– उद्धवराज सुवेदी

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको विकास भनेको डोजर लगाएर बाटोको ट्रयाक खोल्ने रहेको देखिन्छ । बाटो खोलिनु दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण विकासको एउटा पाटो हो । यसले स्थानीय उत्पादनलाई सहज ढङ्गले बजारीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ । यातायातको पहुँच विस्तार पनि भएको छ । स्थानीय जनता खुसी हुने नै भए सडक निर्माणले । खासमा सडक निर्माणको मुख्य उद्देश्य यातायातमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको पहुँच वृद्धिसँग मात्र जोडिनुहुँदैन । सडक निर्माणले स्थानीय वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि, किसानको बजारसँगको पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सचेतनामा वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार, विपत् व्यवस्थापनमा संवेदनशील स्थानीय तहजस्ता पक्षहरू महत्वपूर्ण छन् ।

करिब दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि समुदायले आफ्नै गाउँघरका छरछिमेकी आफ्नो पालिकाको विकासका लागि नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको रूपमा पाएका छन् । यसले गर्दा पालिकामा सेवाप्रवाह निकै सहज भएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । तर, हालको विकासको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादनजस्ता पक्ष गौण भएका छन् । यस्ता पक्षमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन विकासमा अहम् भूमिका खेल्छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तुरुन्तै परिणाम नदेखिएला, तर यसले दिने दीर्घकालीन परिणाम भनेको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आम्दानीको स्तरमा वृद्धि भई उनीहरूको समग्र जीवनस्तरसमेत उकासिएको हुनेछ । साथै, स्थानीय तहको विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पद्धतिबद्ध गर्न भूमिका खेल्दछ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेको जनप्रतिनिधिलाई अबको पाँच वर्षपछि हुने स्थानीय तहको चुनावमा सुखद चुनावी परिणाम दिन पनि कोसेढुङ्गा हुनेछ ।

बाटोको ट्रयाक खोल्न डोजर लगाइहाल्ने प्रवृत्तिले समुदायलाई निकै सङ्कटासन्न बनाएको छ । अहिले भइरहेको डोजर विकास रणनीतिमा पारदर्शिताको अनुभूति गर्न जनता पाउनुपर्छ । अरूलाई तिम्रो खर्चको पारदर्शिता खोइ भनेर औँला उठाउन हतारिनुअघि स्थानीय सरकारका मातहतका तह तथा सम्बद्ध पक्षद्वारा भए–गरेका कामको सार्वजनिक परीक्षण कार्यस्थलमा नै गर्न जरुरी छैन र ? पारदर्शिताका लागि गरिने यस्ता पद्धतिलाई बेलैमा संस्थागत नगर्ने हो भने भावी जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैको सिको गर्दै अपारदर्शिताको गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्दै जानेछन् ।

अहिले भइरहेको डोजर विकासले विनाश ल्याइरहेको छ । जथाभावी डोजर लगाएको कारण हरेक वर्ष पहिरोहरू जाने गरेको तथ्य छ । यसरी अनियन्त्रित रूपमा डोजर प्रयोग गर्ने र यसको वातावरणीय क्षयीकरणको पक्षलाई विश्लेषण नगर्ने हो भने हरेक आउँदो वर्षायाममा कैयन नागरिकले, स्वयम् जनप्रतिनिधिकै पनि मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुँदैन भन्न सकिँदैन ।

यसबेला स्थानीय तहमा कामका चाङहरू धेरै छन् । जनताका आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाहरू असीमित छन् । तर, ती धेरै कामका चाङलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्दै जानुपर्छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम अहिले पहिलो स्थानमा रहेको हुन सक्छ । भूकम्पको साढे दुई वर्षसम्म पनि पीडितहरू त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् । सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्म घरहरू पुनर्निर्माण भइसकी सम्पूर्ण किस्ता रकम लिइसकेको हुनुपर्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म ५० प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्र्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

धेरै स्थानीय निकायमा प्राधिकरणको तर्फबाट काम गरिरहनुभएका इन्जिनियरहरू निकै संवेदनशील भएर काम गरिरहनुभएको छ । तर, कतिपय इन्जिनियरहरू जिल्लामा अथवा लामो समय बिदामा बस्नाले भूकम्पपीडितले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहले समुदायस्तरमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति तथा वडास्तरमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गरी पुनर्निर्माणको गतिविधिलाई सहजीकरण गरी छिटो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यस्तो समिति अधिकांश स्थानमा गठन नै नभएको तथा गठन भएका पनि निष्क्रिय रहेका छन् ।

तराई, पहाड तथा हिमाल सबै स्थानमा हरेक वर्ष विपत्ले ठूलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ । यस्तो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको उदासीनता उदेकलाग्दो छ । जब विपत्ति आउँछ र त्यसले मानवीय र आर्थिक तथा भौतिक क्षति गर्दछ, तब राहतका सानातिना प्याकेज बन्छन् । तर, विपत्लाई न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन उपायको खोजी गरिँदैन । विपत् न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा कमै योजना बन्ने गर्छन् । विभिन्न कार्यदल खोज तथा उद्धार, क्षति आवश्यकता विश्लेषण, प्राथमिक उपचार गठन गर्ने, तिनको क्षमता विकास गर्ने, प्रकोप नक्साङ्कन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा स्थानीय निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिले भइरहेको डोजर विकासले विनाश ल्याइरहेको छ । जथाभावी डोजर लगाएको कारण हरेक वर्ष पहिरोहरू जाने गरेको तथ्य छ । यसरी अनियन्त्रित रूपमा डोजर प्रयोग गर्ने र यसको वातावरणीय क्षयीकरणको पक्षलाई विश्लेषण नगर्ने हो भने हरेक आउँदो वर्षायाममा कैयन नागरिकले, स्वयम् जनप्रतिनिधिकै पनि मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुँदैन भन्न सकिँदैन ।

तसर्थ हरेक स्थानीय तहले यी समग्र पक्षमा बेलैमा संवेदनशील भएर जिम्मेवार स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई हुने गरी कार्य गर्न आवश्यक छ ।
[email protected]