– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

केही छिटफुट मौकाबाहेक विगत अठसट्ठी वर्षको भारतीय राजनैतिक इतिहासमा पूर्वसंस्थापन भारतीय कङ्ग्रेस नै सरकारमा हाबी थियो । ई.सं. १९४७ मा जब भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो तबदेखि भारतीय सरकारमा कांग्रेस पार्टीको नै हालीमुहाली थियो । तर त्यो परम्परा तोड्न भाजपा सफल भयो त्यो पनि उच्च बहुमतका साथ । त्यसपछि भारतीय शासन पद्घतीमा आमुल परिवर्तन देखा प–यो । यसै क्रममा उसले अन्तर्राष्ट्रि«य मित्रशक्तिको पनि खोजी गरिरहेको अनुभूति हुँदैछ ।

भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्ष पूरा हुँदानहुँदै नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो । यसले के सङ्केत गर्छ भने भारतको राजनैतिक–सामाजिक परिवर्तनले नेपालमा समेत द्रुत प्रभाव पार्न सक्छ । हुन पनि हरेक परिदृष्यहरू यस्तै–यस्तै देखिएको या भइरहेको छ । सानातिना अदालती विवाददेखि ठुलै परिवर्तनसम्म पनि भारतमा सम्पन्न भएर मात्र नेपालमा सम्भव भएको देखिन्छ । त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रभावले यहाँ समेत उथलपुथल नै हुने गरेको छ ।

संसारमा जतीसुकै परिवर्तनहरू हुन्छन् र होलान्, ती सबैले हामीलाई छुन सकेको छैन, तर भारतीय परिवर्तनको हावा–हुण्डरी भने नेपालमा चलिहाल्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजनैतिक हिसाबले भारतमा जबसम्म कांग्रेस हाबी थियो तबसम्म नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै राजनीतिमा सर्वेसर्वा थियो । जसरी विगतको भारतीय चुनावले भारतीय काङ्ग्रेस नराम्ररी तह लाग्यो उसैगरी नपाली काङ्ग्रेस पनि यहाँको निर्वाचनमा पाखा लागेको छ । तर बीपीको कार्यकालसम्म नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी आन्दोलनमा थियो । भारतमा निर्वासनमा बस्दा समेत इन्दीरा गान्धीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर बीपी बाबु भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको सथमा थिए । त्यसैकारण पनि बीपी इन्दीरा गान्धीको राजनैतिक तारो बन्न पुगे ।

सोही कारण बीपीबाट तात्कालीन राजा महेन्द्रसँग मेलमिलापको नीति अवलम्बन भएको देखिन्छ । भलै राजाले बीपीको उक्त कदमलाई स्विकार गरेनन् र बीपीको पुनः जेलजीवन शुरु भयो । तर पनि बीपी आफ्नो सिद्धान्तबाट टसमस् भएनन् । यत्तीकैमा बीपी असाध्य रोगको शिकार भए र सोही कारण उनको २०३९ सालमा मृत्यु भयो । त्यतिबेला पञ्चायतको दबदबा थियो । पञ्चायती ब्यवस्थाको राजनैतिक रूपमा कुनै पनि आदर्श र मार्गदर्शक सिद्धान्त त थिएन । सोही सिद्धान्तको अभावलाई परिपुरण गर्नाका खातिर पञ्चायतले राष्ट्रिय गाउँफर्क अभियान अख्तियार गरेको थियो । यो कुनै मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्दा पनि दलीय ब्यवस्थाविरुद्घको अभियान मात्र थियो ।

गाउँ–गाउँबाट शुरु भएको दलीय ब्यवस्थाको संगठन जसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्नु नै गाउँफर्क अभियानको प्रमुख मुद्दा भएका कारण काङ्ग्रेस स्वयम्को सिद्धान्त समाजवादी हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतले अख्तियार गरेको समाजवादी अभियानलाई काङ्ग्रेसले प्रतिशोधको नजरबाट हेर्ने गरेकै कारण नेपालमा पञ्चायतले स्थापना गरेको सामाजिक संस्थानहरू जसले बजार कार्टेलिङको शिकार हुनबाट रोक्न सक्दथ्यो । पुँजीवादी एकाधिकारबाट देशलाई मुक्त राख्नमा सहयोगी हुन सक्दथ्यो । उत्पादनमा राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।

शासन ब्यवस्था जतिसुकै फेलियर भएता पनि हरेक क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने भएकै कारण अति उत्तरपुँजीवादको अभ्यासले उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट यसले देशलाई जोगाएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । अझैसम्म त्यस्ता संस्थानहरूको अवशेष बाँकी नै छन् । राजनैतिक नियुक्तिले घायल भएका त्यस्ता संस्थानहरूले सकिनसकी भए पनि जनस्तरमा असामान्य सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यो अवस्थामा केही त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थानहरू पनि नभइदिएको भए बढ्दो पुँजीवादी बजार ब्यावस्थासँग राज्यले काउन्टरसमेत दिन सक्ने थिएन । आज आएर चरम पुँजीवादी बजार ब्यवस्थाको दबदबापछि मात्र हामीले पनि देशका ती बेचिएका सम्पत्तिको सम्झना गर्न थालेका छौँ ।

गाउँ–गाउँबाट शुरु भएको दलीय ब्यवस्थाको संगठन जसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्नु नै गाउँफर्क अभियानको प्रमुख मुद्दा भएका कारण काङ्ग्रेस स्वयम्को सिद्धान्त समाजवादी हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतले अख्तियार गरेको समाजवादी अभियानलाई काङ्ग्रेसले प्रतिशोधको नजरबाट हेर्ने गरेकै कारण नेपालमा पञ्चायतले स्थापना गरेको सामाजिक संस्थानहरू जसले बजार कार्टेलिङको शिकार हुनबाट रोक्न सक्दथ्यो ।

वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात पुनः काङ्ग्रेसको नै नेपालको राजनीतिमा हालीमुहाली शुरु भयो । त्यसबखत भारतमा समेत भारतीय काङ्ग्रेसकै हालीमुहाली थियो । उनीहरूकै सहयोगले मात्र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको हो भन्ने राजनैतिक जानकारहरू धेरै नै भटिन्छन् । हुन पनि तात्कालीन भारतका जल्दाबल्दा नेता चन्द्रशेखले गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी निवासमा आएर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गराउनका लागि दिएको भाषण यद्यपि मिडियाहरूको लाइबे्ररीमा सजिएकै होला । जब नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र आयो दलीय पद्धति शुरु भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले दुई–दुई पल्टसम्म बहुमत ल्याएकै हो । तर त्यसको सदुपयोग गर्न नेताहरू असफल भए । कालान्तरमा अस्थिर सरकार र राजनैतिक संक्रमणकाल लम्बिन गयो, देश आन्तरिक द्वन्द्वले तहसनहस भयो । तर, पनि काङ्ग्रेसले यत्तिको लज्जास्पद हार भने ब्यहोर्नुपरेको थिएन । समय–सन्दर्भले भारतमा जसरी काङ्ग्रेस पार्टी चुनावबाट किनारा लाग्यो, उसैको प्रतिछाया जस्तै भएर नेपाली काङ्ग्रेस पनि पाखा लागेको छ । जबसम्म भारतमा काङ्ग्रेस मौलाएको थियो तबसम्म नै नेपालमा समेत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अब्बल देखिन्थ्यो ।

तीव्र राजनैतिक सचेतनाका कारण पनि होला लामो समयदेखि शासन गरिरहेको भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको शासकिय कृयाकलापलाई जनताले रुचाएनन् । सोही कारण भारतमा भाजपाले आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम हात पार्न सफल भएको छ । सोही परिणामस्वरुप नै होला नेपाली जन–जनमा पनि सो सचेतना तीव्र गतिमा फैलियो र नेपाली राजनीतिमा समेत फरक परिणाम देखापर्यो । नेपाली कांग्रेसका हरेक सांङ्गठनिक र शासकीय कृयाकलापहरू भारतीय काङ्ग्रेससँग हुबहु मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । त्यसैले होला भाजपाले नेकाभित्र भाकाको छाया देख्न थालेको । त्यसैले पनि विगतको देउवा सरकारले भारतसँग कुनै पनि उल्लेख्य उपलब्धि समेत लिन सकेन । उनको भ्रमणलाई समेत त्यति महत्व दिइएको थिएन । अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भ्रमणको निम्तो दिन भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वयं नेपाल आएकी थिइन् । यसले पनि भाजपा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्ति खोजी गर्न तल्लीन रहेको महसुस हुन थालेको छ ।

केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले मुख्य तीन बुँदामा केन्द्रीत रहेर सम्झौताहरू गरेको छ । पहिलो– कृषि क्षेत्रको साझेदारी, दोश्रो– रक्सौल–काठमाडौ विद्युतीय रेलमार्गको एक वर्षभित्रमा अध्ययन सम्पन्न गरिसक्ने र तेश्रो– सगरमाथादेखि सागरसम्मको जलमार्गमा नेपालको पहुँच बिस्तारगरिने । यति मात्रै नभई विगतका सन्धी–सम्झौताअनुरुप सम्पन्न हुन बाँकी भएका कामलाई समेत दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ ।

यसरी भारतको संस्थापन पक्षले केपी सरकारलाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्तिको भूमिकामा दर्ज गर्न खोजेको होकि भन्ने आभास दिलाएको छ । भाजपाको राष्ट्रिय विकासको नारा ‘सबका साथ सबका विश्वास’ रहेको छ भने के.पी. सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई भारतले पनि प्रशंसा गरेको छ । भारत पनि विश्व पुँजीवादलाई आत्मसात गर्दै समाजवादी अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहेको छ । जसरी मोदी सरकारले समृद्घ भारतको परिकल्पना गरेर आफ्ना नीति लागु गर्दैछन्, सोही पदचापलाई के.पी. सरकारले समेत अवलम्बन गर्नु भनेको अनुयायी र गहन मित्रताको सङ्केत हुन सक्दछ । दुवै देशको सरकारको अवस्था र आकार हेर्दा दुवै एकअर्काका परिपुरक बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।