुलुक दिगो रूपमा अन्डामा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ, अन्यथा नेपाल अन्डामा आत्मनिर्भर भयो भनेर राज्यले गरेको घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित रहनेछ ।

यसको अलावा नेपालका धेरै गाउँका युवा अरबको खाडीमा र युवती आप्mनो तथा बच्चाको अध्ययनका लागि भन्दै बच्चा काखीमा च्यापेर शहरतिर लाग्नुपर्ने बाध्यताका कारण असहाय बुढाबुढी मात्रै गाउँमा बसोवास गरेका छन् । गाउँमा रहेको बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्न युवायुवतीलाई गाउँफर्क अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि राज्यले शैक्षिक नीतिमा सुधार ल्याउन कडाइका साथ लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

यदि गाउँमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयले जस्तै शिक्षा दिन सक्ने हो भने कलिलो बच्चालाई काखमा च्यापेर हाम्रा देशका चेलिबेटी तथा बुहारी शहर जानुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तसर्थ राज्यको तर्फबाट पशुपालनलाई यथार्थमा प्रथम प्राथमिकतामा राख्दै बजारलाई विशेष महत्व दिई उपयुक्त शिक्षानीतिसमेत अवलम्बन गर्न सके मात्र नयाँ नेपाल भन्नुको सार्थकता हुनेछ ।