मनोनयन नगरिएकाहरुले ढक्ढक्याए अदालतको ढोका

मनोनयन नगरिएकाहरुले ढक्ढक्याए अदालतको ढोका


सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पूर्वसरकारबाट सिफारिशमा परेका तीन व्यक्तिले ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै आज रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गरेका राससले जनाएको छ ।

निवेदनमा ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरुलाई विस्थापन गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिश गरिएको’ भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिंडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिश गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिसकिएको छ ।