– इन्द्रबहादुर बराल

ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै जारी गरेको श्वेतपत्रको सरकारी पक्षबाट महिमा गाउने प्रयत्न गरिए पनि बाँकीले त्यसको व्यापक आलोचना गरेका छन् । श्वेतपत्र नभई त्यो प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसलाई निचा देखाउन जबर्जस्ती र जथाभावी विवरण भरिएको गालीपत्र त होइन भनी सवाल उठाउन मिल्ने देखिन्छ । विगतका सरकारहरू विशेष गरी प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका कारण देश आर्थिक रूपले टाट पल्टन लागेको अवस्था दर्शाई अर्थमन्त्री आफू ‘हिरो’ हुन कतिपय इस्युमा अनर्गल हल्ला मच्चाउने कुत्सित मनशायबाट अभिप्रेरित भई श्वेतपत्र जारी गरेको भान हुन्छ ।

श्वेतपत्रमा कैयन सकारात्मक तथ्याङ्कलाई ओझेलमा राखेर नकारात्मक टिप्पणी मात्र उल्लेख गरिएको विज्ञजनको दाबी छ । यस सम्बन्धमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रतिक्रियाअनुसार देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्रमा गलत आँकडा दिई भ्रम सिर्जना गराएर बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई पछि आफूले सुधारेको देखाउने कुनियतले विगत २०÷२५ वर्षमा भएका सकारात्मक पक्षलाई लुकाउने प्रयत्न गरिएको छ । उदाहरणको रूपमा २५ वर्षमा व्यापारघाटा ४१ गुणाले वृद्धि भयो भनिएको छ, जब कि २५ वर्षमै राजस्व ६२ गुणा अर्थात् १२ अर्बबाट बढेर ७३० अर्बले वृद्धि भएको छ । तर, श्वेतपत्रमा यो तथ्य समावेश गरिएन । किनकि, त्यो तथ्याङ्क देखियो भने अर्थतन्त्र राम्रो देखिन्छ ।

यसर्थ ओली सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र कि भ्रामक–पत्र, खुट्याउनै मुस्किल भएको छ । गएको २ वर्षमा मूल्यवृद्धि घटेको छ भने राष्ट्र बैंकसँग २७१ अर्ब मौज्दात छ । स्थानीय सरकार र केही अन्य कोषहरूको छुट्याएर बाँकी रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, श्वेतपत्रमा भ्रम मात्र छरिएको छ । अरूलाई दोष थुपारेर आफू असल बन्ने वा देखाउने कम्युनिस्ट चरित्र यसमा प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यायका दृष्टिले कसैले औँला ठड्याउने ठाउँ नहोस् भनेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन लागेको तर अधुरै रहेको योजनालाई बङ्ग्याएर वृद्धभत्ता वितरणतर्फ उद्धृत रह्यो मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार । जसका कारण वितरणमुखी बाटोमा प्रतिस्पर्धा नै हुन थाल्यो । नचाहँदानचाहँदै पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा दलहरूमा अस्वस्थ होडबाजी नै चल्यो । एउटाले हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई ५००/– भत्ता दिँदा अर्कोले १,०००/– अनि फेरि २,०००/– दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । यहाँ वृद्धभत्ताको विरोध नभई राज्यको ढुकुटी वितरणमुखी बजेटले रित्तिन गएको सन्दर्भलाई सङ्केत गर्न मात्र खोजिएको हो । अहिले पनि सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो कि हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ५०००/– (पाँच हजार) दिन्छौँ भन्नेहरू सत्तासीन भएकै छन्, अब कैसले रोक्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई फटाफट पाँच हजारका दरले बाँड्न ?

विगतको भूत देखाएर वर्तमानमा आफ्ना चाटुकारिता देखाउन उद्यत् देखिन्छ ओली सरकारको श्वेतपत्र । यो सब प्रपञ्च ‘बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेको’ देखाएर हिरो बन्नका निम्ति रचिएको हो । ओली सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने अबको वार्षिक बजेट अर्थात् कार्यक्रम वितरणमुखी होइन उत्पादनमुखी हुनुपर्छ ।

झुटको खेती गरेर जनता झुक्याई सत्तारुढ हुने अनि चुनावमा बोलेका वाचा पूरा गर्ने बेलामा राज्यको ढुकुटी रित्तो देखाएर आफ्ना प्रतिबद्धताबाट भाग्ने चेष्टा गरेको प्रतीत हुन्छ ओली सरकारको श्वेतपत्र हेर्दा । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पूर्ववर्ती काङ्ग्रेस सरकारले ढुकुटी खलास पारेकाले हामीले जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसक्ने भयौँ भन्दै उम्कन र भ्रम छर्न श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रस्ट छ । काङ्ग्रेस सरकारलाई दोष थुपारेर वाम सरकार चोखो हुन खोजेको हो भने केही महत्वपूर्ण नीतिगत प्रतिफलको जानकारी हुन जरुरी छ ।

जस्तो कि, २५ वर्ष पहिले गरिबीको रेखामुनि ४९ प्रतिशत जनता थिए भने अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । साक्षरता ५० प्रतिशत मात्र थियो भने अहिले ९० प्रतिशत मानिस साक्षर भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । प्राथमिक विद्यालय १९५९ बाट बढेर ३५९६ पुगेको छ भने तीन पुरुषबराबर एक महिलाको अनुपात बढेर १ः१ मा पुगेको छ, उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा । त्यस्तै औसत आयु ५४ बाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्यचौकीको सङ्ख्या १०९८ बाट ४११६ मा पुगेको छ । खानेपानी तथा शौचालय र सरसफाई सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या पनि निकै वृद्धि भएको छ । विद्युत् पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९ प्रतिशतले बढेर ७४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । सडकको स्तरोन्नति र नयाँ सडकहरू खुलेको सन्दर्भले यातायात क्षेत्रले पनि निकै फड्को मारेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा त्यस्तै उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर, आफ्नो कार्यकालमा भएका यी प्रगतिलाई अतिरञ्जनापूर्ण किसिमबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सार्थक प्रचारमा ल्याएन । कर्म गर फलको आशा नगर भनेझैँ निरपेक्ष रूपमा काङ्ग्रेस रहेकोले कम्युनिस्टको शब्दजालमा नेपाली जनता जेलिन पुगे ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने विगतको भूत देखाएर वर्तमानमा आफ्ना चाटुकारिता देखाउन उद्यत् देखिन्छ ओली सरकारको श्वेतपत्र । यो सब प्रपञ्च ‘बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेको’ देखाएर हिरो बन्नका निम्ति रचिएको हो । ओली सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने अबको वार्षिक बजेट अर्थात् कार्यक्रम वितरणमुखी होइन उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । राज्यको ढुकुटी रित्याउनेमध्ये त सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रमुख एक भएको चर्चा चलिरहेको छ । उनी एक्लैले व्यक्तिगत उपचारको लागि राज्यको १७ करोड कुम्ल्याएका छन् ।

यसर्थ, आर्थिक विशेषज्ञका रूपमा परिचित अर्थमन्त्रीले त्यति साह्रो ‘मिथ्याङ्क’ समावेश गर्दै जारी गरेको श्वेतपत्रलाई ‘गालीपत्र’ भन्नु नै उपयुक्त होला । वास्तवमा पहिलो संविधानसभापछि नेकपा माओवादी र एमाले (कम्युनिस्टहरू)ले नै धेरै समय देशमा शासन गरे । अब विगतको सरकार भन्दै दोष कसलाई दिन खोजेको हो ? वितरणमुखी नीतिले देश कम्युनिस्टले रित्याउने अनि दोषचाहिँ पूर्ववर्ती सरकारको नाममा काङ्ग्रेसको भागमा थुपार्ने ओली सरकारले विगत २५ वर्षको प्रगति बुझ्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्य सरकारी निकाय नियाल्नुपर्छ । अनि स्वतः आँखा खुल्नेछन्, नियतवश सत्यलाई छोप्ने कामचाहिँ बेइमानीपूर्ण ठहरिन्छ ।