– देवप्रकाश त्रिपाठी

यो समयमा हामीलाई उपलब्ध शीर्षस्थ नेताहरूमध्ये केपी शर्मा ओली तुलनात्मक रूपमा सक्षम मानिन्छन् र जनतामाझ सर्वाधिक रुचाइएका व्यक्ति पनि ओली नै हुन् । उनले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा जनतालाई सपना बाँडे पनि परिणाम देखाउन पाएका थिएनन् । दक्षिणतर्फको सीमा अवरुद्ध भएकोले राष्ट्रिय जनजीवन सकसमा परेका बेला सपना देखाउने र बलियो अडान मात्र लिइदिने काम गर्दा पनि जनताले त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्दा रहेछन्, गरे । त्यसबेलाको परिस्थिति केही गरेर देखाउनेभन्दा बोलेरै मन बुझाउनुपर्ने प्रकारको थियो, केपी ओलीले बोल्न कुनै कञ्जुस्याइँ गरेनन् र देशवासीमा एकप्रकारले आशाको सञ्चार गराइरहे ।

नाकाबन्दीको समयमा ओलीद्वारा प्रकट अभिव्यक्ति आलोचकहरूका निम्ति ‘उडन्ते गफ’ भए पनि सर्वसाधारण जनताले त्यसलाई ‘गफ’ मानिदिएनन् । उनी बलियो अडान तथा दूरदर्शिता भएका देशभक्त नेता रहेछन् भन्ने ‘इम्प्रेसन’ जनतामा पऱ्यो र त्यसै आधारमा उनको उच्च मूल्याङ्कन पनि भएको छ, निर्वाचन (२०७४) मा कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई भारी मत प्राप्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण केपी ओलीको व्यक्तित्व पनि हो भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न आलोचकहरूलाई समेत कर लागेको छ ।

जब महिनौँ पुरानो नाकाबन्दी हटेर काम शुरु गर्ने समय प्रारम्भ भएको थियो, आफ्नै सहयात्री (प्रचण्ड) को कोपभाजनमा परेर केपी सत्ताच्यूत भए । कुनै समय प्रधानमन्त्री पद पाउनकै निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएका प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफैँले भीमसेन थापासँग तुलना गरेका ओलीलाई छोडेर ‘वर्गीय दुश्मन’ शेरबहादुर देउवासँग गठजोड गर्न पुगे । यस घटनाले शेरबहादुर देउवा र अरू कुन्नि क–कसलाई खुसी तथा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिलायो, केपी ओलीलाई चाहिँ थप उचाइमा पुऱ्याइदियो । त्यसैले निर्वाचनको समयमा केपी ओलीबाहेक बाँकी सबै नेताको आकारप्रकार वामनरूपी बनेको महसुस गरिन्थ्यो ।

झापामा चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्षका समयमा केपी ओलीको भूमिका, हैसियत र चरित्र के थियो, डेढ दशक कारागारमा रहँदा उनी कुन मानसिक एवम् शारीरिक हालतमा थिए, कारावासमुक्त हुनका लागि र कारावासमुक्त भइसकेपछि आफू र आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल बनाउनका निम्ति कुन शक्ति र व्यक्तिसँग उनले कस्तो प्रकारका सम्झौता गरे भन्नेजस्ता प्रश्नका आधारमा पनि केपी ओलीको मूल्याङ्कन इतिहासमा हुँदै गर्ला । मिर्गौला बदलिएपछि केपीमा आएको मानसिक परिवर्तन र नाकाबन्दीको समयमा प्रकट अभिव्यक्तिले उनको उचाइ बढाएकोचाहिँ समकालीन समाजका हामी सबैले महसुस गरेका छौँ ।

यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा नेतालाई जनताले जेसम्म गर्न सक्ने हो गरिदिएका छन् । अब आफू इमानदार, क्षमतावान, दूरदर्शी, जनताका समस्याप्रति संवेदनशील, परिपक्व, प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्ने पालो केपी ओलीको हो, उनको परीक्षा प्रधानमन्त्री बनेकै दिन (फागुन ३ गते २०७४) देखि शुरु भएको छ । जसरी नाकाबन्दी केपी ओलीको राजनीतिक जीवनका निम्ति एउटा ‘बरदान’ बनेको थियो, ठीक त्यस्तै परीक्षा दिने अवसर अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिनभित्रै आएको हो, प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो परीक्षामा भने ओली उत्तीर्ण हुन सकेनन्, नकारात्मक अङ्कको पहिलो भार उनले बहन गरेका छन् ।

निराशाजनक समयमा केपीले सान्त्वना र भरोसा मात्र दिएनन्, उनले नयाँ–नयाँ सपना देखाइदिए, आशा जगाइदिए र जनतामा आत्मविश्वास बढाइदिए । सङ्कटको समयमा यति मात्र गर्नुलाई पनि पर्याप्त ठानिएको थियो । तर, अब आश्वासन, सान्त्वना र सपना वितरणका आधारमा केपीको मूल्याङ्कन हुने चरण समाप्त भएको छ ।

०७२ मा केपी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा मुलुकमा सङ्क्रमणकालको निरन्तरता थियो । महाभूकम्पले शिथिल बनाएको मुलुकमा जनतालाई थप शिथिल तुल्याउँदै संविधान जारी गरिदिएको र त्यसपछि पूर्वीतराईका केही जिल्लामा शुरु भएको क्षेत्रीयतावादी आन्दोलन तथा त्यससँगै जोडिएर आएको नाकाबन्दीले देशलाई इतिहासकै सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पुऱ्याएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अनुभूति हुने केही ठोस कार्य गर्न नसके पनि सान्त्वना र भरोसा मात्र दिएर जनताको मन जित्न सकिन्थ्यो । निराशाजनक समयमा केपीले सान्त्वना र भरोसा मात्र दिएनन्, उनले नयाँ–नयाँ सपना देखाइदिए, आशा जगाइदिए र जनतामा आत्मविश्वास बढाइदिए । सङ्कटको समयमा यति मात्र गर्नुलाई पनि पर्याप्त ठानिएको थियो । तर, अब आश्वासन, सान्त्वना र सपना वितरणका आधारमा केपीको मूल्याङ्कन हुने चरण समाप्त भएको छ । नियत, कार्य, कार्यशैली र कार्यपरिणामले उनको उचाइ मापन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनमा भएको विलम्ब र मन्त्रिमण्डलको आकार वृद्धिलाई लिएर कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । पच्चीसजनासम्मको मन्त्रिमण्डल कायम गर्न सके भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । प्रचण्डहरूसँगको सहकार्य हरकोहीका लागि जटिल र जोखिमपूर्ण हुन सक्ने तथ्यलाई स्मरण गर्दा मन्त्रिमण्डल गठनमा भएको ढिलाइ र त्यसको आकार वृद्धिलाई ठूलो मुद्दा बनाइनुपर्ने देखिँदैन । तर, न्यायालय प्रकरणमा केपी ओलीको भूमिका जस्तो देखियो, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु÷बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओली आफैँले न्यायालयको मानमर्दन गरेका होइनन् भन्न मिल्ने तथ्यहरूले देखाउँदैन । नेपालको इतिहासमा जन्ममिति किटान हुनुपर्ने अवस्थाका पहिलो व्यक्ति गोपाल पराजुली थिएनन्, होइनन् । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उल्लिखित मिति फरक भएका कैयनले यसअघि देशको ‘सेवा’ गरिसकेका हुन् र अहिले पनि कैयन व्यक्ति सेवारत छन् । पराजुलीको जन्ममिति त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा उपलब्ध गराइएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको, उनले पुनरावेदन अदालतमा शुरु नियुक्ति हुँदा प्रस्तुत गरेको कागजात र न्यायपरिषद्मा भएको दस्तावेज तथा परिषद्द्वारा प्रकाशित स्मारिकामा समेत सोही मिति अङ्कित रहेको, जन्ममिति खुल्ने नागरिकता (प्रतिलिपि) मा पनि २०१० वैशाख १६ नै लेखिएको, तर एसएलसीको चारीत्रिक प्रमाणपत्रमा भने २०११ वैशाख १३ उल्लेख भएको देखिन्छ । पराजुलीले २०११ साललाई जन्ममिति मानेर सेवा अवधि लम्ब्याउन नचाहेको हुनाले उक्त जन्ममितिलाई लिएर छलफल गरिरहन आवश्यक भएन ।

न्यायपरिषद् ऐनअनुसार सेवाअवधि किटान गर्न मुस्किल भएमा जन्ममिति खुल्ने आधिकारिक कागजपत्रका आधारमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । २०७३ असोजमा जारी भएको उक्त ऐनअनुसार सुशीला कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर सत्तसट्ठीमध्ये पैंसट्ठीजना न्यायाधीशको सेवा अवधि किटान गरिदिएकी थिइन् । तर, गोपाल पराजुली र अर्का एक न्यायाधीश भने ‘आफूलाई मन नपर्ने भएकोले’ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर न्यायपरिषद् ऐनअनुरूप सेवा अवधि किटान गर्न उनले चाहिनन् । बरु नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिलाई नै कार्कीले जन्ममिति भनेर लेखिदिइन् । ऐन नियमानुसार हेर्दा पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ लाई स्वीकार गरी सेवा अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ र, संवैधानिक परिषद् तथा संसदीय समितिले पनि विस्तृत अध्ययन गरेर नै पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय लिएकोमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला ।

केपी ओलीजस्तो बेग्लै छविका नेताबाट यसरी न्यायालय र न्यायका विरुद्ध कपटपूर्ण घटना भएको आशङ्का पैदा हुँदा केपीका अधिकांश शुभचिन्तक तथा हितैषीको मन दुखेको छ । एउटा सम्मानित ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गले हट्न बाध्य तुल्याइँदा कसैलाई प्रसन्नता मिलेको छ भने यो घर जलाएर खरानी पाउँदाको खुसी मात्र हो ।

तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि शैक्षिक योग्यता र जन्ममिति खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधार नमानी सुशीला कार्कीले तोकिदिएको जन्ममितिलाई आधार बनाएर पत्र लेखाई प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी दबाब पैदा गर्ने कार्य भयो । न्यायपरिषद्का कुनै सचिवले प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएको भनी पत्र लेख्ने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र सम्मानित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई अपमान गर्ने काम ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भयो । सचिवले यसरी पत्र लेख्नुभन्दा दुई दिनअघि बृहत् इजलासमा बस्न स्वीकार गर्ने चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि उक्त पत्रकै व्यहोराअनुरूपको लिखत पढ्दै ‘प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भइसकेका व्यक्तिले तोकेको इजलासमा नबस्ने’ घोषणा गरेका थिए । कान्तिपुर नामक दैनिक पत्रिका र अनशनकारी गोविन्द केसीद्वारा भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बृहत् इजलासद्वारा निर्णय लिने तत्परता पराजुलीले लिएपछि उनीविरुद्ध रातारात षड्यन्त्र रचिएको र सत्तापक्षको इच्छा र इसाराअनुरूप नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का सचिवद्वारा ‘ताण्डव’ गरिएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन ।

केपी ओली नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट कर्मचारीतन्त्रमा जुनस्तरको ‘कम्पन’ पैदा भएको छ, यो स्थितिमा न्यायपरिषद्का कुनै एउटा ‘नाथे’ सचिवद्वारा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘अपदस्थ’ गर्न पत्र लेखिने कल्पना गर्न सकिँदैन । ओलीलाई प्राप्त अपार समर्थनबाट आत्तिएर एमालेका बलिया मानिने नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूले त रक्षात्मक भूमिकामा सीमित हुनुपरेको यो समयमा न्यायपरिषद्को एउटा सचिव प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जाइलाग्न सक्ने विश्वास किमार्थ गर्न सकिँदैन । उच्च तहको इसारा पाएर मात्र चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायपरिषद्का सचिवले ‘यसरी बहादुरी देखाएका’ हुन् भन्ने जानकारी आमजनतालाई छैन भन्ने केपीको विश्वास हो भने यस्तो विश्वासमा परिवर्तन ल्याउनु उचित हुनेछ ।

परिषद्का सचिवलाई कुन न्यायाधीशको अवकाश हुने मिति कहिले हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई जानकारी गराउने अधिकार नभएको होइन, तर अवकाश हुने मितिले साठी दिन अर्थात् दुई महिनाअघि नै यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुन, नियम, न्यायिक मर्यादा, न्यायिक मूल्यमान्यता र पिरामिडी संरचनालाई समेत चुनौती दिएर सर्वोच्चका एक न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का सचिवले कानुनी राजको खिल्ली उडाएका छन् । यस प्रकरणले गोविन्द केसी र कान्तिपुरले भन्दा जघन्य ढङ्गले अदालतको अपमान गराएको छ र यस्तो दुष्कर्ममा प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षीय खास–खास नेताहरूको अभेद्य तर मौन साथ रहेको देखाएको छ । यसरी एउटा सम्मानित ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गले हट्न बाध्य तुल्याइँदा कसैलाई प्रसन्नता मिलेको छ भने यो घर जलाएर खरानी पाउँदाको खुसी मात्र हो । यस घटनाले कम्युनिष्टहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्दैनन् र उनीहरूमा अधिनायकवादी चरित्र हुन्छ भन्नेहरूलाई सही साबित गर्न सक्ने खतरा बढाएको छ । कुनै माओवादी या प्रचण्डबाट मात्र यसप्रकारको घटना गराइएको भए बाँदरले आफू घर बनाउँदैन र अर्काको घर पनि भत्काउँछ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको मानेर स्वाभाविक रूपमा लिन पनि सकिन्थ्यो । केपी ओलीजस्तो बेग्लै छविका नेताबाट यसरी न्यायालय र न्यायका विरुद्ध कपटपूर्ण घटना भएको आशङ्का पैदा हुँदा केपीका अधिकांश शुभचिन्तक तथा हितैषीको मन दुखेको छ । यो घटनाले न्यायालयको मानदर्मन गरेको छ, प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित ओहोदाको अवमूल्यन गराएको छ, न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र भरोसामा गम्भीर क्षति पुऱ्याएको छ र नेपालमा कानुनी राजको सम्भावना क्षीण तुल्याएको छ ।

कम्युनिष्ट शासनमा राज्यका सबै संयन्त्रहरू राजनीतिक नियन्त्रणमा रहन्छन्, राजनीति पार्टीविशेषको नियन्त्रणमा र पार्टी व्यक्तिविशेषको नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने आमजानकारीको विषय हो । यस्तो विश्वास राख्ने मानिसको धारणा गलत सिद्ध गर्ने मौका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको थियो, मौकामा उनी चुके ।

निरङ्कुश भनिने राजाको शासनकालमा स्वयम् राजाका निर्णयहरूलाई चुनौती दिने र त्यस्ता निर्णयलाई बदल्न या खारेज गर्न सक्ने अधिकारको अभ्यास न्यायालयले गरेको थियो । राजाद्वारा गठित शाही आयोगलाई खारेज गरिदिएर न्यायालयले राजालाई चुनौती दिएको मात्र होइन, आफ्नो साख जोगाएको पनि हो । तर, सर्वाधिक उन्नतस्तरको दाबी गरिने प्रजातन्त्रमा कानुनको धज्जी उडाइएको छ, न्यायालयको ‘बिल्लीबाठ’ र न्यायाधीशहरूको चरम अपमान गरिएको छ । प्रश्न गोपाल पराजुलीको सेवा अवधिको हुँदै होइन, न्यायालयको मर्यादा र त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण तथा व्यवहार कस्तो रहला भन्ने थियो, हो । कार्यपरिणामले देखिने गरी प्रजातन्त्रवादी र लुकिलुकी कम्युनिष्ट व्यवहार प्रस्तुत हुने सङ्केत दिएको छ ।

कम्युनिष्ट शासनमा राज्यका सबै संयन्त्रहरू राजनीतिक नियन्त्रणमा रहन्छन्, राजनीति पार्टीविशेषको नियन्त्रणमा र पार्टी व्यक्तिविशेषको नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने आमजानकारीको विषय हो । यस्तो विश्वास राख्ने मानिसको धारणा गलत सिद्ध गर्ने मौका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको थियो, मौकामा उनी चुके । यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा गोपाल पराजुलीप्रति विश्वास र भरोसा पैदा हुन सकेको थिएन या आफ्नो चाहनाहरूमा अदालती अड्चन उत्पन्न हुन सक्ने शङ्का थियो भने एक महिनापछि अवकाश हुँदै गरेका प्रधानन्यायाधीशले के नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने थिए होलान् र !

राष्ट्रिय सभामा आफूद्वारा मनोनीत तीन सदस्यको शपथ रोकिनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको हो भने पनि त्यसको अन्तिम निर्णय संवैधानिक इजलासबाट हुन बाँकी नै थियो । सांसद पदको शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा परेको उजुरीबाट ओली आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छँदै थिएन । बरु ओलीलाई आफू विधि, प्रक्रिया र कानुनी राजको पक्षमा भएको विश्वास देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । चोलेन्द्रशमशेर र कुनै सचिव तहका व्यक्तिको अग्रसरतामा दूरगामी असर पार्ने दुर्घटना गराइएको विश्वास नेपालका चरो–मुसोसम्मलाई नभएको यस स्थितिमा ओलीले आफ्नो साख जोगाउने हो भने कानुन र मर्यादाविपरीत अराजक व्यवहार प्रस्तुत गरी सुशासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको अपराधमा सम्बन्धित न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सचिवमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश पदबाट गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनको पुनर्वहालीबारे विचार–विमर्श गरिरहनु नपर्ला । अराजक न्यायाधीश र सचिवलाई कानुनी कारबाही गर्दा पनि केपीप्रति उत्पन्न आशङ्का केही न केही हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने हाल अदालतमा भएको निन्दनीय घटनाको सूत्रधार एवम् संरक्षक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली नै भएको तथ्य इतिहासमा अङ्कित हुनेछ । र, पहिलो परीक्षामै केपी ओली अनुत्तीर्ण भएको मानिनेछ । नेताबाट राजनेता हुँदै गरेका र जनताबाट सबैभन्दा धेरै आशा गरिएका नेता पनि माओवादी शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् या भइरहन्छन् भने ‘भिर खोज्दै चर्न जाने गाईलाई राम–राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन’ भन्ने प्रचलित उक्ति स्मरण गर्नुको विकल्प कसैसँग रहने छैन ।