प्रचण्डलाई हतार

प्रचण्डलाई हतार


एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताप्रति कति इमानदार रहनुहुन्छ भन्ने दृष्टान्त फेरि प्रस्तुत भएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग सुटुक्क सातबुँदे सम्झौता गरेर ‘चमत्कार’ देखाउनुहुने प्रचण्डले अहिले आफूले गरेको उक्त सम्झौतालाई फेरेर भए पनि सत्तामा जान तत्पर हुनुभएको छ । प्रचण्डले गरेको सम्झौताको पक्षमा उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टराई (जो सम्झौता प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्थेन) चाहिँ यति बेला सातबुँदे सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अड्डी लिइरहनुभएको छ । माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले दुनियाँलाई हँसाउने खेलमा नलागी सरकारमा सहभागी हुनुपर्‍यो, त्यसका लागि हामी लचिलो भएर जानुपर्छ भन्दै वैद्य र भट्टराईसँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गर्नुभएको थियो । तर, वैद्य र भट्टराईले प्रचण्ड प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । वैद्यनिकट एक नेताका अनुसार छलफलमा प्रचण्डले आफूलाई सरकारमा सहभागी हुन चौतर्फी दबाब आएको, सरकारको औचित्यमा प्रश्नचिह्न खडा भएको, माओवादीलाई सरकारमा जान नदिन अनेकखाले षड्यन्त्र भएको तथा सातबुँदे सहमतिलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संशोधनसहित पारित गरे पनि त्यसको मर्म र भावना कायमै रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । सरकारबाहिर रहेरभन्दा पनि सरकारमा रहेर धेरै काम गर्न सकिने भन्दै प्रचण्डले एमालेको नेतृत्वमा सरकार भए पनि त्यसलाई आफूअनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । वैद्यले प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमत जनाउँदै सातबुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले नजनाएसम्म पार्टी सरकामा जानु नहुने अडान राख्दै आश्वासनको भरमा सरकारमा जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हानेजस्तै हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले बाहिर जुन गृह मन्त्रालयको चर्चा आएको छ, हामीलाई गृह चाहिँदैन तर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि तपाईं र एमाले अध्यक्षसँग भएको सम्झौता त कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो नि भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो ।
वैद्यलाई आश्वस्त पार्न खोज्दै प्रचण्डले जवाफमा सबै कुरा आफूले खोजे र सोचेजस्तो नहुने रहेछ भन्दै आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग स्पष्ट भएर अघि बढ्न चाहेको छु । तर, यसका लागि तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईसँग पनि सरकारमा सहभागिताकै विषयलाई लिएर पटकपटक छलफल गर्नुभएको थियो । भट्टराईले पनि सातबुँदे सम्झौतामा एमाले स्पष्ट हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँले यही अवस्थामा एमालेलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले उसको स्पष्ट धारणा नआउन्जेल सरकारमा जानु उत्तम हुँदैन भन्दै एमालेसँग थप छलफलको खाँचो रहेको बताउनुभएको थियो । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि भट्टराई काङ्ग्रेससमेतलाई लिएर सहमतिको सहकार्यमा सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यसैबीच मजदुर सङ्गठनको विवाद मिलाउन शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकपछि पनि प्रचण्डले सरकारमा जाने विषय स्थायी समिति बैठकमा उठाउनुभएको थियो । बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीहरूले यस विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै विषयमा नै प्रवेश गर्न मानेनन् । त्यसपछि प्रचण्डले आफूले चाहेको विषय राखे पनि सदस्यहरूले छलफल गर्न नमानेपछि मेरो अन्त कार्यक्रममा जानु छ भन्दै पार्टी मुख्यालयबाटै बाहिरिनुभएको थियो ।

बैठकमा प्रचण्डको विरोध
गृह मन्त्रालयबिना नै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न १७ फागुन (मंगलबार) बिहान बसेको स्थायी समिति बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो । बैठकको सुरुमै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सरकारमा जानुको विकल्प नभएकोले आजभोलि नै सरकारमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रचण्डले सरकारमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेलगत्तै उपाध्यक्ष वैद्यले हामी सरकारमा त जानुपर्छ । तर, सरकारमा जानुअघि एमालेसँग गरिएको सम्झौताहरू कत्तिको कार्यान्वयन भएको त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ भन्दै सातबुँदे सम्झौताप्रति एमालेबाट पूर्ण प्रतिबद्धता नआएसम्म सरकारमा जानु उचित नहुने तर्क राख्नुभएको थियो । अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सातबुँदेप्रति स्पष्ट नभएसम्म सरकारमा जान नहुनेमा जोड दिँदै एमालेसँगको सहकार्यमा नै प्रश्नचिह्न उठाउनुभएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताउनुभयो । बैठकमा वैद्य र भट्टराईनिकट सदस्यहरूले सातबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन नभई सहभागी हुने विषयमा आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले तत्काल थोरै सदस्यलाई मात्र पठाएर भए पनि सरकारमा पार्टी सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । मैले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हिजो
खनालजी -प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल)लाई वचन दिएको छु, अब हामी धेरै दिन पर्खनुको अर्थ छैन भन्दै प्रचण्डले यतिबेला सरकारमा सहभागिताको कुरामा गृह मन्त्रालय हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिएको छ, तर, त्यो सत्य होइन हामी सबैलाई जानकारी छ, हाम्रो लक्ष्य भनेको सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु हो, तर्सथ हामी गृहबिना नै सरकारमा समेल भई सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने विषयमा प्रचण्डले कडा दबाब दिनुभएको थियो भने उपाध्यक्ष भट्टराई र वैद्यनिकट नेताहरूले घुमाउरो ढङ्गबाट त्यसको विरोध गरेका थिए ।
प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खनालसँग भएको पटके छलफल र त्यस छलफलबाट भएको उपलब्धिका बारेमा बैठकमा कुरा राख्नुभएको थियो । प्रचण्डले बैठकमा सातबुँदे सहमतिमा एमाले पूर्ण रूपमा सहमत नहुन्जेल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रहने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारमा माओवादी पनि सहभागी हुँदा आफूले सोचेभन्दा बढी जित हासिल गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, ‘सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका साथै गृहलगायतका विषयमा सहमति कायम भएपछि मात्र सरकार गठनले पूर्णता पाउनेछ ।’ प्रचण्डले हाम्रो समथर्नमा सरकार बनेको छ, तर सहभागिता छैन यसले हाम्राविरोधीहरूले खेल्ने स्थान पाएका छन्, यसलाई रोक्न पनि आफूहरू सरकारमा जानुको विकल्प छैन भन्नुभएको थियो । बैठकमा प्रचण्ड र उहाँनिकट नेताहरूले सरकारमा जानुपर्ने एकोहोरो दबाब दिएपछि अन्य सदस्यहरूले आज केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसैले भोलि बैठक बसी यस विषयमा छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले सरकारमा जाने-नजाने भन्ने विषयमा बुधबार -आज) बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सातबुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रो माग यथावत् नै छ, तर, हामी सरकारमा कसरी जान सक्छौँ भन्नेबारेमा भोलि बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लगाउँछौँ ।’ ‘आजको बैठकमा केही सदस्य अनुपस्थित भएकोले हामी निर्णयमा पुग्न सकेनौँ, भोलि छलफल गरी सरकारमा सहभागी कसरी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्र्छौं,’ प्रकाशको भनाइ थियो । ‘सरकारमा जाने विषयमा हामी निकै सकारात्मक छौँ,’ प्रकाशले भन्नुभयो, ‘निर्णयमा पुग्नुअघि हामी एमालेसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।’

बाबुरामको बेग्लै दाबी
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु आर्श्चर्यजनक भएको बताउनुभएको छ । कैलालीस्थित जनप्रिय उमाविको स्वर्ण महोत्सव समारोहमा बोल्दै मंगलबार उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा हामी छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गर्नबाट हामी वञ्चित छौँ । संसद्को तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर बारम्बार पाइरहेको छ । संसारमा कहीँ नभएको कुरा हाम्रो देशमा भएको छ ।’ भट्टराईले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा एमालेको आलोचना गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी समयमै संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाका निम्ति प्रतिबद्ध छौँ, झलनाथजीको सरकारले शान्ति र संविधानका पक्षमा काम गर्न सकेन भने त्यस्तो सरकारलाई टिकाउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा यो सरकार पनि विस्थापित हुनेछ ।’ उहाँले अहिले पनि माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । भट्टराईले अगाडि भन्नुभयो, ‘समयमै संविधान नबनेमा हामी जनसङ्घर्ष गर्नेछौँ, अन्तिम लडाइँका लागि जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।’ उहाँले केही कीराहरू उज्यालो मन पराउँदैनन्, उज्यालो देख्नेबित्तिकै डराए अँध्यारोतिर भागिहाल्छन् भन्नुहुँदै केही दलहरू नयाँ परिवर्तनसँग कीराझैं डराएर अँध्यारोको खोजीमा लागेको धारणा प्रकट गर्नुभयो ।

अध्यक्षकै पार्टी पहिचान नखुलेपछि…
एकीकृत माओवादीले दाबी गरेको गृहमन्त्री पद झलनाथ खनाल -प्रधानमन्त्री)ले राख्नुहुने भएपछि वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री एमालेले नै राख्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित संविधान सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको कक्षमा बसेको एमाओवादी-एमाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने भनेको होइन, एमालेले नै राख्ने र त्यसको नेतृत्व एमालेबाट सरकारमा सहभागी एक सदस्यले गर्ने भनेको हो ।’ नेता ओलीले यसो भनिरहँदा उपस्थित केही सञ्चारकर्मीहरूले ओली कमरेडले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष खनाललाई एमाले ठान्न छाड्नुभएछ कि के हो भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए । नेता ओलीले आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न खोज्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले माओवादीलाई बुझाउन नसक्नुभएको हो, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नभई प्रधानमन्त्रीको पार्टीले राख्ने भनेको हो । एमाले माओवादीको बहकाउमा कुद्ने पार्टी होइन, त्यसैले अरूले के भन्यो भन्ने होइन हामीले के भन्छौँ त्यही सत्य हो र हामीसँगको कुरामा माओवादीले गृह एमालेलाई नै दिन तयार गरेको स्पष्ट पारिसकेको छ, तपाईंहरूले यसबाटै स्पष्ट बुझ्नुहुनेछ ।’
यसअघि नेता ओलीले आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा माओवादीसँग भएको पटके वार्ता र त्यसको उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभएको थियो, ‘माओवादी-एमालेबीच बैठक सुरु हुँदा एमाले-माओवादीबीच बराबरी सदस्य हुन्छौँ तर, महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने बेलामा एमालेबाट तीन र माओवादीबाट सातजनाको सहभागिता भएजस्तो देखिन्छ, अनि कसरी माओवादीसँग एमालेले राख्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुनु ।’ एमाओवादी र एमालेबीचको वार्तामा एमालेबाट प्रधानमन्त्री खनाल, महासचिवर् इश्वर पोखरेल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, ओली तथा भरतमोहन अधिकारीको सहभागिता रहने गर्छ । नेता ओलीले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खनाल र एमालेबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारमा सहभागी हुनुभएका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘माओवादीको सोच बोकेका व्यक्तिहरू भएकोले सच्चा एमालेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।’ बैठक स्रोतका अनुसार नेता ओलीले आफ्नै पार्टी अध्यक्षलगायत केही व्यक्तिलाई माओवादीमय भएको आरोप लगाउँदा अध्यक्ष खनाललगायत उहाँ निकट सदस्यहरू मौन बसेका थिए । बैठकमा नेता ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लक्षित गर्दै एमालेले गरेको निर्णय एमालेकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तुहाउन लाग्ने गरेको आरोप लगाउँदै एमालेका नेताहरूले माओवादीको सोच नत्यागेसम्म पार्टीभित्रको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
नेता ओली र उहाँनिकट नेताहरूले यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लक्षित गर्दै सोच र दिमाग माओवादी शरीर मात्र एमाले भएका केही नेताका कारण एमाले आफ्नो नीतिमा असफल हुँदै गएको निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो । उपाध्यक्ष गौतमलाई त एमालेमा रहेर माओवादीको गुणगान गाउने भए पार्टी छाडेर उतै जान भन्दै ओलीनिकट नेताहरूले चर्को आलोचनासमेत गरेका थिए ।

बैंकहरूलाई पेवा बनाउने प्रपञ्च
बैंकहरूलाई पेवा बनाउने प्रपञ्चदेशको सबैभन्दा पुरानो नेपाल बैंक र सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी अलपत्र परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सुरु गरेको प्रक्रियाप्रति संसद्को लेखा समितिले निष्पक्षतामा शङ्का गर्दै हस्तक्षेप गरेपछि उक्त ‘अभियान’ अलपत्र परेको हो । करिब दुई महिनाअघि तात्कालिक अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अग्रसरतामा नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको प्रमुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन एक छनोट समिति गठनको घोषणा गरिएको थियो । समितिमा रहेका सबै सदस्य एमालेका खाँटी समर्थकहरू मात्र भएपछि लेखा समितिले निष्पक्षतामा शङ्का गरी हस्तक्षेप गरेको थियो । समितिमा विज्ञका रूपमा राखिएका राष्ट्र बैंकका वासुदेव अधिकारी र सहसचिव लालशंकर तथा वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रामचन्द्र भट्टराई, कमल खरेल र रत्नराज बज्राचार्यमध्ये कमल खरेल कर्मचारी सङ्घ (एमाले समर्थित) को अध्यक्ष भई काम गरिसकेका, बज्राचार्य एमालेको टिकटमा काठमाडौंबाट उम्मेदवार भएका र भट्टराई पनि लामो समयदेखि एमालेमा आबद्ध भई काम गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । लेखा समितिले वास्तविकता बुझेपछि वित्तीय संस्थालाई थप राजनीतीकरणबाट जोगाउन विश्व बैंकले वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित दुई बैंकहरूमा सम्बन्धित बैंकका सञ्चालक समितिले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनलाई आपत्तिजनक ठहर गरेको थियो । यस सम्बन्धमा लेखा समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई समितिमै बोलाएर ‘त्यसो नगर्न’ निर्देशन दिएको थियो । तर, पुन: एमालेको सरकार बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक फेरि पनि बलमिच्याइँ गर्ने तरखरमा रहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकमा युवराज खतिवडामार्फत एमालेकरण अभियानलाई तीव्रता दिइएका बेला वाणिज्य बैंकहरूमा समेत एमालेकरण गर्ने नियतका रूपमा गभर्नर खतिवडाको प्रयासलाई लिइएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा एमाले कार्यकर्ताका रूपमा चिनिएका सोही बैंक कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण श्रेष्ठलाई प्रमुख बनाउने पक्कापक्की भइसकेको छ । श्रेष्ठ वरियताक्रममा अगाडि भएकोले पनि उक्त बैंकमा निजलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोक्न सजिलो भएको बताइन्छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्ता कर्मचारी वरियताक्रममा अगाडि नरहेको हुनाले एमालेले कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ । उता अर्को सरकारी बैंक कृषि विकास बैंकमा पनि एमाले आफ्नो कार्यकर्तालाई बैंक जिम्मा लगाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । यसरी सरकार नियन्त्रित वित्तीय निकायहरूलाई पूरै एमालेकरण गर्न खोजिनुलाई गैरएमाले पक्षले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एमालेको यस्तो धन्दालाई अत्यन्त निन्दनीय ठहर गर्दै कम्तीमा वाणिज्य बैंकमा चाहिँ देवेन्द्रप्रताप शाह या रेवतबहादुर कार्कीजस्ता व्यावसायिक व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न पहल गर्ने सङ्केत दिएको छ । तर, वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरू भने बाहिरबाट कसैलाई थोपर्नुभन्दा भित्रबाटै प्रमुख कार्यकारी चयन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

काठमाडौंमा महासङ्घमा चौलागाईं
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाको सभापतिमा गोविन्द चौलागाईं सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । चौलागाईं तीन सय १७ मत ल्याई सभापति पदमा निर्वाचिन हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी राजन कार्कीले दुई सय ६१ मत ल्याउनुभएको थियो । त्यस्तै उपाध्यक्षमा टी.बी. विरही, सचिवमा दीपक खनाल, सहसचिवमा चुडामणि भट्टराई र कोषाध्यक्षमा वैकुण्ठ भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्यहरूमा कालिका महत, ज्ञानप्रसाद बास्तोला, रेणुका भट्टराई, विष्णु पन्थी, मानध्वज लामा, सुभक महतोलगायतका निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखामा पूर्णसिंह बराइलीको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा लेखनाथ न्यौपाने, सचिव अमृत तिमिल्सिना, सहसचिव ज्ञानप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्षमा प्रज्ज्वल श्रेष्ठ चयन भएका छन् । उता नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरमा पनि नारायणसुन्दर किलम्बुको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा भरतबन्धु थापा, सचिव अमर भुजु, सहसचिवर् इश्वरकाजी खाइजु र कोषाध्यक्षमा चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ ।
वन अधिकृतलाई कार्यकक्षमै मोसो
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत रामवृक्ष ठाकुरलाई मातृकाप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा रहेको नेकपा -माओवादी)ले उनकै कार्यकक्षमा मोसो दलेका छन् । अधिकृत ठाकुरले बाढीपीडितको नाममा भ्रष्टाचार गरेको, काठतस्करहरूसँग मिलेर तस्करीमा सहभागिता जनाएको र १७ लाखभन्दा बढी घुस खाएको प्रमाणको आधारमा उनलाई आफूहरूले साङ्केतिक कारबाहीस्वरूप मोसो दलिएको नेकपा -माओवादी) केन्द्रीय सदस्य विक्रान्तले जानकारी दिए ।

आईसी कारोबारी पक्राउ
झापा तोपगाछीका तिलक अधिकारीलाई तीन लाख भारतीय नोटसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतको बुद्धगयाबाट काठमाडौंतर्फ आइरहेको ना.३ख २२२३ नम्बरको यात्रुवाहक बसमा यात्रा गरी आएका २८ वर्षीय अधिकारीको साथबाट गत आइतबार भारतीय नोट एक हजार दरका एक सय ९६ थान र पाँच सय दरका दुई सय आठ थान गरी जम्मा तीन लाख रुपैयाँ प्रहरीले बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैबीच काठमाडौं अनामनगरनिवासी ३३ वर्षीय निश्चलदास श्रेष्ठले आफ्नै घरको कौशीबाट फालहानेर आत्महत्या गरेका छन् । आइतबार दिउँसो घरको तीनतला माथिबाट फालहान्दा घाइते भएका श्रेष्ठको मोडेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्ता छन् यातायात मजदुर बैठकका निर्णय
नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको हालै सुर्खेतमा आयोजित पाँचौँ राष्ट्रिय समितिको बैठक विभिन्न निर्णयहरू गरी सम्पन्न भयो । बैठकले श्रमिकपक्षीय संविधान निर्माणका लागि सरोकारवालालाई दबाब दिने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन राज्यलाई दबाब दिने, महासङ्घ निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप अन्य यातायातसम्बद्ध असङ्गठित क्षेत्रमा सङ्गठन विस्तार गर्दै दर्ता प्रक्रियामा जाने, दोस्रो राष्ट्रिय परिषद् आउँदो वैशाखमा आयोजना गर्ने, सवारी दुर्घटनामा परेका चालकहरूलाई हिरासतमा राख्न अलग्गै भवन निर्माण गर्न देशभरि अभियान थाल्न यूएन डिकेड अफ एक्सन फर रोड सेफ्टी २०११-२०२० लाई अभियान तथा कार्यक्रम का रूपमा अगाडि बढाउनेलगायतका निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठक सङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष अजयकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मी सङ्घमा महिला समिति विस्तार
नेपाल टे्रड युनियन काङ्ग्रेससँग आबद्ध नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घको महिला विभाग विस्तार गरिएको छ । मीरा निरौलाको संयोजकत्वमा गठित विभागको उपाध्यक्षमा साहिँली गिरी, सचिवमा मित्रा देवकोटा, सहसचिवमा यशोदा श्रेष्ठ र सदस्यहरूमा कविता दाहाल, रमिला चौधरी, गंगा चित्रकार, इन्दिरा पाण्डे, विमला भण्डारी, बालकुमारी ज्ञवाली, जानुका पँगेनी, रश्मि राणा रहेका छन् । त्यसैगरी क्षेत्रीय समितिका महिला उपाध्यक्ष एवम् विभागीय कार्यसमितिका महिला उपाध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यसैबीच नेपाल टे्रड युनियन काङ्ग्रेस -स्वतन्त्र)का राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेत स्वास्थोपचार्रार्थ अस्पताल भर्ना भएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कुँवरलाई कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

दुई हतियारधारी पक्राउ
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाबाट खटिएको विशेष टोलीले गत आइतबार पेस्तोल र गोलीसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका- ९ गहवाका अरुणकुमार गुप्ता र सोही उपमहानगरपालिका- १ छपकैयाका सुरेश साह कानु रहेका छन् । अरुणकुमार गुप्ताबाट पेस्तोल एक थान, म्याग्जिन दुई थान, गोली तीन राउण्ड र कानुको साथबाट पेस्तोल एक थान, म्याग्जिन दुई थान र गोली चार राउण्डसहित कोटेश्वरबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

पूर्वमन्त्री झा रहेनन
विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री भोलानाथ झाको गत सोमबार निधन भएको छ । निमोनियाले सिकिस्त भएपछि एक महिनादेखि झालाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
पञ्चातकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र वनमन्त्रीलगायतका जिम्मेवारी सम्हालेका झा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रघोषणा गरिनुपर्नेलगायतका मागसहित महासङ्घको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकै अवस्थामा बिरामी परेका थिए । उनको उपचारमा नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । ७८ वर्षीय झाका एक छोरा, एक छोरी र श्रीमती छन् ।

रौतहटका सञ्चारकर्मी रिहा
भूमिगत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको विज्ञप्ति प्रकाशन गरी शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याइएको आरोपसहित प्रहरीले गत १२ गते पक्राउ गरी छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका रौतहटका सञ्चारकर्मीद्वय प्रवीणकुमार शर्मा र रामपुकार राउत गत आइतबार रिहा भएका छन् । आरोपअनुसारको कसुर नगरेको र कानुनको गलत प्रयोग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको जनाउँदै सरकारी वकिल धर्मानन्द नाथले मुद्दा नचल्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
उनीहरूले गत कात्तिक महिनामा मोर्चाको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका भए पनि प्रहरी-प्रशासनले त्यतिबेला कुनै आपत्ति जनाएको थिएन । तर, हालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीको विरुद्धमा समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रजिअ भण्डारीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।

माओवादी सभासद्माथि गम्भीर आरोप
हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सिफारिसमा एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट सभासद् बनेका छिमी लामामाथि मोर्चाले गम्भीर आरोप लगाउँदै छानबिन सुरु गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष छिरिङ डम्दुल लामाद्वारा गत ६ गते शुक्रबार डाकिएको मोर्चाको आकस्मिक बैठकमा सभासद् लामाले तिब्बती गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टी र मोर्चाको नीतिविपरीत चीन प्रवेश गराएको, हुम्लाको हिल्सा-सिमिकोट मोटरबाटो निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेकोजस्ता आक्षेप लगाएका थिए ।
यसैगरी सभासद् लामामाथि एक वर्षको सभासद् कोषमा अनियमितता गरेको, सभासद् भएलगत्तै काठमाडौंमा निजी बोर्डिङ सञ्चालन गरेको, हुम्ला सिमिकोटमा व्यक्तिगत स्वामित्वमा सुटुक्क कम्युनिकेसन सेन्टर खोलेको र संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिमा ‘भोटराज्य’ राख्ने मोर्चाको निर्णयविपरीत ‘जडानराज्य’ राख्न आफैं सदस्य रहेको समितिमा सिफारिस गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ ।
मोर्चाका महासचिव नरजंग लामाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी उनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र यो विषयलाई माओवादी अध्यक्षसमक्ष पुर्‍याइने पनि अध्यक्ष छिरिङले बताए ।

जनयुद्धले दिएको पीडा आलै
जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी त्यतिबेला सरकारसँग वार्ताको नाटक पनि गर्दैथ्यो तर माओवादी द्वन्द्व भने जारी नै थियो । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विस्फोट, आगजनी, लुटपाट, अपहरण, हत्यालगायतका अमानवीय काम विद्रोही पक्षबाट भए-गरिएका समाचारले अखबारका पाना भरिएका हुन्थे । यही क्रममा धादिङ मलेखुनिवासी खडानन्द त्रिपाठीले समेत माओवादी हमलाको सिकार हुनुपर्‍यो ।
गत २०६१ असार ३ गते रातिको घटना हो, मलेखुबजारस्थित खडानन्द त्रिपाठीको घरमा माओवादीका तीन कार्यकर्ता घुसी बम विस्फोट गराए । पटक-पटक चन्दा मागेर हैरान पारिरहेको र भनेजति चन्दा नदिएको भन्दै व्यापार नै ठप्प तुल्याउने धम्की आइरहेको परिवेशमा अचानक घरमा बम नै पड्काएपछि त्रिपाठी परिवार अत्तालियो । तर, राज्य नै निरीह बनिरहेको अवस्थामा एक सर्वसाधारण व्यक्तिले गर्न नै के सक्छ र – आठ लाखभन्दा बढीको क्षति पुगेको सो घटनाको व्यहोरा खुलाएर प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायको ढोका खडानन्दले खट्खटाउनु भयो । क्षतिको आँकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सर्वदलीय बैठकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न २०६५ मङ्सिरमा शान्ति तथा पुनरि्नर्माण मन्त्रालयमा सिफारिस पनि गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पीडितले क्ष्तिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । शान्ति मन्त्रालयले देखाएको उपेक्षाभन्दा पनि सो घटना सम्झेर अहिलेसम्म पनि बेलाबेलामा तर्सिने गरेका परिवारका सदस्यहरूको हालतले आफूलाई पिरोल्ने गरेको खडानन्दले बताए ।

भोजपुर र ताप्लेजुङका लागि साढे दस करोड सहयोग
राजदूत सुदद्वारा विद्यालय र अस्पतालको शिलान्यास
ताप्लेजुङको मेहेलेस्थित नीलगिरी माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना स्तरोन्नतिका लागि भारत सरकारले दुई करोड ६३ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । विद्यालय भवन निर्माण तथा फरि्नचर प्रबन्धका लागि प्रदान गरिएको सो रकमबाट सो विद्यालयका सात सयभन्दा बढी छात्र-छात्राले सुविधा प्राप्त गर्ने भएबाट सम्बन्धित विद्यार्थी एवम् अभिभावकमा खुसी छाएको छ । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको सो परियोजनाको ताप्लेजुङ र भोजपुर जिल्ला भ्रमणको क्रममा गत सोमबार भारतीय राजदूत राकेश सुदले शिलान्यास गर्नुभयो । ५५ वर्षअघि अर्थात् सन् १९५६ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित सो विद्यालय नेपालको उत्तर-पूर्वी दर्ुगम जिल्लाका पुराना विद्यालयमध्ये पर्छ । कक्षाकोठाको अभावमा विद्यालयमा वृद्धि भइरहेको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई सुविधा प्रदान गर्न कठिनाइ परिरहेको थियो ।
यसैगरी ताप्लेजुङको सिनामस्थित सिनाम उच्च माध्यमिक विद्यालयको नयाँ संरचना निर्माणका लागि भारत सरकारले चार करोड चार लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । सो परियोजनाको शिलान्यास राजदूत सुदले सोमबार नै गर्नुभयो । सन् १९५० मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई दस वर्षअघि उच्च माध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको सो विद्यालय ताप्लेजुङको सुदूर-पूर्वी क्षेत्रको दर्ुगम भागमा अवस्थित छ । विद्यालयले ताप्लेजुङका १२ वटा गाविसलाई सुविधा प्रदान गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाले १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने तथा अध्ययन कार्यका लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गरी यस क्षेत्रमा शैक्षिक विकास गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
उल्लेखित जिल्ला भ्रमणकै क्रममा राजदूत सुदले भोजपुरको दिङ्लास्थित अस्पतालको समेत शिलान्यास गर्नुभयो । पूर्वीनेपालको पहाडी जिल्ला भोजपुरमा पर्याप्त चिकित्सा सेवाको अभाव रहेको छ । जिल्लावासीलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि चार दिनभन्दा बढी पैदल हिँडेर धरान पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । समग्र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतको तुलनामा सो जिल्लाको वृद्धिदर जम्मा ०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसको कारक शिशु तथा बाल मृत्युदर उच्च रहनु र गर्भवती महिलाको समेत त्यस्तै हालत हुनु रहेको छ । भारत सरकारले प्रदान गर्ने दुई करोड ६६ लाख अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाले भोजपुरका १८ गाविसका करिब ४५ हजार जनतालाई सुदृढ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने विश्वास लिइएको छ ।
यसैक्रममा भोजपुर बजारस्थित विद्योदय उच्च माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन गर्दै राजदूत सुदले दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धमा नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको महत्त्व कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको प्रयासलाई सहयोग गर्ने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो । सन् १९५० मा स्थापित विद्योदय माध्यमिक विद्यालय भोजपुर जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित एक मात्र विद्यालय हो । भारत सरकारको एक करोड १३ लाखको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने संरचनाले विद्यार्थी समुदायको सुविधा तथा शैक्षिक आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै विद्यालयको भर्ना तथा अध्ययन कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

अर्ढाई हजार भूपू सैनिकलाई १२ करोड वितरण
भारतीय भूपू सैनिक विकास समितिको समन्वय र भारतीय राजदूतावास, पेन्सन वितरण कार्यालय पोखराको आयोजनामा लमजुङ बेसीसहरमा सञ्चालित सामूहिक पेन्सन वितरण शिविर सम्पन्न भएको छ । शिविरमा भारतीय सैनिक र अन्य विभागबाट अवकाशप्राप्त भूपू सैनिकलाई पेन्सन वितरण गरिएको थियो ।
बेसीसहरको दनाईफाँटस्थित भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास समितिको नवनिर्मित भवनमा पेन्सन वितरण गरिएको हो । शिविरमा लमजुङ, मनाङ, तनहुँ र गोरखाका भारतीय भूपू सैनिक तथा अन्य विभागबाट अवकाशप्राप्त भूपूहरूलाई पेन्सन वितरण गरिएको थियो । शिविरमा करिब दुई हजार पाँच सय भूपूहरूलाई झन्डै १२ करोड रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरिएको लमजुङ भारतीय भूपू सैनिक विकास समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन लालबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको सक्रियतामा २०५५ सालदेखि लमजुङमा प्रत्येक वर्ष ६/६ महिनाको फरकमा भारतीय भूपू सैनिकहरूलाई पेन्सन वितरण गरिँदै आएको छ । यसअघि पेन्सन थाप्न तनहुँको तुरतुरे र पोखराको रामबजार पुग्नुपथ्र्यो । जसकारण पेन्सनरहरूको रकम चोरी हुने र लुटिने सम्भावना बढी हुने गरेको थियो । पेन्सन वितरण स्थलमा ठूलो मात्रामा हाटबजार लागेको थियो । पसलहरूमा भारतीय ब्रान्डेड लत्ताकपडा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीसमेत राखिएको थियो ।
– छविलाल बगाले

पाँच लाख बुझाएर ‘मिस्टर नेपाल’ ?
राजधानीमा विवादित रूपमा सम्पन्न भएको मिस्टर नेपाल प्रतियोगितमा पैसाको चलखेल भएको प्रतियोगिताका सहभागी र विभिन्न टाइटल विजेताहरूले खुलासा गरेका छन् । एक्सपोज नेपाल डटकम र स्टाइल नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको प्रतियोगिताका फाइनलिष्ट र सहभागीहरूले प्रतियोगितामा भएको पैसाको चलखेलको विषयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर खुलासा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार प्रतियोगिताका सहभागी विजय शर्मालाई ठमेलमा आयोजकका तर्फबाट पहिला एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ दिने भए मिस्टर नेपाल बनाउँछु भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । पछि बढाएर दुई लाख पचास हजार भनेको र अन्तिममा आएर मिस्टर नेपालको टाइटलका लागि पाँच लाख रुपैयाँमा डिल भइसक्यो अब अन्य टाइटलहरू चाहिन्छ भने कुरा गर भनिएको थियो । उनीहरूले मिस्टर नेपालको टाइटल उपाधि हात पारेका डा. आयुष्मान घिमिरेले पाँच लाख रुपैयाँ आयोजकलाई बुझाएर टाइटल हात पारेको दाबी गरे ।
आयोजकहरूले प्रतियोगीहरूको शृङ्गारका लागि नियुक्त गरेको आधिकारिक मेकअप आर्टिष्ट संगीता लामालाई पनि पारिश्रमिक नदिएको र मिष्टर नेपाल प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलको खर्च ५३ हजार रुपैयाँ पनि नदिई बेपत्ता भएको लामाले पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाइन् । पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको फस्ट रनर अफ कुवेर तामाङ र सेकेण्ड रनरअप आशिष लुइँटेलसहित सबै सबटाइटल विजेताहरूले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफूले पाएको उपाधिसमेत वहिष्कार गरेको घोषणा गरे । प्रतियोगितामा सहभागी ४१ मध्ये ३९ प्रतियोगीको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागिता थियो ।

फागुन ११ गते बुधबार ‘मार्क्सवादको भ्रष्टीकरणमा माओवादीको योगदान’ शीर्षकमा प्रकाशित देवप्रकाश त्रिपाठीको लेखबारे फेसबुक/इमेलमार्फ प्राप्त केही प्रतिक्रियाहरू :
ओजपूर्ण लेख
त्रिपाठी सर, प्रजातन्त्रका लागि लड्ने एक मात्र पुरानो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसको मूलबाटो के हो निक्र्योल गरेर माओवादीइतरको नेतृत्व गर्ने सद्बुद्धिका लागि घचघच्याउन जरुरी भएको छ । ०४७ सालपछि कम्तीमा २०-२५ वर्ष देशमा एकलौटी शासन गर्न सक्थ्यो काङ्ग्रेसले, किन यो दुर्गति भोग्नुपर्‍यो ? त्यसको इमानदारीपूर्ण मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ? प्रजातान्त्रिक शक्ति मत्रि्रष्ट भएपछि संसारमा यस्तै भएको छ, तीतो सत्य यही हो ।
– शेखर ढुंगेल
यो लेख पढेपछि जोगी र खरानीको कहानी याद आयो ।
– एमबीआर चाम्लिङ
सही विश्लेषण
नेपाली कम्युनिस्टहरू गरिब नेपालीका नाममा सत्ताका लागि लडिरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको कमजोरीका कारण नेपाली कम्युनिस्टहरू अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न सफल भइरहेका छन् ।
– किशोरकुमार पौडेल
साँच्चै राम्रो विश्लेषण
वास्तवमा प्रचण्ड र उहाँको पार्टीको नियत भनेको सत्ता कब्जा गर्ने नै हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उनले यस्तो सपना देखेका छन् । बितेका बीस वर्षमा नेपालले कुनै आर्थिक प्रगति गर्न सकेन जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ । तर, हामी स्वतन्त्रताको उच्चतम् उपयोग गर्ने त्यस्ता केही देशहरूमध्ये एउटामा पर्दछौँ । माओवादीको नियतलाई बुझेर काङ्ग्रेस एकताबद्ध र बलियो भई तिनको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ ।
– चिन्तन पौडेल
त्रिपाठीजी, तपाईंको लेख पढ्दा पहिलेका दिनहरूको याद आइरहेको छ । वामपन्थबाट उग्र दक्षिणपन्थको यात्रा र त्यसको वैचारिकरणको सांसारिक अध्ययनको अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
– नरेन्द्रजंग पिटर
कम्युनिस्टको खेदो मात्र किन हो दाइ ? अहिलेसम्म सत्तोसराप गर्दा त हिजोको कम्युनिस्टपन पखालिएन र ? कि तपाईंलाई खाँटी काङ्ग्रेस अझै मान्दैनन् ?
– उत्तम अधिकारी
लेख पढेँ । यो देशलाई तपाईंजस्तै जागरुक नागरिकको खाँचो छ जसले समाधानका निम्ति सवालहरू प्रस्तुत गर्न सकून् । म तपाईंको सफलताको
कामना गर्दछु ।
– आशिक मल्ल

सत्ताइस दिनमा चौध बैठक
सरकारलाई पूर्णता दिने विषयलाई लिएर एकीकृत माओवादी र एमालेबीच पटकपटक शीर्ष बैठक बस्यो । तर, ती सबै बैठक आरोप-प्रत्यारोप र आ-आफ्नै अडानमा मात्र सीमित भएको एमाले-माओवादीकै नेताहरूको ठम्याइ छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई अन्तिम रूप दिन सोमबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी-एमालेबीचको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो । निर्णायक वार्ताको संज्ञा दिइएको उक्त बैठकमा पुरानै आरोप-प्रत्यारोपको शृङ्खला दोहोरिएको सहभागी एक एमाले नेताले बताउनुभयो । ‘आजको बैठकबाट केही निष्कर्ष निस्कन्छ कि भन्ने थियो, तर हात लाग्यो शून्यजस्तै भयो,’ ती सहभागीले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘आजचाहिँ निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर एक-आपसमा छलफल थाल्यौँ, तर कुरा मिलेन ।’ बैठक संविधानसभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा बसेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित -२० माघ) भएपछि मात्र एमाले र माओवादीबीच २७ दिनमा -१७ फागुनसम्म) १४ पटकसम्म औचपारिक तथा अनौपचारिक वार्ता भए । तर, कुनै पनि वार्ता फलदायी भएनन्, बरु उल्टै तिक्तता र अविश्वास पैदा गर्ने काम भयो । एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली माओवादीलाई फकाउँदा धेरै समय लागेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादीको सोचलाई एमालेमा परिणत गर्नुपर्ने भएपछि समय त लाग्ने भयो नि ।’
महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले वार्ताले निर्णायक रूप लिन केही समय लागेको एमाले महासचिवर् इश्वर पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा कहिलेकाहीँ ढिलो हुन जान्छ यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।’ एमाले महासचिव पोखरेल सातबुँदे सहमतिमा देखिएको अस्पष्टताका कारण सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमत हुन कठिन भएको ठान्नुहुन्छ । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिले गृहमा कुरा अड्किएकोजस्तो देखिए पनि कुरा सातबुँदे सहमतिमै आएर रोकिएको छ ।’ सातबुँदे सहमतिमा कुरा मिल्नेबित्तिकै गृहलगायत सबै विषयमा कुरा मिल्छ, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सातबुँदे सहमतिबारे एमाले र माओवादीका नेताबीच फरकफरक बुझाइ भएकोले समस्या देखिएको हो ।’
माओवादी उपाध्यक्ष नरायणकाजी श्रेष्ठले एमालेका कारण समस्य ज्युँका त्युँ रहेको बताउनुभयो । ‘हामी सहमतिको नजिक पुगेर वार्ता स्थगित गर्र्छौं तर, अर्कोपटक वार्ता गर्दा फेरि पुरानै स्थानमा पुगेर विषयवस्तु सुरु गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । ‘जति पनि समस्या देखिएको छ, ती सबैको एक मात्र समाधान गर्ने उपाय सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हो,’ श्रेष्ठले थप्नुभयो, ‘त्यसैले हामीले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका हौँ, तर यसैमा कुरा मिलिरहेको छैन ।’
एमाओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने माओवादीबीच भएको बैठकमा सहमति नहुनुमा एमाले दोषी रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्तामा बसेको एमाले नेताहरूको थरीथरीका सोचहरू बैठकमा लाद्न खोजेपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो ।’
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सुटुक्क प्रचण्ड र खनालले सातबुँदे सम्झौता गरेको र ती विषयमा दुवै पार्टीभित्रै देखिएको तीव्र असन्तुष्टिले गर्दा तत्काल सहमति हुन नसकेको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ले उक्त सम्झौताका बारेमा पार्टीलाई सहमत गराउन सफल भए पनि एमाले अध्यक्ष खनालले पार्टीभित्र नेपाल-ओलीलाई विश्वस्त पार्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।
माओवादी नेता देव गुरुङ सातबँुदे सहमतिप्रति एमालेको गलत नियतका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमतिका लागि हामीले अत्यधिक त्याग गरेका छौँ । तर, एमालेले त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिइरहेको छ, यसले समस्या समाधानमा असर गरिरहेको छ । माओवादीको धर्ैयको बाँध टुट्न लागिसकेको छ, अब हामी धेरै दिन परि्खरहन सक्दैनौँ ।’