प्रादेशिक सामर्थ्यको विश्लेषण

– डा. खिमलाल देवकोटा

संविधानले राज्यशक्तिको अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने गरी बाँडफाँड गरेको छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकार रहने हुँदा अधिकार क्षेत्रहरू बाँडफाँड हुनु स्वभाविकै हो । जस्तो प्रहरी र शान्ति सुरक्षा अहिले नेपाल सरकारको मातहतमा मात्र छ । अब यस्तो संरचना तीन तहकै सरकारले कानून अनुसार आ–आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्छन । संविधानमा सेना संघको अधिकार सूचिमा छ । तर प्रहरी तीन तहकै अधिकार सूचिमा पर्दछ । संविधानको अनुसूचि ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार सूचिमा पर्ने कार्यक्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनको अलवा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम सञ्चालन, प्रदेश निजामति र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश स्तरका विधुत, सिचाई, खानेपानी, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशका सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, प्रदेश लोकसभा, भूमि व्यवस्थापन, जग्गा अभिलेख, खानी, भाषा, लिपी, ललितकला, वन, जल, वातवरण, कृषि, पशु, गुठी, यातायात, आदि लगायतका छन् ।

संविधानमा प्रदेशका लागि कुल २१ वटा अधिकारको सूचि छ । यसै गरी संघ र प्रदेशको साझा सूचिका रूपमा २५ वटा र तीन तहकै साझा अधिकार सूचिका रूपमा १५ वटा अधिकारहरू छन् । सिद्धान्ततः प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र परेका कार्यहरूका लागि योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय व्यवस्था गर्ने, उत्पादन र प्रवन्ध तथा सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू अव प्रदेशलेनै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । हाल जिल्लामा रहेका कार्यालय भन्दा पनि थप अतिरिक्त कैयौँ थप कार्यालय तथा संस्थाहरूको आवश्यकता अव प्रदेश स्तरमा चाहिन्छ । यी थप संस्थामा प्रादेशिक संसद, मुख्य मन्त्री, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायहरू, निजामति सेवा, आदि लगायतका हुन । यी सबै संस्थाहरूको निमार्ण तथा सञ्चालनका लागि अर्बौैं धनराशीको आवश्यकता पर्दछ । धनराशीका लागि प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यो आलेखमा प्रदेशहरूको सामथ्र्यको विविध पक्षको विवेचना गरिएको छ ।

प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र राजश्व संकलनको अवस्था

पानी, वनजंगल, जमिन, हावा, खनिज, हिमाल, पहाड, जंगली जिवजन्तु, आदि प्राकृतिक साधन र स्रोत हुन् । यी साधन र स्रोत मानव जिवनको प्रमुख आधार हुन । सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट करडौं राजश्व संकलन गर्छ । विधुत क्षेत्रको रोयल्टीबाट आ.व. २०७२/७३ मा रू ३ अर्ब ८ करोड राजश्व संकलन भएको छ । यस क्षेत्रको रोयल्टीका लागि जलविधुत आयोजनाहरू हुनुपर्दछ । जलविधुतलाई सेतो सून पनि भनिन्छ । नेपालको सबभन्दा वढी आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्र पनि यही हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता नभएको प्रदेश दुई नम्बर मात्र हो ।

पर्वतारोहण र पदयात्रा स्वीकृतबाट समेत सरकारले मनग्ये रोयल्टी संकलन गर्छ । आ.व. २०७२/७३ सरकारले यस क्षेत्रबाट रू १ अर्ब ३५ करोड रोयल्टी संकलन गरेको थियो । तर विद्युत जस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा हिमाल पनि छैन । यसै गरी खानी रोयल्टीबाट सरकारले रू ८४ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार यस प्रदेशमा खानीको पनि खासै सम्भाव्यता छैन । प्राकृतिक साधनका रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा अलि सम्भाव्यता देखिएको क्षेत्र वन हो । तर यस क्षेत्रको आय त्यति उत्साहजनक छैन । आ.व. २०७२/७३ सरकारले वन क्षेत्रबाट रू २ अर्ब २२ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो । संकलित कुल राजश्वको रू ४ करोड २४ लाख (१.९१ प्रतिशत ) मात्र दुई नम्बर प्रदेशबाट संकलित भएको थियो । पहाडको रूपमा यस प्रदेशमा चुरे श्रृङ्खला मात्र छ । ढुङ्गा, वालुवा, गिटी पनि प्राकृतिक स्रोत हुन् । यी श्रोतका लागि चुरेको दोहन आवश्यक छ । चुरेको दोहनका कारण हाल केही जिल्ला विकास समितिहरूले मनग्य आम्दानी आर्जन गरेका छन । तर यसको दुरूपयोगका कारण दुई नम्वर प्रदेश लगायत तराईका कृषि भूमिमा नकारात्मक असर (मरूभूमिकरणको खतरा) परेको छ ।

यसैगरी सिंचाईका लागि स्थायी/दीर्घकालिन नदीहरू पनि यस प्रदेशमा छैनन । प्रदेश अन्तर्गतको अलि राम्रो स्रोतका रूपमा वाग्मति नदी मात्रै हो । वागमती नदीको पानीवाट वागमती सिंचाई आयोजना संचालन भइ रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लगभग ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाईको सुविधा उपलब्धता भएतापनि अन्य जिल्लाहरूमा यस्तो सुविधा छैन । समग्रतामा दुई नम्बर प्रदेशमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको सम्भाव्यता देखिँदैन ।

संविधानले प्राकृतिक साधन र स्रोत (विद्युत, पवर्तारोहण, वन, खनिज, आदि)को राजश्व/रोयल्टी तीन तहको सरकारका लागि बाँडफाँड गर्ने गरी राजश्व अधिकारको सूचिमा राखेको छ । हाल सरकारले प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्ला विकास समितिसँग बाँडफाँड गर्छ । जस्तो जलविधुत र खानीको रोयल्टीबाट उठेको ५० प्रतिशत, वनको १० प्रतिशत,पवर्ताहोरण र पदयात्राको ३० प्रतिशत सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिलाई सरकारले वाँडफाँड गर्छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिमा छ । यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि हाल सरकारले स्थानीय निकाय (जिविस र नपा)सँग बाँडफाँड गर्छ । संविधान अनुसार अब यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहका विच वाँडफाँड हुन्छ । यसै गरी अन्य प्राकृतिक स्रोतवाट प्राप्त हुने रोयल्टी अव तीन तहकै सरकारका बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा विशुद्ध प्रदेशको राजश्व अधिकारमा कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र हो । कृषि उत्पादनको विक्रीबाट आ.व. ०७२÷७३ मा सरकारले केवल रू १३ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । संविधान अनुसार यो राजश्व अव प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा पर्दछ ।

सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शूल्क आदि प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाटरू १४ अर्ब ७१ करोड संकलन भएको छ । यो राजश्व प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा बाँडफाँड गरिनुपर्दछ । सवारी साधन कर (चालक अनुमति पत्र र व्लु बूक दस्तुर सहित) बाट रू ८ अर्ब ४५ करोड संकलन भएको देखिन्छ । यसैगरी सरकारले प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट रू ३ अर्ब ५४ करोड रोयल्टी संकलन गरेको छ ।

माथि उल्लेखित चारवटा राजश्वका क्षेत्रहरू कृषि उत्पादनको बिक्री कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, सवारी साधन कर र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टीमा संकलित कुल राजश्व रू २६ अर्ब ८४ करोड मात्र हो । संकलित राजश्वमा सवभन्दा धेरै तीन नम्वर प्रदेशमा ६३ दशमलव ६० प्रतिशत छ । यसपछि क्रमश ः पाँच नम्वर प्रदेशमा ११ दशमलव १२ प्रतिशत, चार नम्वर प्रदेशमा ८ दशमलव १९ प्रतिशत, एक नम्वरमा ७ दशमलव ७९ प्रतिशत र दुई नम्वर प्रदेशमा ६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत छ । सवभन्दा थोरै ६ र ७ नम्वर प्रदेशमा क्रमश शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत र २ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । अन्य जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोगबाट संकलित तीन अर्ब ३१ करोड राजश्वको विवरण काठमाडौं जिल्लामा राखिएको हुँदा तीन नम्वर प्रदेशको ग्राफ धेरै माथि गएको देखिन्छ । सो राजश्व कटाउँदा पनि यस प्रदेशको योगदान ५१ प्रतिशत हुन्छ । स्थानीय र संघको साझा सूचि अन्तर्गतको राजश्व ६ नम्बर प्रदेशको रू २२ करोड मात्र छ । सवभन्दा धेरै हुने तीन नम्बर प्रदेशको (तीन अर्ब ३१ करोड कटाएर ) १३ अर्ब ६९ करोड छ । तात्कालिक रूपमा प्रदेशको सञ्चालनका लागि संकलित हुने वास्तविक राजश्वको विवरण यही हो । संविधान अनुसार यो राजश्व पनि अन्य सरकारसँग वाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा आर्थिक पूर्वाधार

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गर्हस्थ उत्पादनमा सवभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशको ३२ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशत बसोवास गर्ने दुई नम्बर प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६.२ प्रतिशतले योगदान गर्दछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सवभन्दा कम योगदान ६ नम्वर प्रदेशको चार प्रतिशत छ । जुन प्रदेशको जनसंख्या भन्दा एक दशमलव ७३ प्रतिशतले कमी हो । जनसंख्या बरावरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुराउने प्रदेश एक नम्बर हो । कुल जनसंख्याको १७ दशमलव १२ प्रतिशत मानिसहरू यस प्रदेशमा बसोवास गर्छन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १७ दशमलव ४६ प्रतिशत छ । जिल्लागत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबभन्दा धेरै योगदान पुराउने जिल्ला काठमाडौं (१५.७६ प्रतिशत) हो । त्यसपछि क्रमश मोरङ (३.९३ प्रतिशत) र वारा (३.३३ प्रतिशत) । दुई नम्बर प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बारा र पर्सा जिल्लाको योगदान ३५ प्रतिशत छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/७३ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ । तराईलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन २०१५ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित कृषि तथा पशुका जिल्लास्तरीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कृषि तथा पशु क्षेत्रको कुल उत्पादनमा चितवन सहित समग्र तराईका २० जिल्लाको योगदान ४० प्रतिशत छ । सवभन्दा धेरै चितवनको ३.५ प्रतिशत छ । यस पछि मोरङ्ग र झापाको क्रमश २.९१ प्रतिशत र २.३५ प्रतिशत छ । दुई नम्वर प्रदेश अन्र्तगतका सप्तरी र सिराहा जिल्ला क्रमश: नवौ र दशौं नम्बरमा पर्दछन । समग्र मुलुकको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा दुई नम्बर प्रदेशको योगदान जम्मा १३ प्रतिशत मात्र छ । कृषि र पशुलाई अलग-अलग गर्ने हो भने करिव दुई प्रतिशतको फरक छ । दुई प्रदेशको कृषिको समग्र योगदान १४ प्रतिशत छ भने पशुको १२ प्रतिशत । कृषि तथा पशुमा नेपालमा सवभन्दा वढी उत्पादन चितवन जिल्लाकै छ । कुल कृषि तथा पशु उत्पादनमा चितवनको योगदान क्रमश ६.६८ प्रतिशत र ३.५३ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनमा दोस्रो बढी योगदान गर्ने जिल्ला झापा (३.३८ प्रतिशत) हो । यसैगरी पशुमा काभ्रेपलाच्चोकको (३.५१ प्रतिशत) छ । पशु क्षेत्रको उत्पादनमा चितवन र काभ्रेको योगदान झण्डै-झण्डै वरावरी छ । कृषि तथा पशु क्षेत्रबाट दुई नम्वर प्रदेशले त्यति धेरै लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय भूमिका तीन नम्वर प्रदेशकै छ । कृषिको योगदान २६ प्रतिशत छ भने पशुको २० प्रतिशत । तीन नम्बर प्रदेश पछि सवभन्दा धेरै योगदान क्रमश एक नम्वर र पाँच नम्वर प्रदेशको छ । यसपछि मात्र दुई नम्वर प्रदेश पर्दछ । जनसंख्याको अनुपात र उर्वर कृषि भूमि नामकरणका आधारमा विवेचना गर्ने हो भने दुई नम्वर प्रदेशको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादन निकैनै कम हो ।

उधोग विभागमा दर्ता भएका उधोगको संख्या २०७३ कात्तिक मसान्त सम्ममा ६७२५ वटा छ । यी उधोगको कुल पूँजी रू १२४२ अर्ब र रोजगारी संख्या पाँच लाख तीस हजार छ । यी उधोगमा झण्डै आधा (४५ प्रतिशत) काठमाडौं जिल्लामा छन । यसपछि ललितपुर, कास्की, मोरङ्ग र वारामा क्रमश: ११ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ३.४९ प्रतिशत र ३.२० प्रतिशत छन । सवभन्दा धेरै ६८ प्रतिशत उधोग तीन नम्वर प्रदेशमा छन । यसपछि एक नम्वर प्रदेशमा नौ प्रतिशत छ भने दुई नम्वर प्रदेशमा केवल ७ प्रतिशत मात्र छन । कच्चा सामाग्री, श्रम, वजार, भन्सार आदिका दृष्टिले पनि उधोगको संख्या दुई नम्वर प्रदेशमा तुलनात्मक रूपले धेरै हुनुपर्ने हो ।

राजश्व संकलनको अवस्था

हाल सरकारले अन्तशूल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर,संस्थागत आय कर, ब्यक्तिगत कर, पारिश्रमिक कर आदि लगायतका क्षेत्रवाट राजश्व संकलन गर्दछ । आ.व. ०७२/७३ मा सरकारले सवै जिल्लाहरूवाट रू ५४१ अर्ब राजश्व संकलन गरेको थियो । भन्सार विन्दु वाहेकको कुल राजश्व रू ३३० अर्ब थियो ।कुल संकलित राजश्व मध्ये भन्सार सहित सवभन्दा धेरैतीन र दुई नम्वर प्रदेशको क्रमश ५६ प्रतिशत र १६ प्रतिशत छ । दुई नम्वर प्रदेशमा भन्सार विन्दु सहित कुल रू ८७ अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो । भन्सार विन्दुको राजश्व घटाउदा यस प्रदेशबाट संकलित राजश्व रू १७ अर्ब ६२ करोड मात्र हुन्छ । तीन नम्वर प्रदेशमा भन्सार सहित रू ३०५ अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो । भन्सार विन्दुको राजश्व हटाउदा यस प्रदेशको राजश्व रू २६७ अर्ब हुन्छ ।दुई नम्वर प्रदेशको कुल राजश्व संकलनमा भन्सार विन्दुको योगदान ८० प्रतिशत देखिन्छ । प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लामा सवभन्दा धेरै राजश्व पर्सा जिल्लाको छ । पर्साबाट संकलित राजश्वमा ९० प्रतिशत भन्सारको योगदान छ । भन्सारबाट संकलित राजश्वको व्ययभार मुलुकका कुना काप्चामा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरूमा समेत पर्दछ । संसारका सवै संघीय मुलुकमा भन्सार वाट संकलित हुने राजश्वलाई केन्द्रिय सरकार (संघ) को मातहतमा राख्ने गरेका छन । कुल राजश्व संकलनमा सवभन्दा कम ६ र ७ नम्वर प्रदेशको छ । भन्सार वाहेक यी प्रदेशको राजश्व रू एक अर्ब १३ करोड र रू ३ अर्ब ७९ करोड छ ।

प्रशासनिक खर्च

प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लाहरूमा अवस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको आ.व.०७२/७३ मा तलव भत्ता लगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको यर्थात खर्चको विवरण तालिका मा छ । तालिका अनुसार कार्यालय सच्चालन लगायतको कुल प्रशासनिक खर्च रू १३४ अर्ब छ । कुल प्रशासनिक खर्चमा पारिश्रमिक÷ सुविधामा मात्र ६६ प्रतिशत छ । पारिश्रमिक/सुविधा अन्तगर्त कर्मचारीको तलव, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता, फिल्ड भत्ता आदि पर्दछ । यसपछि सवभन्दा धेरै खर्च कार्यक्रम सम्वन्धि शीर्षकमा १५ प्रतिशत छ । कार्यक्रम सम्वन्धि खर्च अन्तगर्त कर्मचारी तालिम, विभिन्न गोष्ठि तथा सेमिनारहरू आदि लगायत पर्दछ ।

कुल प्रशासनिक खर्चमा सवभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशको ४९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । यसपछि एक नम्वर र पाँच नम्वर प्रदेशको छ । तीन नम्वर प्रदेशको कुल खर्च धेरै हुनुको अर्थ काठमाडौंमा अवस्थित सवै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय आदिको खर्च समेत समावेश हुनाले गर्दा हो ।

अहिले प्रदेश अन्तगर्तका सवै सरकारी कार्यालयहरूमा अवस्थित कर्मचारीहरूको तलव भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चका लागि आ.व. ०७२/७३ मा कुल रू १० अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ । संविधान अनुसार कार्यानव्यन गर्ने हो भने यो भन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च प्रदेशमा हुन्छ । मुलुकको कुल प्रशासनिक खर्चमा शिक्षाको २३.० प्रतिशत र स्वास्थ्यको ८ प्रतिशत छ । शिक्षाको प्रशासनिक खर्चमा ८० प्रतिशत जति शिक्षकहरूको तलव भत्तामानै खर्च हुन्छ । यसै गरी स्वास्थको पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, हेल्थपोस्ट र सवहेल्थपोस्टमा कार्यरत जनशक्तिका लागि हुन्छ । शिक्षामा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीयलाई छ । यसैगरी स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आधिकार स्थानीय तहलाई छ । सामन्य विश्लेषणका आधारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको कुल वजेट खर्चमा संघ र प्रदेशका लागि २०/२० प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ६० प्रतिशत छुट्याउदा खासै फरक पर्दैन । यसै गरी कुल प्रशासनिक खर्चमा रक्षाको योगदान ८ प्रतिशत छ ।

संविधान अनुसार यो खर्च वजेट पुरै संघका लागि हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रक्षाको बजेट कटाउँदा दुई नम्वर प्रदेशको कुल खर्च रू ७ अर्ब २७ करोड हुन जान्छ । संघको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कर, भन्सार, अदालत, कारागार र प्राय स्थानीयको कार्यक्षेत्रधिकार भित्र पर्ने जस्तै कृषि, पशु, मालपोत, सहकारी, नापी, भूमिसुधार, प्राविधिक, भूसंरक्षण, महिला तथा वालवालिका, आदि (यी कार्यक्षेत्र प्रदेशको पनि पर्दछ तर धेरै स्थानीयको छ । २० प्रतिशत प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ) को खर्च घटाउदा पनि कम्तिमा रू ५ अर्ब प्रशासनिक खर्च प्रदेशको हुन्छ । हाल भएका कार्यालयहरूको खर्चका आधारमा गरिएको यो सामन्य विश्लेषण हो । तालिका ९ को विश्लेषणका आधारमा २ नम्वर प्रदेशको आय रू ९८ करोड १६ लाख छ । कुल प्रशासनिक खर्चमा मात्र रू ४ अर्ब न्यून हुन जान्छ । प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लाको कुल खर्चको २५ प्रतिशत मात्रै व्यभारलाई प्रादेशिक तहको खर्चको आधार मान्ने हो भने पनि रू २ अर्ब न्यून हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया






2 Shares
Share2
Tweet
+1
Share