भारी बहुमत प्राप्त सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा रूपान्तरित गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवाञ्छित झमेलामा फस्नुहुने खतराका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । प्रचण्डको चरित्र विश्वासयोग्य नरहेको हुँदा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा समावेश गर्न चाहेको बुझिन्थ्यो र, यतिसम्मलाई अस्वाभाविक मानिएको पनि थिएन । सरकारमा मधेसकेन्द्रित समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले सरकारको शोभा बढाउने र प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ क्षमता’ घटाउने विश्वासका आधारमा ओलीले उपेन्द्र यादवलाई समेट्न खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गर्न खोजिँदा त्यसले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको छ ।

राजपाले कैलाली हत्याकाण्डका नाइके मानिने रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाइ गरी उनीमाथि लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिइदिनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादी गुरिल्ला कमान्डर रहिसकेका गृहमन्त्री बादलले कारागारमा ‘अनशन’ बसेका चौधरीलाई जेलभित्रै पुगेर जुस खुवाउँदै अनशन तोडाएका छन् । अब चौधरीलाई जेलभित्रै गएर शपथग्रहण गराउने पक्षमा माओवादी देखिएको छ । सांसदको शपथ सभामुखले गराउनुपर्ने हुन्छ र माओवादीहरू सभामुखलाई जेलमै पठाएर शपथग्रहण गराउन तयार भएका हुन्, तर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली यस कुराको विरुद्ध भएको बताइन्छ । उता राजपाले आफ्नो सांसदको शपथ जेलबाट बाहिर होस् भन्ने अड्डी लिँदै आएको छ । राजपाको अडानका कारण सरकारमा उसको सहभागिता विलम्ब भएको हो ।

ज्यानमुद्दामा किटानी जाहेरी भई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका चौधरीलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन कानुनतः मिल्ने देखिँदैन । कैलाली घटनालाई राजपाले हत्याकाण्ड नभई राजनीतिक घटना भनेको छ र माओवादी पनि हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्ने पक्षमा छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका अधिकांश नेताहरू रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त र आरोपमुक्त गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । चौधरीलाई ‘धोइपखाली’ गराएर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन मात्र राजपाले सरकारमा सामेल हुने तत्परता दर्शाएको हो या ‘केपी ओलीको राष्ट्रवाद’बारे जनतालाई अवगत गराउन पनि ऊ सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन खोजेको हो, सो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, मधेशकेन्द्रित समूहलाई सरकारमा सामेल गर्दा ओलीले लाधधन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संविधानका अन्तरवस्तुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भिन्न दृष्टिकोण र अडान रहँदै आएको छ । माओवादी, तराईकेन्द्रित समूह र काङ्ग्रेसले भन्दा भिन्न दृष्टिकोण राखेकै कारण केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको उपाधि मिलेको विश्वास गरिन्छ । दुईतिहाइ सङ्ख्या पुगेपछि संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था पैदा हुने र ‘सत्तासाझेदार’हरूको दबाब र आग्रहमा एमालेसमेत संविधान संशोधनमा जान बाध्य हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसो भएमा केपी ओली आफैँले बुनेका जालमा फस्न सक्ने देखिन्छ । भलै, ओली मधेशकेन्द्रित समूहको माग पूरा गर्न मात्र संशोधनमा जान सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म छैन ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा एमाले र माओवादी भएकोले अन्ततः दुई पक्ष उक्त विषयमा सहमत हुन सक्ने र सोही क्रममा मधेशकेन्द्रित समूहका मागलाई समेत कुनै न कुनै प्रकारले सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था भएमा सरकारले स्थायित्व पाउने र, देश विभाजित हुने सम्भावना पनि कम रहने यसका पक्षधरहरूको विश्वास छ । हो, यही विश्वासका आधारमा ओलीलाई समेत मधेशकेन्द्रित समूहको मागअनुरूपको संशोधनमा सामेल गराइने सङ्केतहरू देखिएका छन् । दुईतिहाइ नपुऱ्याइँदा आवश्यक मत नपुगेको भनेर पनि ओली संशोधनको मागबाट पन्छिन सक्थे, दुईतिहाइ मत पुगेपछि संशोधनबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा ओली रहने छैनन् ।

रेशम चौधरी प्रकरणलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ र मधेशकेन्द्रित समूहहरूको मागलाई ओलीबाट कसरी ‘डिल’ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत गहिरो चासो रहेको छ । ओलीको क्षमता र छविको निर्धारण पनि यिनै विषयले गर्ने विश्वास गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको सपना केपी ओलीबाट पूरा हुने झिनो भए पनि आशा कायम छ । तर, अनुचित झमेलाहरूमा फस्दै गए भने ओलीको कार्यकाल पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुन बेर लाग्ने छैन ।