‘विकास र समृद्धिको बाटोमा तीव्र गतिले हिँड्नुको कुनै विकल्प अब सरकारसँग छैन, यो सरकार पछिल्तिर फर्केर हेर्न चाहँदैन, विगतमा के–के भए, कसले के भने, के गरे, त्यसमा अल्झिएर नेपाल बन्दैन, अब कुनै वहानाबाजी चल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेकजसो भाषणमा यतिबेला सुनिन थालिएका शब्द हुन् यी । विकास र समृद्धिबाट विमुख हुन नमिल्ने, कुनै बहाना अब नचल्ने र काम गरिदेखाउनुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति प्रशंसनीय छन्, यसले जनतामा जागेको आशा, उत्साह र विश्वासको दियो जलाइराख्न मद्दत गरेको छ ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको भर्खर महिनादिन नाघेको छ । उनले शासनको वागडोर सम्हाल्नुअघि नै संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रिया लगभग सम्पन्न भएका थिए भने उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको महिनादिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल सञ्चालनका लागि आवश्यक संवैधानिकलगायत यावत् निकाय निर्माण भइसकेका छन् । सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, संसद्का सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै नयाँ ढाँचामा बहाल भइसकेका छन् भने केन्द्रीय सरकार एवम् प्रदेश सरकारहरू पनि ‘फङ्सन’मा आइसकेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ अब बहानाबाजी गर्ने कुनै छिद्र बाँकी छैन ।

यति मात्र होइन, केपी ओलीको अगुवाइमा नेपाल यतिबेला यस्तो सरकारबाट शासित भइरहेछ, जो मुलुकको संसदीय इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली ठानिएको छ । पन्ध्र सालमा दुईतिहाइ मतबाट बनेको बीपी कोइरालाको सरकारलाई त कथित तवरमा दरबारलगायत अनेक व्यवधानहरू थिए, तर यतिबेला ओलीको बाटो छेक्न त्यस्ता कुनै अवरोध छैनन् जसलाई बहाना बनाएर सरकार सुस्ताउन परोस्, अलपत्र बनेर रोकिनु परोस् । प्रधानमन्त्रीले यो राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले आफ्ना भाषणमा ‘बहानाबाजीलाई स्थान नरहेको’ भन्न छुटाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो सराहनीय पाटो हो, यसर्थ कि विगतका शासकहरूझैँ विभिन्न निहुँ बनाएर जनता अल्मल्याउने या आफैँ अल्मलिने ‘मुड’मा उनी देखिएका छैनन् ।

यसको मतलब अब के देशले काँचुली फेर्ने नै भयो त ? पाँचवर्षे, दशवर्षे, पन्ध्र, बीस र मौका परे पचास वर्षकै योजनाको तानाबाना बुनेर वाम गठबन्धनको सरकार सत्तामा गएको छ । धेरैपछिको कुरा पछि नै गर्दा भयो, वाम सरकारले पाँच वर्षभित्र गर्ने भनेका काम नै काफी छन् नेपाल र नेपालीलाई आजको दयनीय हालतबाट उठाई उत्साहपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याउन । तर, ओली सरकारका महिना दिन जुन अलमलमा गुज्रिएको छ, यसले चाहिँ सचेत तप्कामा एकप्रकारको बेग्लै शङ्का पैदा गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको ओहोदा हत्याउन हारालुछ गरेका प्रदेशप्रमुख (मूख्यमन्त्री)हरू यतिबेला जिल्ल या रनभुल्ल पर्दै केन्द्र धाइरहेका छन् । के–के न गरौँला, प्रदेशलाई धपक्कै पारौँला भन्ने तिनका उत्साहमा पानी फेरिएको आभास हुँदै छ । कर्मचारीले साथ नदिएको, आवश्यक नियम–कानुनकै अभाव भएको, केन्द्रको थिचोमिचोमा परिएको, स्थानीय स्रोत–साधनकै अभाव र भएका स्रोत–साधनले माखो मर्न पनि नसक्ने देखिएको, जनताका आकाङ्क्षाले आकाश छोएकोजस्ता गुनासाको भारी बोकी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई गुहार्दै छन् ‘मुख्यमन्त्री’ महोदयहरू ।

अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अत्तोपत्तो नहुनु एउटा पक्ष हो, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा देखिएको अलमल, मन्त्रीहरूको चयनमा भएको चुक, मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन असफल हुँदै जानु, यसबाहेक प्रदेश सरकार सञ्चालनको मार्गप्रशस्त गर्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रको सहयोग हासिल हुनुको साटो ‘ब्युरोक्र्याट्स’ उल्टै बिच्कन थालेबाट प्रधानमन्त्री ओली बिनायोजना, बिनासुझबुझ अन्धाधुन्ध अघि बढ्न लागेका रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । अहिलेसम्म त ओलीका आश्वासनलाई जनताले पत्याइरहेका छन्, तर जब विश्वास टुट्छ, त्यसबेला धेरै कुरा बिग्रन्छ । वास्तवमा यो अत्यन्त सङ्गीन तथा विस्फोटक अवस्था हो । सबै बुझेझैँ गर्ने ओलीले यो बुझेका छन् या छैनन्, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको ओहोदा हत्याउन हारालुछ गरेका प्रदेशप्रमुख (मूख्यमन्त्री)हरू यतिबेला जिल्ल या रनभुल्ल पर्दै केन्द्र धाइरहेका छन् । के–के न गरौँला, प्रदेशलाई धपक्कै पारौँला भन्ने तिनका उत्साहमा पानी फेरिएको आभास हुँदै छ । कर्मचारीले साथ नदिएको, आवश्यक नियम–कानुनकै अभाव भएको, केन्द्रको थिचोमिचोमा परिएको, स्थानीय स्रोत–साधनकै अभाव र भएका स्रोत–साधनले माखो मर्न पनि नसक्ने देखिएको, जनताका आकाङ्क्षाले आकाश छोएकोजस्ता गुनासाको भारी बोकी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई गुहार्दै छन् ‘मुख्यमन्त्री’ महोदयहरू । सङ्घीय प्रणालीमध्ये पनि विश्वमै विरलै प्रकारको मानिएको सङ्घीय ढाँचा नेपालले अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा शुरुमा यसरी अलमल पैदा हुनु अस्वाभाविक त होइन । तर, पात्र उही, प्रवृत्ति उही, सोच, गति र गन्तव्य उस्तै रहेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको भाषणले मात्र के गर्नु ?!

तिनै दल, तिनै नेता र तिनका अराजक कार्यकर्तालाई रिझाएर राजकाज चलाउनुपर्ने, अपराधी जेलमै अनशन बसिदिन्छ, उसैसँग झुक्दै अपराध चोख्याइदिनुपर्ने, मुट्ठीभर व्यक्तिहरू जतिबेला चाह्यो जसरी चाह्यो, राज्यका उपल्ला निकायकै संरचना खल्बल्याइदिने हैसियत राख्छन्, ऐन–कानुन, नीति–नियमको धज्जी उड्छ, राज्य निरीह र विवश देखिन्छ । यो यतिबेलाको यथार्थ चित्रण मात्र नभई यही प्रवृत्ति नै मुलुकको अग्रगतिको बाधक पनि हो । प्रधानमन्त्री ओली यस डरलाग्दो परिवेशसँग या त परिचित छैनन्, या बुझेर पनि बुझपचाउने धृष्टता गरिरहेका छन् । यदि, यस प्रवृत्तिलाई यत्तिकै ह्याकुलाले थिचौँला भन्ने मात्र उनले ठानेका छन् भने अहिले नै किटान गरिदिए हुन्छ– नेपाल र नेपालीले समृद्धिको आकाश छुने कुरा सोम शर्माको सातुबाहेक अरू हुनै सक्दैन ।