माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सातबुँदे सम्झौतामा अन्तरनिहित नियत अत्यन्त खतरनाक एवम् लोकतन्त्र र मुलुकका लागि समेत घातक भएको ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति अभियानमा अन्धो भएर लागिपर्नुभएका खनालले आँखा चिम्लेर माओवादीले तयार गरेको कथित सम्झौतापत्रमा सहमति जनाउँदै दस्तखत गर्नुभएको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एमाले स्थायी समितिको बैठकमा प्रचण्डसँग झलनाथ खनालले गर्नुभएको सातबुँदे सम्झौतालाई लिएर खनालको चर्को आलोचना भयो । वामदेव गौतमबाहेक स्थायी समितिका अन्य सबै सदस्यले सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नु पार्टी र लोकतन्त्रका निम्ति घातक हुने बताए । गौतमले सम्झौताको पूर्ण समर्थन गर्दै प्रक्रियामा मात्र त्रुटि भएको भनी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता केपी ओली, उपाध्यक्षहरू विद्या भण्डारी, वामदेव गौतम र अशोक राई, महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिवहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र युवराज ज्ञवाली, भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह तथा अमृत बोहोरा उपस्थित रहनुभएको बैठकमा गौतमबाहेक सबै नेताले तीव्र आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सातबुँदे सम्झौता गर्दा गल्ती भएकोमा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गर्छुन्नुभएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र खनालबीच सातबुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूप सहमतिका साथ अघि बढ्ने सम्झौता भएको खबर सोमबार दिनभरि प्रचारमा आइरहँदा प्रधानमन्त्री खनाल आफ्नो पार्टी बैठकमा भने सम्झौताको विषयलाई लिएर आत्मालोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो । खनालले माओवादीसँगको विवादास्पद सम्झौतालाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि बैठकमा प्रकट गर्नुभएको थियो । बैठकले सच्याउनुपर्ने व्यहोराको बुँदागत विवरण पनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार बुँदा नं. ६ मा रहेको ‘भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीको बीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अघि बढाइनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई सच्याई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाई सहमतिकै सरकार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने’ भन्ने आसयको व्यहोरा राख्न बैठकले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, माओवादी लडाकुहरूको छुटि्टै फोर्स निर्माण गर्ने भनी बुँदा नं. ३ मा उल्लेख भएको व्यहोरालाई पनि बैठकका सहभागीहरूले आपत्तिजनक ठहर गरे । बैठकले बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दएको छ । बुँदा नंं. एकमा ‘जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्न’ भनी उल्लिखित व्यहोरालाई पनि अनुपयुक्त मानिएको छ । त्यहाँ विशुद्ध ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्नेबाहेक अन्य कुनै शब्द या विशेषण राख्न नहुने एमाले स्थायी समिति बैठकको ठहर छ । सहभागी सबैजसो नेताहरूको एउटै राय रहेपछि अध्यक्ष खनाल आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुभएको थियो । त्यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकपश्चात् खनालले सातबुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूप अघि बढ्न सहमति भएको बताउनुभएको थियो । खनालले प्रचण्डसँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता सही हो या एमाले बैठकमा गर्नुभएको आत्मालोचना सही हो भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारबाट मात्र थाहा हुने अवस्था छ । यसअघि करिब दुई वर्षअघि पनि झलनाथ खनालले तात्कालिक प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउने विषयमा तात्कालिक प्रधानमनत्री प्रचण्डसँग गुप्त सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त गोप्य सम्झौताको खुलासा भएपछि पार्टीले झलनाथको आलोचना गर्दै सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो । त्यसबेला खनालले प्रचण्डसँग सेनापति परिवर्तनबारे आफ्नो कुनै सम्झौता नभएको भनी आफूलाई चोख्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । खनालको द्वैध भूमिकाबाट हैरान भएका माओवादीहरूले त्यसयता उहाँको चर्को आलोचना गर्दै आएको थियो । र, खनाल अविश्वसनीय व्यक्ति भएको धारणा माओवादी नेतृत्वले बनाएको थियो । तर, पछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार हटाउन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्न झलनाथलाई ‘शिखण्डी भूमिका’मा राखेर माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको थियो र उल्लिखित दुई कार्य खनालबाट माओवादीले सम्पन्न गराई पनि सकेको छ । यसरी खनाललाई पुनः प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्रको पनि विशेष योगदान रहेको बुझिन्छ । भनिन्छ, प्रचण्ड र खनालबीच मिलाप गराउन चिनियाँ राजदूतले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए । चिनियाँ मध्यस्थताकै कारण प्रचण्ड र खनालले एक-अर्कालाई ‘पुनः विश्वास गर्न सक्ने’ अवस्था बनेको छ । अहिले पनि चिनियाँ भूमिका नेपालमा वामपन्थी अधिनायकवादीहरूको दर्बिलो एकतासहित स्थायी शासनको पक्षमा केन्द्रित रहिआएको छ । त्यसैले चाहेर पनि खनाल र प्रचण्ड छुििट्टन सक्ने अवस्थामा नरहेको विश्वास गरिन्छ । तर, एमाले नेतृत्वमा रहेका वामदेव गौतमबाहेक अन्य सबैलाई एकसाथ चिढ्याएर अघिबढ्न सक्ने अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री खनाल हुनुहुन्न । पार्टी नै चोइट्याएर माओवादीमा विलय गर्ने योजनामा खनाल भित्रभित्रै सक्रिय हुनुभएको हो भने मात्र प्रचण्डसँग उहाँले गर्नुभएको सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयास सम्भव देखिन्छ । होइन भने जुन सम्झौताले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो त्यही सम्झौताका कारण पार्टीमा झलनाथ एक्लिने या माओवादीसँग उहाँको सहकार्य भङ्ग हुने अवस्था छ । अब खनालले आफ्नो पार्टी र माओवादी नेतृत्वको एकैपटक विश्वास प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन । खनाल सम्झौताकै पक्षमा अड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले पार्टीको विश्वास गुमाउनुहुनेछ, पार्टी निर्णयको पालना गर्न खनाल इमानदार रहनुभएमा उहाँको प्रचण्डसँको मित्रताको गाँठो फुस्कने निश्चितप्रायः छ । तर, खनाल तत्कालै माओवादीको विश्वास गुमाउन पनि चाहनुहुन्न । त्यसैले एकातिर सातबुँदेको भावनाअनुरूप चल्ने मौखिक प्रतिबद्धता उहाँ प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ भने ठीक त्यति नै बेला पार्टीको आन्तरिक बैठकमा आत्मालोचना गर्न पनि हिचकिचाउनुभएको छैन । निकै मुस्किलले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल झलनाथले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुको मूल कारण पनि सातबुँदे सम्झौता नै बन्न पुगेको छ । पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्रिमण्डलमा सदस्यहरू चयन गर्ने कि सातबुँदे सम्झौताको ‘भावना’अनुसार – यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु खनालका लागि मुस्किल कार्य भएको छ र उहाँ जति दिन प्रधानमन्त्री रहनुहोला त्यति नै समयसम्म ‘माओवादी या आफ्नो पार्टी कसको हितमा लागौँ भन्ने द्विविधाकै बीचमा गुज्रिनुपर्ने बाध्यता’ खनालका सामु प्रकट भइरहने देखिन्छ । प्रचण्डले आफू माओ बन्ने र झलनाथलाई चाओ -चाउएनलाई) बनाउने सपना देखाउनुभएको हो भने पनि अब त्यो सहजै पूरा हुन सम्भव देखिएको छैन ।

प्रचण्डले खोले थप रहस्य
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको रहस्य माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरमा आयोजित एक गोप्य भेलामा खोलिदिनुभएको छ । गत सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित पार्टीनिकट युवाहरूको गोप्य भेलामा प्रचण्डले नौ सयभन्दा बढी सहभागीलाई प्रश्न गर्नुभयो, ‘हाम्रा निम्ति प्रधानमन्त्रीका लागि खनालभन्दा उपयुक्त पात्र अरू को हुन सक्थ्यो -‘
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको युवा परिचालन ब्युरोद्वारा आयोजित गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष प्रचण्डले भेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतलाई पनि परास्त गरेका छौँ, तपाईंहरूले यो जितलाई सानो जितको रूपमा नलिनुहोला, यस जितले हामीले थालेको जनक्रान्ति सफल गराउन नयाँ उचाइ प्रदान गर्नेछ ।’
भेलामा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने पक्का भएपछि योभन्दा उपयुक्त विकल्प के हुन्थ्यो, खनालभन्दा उपयुक्त पात्र अरू को हुन्थ्यो भन्दै गोप्य प्रशिक्षणमा सहभागी युवाहरूलाई प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभएको प्रशिक्षणमा सहभागी एक माओवादी नेताले घटना र विचारलाई जानकारी गराउनुभयो । प्रशिक्षणमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर देखापरेका सातबुँदे सहमतिभन्दा अरू धेरैखाले सहमति आफूले एमाले अध्यक्षसँग गरेको भन्दै प्रचण्डले ‘तपाईंहरू हेर्दै जानुस् हामी कसरी आफ्नो योजनामा सफल हुनेछौँ र एमाले अध्यक्ष खनालसँग गरिएका सहमति पालना नभए हामी पुनः अर्को निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौँ’ भन्नुभएको थियो । प्रचण्डले अर्को कस्तो निर्णय भएको थियो भन्नेबारेमा भने केही नबताउनुभएको सहभागी माओवादी नेताले जानकारी दिनुभयो ।
‘मैले खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको विषयलाई हाम्रै पार्टीका केही शीर्ष नेताले नबुझदा बाहिर गलत हल्ला फैलन पुग्यो, पार्टीविरोधी तत्त्वहरूले माओवादी फुट्न लागेको हल्लासमेत मच्चाए, तर पछि पार्टीका नेताले कुरा बुझेपछि नेतृत्वमा देखिएको असमझदारी अन्त्य भएको छ, तपाईंहरूमा पनि त्यस्तै गलत बुझाइ छ भने त्यस्ता बुझाइलाई आजैबाट त्याग्नुस् र पार्टी नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस्,’ प्रशिक्षणमा प्रचण्डको भनाइ थियो ।
जनविद्रोह अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि समयमा जनविद्रोहमा उत्रनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ६ लाखभन्दा बढी युवालाई सडकमा निकाल्ने तयारीका साथ लाग्नुस्, जनविद्रोह सफल हुन्छ, ढुक्क हुनुस्, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस् ।’
माओवादीको योजनालाई सफल हुन नदिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू सक्रियताका साथ लागिरहेको भन्दै प्रचण्डले प्रशिक्षणमा भन्नुभयो, ‘मेरो र एमाले अध्यक्ष खनालबीच भएको सहमतिलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कुरा बाहिर सार्वजनिक गरेको छ, त्यसप्रति तपाईंहरू सचेत रहन जरुरी छ ।’ काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रचण्ड र खनालबीच भएको सहमतिले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा गम्भीर बाधा पुग्ने भएकाले त्यसखाले सहमति कार्यान्वयन हुन नदिने स्पष्ट गरेका छन् ।
भेलामा माओवादी उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भटि्टराईलगायत सबैजसो नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रशिक्षणमा अन्य वक्ताहरूले पनि ‘जनविद्रोह स्थगित गरेका होइनौँ, झन् सशक्त तयारीमा लागेका छौँ, तपाईंहरू पनि त्यसैअनुसारको तयारीमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ’ भनी सहभागी युवाहरूलाई उत्साही तुल्याएका थिए ।

बाह्र मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी
गृह नपाए सरकारमा नजाने
कुनै मन्त्रालयविशेषलाई लिएर झमेला नगर्ने भनी अध्यक्षले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको भए पनि माओवादीले भित्रभित्रै एमालेको भन्दा ठ्याक्कै दोब्बर मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । माओवादी उच्चस्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कम्तीमा १२ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा पार्टीको दाबी रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको र माओवादीकै समर्थनमा तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको भन्दै माओवादीले स्वाभाविकै रूपमा एमालेले भन्दा दोब्बर मन्त्रालय पाउनु जायज भएको माओवादीका एक उच्च नेताले बताउनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुभन्दा पहिले नै खनालसँग पनि यस विषयमा सहमति भएको जानकारी गराउँदै ती नेताले भन्नुभयो, ‘एमाले सहमतिविपरीत जान खोज्यो भने उससँगको सहकार्य कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ ।’ स्रोतका अनुसार माओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र र सञ्चार मन्त्रालय पाउनेमा अध्यक्ष खनालसँग सहमति भएको थियो । ‘सहमतिअनुसार माओवादीले गृह नपाए सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बरु बाहिर बसेर सहयोग गर्र्छौं भनेर हामीले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ माओवादीका एक शीर्ष नेताले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिएर रक्षा माओवादीले लिएको जानकारी गराउँदै ती नेताले भन्नुभयो, ‘एमालेका केही नेताबाट गृह माओवादीलाई दिन मिल्दैन भन्नु सहमतिविपरीतको कुरा हो, यो माओवादीलाई मान्य हुँदैन ।’
नेता पोष्टबहादुर बोगटीले पनि माओवादीले एमालेको भन्दा दोब्बर मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो भन्नुभयो । उहाँले अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकोले माओवादीले त्यसमा केही ‘कन्सिडर’ गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ‘कन्सिडर’ एमालेले गर्नुपर्छ भन्नुभयो । बोगटीले मन्त्रालय बाँडफाँडमा एमालेको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्र त्यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल गरिने जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘हामीले हाम्रा मागहरू स्पष्ट रूपमा एमाले र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ सातबुँदे सहमतिको आधारमा मन्त्रालय र सङ्ख्याको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बोगटीको भनाइ थियो । सातबुँदे सहमतिका बारेमा एमालेको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्ने, यदि मन्त्रिमण्डल विस्तार भएमा माओवादीलाई मान्य नहुने बोगटीले बताउनुभयो ।
एमालेले भने माओवादीलाई उसले मागेजतिको सङ्ख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने बताएको छ । उसले माओवादीलाई सञ्चार र परराष्ट्र दिन सकिने जानकारी गराउँदै गृह दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । एमालेले माओवादीको रोजाइमा रहेको अर्थका साथै गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भन्नुभयो, ‘माग्नेबित्तिकै रोजाइका मन्त्रालय पाउन सकिँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको सहमतिका आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँड हुन्छ, त्यसमा आफूले रोजेकोभन्दा बाहेकका मन्त्रालय पनि पर्न सक्छन् ।’ मन्त्रालयको बारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको पोखरेलको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, ‘यसमा माओवादीलगायत सरकारमा सहभागी हुनसक्ने दलहरूको माग कस्तो हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ ।’
विशेष दूतसँग बेग्लै कुरा
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतलाई परास्त गरेको बताउनु हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गुप्त भेटहरूमा भारतलाई रिझाउने प्रयास गर्न भने छोड्नुभएको छैन । खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएकै भोलिपल्ट पनि भारतको एक विशेष दूतसँगको भेटमा प्रचण्डले आफू भारत विरोधी नभएको सफाई पेश गर्दै नयाँदिल्ली भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाइ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का एक अधिकारी गत सातादेखि नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । ती अधिकारीसँग माघ २० गते बिहान र त्यसपछि पनि प्रचण्डले आफ्नै निवासमा भेट गर्नुभएको थियो । भेटका अवसरमा प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणमा जान चाहेको बताउँदै सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहलगायतका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाइदिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले आफू भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध गाँस्न तयार भएको बताउँदै गिडगिडाउनु हुँदा प्रचण्ड पुत्र प्रकाशसमेत छक्क परेका थिए । यसरी बाहिर भारतविरूद्ध लडेको दावी गर्ने प्रचण्डले गोप्य बैठकमा भने भारतसँग मिलाप गर्न चाहेको बताउनुलाई ती अधिकारीले कुनरूपमा ग्रहण गरे बुझन सकिएको छैन ।
यसअघि गत वर्ष पनि नेपालमा राष्ट्रियताको आन्दोलन चलाउँदै गर्नुभएका प्रचण्डले ब्रिटेन र सिंगापुरमा यिनै अधिकारीसँग अलग-अलग भेट गरी आफू भारतले चाहे बमोजिम गर्न तयार रहेको वचनवद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । तर, ती बैठकहरूमा भनिए बमोजिम प्रचण्डले कुनै काम नगर्नुभएपछि उहाँप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठेको बताइन्छ ।

नेतृत्व कसको –
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत जितेको ठान्ने माओवादी नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीभित्र उत्पन्न प्रतिस्पर्धा र सातबुँदे सम्झौताप्रति एमालेले दर्शाएको व्यवहारका कारण हैरान हुन पुगेको छ । माओवादीभित्र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छटपटी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा नेतृत्वसहित सहभागिता जनाउन गर्नुभएको प्रयास अहिलेसम्म सार्थक हुन सकेको छैन । प्रचण्डको अत्यन्त निकटका मानिनुहुने श्रेष्ठ जसलाई पार्टीभित्र ‘फोटोकपी कामरेड’ का रूपमा समेत चिन्न थालिएको छ, उहाँलाई रोक्न प्रचण्डले पदाधिकारीजति कोही पनि नजाने भन्ने सूत्र अघि सार्नुभएको छ । भनिन्छ, प्रचण्ड कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । मोहन वैद्य किरण नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा ठ्याम्मै नहुनु भएकोले पनि प्रचण्ड महरालाई अघि सार्न बँध्य हुनुभएको बताइन्छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि लीलामणि पोखरेल र अमिक शेरचनसम्मका नेताहरू पनि श्रेष्ठको पक्षमा नरहनुभएको बुझिन्छ । अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भटि्टराई झन् नारायणकाजीका पक्षमा हुने कुरै भएन । मोहन वैद्य किरण सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा माओवादी सरकार सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको बुझिन्छ । पहिले वैद्य देव गुरुङको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि उहाँ गजुरेलपििट्ट र्सर्नुभएको छ । गजुरेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्नेमा डा. बाबुराम भटि्टराईसमेत हुनुहुन्छ । देव गुरुङ र महरासँग असन्तुष्ट भटि्टराई वैद्यको पक्का समर्थक मानिनुहुने सीपी गजुरेलको चाहिँ समर्थनमा भएपछि त्यसको सीधै असर महरालाई पर्नसक्ने ठानिएको छ । जे होस्, प्रचण्डको चले कृष्णबहादुर महरा र वैद्य तथा भटि्टराईको चले सीपी गजुरेलले सरकारमा सहभागिताको अगुवाइ गर्नुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, झलनाथ खनालसँग भएको सातबुँदे सम्झौता नै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा माओवादी सरकारमा कसरी सहभागी हुनजाला, यो जिज्ञाशाको विषय भएको छ ।

गोप्य बैठकमा सबै तात्ने मात्र
अत्यन्त जोसका साथ झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको आज चार दिन गुज्रँदा एकजना पनि मन्त्रीलाई शपथ खुवाउन नपाएपछि उनको उत्साह पानी-पानी हुन पुगेको छ । आखिर अत्यन्त सुनियोजित र गोप्य तवरले साँठगाँठ गरेर पनि यति छिटि्टै मन्त्रिमण्डल नै गठन हुन नसक्ने गरी माओवादी र एमाले -खनाल)बीच कसको आँखा लाग्यो होला – सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यसरी अचानक मन्त्रिमण्डलको घोषणा अवरुद्ध हुनुको कारण घटना र विचारको जानकारीमा आएको छ ।
विश्वस्त सूत्रका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि पनि सातबुँदे गोप्य सहमतिबारे प्रचण्ड र झलनाथबाहेक एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई यसको सुइँकोसम्म पनि थिएन । दुवैतर्फका अध्यक्षका विश्वासपात्र सीमित व्यक्तिहरू मात्र यसबारे जानिफकार थिए । तर, बिहीबारको माओवादी बैठकमा यसको रहस्य उजागर भएपछि भोलिपल्ट माओवादीकै उच्चतहका एक नेताबाट यसको जानकारी एमालेका खड्ग ओलीर्,र् इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूलाई हुन पुग्यो । यसबाट विस्मित हुन पुगेको एमालेको ओली पक्षले शुक्रबार माओवादी-एमाले द्विपक्षीय बैठकमा कडा आपत्ति जनायो । ओली र्रर् इश्वर पोखरेलले यस प्रकरणलाई आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठामाथि नै धक्का लागेको रूपमा बुझे । ‘दुईजना व्यक्ति बसेर आफूखुसी गरेको निर्णयलाई सहमतिको दर्जा दिन सकिन्न, यो मान्य हुँदैन’ भनी ओलीले जोसिएर बैठकमा कुरा राखे र्।र् इश्वर पोखरेलले पनि ओलीको कुरामा सही थापे । त्यसपछि माओवादीतर्फको बैठकका सहभागीहरू डा. बाबुराम भटि्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, दीनानाथ शर्माहरूले ‘लौ त्यसो भए तपाईंहरू आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी यसबारे टुङ्गोमा पुगेर आउनुस्’ भन्दै बैठकबाट बाहिरिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार बिहान पुनः माओवादी र एमालेबीच कार्यदल गठनसम्बन्धी बैठक बस्यो । सो बैठकमा एमालेका भरतमोहन अधिकारी, खड्ग ओलीर्,र् इश्वर पोखरेल, वामदेव गौतम, अशोक राई, युवराज ज्ञवालीहरू सहभागी थिए । उक्त बैठकको सुरुमर्ैर् इश्वर पोखरेलले सातबुँदे सहमतिप्रति विमति जनाउँदै ‘सेना समायोजन के-कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष समितिले तय गर्ने हो’ भन्ने तर्क अघि सारे भने उनलाई उक्साउँदै नेता ओलीले ‘सातबुँदेमा भनिएझैँ छुटि्टै विशेष सेना बनाउने प्रावधान पहिलेको सहमतिमा कहाँ छ -‘ भनी कड्किए । ओलको यो सवाल सुनेपछि विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका भरतमोहन अधिकारी जङ्गिँदै ओलीमाथि खनिए, ‘यो प्रावधान छ-छैन भनी मैले तपाईंलाई सोधिरहन जरुरी छैन, तपाईं संयोजक हो र – मैले संयोजक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै गरेको हुँ ।’ त्यसपछि ओली अकमक्क परे भनर्ेर् इश्वर पोखरेलले ‘हामीले त्यसो भन्न खोजेका होइनौँ, नरिसाउनुहोस् न’ भन्दै अधिकारीलाई फकाउने चेष्टा गरे । त्यसपछि पनि पुनः ओलीले मुख खोले- ‘काङ्ग्रेसलगायतका गैरवामपन्थीहरूलाई सरकारबाहिर पारेर शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्‍याउने चाल भयो, भाँड्ने काम भयो नि यो त ।’ अनि यतिन्जेल चुपचाप बसेका अशोक राई जङ्गिँदै ओलीप्रति खनिए, ‘कहाँ के भाँडियो – एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न हुन्छ भने वाम-वाम मिल्न झन् किन नहुने – वामपन्थीहरूबीच सहकार्यको सुरुवात हुँदा तपाईंलाई किन टाउको दुख्यो -‘ यसपछि ओली कुर्सीबाट उठेर भित्र-बाहिर गर्न थाले । त्यसपछि भरतमोहनले ‘यो लफडामा नअल्झौँ, भोलि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेर मिलाउनुपर्छ’ भन्दै बैठक टुङ्ग्याए ।
लआइतबारको बैठकमा ओलीले कस्सिएर सातबुँदेको विरोधमा कुरा निकाले । माधव नेपाल र प्रदीप ज्ञवालीहरूले उनलाई साथ दिए । अध्यक्ष झलनाथप्रति उनीहरूको संयुक्त सवाल थियो, ‘पार्टीलाई जानकारी नगराई कुन आधारमा सातबुँदे सहमति गरियो – यसले त माओवादीलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ, एमालेलाई के फाइदा हुन्छ -‘ ओलीले थपे, ‘यो त हामीलाई मान्य हुँदैन । बरु माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए लेओस् ।’ यसपछि मात्र झोक्किएर झलनाथले मुख खोले, ‘यो निर्णय गर्ने अधिकार म अध्यक्ष भएको नाताले पार्टीबाटै मैले पाएँ, तपाईं यसरी अध्यक्षमाथि औँला उठाउने को – हो, मैले पार्टीमा जानकारी गराउने मौका पाएको थिइनँ, अहिले मौका पाएँ, लौ यही हो सातबुँदे सहमति…।’ यति भन्दै खनालले कोटको गोजीबाट सहमतिपत्र फुत्त झिकेर ओलीको अघिल्तिर फ्यात्त फालिदिए । यसपछि त्यहाँ माधव नेपाल सहजकर्ताको भूमिकामा देखिए । उनले ‘लौ भैगो, छलफल गरेर मिलाऔँला नि त’ भनेपछि अर्को जरुरी बैठकमा जानु छ भन्दै खनाल त्यहाँबाट बाहिरिए । यसरी जब उनी बैठक छोडेर हिँडे, त्यसपछि माधव नेपालले नै प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै एमालेका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम तय गरे । कुन नियतको वशमा परेर हो नेपालले चुनाव हारेका भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयसहितको उपप्रधानमन्त्री, विष्णु पौडेललाई गृह र गंगालाल तुलाधरलाई शिक्षा मन्त्रालय जिम्मा दिने निर्णय सुनाए । यति के भएको थियो, शंकर पोखरेलले पार्टीअफिस तल ओर्लिएर सो निर्णय सार्वजनिक गरिदिइहाले । यसबारे न झलनाथलाई जानकारी दिइयो न त माओवादी पक्षलाई नै । एक्कासि टेलिभिजनका पर्दा र एफएमहरूमा सो समाचार प्रमुखताका साथ देखिन-सुनिन थाले । यसरी एमालेले आफूसँग सल्लाह नै नगरी पोर्टफोलियोसमेत तोकेर मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरेपछि माओवादी नेतृत्व रिसले आगो भयो । यसलाई माओवादीले मात्र नभई झलनाथले पनि सरकार नबन्दै सरकार गठन प्रक्रिया भाँड्ने या अल्मलाउने चालका रूपमा बुझे ।

कीर्तिपुर महोत्सवमा दुई लाखको सहभागिता
माघ १९ गतेदेखि सुरु भएको पाँचदिने कीर्तिपुर महोत्सवमा दुई लाखभन्दा बढी आगन्तुुकले अवलोकन गरेका छन् । पर्यटन वर्ष- २०११ लाई सहयोग पुर्‍याउन आयोजित महोत्सवमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक राजमान महर्जनले जानकारी दिए ।
ऐतिहासिक स्थल कीर्तिपुरलाई चिनाउन आयोजित महोत्सवमा नेवारी संस्कृति झल्कने विभिन्न नाच, परिकार तथा लोपोन्मुख सामग्री आकर्षणका रूपमा रहेका थिए । स्थानीय ३४ वटा महिला समूहले छुटि्टाछुटि्टै स्थानमा परिकार बिक्री गरेका थिए भने २० वटा गुठीका सदस्यले गठेमङ्गल, गाईजात्रा तथा कुमारी जात्राको झलक, देवीनाच, कीर्तिपुरमा मात्र दशैंमा देखाइने ‘पाया’ नाच दैनिक पर््रदर्शन गरेका थिए । महोत्सवमा परिकार बिक्रीका लागि रहेको समूह ‘तःननी मिसा पुचः’ले मात्र करिब २५ हजारबराबरको परिकार बिक्री गरेको समूहकी सचिव सुमित्रा महर्जनले जानकारी दिइन् । सो समूहले समय्बजी, कचिला, हलिमल, चतामरी, योमरीलगायतका परिकार बिक्री गरेको थियो । महोत्सव सफल पार्न आफूहरू झन्डै एक वर्षदेखि जुटेको उनले बताइन् । सो समूहले माघको पहिलो साता महोत्सवलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुरमा सरसफाइसमेत गरेको थियो ।
महोत्सवको पूरै अवधि अवलोकन गरेका झापाका राजेन्द्र अधिकारीले नेवारी परिकारको स्वाद चाख्न पाएकोमा खुसी लागेको बताए । नैकापबाट आएका एक वृद्धले तत्कालीन राजा र शत्रुपक्षको युद्धमा आधारित नाटक हेरेपछि भने, ‘पहिले-पहिले यस्ता नाटक, नाचहरू खुब हेर्न पाइन्थ्यो, अहिले भने टीभीले गर्दा यस्ता मौलिक संस्कृति प्रत्यक्ष हेर्न पाइनै छाड्यो ।’ महोत्सवमा नेवारी संस्कृति र लोपोन्मुख सामग्रीका अलावा ढुङ्गाबाट निर्मित कलाकृति, फोटो पर््रदर्शनी, हस्तकलाका सामग्रीसमेत राखिएका थिए । महोत्सव आयोजनाका लागि व्यवस्थापनमा मात्र २० लाखबराबरको खर्च भएको संयोजक महर्जनले जानकारी दिए । बिर्संदै गएको कीर्तिपुरलाई पुनः ब्युँझाउन र चिनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो ठाउँको पहिचानका लागि सम्पूर्ण कीर्तिपुरबासी जुटेर नै महोत्सव सफल भएको हो ।’ – फणीन्द्र संगम

सभापति आचार्यको गुनासो
नेपाल कन्स्िटच्युसन फाउन्डेसनको आयोजनामा संविधान निर्माणका सन्दर्भलाई लिएर बृहत् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्वर आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै समितिका सभापति आचार्यले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादका बँुदाहरूलाई संवैधानिक समितिभित्रै समाधान गर्नसके संविधानसभामा स्वतः सहमति हुने भन्दै तर समितिभित्रै त्यो वातावरण नभएको गुनासो गर्नुभयो । संविधानविद्, कानुन व्यवसायीलगायत विज्ञहरूको उपस्थितिमा सो छलफल कार्यक्रममा संविधानविद् डा. र्सर्ूय ढुङ्गेल र डा. विपिन अधिकारीले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।

विद्युत् उपभोक्ता समिति लापरबाह बन्दा…
विद्युतीय प्रसारणमा आएको ‘हाइभोल्टेज’का कारण करेन्ट लागेर लमजुङको चिती गाउँ विकास समितिमा पाँचजना सख्त घाइते भएका छन् । गत आइतबार राति विद्युतीय प्रसारणमा एक्कासि आएको हाइभोल्टेजको कारण बिजुलीको स्विच अफ-अन गर्दा र विद्युतीय सामग्री चलाउँदा उनीहरू करेन्ट लागेर घाइते भएका हुन् ।
घाइते हुनेमा चिती गाउँ विकास समिति-६ चितुवावनका ६५ वर्षीया सन्तकुमारी कुताल, ४२ वर्षीय गंगाबहादुर कुताल, ३४ वर्षीय भोजबहादुर कुताल, ३० वर्षीय बिजुला केसी र १५ वर्षीया सम्झना चेपाङ रहेका छन् । घाइतेको लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । हाइभोल्टेजको कारण चितीको बरबोटफाँटमा रहेको एक मिल जलेको छ भनेे स्थानीयबासीको लाखौँ मूल्यबराबरको विद्युतीय सामग्री जलेर नष्ट भएको छ । लमजुङमा केन्द्रीय लाइन वितरण गर्दै आएको लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समितिका प्राविधिक प्रमुख हरिश्चन्द्र आचार्यले विद्युत् पोलमा रुख ढल्दा तार जुधेर ट्रान्सर्फमरमा आएको खराबीका कारण यस्तो समस्या आएको हुनसक्ने बताए । स्थानीय बासिन्दाले भने विद्युत् उपभोक्ता समितिको लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणले हाइभोल्टेजको कारण पटक-पटक यस्तो समस्या भोग्नुपरेको आरोप लगाएका छन् ।
-छविलाल बगाले

सशस्त्र प्रहरीद्वारा विभिन्न अपराधी पक्राउ
अवैध हतियारको ओसारपसारमा संलग्न रहेका बेलडाँगी झापाका खड्ग सुब्बालाई दमकबाट एपीएफ टोलीले पक्राउ गरेको छ । अवैध हातहतियार कारोबारमा संलग्न रहेको विशेष जानकारीको आधारमा गत बिहीबार स्थानीय आरती होटलबाट पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी बाँके रझेना- २ कोहलपुरका राजेश रावतलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले ब्राउनसुगर ३० ग्राम, वाएरेक्स- २ सय एमएल, १० वटा नाइट्रोजन ट्याब्लेटलगायतका लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको छ । यसैबीच काठमाडौंबाट चोरी गरी लैजाँदै गरेको एउटा मोटरसाइकलसहित चोरीकार्यमा संलग्न दुईजनालाई चितवनको लोथरबाट एपीएफ टोलीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा कैलाली धनगढी घर भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्ने २२ वर्षीय सुरेश साह र रामेछाप जिल्ला घर भई सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय श्याम थापा रहेका छन् । कोटेश्वरबाट चोरी गरी हेटौंडातर्फ लैजाँदै गरेको बा.२६प ६२६१ नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलसहित उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल गढीमाई गण भण्डाराबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भगवान मल्लको कमाण्डमा खटिएको एपीएफ टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

कञ्चनपुरमा पुस्तकालय, झापामा विद्यालय
नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेर नेपाललाई विकास-निर्माणकार्यमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले कञ्चनपुरमा विद्यालय र पुस्तकालय निर्माणका लागि एक करोड २८ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।
गत साता भारतीय राजदूतावास, कञ्चनपुर जिल्ला विकास समिति र परासन कञ्चनपुरस्थित श्री बागिश्वरी माध्यमिक विद्यालयबीच सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो विद्यालयलाई दुईतले पुस्तकालय भवन र प्रयोगशाला भवन निर्माणसहित फरि्नचर प्रबन्धका लागि नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले उल्लेखित रकम सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित यो सातौँ विकास परियोजना भएको बुझिएको छ ।
झन्डै चार दशकअघि अर्थात् सन् १९७२ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कञ्चनपुर जिल्लामा स्थापित श्री बागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा उचित पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाको सुविधा छैन । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ पूर्वाधारले विद्यार्थी समुदायको सुविधा तथा शैक्षिक आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै विद्यालयको भर्ना तथा अध्ययन कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकारको नीति-नियमअनुसार कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजनाको गुणस्तरीयता एवम् समयमै सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमै रहने भएकोले परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए/नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक निकायहरूका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको बताइएको छ ।
यसैगरी भारतीय राजदूतावास र जिविस झापा तथा झापास्थित श्री शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयबीच एक करोड १५ लाख अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत दुईतले विद्यालय भवन निर्माण तथा फरि्नचर प्रबन्धका लागि भारत सरकारबाट सो सहयोग प्रदान गरिएको हो । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा झापा जिल्लामा सञ्चालित यो अठारौं विकास परियोजना हो ।
झापा जिल्लामा अवस्थित पुराना विद्यालयमध्येको एक शान्ति आदर्श माविमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार पुरानो तथा विद्यालयमा वृद्धि भइरहेको चापलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाबाट एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार उपलब्ध हुनुका साथै विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सद्भावनाका महासचिव निष्कासित
सद्भावना पार्टीले सो पार्टीका महासचिव अनिलकुमार झालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । पार्टीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्वसमेत गरेका झालाई पार्टीको हितविपरीत गई पार्टी विभाजन कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा गत आइतबार बसेको पार्टी बैठकले अनुशासनको कारबाहीअन्तर्गत पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यतासमेतबाट निलम्बित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको प्रवक्ता रामनरेश रायले जानकारी दिएका छन् । सद्भावना पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको प्रमुख सचेतकसमेत रहेका झालाई सोही दिन बसेको पार्टी संविधानसभा संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गरेको बताइएको छ ।

ँविद्वत्केशरी’ त्रिपाठीको अभिनन्नदन
नेपाली, पाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, बङ्गला र उर्दू भाषामासमेत आधिकारिक दखल राख्नुहुने तथा स्वधर्म, स्वसंस्कृति र स्वदेशलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्नुहुने विद्वान् जगन्नाथ शर्मा त्रिपाठीलाई नागरिकस्तरबाट ‘विद्वत्केशरी’को सम्मानले अभिनन्दन गरिएको छ ।
गत आइतबार राजधानीमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रमबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायत ख्यात्रि्राप्त विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति-व्यक्तित्वको आतिथ्यता तथा नागरिक समाजको भव्य उपस्थितिबीच साहित्यकार एवम् भाषाविद्का रूपमा समेत सुविख्यात त्रिपाठीको अभिनन्दन गरिएको हो । अभिनन्दित व्यक्तित्व त्रिपाठीलाई उहाँले लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएको पद्मकन्या क्याम्पसदेखि बाजागाजाका साथ रथारोहण गराई कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृहसम्म पुर्‍याइएपछि सुरु भएको अभिनन्दन समारोहमा नागरिकस्तरबाट प्रदान गरिएको ‘विद्वत्केशरी’ विशेषणसहितको अभिनन्दन ‘जगन्नाथ शर्मा त्रिपाठी राष्ट्रिय अभिनन्दन तथा ग्रन्थ प्रकाशन समिति’का संयोजक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलियाले पढेर सुनाउनुभएको थियो । अभिनन्दित व्यक्तित्व त्रिपाठीलाई गरिएको अभिनन्दनको महत्त्वबारे प्रा. शिवगोपाल रिसाल, नरहरि आचार्य, प्रदीप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रति, अंगुरबाबा जोशी, कमला पन्त, हरिभक्त कँडेल, आनन्द पोखरेल, मुकुन्द लामिछानेलगायतले आफ्ना मन्तव्यमार्फत प्रकाश पारेका थिए भने दुई दर्जन विभिन्न नागरिक सङ्घसंस्थाहरूले सम्मानपत्र र नगदसहित त्रिपाठीलाई सम्मानित गरेका थिए । त्रिपाठी प्रतिष्ठान नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठीले नगद १५ हजार पाँच सय र ताम्रपत्र प्रदान गरी जगन्नाथ शर्मा त्रिपाठीलाई सम्मान अर्पण गर्नुभएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिबाट थापा सम्मानित
१५ महिनाअघि जब एस्पी विक्रम थापा कपिलवस्तुबाट खटिएर ललितपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा आए, जिल्ला सम्हालेको केही दिनमै नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित ठूलो परिमाणमा जाली नोट तथा जाली नोट छाप्ने अपराधीहरूलाई पक्रिएर उनले अपराधविरुद्धका काम तथा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा निकै ठूलो आशा जगाइदिन पुगे । त्यसपछि त एकपछि अर्को गर्दै ललितपुर प्रहरीका एकसे एक चुस्त-दुरुस्त कामहरू देखिन थाले । जस्तो कि, युनिटीका नाममा सर्वसाधारणको करोडौँ ठग्ने ठूलो ठग गिरोहको सञ्जाल तहसनहस तुल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने, व्यापक स्तरमा वेश्यावृतिको धन्दा चलाएर समाजलाई प्रदूषित तुल्याइरहेको मनशान्ति रिसोर्टमाथि धावा बोलेर उक्त विकृति अन्त्य गराएको, बल्खु-बालकुमारी चक्रपथ खण्डमा गरिएको सडक अतिक्रमण रोक्दै सो क्षेत्रमा ग्रिन बेल्ट निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम अघि बढाएको, जथाभावी पार्किङ शुल्क असुल्ने तथा अवैध पार्किङ हटाएर सडक खुला गराएको, लेले र लुभुजस्तो प्राकृतिक मनोरम स्थलमा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरेर वातावरणीय प्रकोप निम्त्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता कामको श्रेय एस्पी विक्रम थापाकै पोल्टामा जान्छ । यतिमात्र होइन, नागरिक समाजको आग्रहमा लेले-चापागाउँ चल्ने टि्रफर बन्द गराएर टि्रफर आतङ्कबाट स्थानीयवासीलाई मुक्त तुल्याएको, ‘अप्रेसन मोडिफाई’ अभियान सञ्चालन गरेर अपराध नियन्त्रणमा छलाङ मारेको, सङ्गठित जुवा-तास एवम् वेश्यावृत्ति नियन्त्रण गरेको, विकृति तथा दर्ुर्व्यसनमा फसेका युवा र उनीहरूका अभिभावकलाई कार्यालयमै बोलाएर काउन्सिलिङ दिने, विभिन्न सामाजिक काममा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर सक्रियता देखाउने र शान्ति-सुरक्षाका सवालमा सिङ्गो जिल्लालाई आश्वस्त तुल्याउने कामका लागि यतिबेला एस्पी थापा आमतप्काबाट प्रशंसित र थुप्रै सम्मानबाट पुरस्कृत भइसकेका छन् ।
हो, यसरी उनको कामको मूल्याङ्कन गर्दै आमतहबाट सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक गत साता राष्ट्रिय प्रेस क्लब नेपालको आयोजनामा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले थापाको सम्मान गर्नुभयो । जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा पूर्ण-शान्ति पुरस्कारलगायतका दर्जनौँ पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका एस्पी थापालाई सम्मानित गर्दै उपराष्ट्रपतिले अन्य प्रहरीले पनि विक्रम थापाको काम र कार्यशैलीको अनुशरण गरे समाजले राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान हासिल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

तनाव अन्त्य गरिदिएको भन्दै प्रहरीको प्रशंसा
आफ्नो नाममा लामो समयदेखि ठग्दै आएको ठगलाई पक्रिएकोमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘०६४ सालमा आर्थिक विभागमा रहँदा मेरो नाममा हस्ताक्षर गरेर केही चन्दा रसिद वितरण गरिए पनि त्यसयता मेरो नाउँमा त्यस्तो चन्दा रसिद कतै वितरण नगरिएको सबैमा अवगत गराउँछु । मलाई बद्नाम गर्न मेरो नाममा रकम उठाइरहेको बेलाबेलामा सूचना आउँदा मानसिक तनाव भइरहन्थ्यो, मेरो नाम भजाएर पीडित बनाइएका सबैप्रति दुःख र सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा सक्कली र नक्कली छुट्याएर र्सतर्कतापूर्वक व्यवहार गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु । ठगलाई पक्राउ गर्न र यथार्थ सूचना बाहिर ल्याउन सफल नेपाल प्रहरी र बैंक प्रशासनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

गोप्य सहमतिविरुद्ध अधिकारकर्मीहरू
प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्नकै निम्ति पार्टीको नीति तथा सिद्धान्तबाहिर गएर माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि त्यत्तिकै आलोचना र विरोध खेप्नुपरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले खनालको उक्त कदमको जोड स्वरमा विरोध गरिरहेका छन् र विरोधको यो क्रम चुलिँदो छ । खनाल स्वयम्ले यसलाई आफ्नो ‘प्रक्रियागत गल्ती’ भनेर पार्टीमा स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि यो प्रकरण त्यत्तिकै नसेलाउने देखिएको छ ।
यही परिवेशमा मानवाधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले खनाल-दाहालबीचको उक्त गोप्य सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद् र राष्ट्रलाई समेत अन्धकारमा राखेर दुई राजनीतिक दलका नेताबीच भएको गोप्य सहमतिमा सेना समायोजनको गम्भीर विषयसमेत रहनुले नेपाल सरकारको सेना समायोजनका लागि निर्माण भएको विशेष समितिको औचित्य र अन्तरिम संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको औंल्याउनेहरूमा चरण प्रर्साईं, डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, कपिल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी, वासुदेव देवकोटा, सरिता गौतम र शर्मिला पराजुली रहेका छन् । खनाल र दाहालको यस कार्यले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने विश्वासको आधार झन् क्षीण हुन पुगेको उनीहरूको तर्क छ ।
लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई यस किसिमको कार्यले गम्भीर प्रहार गरेको र लोकतन्त्रको भविष्यसमेत अनिश्चिततातिर धकेलिन सक्ने महसुस गरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले गोप्य सहमतिको सत्यतथ्यबारेमा राष्ट्र र जनतालाई तत्काल सुसूचित गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

समाज सुधार संस्थाले सहिद सम्भिmयो
७१औँ सहिद दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाज सुधार संस्था तथा राष्ट्रवादी युवा मञ्चको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय सहिदप्रति श्रद्घाञ्जली तथा २०५९ सालमा नागरिक तप्काबाट सहिद घोषित राष्ट्रिय समाज सुधार संस्थाका संस्थापक मञ्जुर वर्ल्डको परिचयात्मक कार्यक्रम वसन्तपुर परिसरमा सम्पन्न भयो । मञ्चका संस्थापक सदस्य मदनराम कर्माचार्यको सभापतित्व र कामनपाका निवर्तमान मेयर राजाराम श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि डा. शास्त्रदत्त पन्तले सहिदहरू अज्ञात हुँदैन्ान् बरु निश्चित सिद्घान्त बोकेर त्यसप्रति अडिग भई मृत्युवरण गरेकालाई मात्र सहिद भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । संस्थाका सल्लाहकार डा. यादव ढुङ्गाना, कानुनी सल्लाहकार कमलकान्त मल्लिक, प्रतिनिधि विक्किजंग राणा, चन्द्रबहादुर रामदाम, कपिलमान खड्गी, लक्ष्मी मल्ल, चिरञ्जीवी कँडेल, विजेन्द्र महर्जनलगायतले मन्तव्य दिएको सो कार्यक्रममा राससु संस्थाका संयोजक शंकर मघैयाले प्रजातन्त्र र देशका लागि प्राणको आहुती दिने महान् सहिदहरूले देखाएको बाटो हिँड्न आह्वान गर्दै जनताको सेवा गर्न सत्तामै जानुपर्छ भन्ने भावना त्याग्न सुझाव दिएका थिए । धर्मराज शाक्य, रामकृष्ण महर्जन, प्रचण्डलाल श्रेष्ठले कार्यक्रम आयोजना गर्न उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएका थिए ।