काठमाडौं । एउटा आतङ्कवाद नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गराउने भन्ने चर्चाले मुलुक उद्वेलित भइरहेको बेला सरकारले अर्को आतङ्ककारी विधेयक संसद्बाट सुटुक्क पारित गराउने तयारी गर्दै छ । मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्ने नाममा अघि सारिएको उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा त्यसले नेपाली समाजलाई क्षतविक्षत पार्ने निश्चित छ, तर उक्त विधेयकप्रति न सांंसदहरू गम्भीर देखिएका छन् न जनता । नारी–समान बनाउने निहुँ बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दिइने कुरालाई भन्दा पनि यौन स्वतन्त्रता दिने कुरालाई बढ्ता जोड दिइएको छ । हास्यास्पद कुरा त के छ भने छोरीले बाबुआमाको घरमा बसुन्जेल अंश पाउने, तर विवाह गरिसकेपछि चाहिँ सो अंश लिएर जान नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, तर विवाह हुनेबित्तिकै माइतीले छोरीको अंश कसरी फिर्ता माग्न सक्लान् भन्नेतर्फ विधेयक मौन छ ।

विवाह नगरुन्जेल छोरी बाबुआमाकै सम्पत्तिमा पालित–पोषित भइरहेका हुन्छन् र विवाहपश्चात् पतिको अंशको भागीदार पनि उनीहरू बन्छन् भनिसकेपछि छोरीलाई अंशको व्यवस्था गर्नुको कुनै तुक प्रस्तुत विधेयकमा छैन । यसले दाइजो प्रथालाई वैधानिकता दिने र छोरीहरूको वैयक्तिक जीवनलाई बढ्ता जोखिमपूर्ण एवम् जटिल बनाउने काम मात्र गरेको छ । त्यसबाहेक नारी–पुरुष समान बनाउने भन्ने नाममा नारीहरूको यौन स्वतन्त्रतालाई वैधानिकता दिन अर्को हास्यास्पद पक्ष हो । बरु पुरुषलाई पनि नारीसरह यौनसम्बन्धी कुरामा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको भए समाजमा शुद्धता बढ्नुका साथै एड्सजस्तो रोगबाट समाजले केही छुटकारा पाउने त थियो । नारी पतिव्रता हुनु नपर्ने र लोग्नेकै अगाडि परपुरुषसँग सम्भोगरत भए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य तुल्याउन नसकिने कुरालाई विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ । समग्रमा प्रस्तुत विधेयकका बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्दा यो विधेयक यसपालिको गाईजात्राभन्दा कम उटपट्याङ छैन । पाठकहरूको जानकारीका लागि मुलुकी ऐनको संशोधित अंशहरू यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्वास्नी मानिसले परपुरुष करणी गराएमा लोग्नेस्वानीबीच स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था भएकोमा करणी गरेको कारणले मात्रै लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद हुने कठोर व्यवस्था राख्न व्यावहारिक नभएको हुँदा स्वास्नीले अर्कोसँग विवाह गरेमा मात्र अघिल्लो लोग्नेसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने व्यवस्था गरिएको ।

करणी गरेमा मात्र जारी हुने व्यवस्था भएकोमा सो हटाई स्वास्नी बनाउन कुनै विवाहिता स्वास्नी मानिसलाई लगेमा मात्र जारी हुने गरी मिलाएको ।

स्वास्नी मानिस परपुरुषसँग करणीमा बिग्रेको कारणले मात्र लोग्ने–स्वास्नीबीच सम्बन्धविच्छेद नहुने भएकोले त्यसरी करणीमा बिग्री अघिल्लो लोग्नेलाई छाडेको अवस्थालाई अर्को विवाह गरेको भनी नामाकरण गरिएको ।

छोरीले छोरासरह अंश पाउने व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा अविवाहित छोरीको समेत मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले महिलालाई पुरुषसरह समान हक प्रत्याभूति गरेको, महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी महासन्धिलाई श्री ५ को सरकारले अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा महिलालाई पुरुषसरह जन्मसिद्ध सम्पत्तिको अधिकारको कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त भएकाले ।

लोग्ने र स्वास्नीले एक–अर्कालाई कुटपिटसमेत गरेमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा स्वास्नी वा लोग्नेले एक–अर्कालाई मानसिक रूपले दुःख दिएमासमेत सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने गरी उक्त व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको ।

अविवाहिता छोरीले छोरासरह अंश पाउने भएकोले अपुताली पनि छोरासरह अविवाहिता छोरीले पाउने गरी अपुताली पाउनेको क्रममा मिलाइएको ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५४ भदौ ४ गते बुधबार)