गत जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपश्चात् डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटार नछाडेसम्म कुनै पनि वार्ता हुनै नसक्ने भन्दै आएका एमाले–काङ्गे्रसलगायतका दलका नेताहरू तीन महिना पुगेपछि अघिल्लो दिनसम्मको आफ्नै बोली बिर्सेर र सुरुक्क वार्तामा बस्न तयार भए । यी दलहरूले विगत चार वर्षदेखि वार्ता भइरहेको छ र सहमतिको नजिक पुगिएको छ अब संविधान बनिहाल्छ भन्दै नेपाली जनतालाई झुक्याउनसम्म झुक्याए । दुई वर्षका लागि म्याद पाएको संविधानसभाले विवादित विषय टुंगिन लागेको छ, सहमतिको नजिक पुगिएको छ भन्दै तीनपल्टसम्म अनधिकृत रूपले संविधानसभाको म्याद थपे । तर, मुलुकको ढुकुटी रित्तो पारे र मुलुकलाई धराप पार्नेबाहेक केही गरेनन् । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भने संविधानविपरीत आफैंद्वारा संविधानसभाको अनधिकृत रूपले म्याद बढाई तलबभत्ता खाने ६ सय १ जना सभासद्ले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा पहिलो सजायको भागीदार हुनुपर्छ । आफ्नो म्याद आफैं बढाउने र बढाएको म्यादमा समेत संविधान दिन्छु भन्दै नदिएर राज्यलाई ढाँट्नेलाई अख्तियार दुरुपयोगको सजाय नभएर कसलाई सजाय हुने ?
मुलुकमा न त संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन्छ न त सहमतिको सरकार न त संविधानसभाको अर्को निर्वाचन नै हुने संवैधानिक बाटो छ, यस्तो अवस्थामा ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना र गोलमेच सम्मेलनबाहेक अर्को सटिक विकल्प हाम्रोसामु देखिँदैन । सबै पार्टीले सहमति जनाउँछन् र संविधानसभाको निर्वाचनमा मुलुक जान्छ भने संविधानसभाले पहिले राजसंस्था फाल्नेलगायत विघटित संविधानसभाले गरेको सम्पूर्ण कार्य बदर हुनुपर्छ । विगतमा भएको संविधानसभालाई मान्यता दिने प्रयास गरियो भने अक्षम र आफ्नै म्याद बढाउन आफैं हतारिएर अनधिकृत रूपले म्याद बढाई अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सजायको भागीदार व्यक्तिहरूबाट मुलुक ठगी गरेकोबाहेक अरू केही हुने छैन ।
कथम्कदाचित ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना भएर त्यसैको जगमा बसेर गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र तत्पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने विघटित संविधानसभाका सभासद्हरूलाई निर्वाचनमा प्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न दिनुहुँदैन । जनताको नयाँ प्रतिनिधिले नयाँ संविधान बनाउँदा राजसंस्था राख्ने गरी बनाउन चाहे भने किन नपाउने ? विघटित संविधानसभाले संविधान नै दिन नसकेको अवस्थामा उसद्वारा राजसंस्था फाल्न गरेको निर्णय वैद्य मान्नु फेल भएको विद्यार्थीलाई पास भएको सर्टिफिटेक दिएजस्तो बाहेक अरू केही हुने छैन । जनताले दिएको मयान्डेट पूरा नगर्नेलाई फेरि पनि संविधानसभाको नामरूपी सभासद् बनाएर पठाउने काम भयो भने विगत चार वर्षदेखि हालसम्म बिगारेको नेपाल अरू चौगुना बिगारेर देखाइदिनेछन् ।
सङ्क्रणकाल लम्बिएर विदेशी चलखेल बढेको नेपालमा फेरि पनि यिनै अनुहारलाई संविधानसभाको सभासद्को नाम दिएर पुरानै प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुर्‍याउने काम भयो भने विदेशी चलखेल चरम चुलीमा पुगेर सिधासादा नेपालीले अन्य मुलुकमा शरणार्थी बन्ने दिन धेरै कुर्नु नपर्ला । एमाले र काङ्गे्रस गले–थाके अनि जे गर्दिनँ भन्यो त्यही गर्न थाले । केही गरी गर्दिनँ भनेर अघिल्लो दिनसम्म भन्नेले भोलिपल्ट सुरुक्क किन गर्‍यो ? कहाँबाट रिमोटकन्ट्रोल भएर उपयुक्त गल्यो ? रिमोटकन्ट्रोलबाट चल्दै आएको हो भने कहाँको कन्ट्रोलमा चलेको हो विचार गरेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? रिमोट समातेर बस्नेलाई पहिल्यै सोधेको भए ढँटुवा बन्नुपथ्र्यो र ? अघिल्लो दिनसम्म एमाओवादीसँग कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई वार्तामा नबस्ने भन्नेहरू भोलिपल्ट सुरुक्क बिनाकारण नतमस्तक भई वार्तामा बसेपछि नेपाली जनताले पत्यार कसरी गर्ने ?
सहमति भनेर नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याइरहने ? कसरी हुन्छ सहमति ? प्रजातन्त्र र साम्यवादको सहमति कसरी हुन्छ ? तरकारी फकाउँदा आलु, बोडी नभएर गाभा पनि अनि दाल पनि मिसाउने र तेल, नुन र पिरो धेरै या थोरै मन पराउनेबीच सहमति हुन सक्ला तर कुनै पनि तरकारीमा रक्सी मिसाउने भनेर सहमति हुन सक्दैन । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा साम्यवाद र प्रजातन्त्रवादको बीचमा सहमति जुट्न सक्दैन । कुनै नयाँ विकल्पको आधार खोज्नुपर्‍यो भने रक्सीको गन्ध हराउनका लागि कुनै वस्तुको खोजी गर्न आवश्यक भएझैं साम्यवाद र प्रजातन्त्रको मिलनबिन्दु राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था बन्न सक्छ । नेपाललाई सुहाउँदा दिगो हुने त्यो बाटो पहिल्याउन सर्वप्रथम ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । त्यसैसँग त्यस्तो अदम्य ताकत छ ।
– लालकृष्ण धमला