– बबिता बस्नेत

राज्यले लिएको जातीय समावेशीकरणको नीतिका कारण केही नेताका पत्नीहरू अहिले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न सफल भए भनेर निकै टीका–टिप्पणी भयो । शिक्षा र सभ्यता बढ्दै जाँदा जातीय विभेद निमिट्यान्न हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरूका लागि कोही मानिस कुनै जातविशेषमा जन्मिएकै कारण उसले विभेद भोग्नुपर्ने या अवसर पाउनुपर्ने कुरा हास्यास्पद हो । तथापि हाम्रो सन्दर्भमा विभिन्न समुदायका मानिस विभेदका अनेक चरणबाट गुज्रिएका कारण पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउन विशेष नीति बन्नु आवश्यक थियो । राज्यले नीति बनायो पनि तर उक्त नीतिको अवधारणा र अभ्यासबीच व्यापक फरक देखियो । अवधारणा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने थियो÷छ, तर अभ्यासमा पहिल्यै मूलधारमा भएका, अगाडि बढेका व्यक्तिहरूलाई अझ अगाडि बढाइयो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट अहिले जनजाति कोटामा परेका केही नेतृहरूको विषयलाई लिएर निकै बहस भयो । झट्ट हेर्दा नेतापत्नी मात्रै जस्तो देखिए पनि समानुपातिकमा परेका नेतृहरूको राजनीतिमा आफ्नै पृष्ठभूमि छ । नेतापत्नी भएका कारणभन्दा पनि राज्यले छुट्याइदिएको जात खस–आर्यसँग विवाह गरेका र राज्यले आदिवासी र जनजाति मानेको थर माइती भएका कारण पृष्ठभूमि राजनीतिक हुँदाहुँदै पनि यो प्रसङ्ग विवादित बनेको हो ।

अन्तरजातीय विवाह गरेकामध्ये नेता वामदेव गौतम पत्नी तुल्सी थापा र शङ्कर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य नेकपा एमालेबाट र नेता लीलामणि पोखरेलकी पत्नी शशी श्रेष्ठ र देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी एमाओवादीबाट सांसद बनेका छन् । क्षेत्रीसँग विवाह गरेकी अञ्जना बिशंखे दलित कोटाबाट सांसद छिन् । यी सबै नेतृहरू महिलाको आफ्नै नाम पहिचान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेमा पर्छन् र सोहीअनुरूपको वकालत गरिरहेका छन् । नागरिकता मात्र होइन, राज्यका अवसरहरू पनि वंश अर्थात् जन्मथरकै आधारमा पाउनुपर्छ भन्ने यी नेतृहरूमध्ये अञ्जना बिशंखेले त अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालमार्फत यो विषयलाई बहसमै ल्याइरहेकी छिन् । शशी श्रेष्ठले पनि शुरुदेखि नै यस प्रकारको वकालत गर्दै आएकी हुन् । यशोदा सुवेदीलाई बाहुन भएर आदिवासी जनजाति कोटामा पारेको भनेर निकै आलोचना पनि भयो ।

थर पतिको कि आफ्नै भन्ने कुरा अहिले राजनीतिमा मात्रै चर्चाको विषय बनेको भए पनि यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । सरकारी जागिरदेखि सुरक्षा निकायसम्ममा अहिले महिलाका लागि २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा नै को कुन जातको, कसले कुन समुदायअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा जस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएका क्षेत तथा वर्गका लागि सबै सरकारी निकायमा प्रवेशदेखि बढुवा प्रक्रियासम्ममा आरक्षण छ । अविवाहित र आफ्नै जात–समुदायमा विवाह गर्नेका लागि फरक पर्दैन, तर अन्तरजातीय विवाह गर्नेका लागि त्यहाँ पनि यो विषय ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ÷रहनेछ । अहिलेसम्म जसले आफूलाई जे भनेर प्रस्तुत ग¥यो त्यही रूपमा नागरिकताको आधारमा प्रवेश दिने गरिएको छ ।

त्यसपछि के होला ? के नेतृहरूले पतिकै थर कायम गर्लान् ? या आफ्नो पहिचानका लागि लड्लान् ? आफैँ संसद्मा पुगेकाले कानुनमा संशोधन गर्लान् ? प्रयोगमा आउनै नपाई कानुनको संशोधन गर्दा के अर्थ लाग्ला ? या सांसद पद नै छोड्लान् ? कतै सांसद पद या पति दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि ? रोज्नैपर्ने अवस्था आए के रोज्लान् ?

यस सन्दर्भमा रोचक पक्ष त के छ भने नेतृहरूले जन्मथर कायम गर्नुपर्छ भन्दै वकालत मात्र होइन पद लिएर अभ्यासकै शुरुवात गरिसकेको भए तापनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संसद्को सर्वसम्मतले पास गरेको कानुनले भने बाबुको थरलाई कानुनी मान्यता दिँदैन । संसद्बाट पारित भई २०७४ साल असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले महिलाको थरको टुङ्गो लगाइसकेको छ । तर, आफैँले पास गरेको कानुनबारे राजनीतिकर्मीहरू अनभिज्ञ देखिनु आश्चर्यजनक कुरा हो । देवानी संहिताको भाग ३ मा पारिवारिक कानुनअन्तर्गत परिच्छेद १ को दफा ८१ मा विवाहित महिलाको थर प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार, ‘१. विवाहित महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन् । २. विवाहिता महिलाको थर सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । ३. पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्धविच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन् ।’ यसरी नं. २ ले थरको विवाद आएमा पतिको थर मान्य हुने भनी उल्लेख गरेबाट मुलुकी संहिता लागू भएपछि कानुनी झन्झट बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो कानुन २०७५ साल भदौबाट लागू हुँदै छ । यो कानुन लागू भएपछि अहिले कतिले बेठीक भनेर प्रश्न उठाइएकी पति देव गुरुङको नामबाट जनजाति कोटामा परेकी यशोदा सुवेदी सही र अरू गलत हुनेछन् ।

महिलाको सन्दर्भमा अहिले उठेको जातीय विवाद र प्रमाणीकरण भइसकेको कानुनले दिएको सन्देश के हो भने आफू सम्मिलित संसद्ले के कानुन पास ग¥यो भनेर सांसदहरूलाई नै थाहा नहुने रहेछ । यदि थाहा भएको भए आफैँले पास गरेको कानुनविपरीतको कार्य हुने थिएन होला । राजनीतिक दलहरूले यो सवालमा मुलुकी संहितामा के छ भनेर हेरेको पाइएन । यो कानुन लागू भएपछि महिलाको सवालमा इच्छाअनुसार थर राख्न त पाइयो, तर प्रश्न उठ्यो भनेचाहिँ पतिकै थर कायम हुने भयो । अहिले खस आर्य पति भएका आदिवासी जनजाति या दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा भदौपछि (कानुन लागू भएपछि) प्रश्न उठे तत्कालीन अवस्थामा गरिएको भनिएला, तर त्यसपछि के होला ? के नेतृहरूले पतिकै थर कायम गर्लान् ? या आफ्नो पहिचानका लागि लड्लान् ? आफैँ संसद्मा पुगेकाले कानुनमा संशोधन गर्लान् ? प्रयोगमा आउनै नपाई कानुनको संशोधन गर्दा के अर्थ लाग्ला ? या सांसद पद नै छोड्लान् ? कतै सांसद पद या पति दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि ? रोज्नैपर्ने अवस्था आए के रोज्लान् ? प्रश्न धेरै छन् । झट्ट हेर्दा महिलाको मात्रै समस्या देखिए पनि यो अन्तरजातीय विवाह गर्ने पुरुषको पनि समस्या हो । आफ्नी पत्नीको थर के हुने भन्ने विषय सम्बन्धित पुरुषका लागि निश्चय नै चासोको विषय हुन सक्छ । थरको प्रश्न अन्तरजातीय विवाह गर्ने–नगर्ने दुवै महिलाका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो, तर राज्यले निर्धारण गरेको आरक्षणका कारण अन्तरजातीय विवाहमा यो थप महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

अन्त्यमा, कानुन बनिसकेको कारण पतिको थरलाई आफ्नो मान्दै यही कानुनअनुरूप अघि बढ्ने या कानुनको संशोधन गर्ने दुईवटा बाटो राजनीतिकर्मीसामु छन् । राजनीतिकर्मीमा मात्र सीमित नभएकाले कानुन बनाउँदा आफूहरूलाई मात्र केन्द्र मान्न पनि भएन । यो विषय एउटा क्षेत्रको नभएर राज्य संयन्त्रका हरेक निकायमा लागू हुने तथा तात्कालिक मात्र नभएर दूरगामी असर पर्ने विषय भएका कारण थप बहस गरी निक्र्योलमा पुग्नु आवश्यक छ ।