विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनि विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेश साना तथा न्युन लगानीबाट सञ्चालनमा आएका संचारमाध्यमहरुको पक्षमा रहेको छ ।

प्रधानन्यााधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटउपर विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन् ।

सो मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गरेका थिए ।

२०६९ चैत १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मन्त्रीपरिषदले सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भएपनि अहिलेसम्म सोको कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन् ।

निर्देशिका यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुरुप समानुपातिक रुपमा सबै मिडियालाई विज्ञापन गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधिश पराजुलीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश ।