राज्यका सबै निकायहरूप्रतिको जनविश्वास र भरोसा समाप्त गरी अन्ततः नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गराउने नियोजित चालअनुरूप न्यायपालिकामाथि शुरु गरिएको प्रहारलाई एउटा गिरोहले निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकता एवम् जन्ममितिलाई मुद्दा बनाएर न्यायालयमाथि प्रहार गर्ने क्रममा तीव्रता ल्याइएको छ ।

अंशबन्डा गरेर छुट्टिएका दुई राष्ट्रिय दैनिक, दुईवटा अनलाइन पत्रिका र एउटा पाक्षिक पत्रिकाका मालिकहरू, शिक्षण अस्पतालका चर्चित अनशनकारी डा. गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, विवेकशील साझा नामक रहस्यमयी समूहका हाकिमहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको महसुस देशवासीले गर्न थालेका छन् ।

उल्लिखित गिरोहका सदस्यको स्वार्थप्रतिकूल कुनै निर्णय हुनेबित्तिकै गोविन्द केसीले अनशन घोषणा गर्ने र अरूहरूले ‘टी सर्ट तथा क्याप’सहित माइतीघर मण्डलामा भेला भई भाषण गर्ने क्रमको चौधौँ शृङ्खला पूरा भइसकेको छ र, अब पन्ध्रौँ शृङ्खलाको लागि पृष्ठभूमि बनाउन सम्बद्ध गिरोहका सदस्य सक्रिय हुन थालेका छन् । चौधौँ शृङ्खलामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनेकौँ नागरिकता भएको विषयलाई मुद्दा बनाइएको थियो । ४४१ नम्बरको एउटा मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र रहेको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि सक्कली भएको स्पष्ट भएपछि अहिले प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिलगायतका विषयलाई उछालेर न्यायालयमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि प्रहारको मूलतः तीनवटा कारण देखिएको छ । पहिलो, गोपाल पराजुलीले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि स्वार्थ–समूहको प्रतिकूल हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका निर्णय लिन नसकुन् भनेर । दोस्रो, गोविन्द केसीले अदालतको मानहानिका विषयमा विचाराधीन मुद्दामा केसीलाई कुनै प्रकारको कारबाही नहोस् भनेर र, तेस्रोचाहिँ सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको बदलाको भावना रहेको बुझिन्छ । यसबाहेक केही मिडिया व्यापारीको बेग्लै स्वार्थ पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्धको अभियानसँग जोडिएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको र त्यसअनुसार उहाँको सेवाअवधि आगामी वैशाख १५ गतेसम्म मात्र कायम रहनेछ । उहाँको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेख भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सबै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, जन्मकुण्डली र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत २०१० वैशाख १६ गते नै अङ्कित छ । यदि पराजुलीले २०११ वैशाख १३ गतेलाई आफ्नो जन्ममिति कायम राख्न खोजेको भए उहाँले अझै १४ महिनाभन्दा बढी सेवामा रहन पाउनुहुन्थ्यो, तर यसो गर्नुलाई जायज मान्न भने कदापि सकिँदैनथ्यो । प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई कायम गराई सेवा अवधि बढाउन खोजिएको भए नैतिक तथा कानुनी प्रश्न पनि खडा हुन सक्थ्यो ।

पराजुलीले एउटा प्रमाणपत्रमा जे लेखिएको भए पनि आफ्नो वास्तविक जन्ममितिलाई नै आधार मानेर सेवानिवृत्त हुन चाहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता र मर्यादामाथि नै क्षति पुग्ने गरी गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिनुको मूल कारण बाँकी अवधिमा प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै महत्वपूर्ण फैसला नहोस् भन्ने रहेको बुझिन्छ । हाल पराजुलीसँग जन्ममिति खुलेको (४४१ नम्बरको) एउटाबाहेक अर्को कुनै नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको पनि कतैबाट पुष्टि हुन सकिरहेको छैन ।

यसअघि उहाँका चार पत्नी भनी बदनाम गर्न खोजिएको थियो । पहिलो पत्नी छोडेर हिँडेको, त्यसपछि विवाह भएकी पत्नीको क्यान्सरका कारण निधन भएको, यसरी निधन भएपछि विवाह गरेकी पत्नी र एक छोराको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएकोले उक्त घटनाको धेरै लामो अन्तरालपछि विवाह गरेको पत्नीसँग उहाँँले आफ्नो जीवन बिताइरहनुभएको छ । वास्तविकता बुझिएपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको नैतिक अस्त्र फाल्न गिरोह बाध्य भएको छ ।

फागुन ८ गते अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दामा गोविन्द केसीलाई तारेख तोकिएको छ र त्यसपछि केही दिनमै उक्त मुद्दामा निर्णय सुनाइने सम्भावना छ । गोविन्द केसीबाट अदालतको मानहानि भएको ठहर भएमा सम्भवतः उनले सरकारी सेवाबाट हात धुनुपर्ने हुन्छ । शिक्षण अस्पतालको जागिर गएमा उक्त अस्पतालमा नर्श तथा चिकित्सकहरूबाट घेरिएर ‘स्लाइन फिडिङ’ लिँदै हप्तौँसम्म ‘अनशन बसेर’ राज्य संयन्त्रलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसैले यतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई लक्षित गरी न्यायालयमाथिको सङ्गठित प्रहार पुनः शुरु भएको छ ।