राष्ट्र बैंकमा अवकाश सम्बन्धि ३० वर्षे प्रावधान तत्काल यथावत रहने भएको छ । लामोसमयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा भएको सेवा अवधिसम्बन्धि प्रावधान सम्वन्धि  विवाद चर्किएको थियो ।

सर्वोच्चले हालै मात्र परिवर्तनको माग गर्दै परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि सो प्रावधान यथावत् रहने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि दुईवटा प्रावधान छ । कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि वा सेवा प्रवेशको ३० वर्ष पुरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्र बैंकमा सक्रिय कर्मचारी युनियनदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मले अदालतमा विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

विहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारदाप्रसाद घिमिरे तथा डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । योसँगै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाएसम्म राष्ट्र बैंकले कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि व्यवस्था साविकअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नेछ ।

विनियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वन नगर्न लोक सेवा आयोगले दिएको सुझावसमेत गैह्रकानुनी भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए ।