प्रदेश सञ्चालन गर्न सोचेभन्दा निकै ज्यादा कठिनाई पर्ने बुझेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसँग हारगुहार गर्न आएका सातै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्वेतपत्र जारी गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका गरिने आश्वासन दिएपछि केही राहत महसुस गरी आ आफ्ना प्रदेश फर्कंदैछन् ।

बुधबार सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसँग विद्यमान अवस्थाको जानकारी लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट योजनासहित अगाडि बढ्ने बताएका थिए । सो क्रममा उनले प्रवृत्तिगत एवं अन्य समस्याका कारण अलमल देखिएको तर चाँडै श्वेतपत्रमार्फत सरकारले समस्याको समाधान गर्ने बताएका थिए ।

प्रधामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिएअनुसार अब संघीयताबाट फर्कने अधिकार कसैलाई पनि छैन, संघीयता चलाउन सकिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिने अनुमति पनि कसैलाई छैन !

प्रधानमन्त्री ओलीले कानून कस्तो बनाउने, संघीय संसदबचिको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश आफैंले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अलिअलि अलमल हुनु स्वाभाविक भएको र अप्ठ्यारालाई हल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रधामन्त्रीसँगको बैठकबारे जानकारी दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन, स्रोत साधान र समन्वयको अभाव भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताए । कर्णाली प्रदेश भौतिक विकट र आर्थिक रुपमा पनि कमजोर भएकाले विशेष नीति बनाएर सम्बोधन गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको भन्दै उनले भने, ‘संघीय ऐनमा यसलाई विशेष अधिकारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले प्रदेशले भोगिरहेको समस्या र त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूले कुरा राखेको जानकारी दिए ।

करिब सात घण्टा चलेको बैठकमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय, कानून एवं स्रोत र साधनका विषयमा गुनासो गरेका थिए ।

तस्बिर रासस