जनयुद्धकालमा केपी र माओवादीबीचको सम्बन्ध

66 Shares

– रवीन्द्र श्रेष्ठ

भनिन्छ कि राजनीतिमा न त सधैंका शत्रु हुन्छन् न सधैंका मित्र । परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि आजका मित्र भोलिका शत्रु बन्छन् भने आजका शत्रु भोलिका मित्र बन्न पुग्छन्, राजनीतिमा ।

२०५२ मा जनयुद्ध शुरु भएदेखि ०७२ आश्विनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएसम्म माओवादी र ओलीको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थिएन । जनयुद्धको कट्टर आलोचकको रूपमा एमालेभित्र केपी ओली सधैं अडिग रहनुभयो । दोश्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको नराम्रो हार भएर तेश्रो दलमा झरेपछि तथा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी सहमत भएपछि बल्ल यो सम्बन्धले नयाँ आयाम लिन थालेको हो । तर पनि ०७२ देखि ०७४ को दशैं अगाडिसम्मको यो सम्बन्ध पनि तिव्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । ०७४को दशैंमा पार्टी एकता गर्ने निर्णयसहित केन्द्रिय संसदको चुनावको तालमेलको घोषणापछि भने सापेक्ष मित्रतामा यो सम्बन्ध परिवर्तन भएको छ । पार्टी एकतापछि एकिकृत पार्टीभित्रका विभिन्न समुहको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने विषय अर्को पक्ष हो ।

०५२ सालदेखि ०७२ असोजसम्म नै माओवादी जनयुद्धको कट्टर आलोचक भएतापनि केपी ओली र नेकप ा(माओवादी)का बीच माओवादी जनयुद्ध चर्किरहेको समय २०५४ सालमा एक अनौठो खालको अघोषित कार्यगत एकता हुन पुगेको थियो । अघोषित कार्यगत एकता भनेको खास विषयमा गरिने अघोषित तालमेल वा तात्कालिक प्रकृतिको सहमति भन्ने बुझिन्छ ।

कुरा ०५४ सालको लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको बेलाको हो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । त्यस सरकारलाई विस्थापन गर्न एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर त्यस सरकारमा सहभागी भएको थियो र वामदेव गौतम गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो । यस समयमा माओवादी जनयुद्ध चर्किरहेको थियो । तर माओवादीलाई भने प्रहरी शक्तिलाई पराजित गर्न नै धौ–धौ समस्या भैरहेको थियो । प्रहरी कारवाही तीव्रतामा थियो । यस्तो बेला चन्द सरकारले आतंकवाद तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलाप (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐनको मस्यौदा बनायो र यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कोशिस गर्न थाल्यो । गृहमन्त्रीमा एमाले नेता वामदेव गौतम स्वयम् भए तापनि एमालेले त्यस आतंकवादी ऐन भनी वदनाम ऐनलाई रोक्न कुनै पहल शुरु गरेको थिएन । सो आतंकवादी ऐन पारित भएमा माओवादी पङ्क्तिमा एक प्रकारको आतंक फैलिने र कानूनी पराजयको अनुभूति हुन सक्ने खतरा थियो ।

मैले यस आतंकवादी कानून रोक्न सिधै एमाले नेताहरूसँग वार्ता कुराकानी छलफल भेटघाट बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टी हेडक्वाटरमा राखेँ । त्यो बेला माओवादी र एमालेबीचको सम्बन्ध नकारात्मक बनिरहेको थियो । माओवादीका र एमालेका वरिष्ठ नेताहरू बीच कुराकानी संवाद पुरै बन्द थियो । एक अर्कामाथि गम्भीर प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू भैरहेका थिए र कार्यकर्ता स्तरमा पनि सम्बन्ध धेरै ठाउँमा नकारात्मक बनिरहेको थियो । यस्तो स्थितिमा खै के होला र भन्ने कुरा प्रचण्ड किरण बाबुराम लगायतका नेताहरूले राख्नुभयो । तर मलगायत केही साथीहरूले एमाले नेताहरूसँग कुराकानी अघि बढाउन प्रयास गर्न पर्ने कुरा जोड दिएर हेडक्वाटरमा राखियो । केही दिनपछि प्रचण्डले मलाई फोन गरेर एमाले नेताहरूसँग कुनै माध्यमबाट कुराकानी गर्न भन्नुभयो । एमाले र माओवादीका बीच करिव–करिव शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको बेला एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्न जानु सजिलो कुरा थिएन । साथै त्यो वबला गृहमन्त्री स्वयम् एमालेको भएको बेला एमालेका नेताहरूसँग भेट्न जानु सहज विषय थिएन । तर पनि पार्टी र जनयुद्धको लागि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर आतंकवादी ऐन रोक्नुको विकल्प थिएन । तसर्थ मैले खतरा मोलेर भएपनि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्ने निर्णय गरेँ । किनभने फोनबाट यी सबै कुरा हुन सक्दैनथ्यो ।

माओवादी जनयुद्धप्रति प्रष्टसँग विमतिको अडान राखिरहनु भएका ओली कामरेडले आतंकवादी ऐनको विषयमा के मत राख्नुहोला भन्ने कौतुहत र चिन्ता भैरहेको थियो । उहाँले भने सिधै त्यो आतंकवादी ऐन संसदमा पेश हुन दिईंदैन र पेश भैहाले पनि पारित हुन दिईंदैन, तपाईंले प्रचण्डलाई त्यही भन्नुस् भन्नुभयो । उहाँको हक्की स्वभावको पहिलो प्रत्यक्ष उदाहरण त्यहिबेला पाएँ मैले ।

एमालेका तात्कालीन महासचिव माधव नेपालसँग भेट्ने समय माग्न एक जना वुद्धिजीवी साथीलाई उहाँकहाँ पठाइयो । उहाँले समय दिनुभएमा र भेट्न मान्नुभएमा उहाँको निवासमै गएर भेट्न आउने बताउन भनेको थिएँ र सुरक्षाको चिन्ता नलिन अनुरोध गर्नुस् भनेको थिएँ ती वुद्धिजीवी साथीलाई । अन्तमा माधव नेपाल कामरेडले भेट्ने समय र मिति दिनुभयो तथा निवासमै भेट्न पनि राजी हुनुभयो । मेरो तर्क के थियो भने उहाँ जस्तो नेतासँग निवासमै भेट्दा बरु अरुले शंका गर्ने हुँदैन । निवासमा त अनेकौँ मानिस विभिन्न कामहरू लिएर भेट्न आइरहेकै हुन्थे । मेरो लागि फाइदा यो थियो कि सरकारी रेकर्डमा मेरो फोटो र नाम माओवादी नेताको रुपमा थिएन । म शुरु देखि नै खुल्ला भएर भाषणहरू गर्दै कहिले पनि हिँडेको थिइनँ, एक–दुई अपवाद वाहेक । यो कुरा पनि माधव नेपाल कामरेडलाई बताउन भनेको थिएँ । यसकारण पनि उहाँले मसँग भेट्न अप्ठेरो मान्नुभएन ।

उहाँले दिनु भएको मिति र समयमा म भेट्न गएँ । उहाँले एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि देशका विभिन्न भागमा माओवादीका तर्फबाट भैरहेका ज्यादतिहरूको फेहरिस्त राख्नुभयो र आक्रोश पनि पोख्नुभयो । आतंकवादी ऐनको विषयमा निश्कर्ष केही दिनुभएन । उहाँले केपी ओलीसँग पनि भेट्न भन्नुभयो । फेरि अर्कोपटक भेटघाट र छलफल गर्ने निश्कर्षसहित म फर्कें ।

माधव नेपाल कामरेडले केपी ओलीसँग भेट्नुस् भन्नुको अर्थ मैले के बुझेँ भने यदि केपी ओली आतंकवादी ऐन पारित नगर्न सहमत भएमा मात्र एमालेभित्र यो विषयले प्रवेश पाउने छ । त्यसपछि केपी ओली कामरेडकहाँ गएर भेटघाटको मिति र समय लिएर आउने साथीको खोजीमा लागेँ । अर्को एकजना साथीले यो काम गर्नुभयो । उहाँकै निवासमा गएर भेट्ने तथा मेरो फोटो र नाम सरकारी रेकर्डमा त्यो बेलासम्म नभएको हुनाले उहाँलाई कुनै समस्या नपर्ने विषय ती साथीले राख्नुभयो । केपी ओली कामरेडले सहज रुपमा भेट्ने मिति र समय दिनुभयो ।

केपी ओली कामरेड त्यो बेला मिनभवनमा बस्नुहुन्थ्यो । उहाँले दिनुभएको समयमा त्यहाँ पुगेँ । उहाँले चिया खुवाउनुभयो र के छ लौ भन्नुस् भन्नुभयो । मैले एमाले र माओवादीको सम्बन्ध अप्ठेरो स्थितिमा रहेको तर यसलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन दुबैतिरबाट पहल गरिनुपर्ने तथा मैत्रीपूर्ण बनाउन असम्भव नरहेको मत राखेँ । उहाँले भने माओवादीले जनयुद्धको बाटो नछोडेसम्म पुरै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउन सम्भव नरहेको कुरा सिधै राख्नु भयो । मैले त्यसपछि आतंकवादी ऐनले लोकतन्त्रकै हत्या हुनसक्ने तथा यसले अहिले माओवादीलाई समस्यामा पारे पनि पछि सबै दलहरूलाई पनि खान सक्ने तर्कहरू राखेँ र यस आतंकवादी ऐनलाई संदनबाट पारित गराउन नहुने मत राखेँ । माओवादी जनयुद्धप्रति प्रष्टसँग विमतिको अडान राखिरहनु भएका ओली कामरेडले आतंकवादी ऐनको विषयमा के मत राख्नुहोला भन्ने कौतुहत र चिन्ता भैरहेको थियो । उहाँले भने सिधै त्यो आतंकवादी ऐन संसदमा पेश हुन दिईंदैन र पेश भैहाले पनि पारित हुन दिईंदैन, तपाईंले प्रचण्डलाई त्यही भन्नुस् भन्नुभयो । उहाँको हक्की स्वभावको पहिलो प्रत्यक्ष उदाहरण त्यहिबेला पाएँ मैले । उहाँले तत्काल आतंकवादी ऐनका विरुद्ध त्यसरी भन्नुहोला भन्ने लागेको थिएन । त्यसपछि उहाँलाई मुरी–मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै चिया पिएर बिदा भएँ ।

माओवादी जनयुद्धकालको त्यस समयमा माओवादी र कामरेड केपी ओलीबीचको यस अघोषित कार्यगत एकताले गर्दा आतंकवादी ऐन संसदबाट पारित हुन पाएन । त्यो आतंकवादी ऐन शाही सेनामाथि माओवादी आक्रमण र सङ्कटकाल लागु भएपछि मात्रै ०५८ सालमा संसदबाट पारित भयो । करिव ४ वर्ष त्यो ऐन रोक्न सक्नुले माओवादी जनयुद्धलाई धेरै फाइदा भयो र जनयुद्धको विकासमा ठुलो सहयोग पुग्यो ।

66 Shares

प्रतिक्रिया