झन्डै दुई वर्षअघि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा तोकिएको नयाँ संविधान घोषणाको मिति जेठ १४, २०६७ अब सालाखाला एक महिना मात्र बाँकी छ । उक्त मितिमा संविधान जारी नहुने लगभग निश्चित नै भइसकेको छ । एकातिर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान जारी हुन नसक्ने माओवादी अडान र अर्कोतिर सहमतिका लागि गरिनुपर्ने प्रयास कतैतिरबाट पनि नभएपछि यो सम्भावना क्षीण भएको हो ।
पछिल्ला दिनमा त जिम्मेवार नेताहरूले नै ‘झुट नबोल्ने हो भने संविधान बन्दैन’ भनेर प्रस्टै भन्न थालिसकेका छन् भने जेठ १४ मा संविधान अब कुनै चमत्कार भए मात्र जारी हुनसक्ने ठहर धेरैको छ । संवैधानिक समितिका सभापति स्वयम्ले पनि उक्त मितिमा संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । तर, पनि निर्धारित मितिमा संविधान जारी होस् र मुलुक यो सङ्क्रमणबाट मुक्त होस् भन्ने चाहनाका साथ दबाब दिने क्रम भने जारी नै छ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा संविधानसभाको गठन भएदेखि नै आफ्नो मूल अभिभारा पूरा गर्नेतर्फ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको ध्यान रहेन । सत्ताको खेलमा लाग्दा मूल जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न पुग्यो । सहमति र सहकार्यको नारा दिइए पनि दाउपेच, षड्यन्त्र र हिलो छ्यापाछ्याप अनि बहिष्कार र तिरस्कारकै खेल चलिरह्यो । र, संविधान निर्माणको कार्य गौण बनिरह्यो ।
यसैक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् सबैको अभिभावकका रूपमा रहनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेपाली राजनीतिले मियो नै गुमाएको छ । सबैलाई एकै स्थानमा राखेर छलफल गराउन सक्ने हैसियतको अर्को व्यक्ति कोही नहुँदा नेपाली राजनीतिमा यस्तो रिक्तता अनुभूति भएको हो ।
एकप्रकारले भन्ने हो भने अहिले जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । काङ्ग्रेसमा बरियता विवाद तत्कालका निम्ति सुल्झिएझैँ भए पनि यो भुसको आगोको रूपमै रहेकोले एकप्रकारको अन्योल नै छ भने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई स्वर्गीय कोइरालाको स्थानमा उभ्याउन प्रयत्नरत त छन् तर उनको शैलीले त्यो स्थानमा आसीन हुन योग्य देखिइरहेका छैनन् । उनलाई त्यसरूपमा स्वीकार गर्न अन्य दल सहमत पनि छैनन् । एमाले आन्तरिक विवादमा छ र कुनै समय आफैंले अनुरोध गरेर संविधानसभामा ल्याएका माधवकुमार नेपाललाई परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि माओवादी उनीप्रति विशेष आक्रामक बनेको छ । यही अलमलमा नेपाली राजनीति रुमल्लिएको छ ।
संविधान बन्न नसके मुलुक ठूलो सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ र यसप्रति सबै दलहरू जानकार पनि छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए समय जतिसुकै लम्ब्याइए पनि संविधान निर्माण सम्भव छैन भन्ने पनि पनि सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । तर पनि राजनीतिक दलहरू किन गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्, आश्चर्यको विषय छ । अहिले माओवादी आफूले भनेको सबैले मानिदेऊन् भन्नेमा छ । यसका लागि दबाब, धम्की, चेतावनी जेसुकै उपाय अपनाउन पनि ऊ तयार छ । अन्य दलहरू विगतका सम्झौताको पूर्ण पालना नभएसम्म माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । यसैगरी एकातिर लडाका समायोजनको कुरा छ अर्कोतिर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रति माओवादीको प्रतिबद्धताको कुरा छ जसले नेपाली राजनीतिलाई अड्काइराखेको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा यतिखेर राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु र दलीय स्वार्थमा अलमलिनुभन्दा उदारतासाथ संविधान निर्माणमा सक्रिय हुनु अनिवार्य छ ।
जनताको अभिमतको कदर हुनुपर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । यसो भन्नुका पछाडि आफ्नो पार्टी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो भएको आधार उनीसँग छ तर अरूलाई सहमतिमा ल्याउन पनि नसक्ने बहुमत जुटाउन पनि नसक्ने उनलाई कसैले सत्तामा लगेर बसाइदिने स्थिति छैन । फेरि एकपटक सत्तामा पुगेर आफ्नै कारण सत्ताच्यूत भएका उनले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सत्तामा जाने दाउ हेर्नु र त्यसैका लागि सबैतिर अवरोध उत्पन्न गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । कमरेड प्रचण्डले जेठ १४ भित्र संविधान बनेरै छाड्ने बताउन पनि छाडेका छैनन् । तर, त्यसो गर्नुको मूल ध्येय संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा त्यसको दोष आफूमाथि नआओस् भन्ने नै हो । किनकि, यतिञ्जेल संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैधन्दा ठूलो बाधक माओवादी नै बनिरहेको यथार्थबाट कोही अनभिज्ञ छैन, प्रचण्डले पनि स्वयम्लाई ढाँट्न सक्दैनन् यस सवालमा । वास्तवमा आवश्यक तयारी नभएको र प्रमुख विषयहरूमा उत्पन्न विवादहरू नै किनारा लाग्न बाँकी रहेका कारण जोसुकै सत्तामा रहे गए पनि सो मितिमा संविधान जारी हुने सम्भावना छैन । यसरी हेर्दा माओवादीले आफू सत्तामा पुगे कुनै समय सार्वजनिक गरेर पनि फिर्ता लिइएको संविधानलाई जस्ताको तस्तै जारी गरे मात्र संविधान घोषणा सम्भव हुनेछ, अन्यथा सम्भव छैन । कतै यही योजना त होइन माओवादीको ?- आशङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
संविधान समयमै जारी नभए जनविद्रोह हुने धम्की माओवादीको छ । त्यसैका लागि तम्तयार रहन ‘जनता’लाई आग्रह पनि गरिरहेको छ । उसले एमाले र काङ्ग्रेसले हलो अडकाएर गोरु चुट्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाइरहेको छ । आफूमात्र राष्ट्रवादी अरू सब राष्ट्रघाती भएको एकोहोरो डम्फू पनि बजाइरहेकै छ । तर, उसका गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप एवम् अराजनीतिक गतिविधिले उसप्रतिको जनविश्वास निरन्तर घट्दो छ । यसप्रति माओवादीको ध्यान गएको छैन, यो पनि ताजुपकै कुरा छ ।
संविधान घोषणा हुन आफ्नै सरकार बन्नुपर्ने माओवादीको अडान छ । यसले माओवादीलाई सत्ता चाहिएको हो वा संविधान ? वा माओवादीको प्राथमिकता सरकार हो या संविधान ? यो प्रश्न सबैतिर उठिरहेको छ । संविधान निर्माण भए सत्तामा फेरि पनि पुग्न सकिन्छ, यो त माओवादीले बुझ्नुपर्ने हो र उसको प्राथमिकता सरकारभन्दा संविधान नै हुनुपर्ने हो । फेरि ६ सय एकजनालाई तलब भत्ता खुवाएर थाकेका जनता नयाँ संविधान चाहेका छन्, कसैको सत्तामा पुग्ने चाहना पूरा हुन समय दिने वा कसैलाई सत्ताच्यूत गर्न बुनिएका जालोमा जेलिन इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा पनि माओवादीले बुझ्नुपर्ने हो । यसैगरी संविधान निर्माणले नै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धि दिनसक्ने जनताको ठम्याइ छ भने यसप्रति मूलत: प्रमुख प्रतीपक्षी एवम् आफूलाई सबैभन्दा ठूलो जनाधार भएको दल बताउने माओवादी नै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।