– पुनहरि बेल्बासे/रुपन्देही

नेपाल सरकारले क्रसर उद्योगहरुको अनुमति पत्र नविकरण नगरिदिँदा अर्बौँ लगानी गरेका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यले क्रसर उद्योगको म्याद नथप्नु भनेको भइरहेका विकास निर्माणको कामलाई प्रभावित पार्नु त छँदैछ अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यावसायमा हात हालेका व्यावसायीहरुलाई पनि पलाएन बनाउनु जस्तै हो भन्छन् नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली ।

उनका अनुसार अहिले रुपन्देहीमा मात्र सानाठूला गरी ४ हजार घर र चालिस वटासम्म पुल निर्माणका काम भैरहेका छन् । आफूहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ३ हजार र अप्रत्यक्ष ३० हजार जना व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको उनको दाबी छ । यसको असर व्यावसायीहरुलाई मात्र नपरी ती उद्योगहरुमा काम गर्ने मजदुर वर्गलाई पनि पर्न जाने हुनाले उद्योगहरु धरासायी हुने निश्चित रहेको गुनासो गर्दै राज्य यसप्रति जिम्मेवार बनोस् भन्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले हाल सम्म पनि क्रसर उद्योगको नवीकरण गरेको छैन । अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना भएका वैध उद्योगको लाइसेन्स नविकरण नगरेर अहिले बालुवा धुने प्लान्टहरुलाई चोरबाटो बाट अबैध रुपमा अनुमति सरकारले दिएको आरोप अध्यक्ष ज्ञवालीले लगाए ।

एकातर्फ सरकारले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नपुगेको भन्दै लाइसेन्स नविकरण गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारको प्राकृतिक साधन समितिले क्रसर उद्योग स्थापना गर्नका लागि तोकिदिएका स्थानमा भौतिक पूर्वाधार पनि बनाइदिएको छैन । सरकारले तोकिदिएका स्थानमा न त विद्युतको सुविधा दिएको छ न त बाटो घाटोको नै व्यवस्था मिलाइदिएको छ भन्छन् अध्यक्ष ज्ञवाली ।

देशमा सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको राज्यले क्रेसर उद्योगको लागी पूर्वाधार नबन्दासम्म पनि काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्नका लागि १ बोरा सिमेन्टलाई कम्तीमा ४ बोरा बालुवा चाहिन्छ सरकारले क्रसर उद्योगलाई विस्थापित गरेर बैँकिङ सुविधा बाट पनि वन्चित गरेको बताउँछन् ।

छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुमा खोलाबाट कच्चा पदार्थ निकाल्न दिइरहेको अवस्थामा पनि रुपन्देहीमा हालसम्म पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन खुल्ला गरेको छैन न त टेण्डर नै आव्हान गरेको छ । हाल रुपन्देहीका केही क्रेसर उद्योग तथा गिटी वालुवा को व्यवसाय गर्ने डिपोहरुले कपिलबस्तु, दाङ लगायत बाहिरी जिल्लाहरुबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा उपभोक्तासम्म पुग्दा गिटी बालुवाको मुल्य महँगो हुन गएको छ ।

उता घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगहरुको नवीकरण नभएको स्विकार गर्दै केही स्थानहरुमा पहिले नै दर्ता भएका हाते क्रेसरबाट बालुवा धुने मात्र काम भएको हुन सक्ने तर हालको अवस्थामा त्यस्ता हाते क्रेसरहरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलमा दर्ता नभएको स्पष्ट पार्छन् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख युवराज पौडेल ।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा रुपन्देहीमा क्रेसर उद्योगको संख्या ४९ वटा रहेका थिए । सरकारी नीतिका कारण विस्थापित हुँदै ७ बर्षको अन्तरालमा २३ वटामा झरे । अहिलेको अवस्थामा रुपन्देहीमा १४ वटा क्रसर उद्योगहरु मुस्किलले चलेका छन् । सरकारले यसरी क्रसर उद्योगीहरुको लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउने हो भने अहिले भएका क्रसर उद्योग पनि बन्द हुन सक्ने र अर्बौंको लगानी डुब्ने निश्चित छ ।