किसुनजीको आँखिझ्यालबाट राष्ट्रप्रमुखलाई हेर्दा

किसुनजीको आँखिझ्यालबाट राष्ट्रप्रमुखलाई हेर्दा


– जयप्रकाश आनन्द

उहाँ कल्याणविक्रम अधिकारी हो । श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्खर अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । राजा वीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएको बाहेकका बाँकी सबै काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा मात्र गरिनु पर्दछ, यो नियुक्ति यसको विपरीत भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्री किसुनलाई भने राजाको यो कार्य मन परेको थिएन । तर, उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएन । विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायधीश हुनुहुन्थ्यो । राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिको यस विषयलाई गलत भयो भन्दै बदर हुनुपर्ने मागदावीका साथ सर्वोच्च अदालतमा लैजानुभयो । गिरिजाबाबु नेकाको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी सँगै थियौँ, किसुनजीले गिरिजाबाबुलाई सुझाउनु भयो, ‘प्रमको भन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ । यसर्थ, मैलेभन्दा गिरिजा बाबुले यसको विरोधमा बोल्नुपर्यो ।’

गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभए अनुसार मैले उहाँको वक्तव्य तयार गरेँ र त्यो सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले पनि त्यस नियुक्तिको विरोध गर्नुभयो । राजा सकसमा पर्नुभयो र भेटमा किसुनजीसँग परामर्श माग्नुभयो । ‘संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म पनि अभ्यस्त छैन, यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ?’ भनी राजा वीरेन्द्रले सोध्नुभयो । किसुनजीले ‘सरकार, राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख हामी दुवैले संसदीय प्रजातन्त्रअनुरूपको मान्यता बसाल्दै जानेमा लाग्यौँ भने भोली बन्ने संविधानमा केही कमीकमजोरी रहन गए पनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ’ भनेर राजालाई सम्झाउनु भयो । किसुनजीले मुख खोल्नुभयो, ‘राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिशमा भएको हो ।’ उक्त संवैधानिक समस्याको समाधान भयो ।

२०४८ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान जारी हुँदाको दिन कार्तिक २३ गते म पेरिसस्थित राजदूतावासमै थिएँ । आदरणीय ओमकार श्रेष्ठ, भीमबहादुर तामाङ र अहिले ६ नं. प्रदेशको प्रमुख हुनुभएको मा. दुर्गाकेशर खनाल पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो । कल्याणविक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘किसुनजी जस्ताको दीर्घ जीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ ।’

‘संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म पनि अभ्यस्त छैन, यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ?’ भनी राजा वीरेन्द्रले सोध्नुभयो । किसुनजीले ‘सरकार, राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख हामी दुवैले संसदीय प्रजातन्त्रअनुरूपको मान्यता बसाल्दै जानेमा लाग्यौँ भने भोली बन्ने संविधानमा केही कमीकमजोरी रहन गए पनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ’ भनेर राजालाई सम्झाउनु भयो । किसुनजीले मुख खोल्नुभयो, ‘राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिशमा भएको हो ।’ उक्त संवैधानिक समस्याको समाधान भयो ।

मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियू छोडेको थिएँ । एकप्रकारले विद्यार्थी राजनीतिमै थिएँ । संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिइनँ। तर, पेरिसको त्यस वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको त्यस प्रसङ्गमा किसुनजीको भूमिकाबाट मैले सिकेँ कि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख एकअर्काका प्रति जति नै अभिभूत रहे पनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको विषयमा एकअर्काको मतियार बन्नु हुँदैन । परस्परविरोधि भूमिका नगरेर पनि यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी किसुनजीले गर्नुभयो ।

किसुनजीले धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नुभएन । र, अहिलेका राजा वा रङ्कहरूलाई ती परम्परा सम्झिने फुर्सत पनि रहेन ।

हालै प्रधानमन्त्री ओहदाबाट बिदा लिनुपूर्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्न नहुने केही कामहरू गर्नुभयो । यो विवादको विषय भएको छ । निवर्तमान सरकारले नवगठित राष्ट्रियसभामा योग्य ती तीनजनाको नाम सिफारिश गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, गरेपनि यो संवैधानिक त्रुटी भयो कि नैतिक वा आचारको सवाल हो ? यो खोजीको विषय हो ।

देउवा सरकारको त्यस सिफारिश रोकेर राष्ट्रपति महोदयाले आउनेवाला नयाँ सरकारलाई सोही प्रयोजनको अर्को सिफारिशको मौका दिनुभयो । के यो कार्य संवैधानिक हो त ? यसबारेमा शितलनिवासले बोल्नु पर्दछ । यदि पञ्चायती कालका झैँ शितलनिवासले ‘राजा बोल्दैन, पशुपति सुन्दैन’ झैँ व्यवहार गर्छ भने राष्ट्रपतिको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

यदि देउवा सरकारको त्यो सिफारिश संविधानतः गलत हो भनी शितलनिवास बोलेन भने देउवाको सिफारिशका व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको र मुलुकका संविधानको रक्षाको शपथ लिएको राष्ट्रपति संसदीय खेलमा एमाले सांसदको संख्या मात्र बढाउने ‘फुच्चे खेल’ खेलेको सवाललाई गलत भन्न सकिन्छ र ? कि त सिफारिश व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको ठहरिन्छ, वा राष्ट्रपति कार्यालय सरकारको कठपुतली भएको ठहरिन्छ ।

अबको सवाल शितलनिवासको मर्यादाको हो । ‘राष्ट्रपति कहिल्यै गल्ती गर्दैन’ भन्ने संवैधानिक मान्यता बचाइराख्ने आजको सवाल र चिन्ता हो ।