नेपाली लोकतन्त्रमा एमाले-माओवादी

29 Shares


– दामोदर पौडेल

कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाएको र अरू दलहरू प्रतिबन्धित वा कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा रहने लोकतन्त्रलाई ‘उच्चस्तरको लोकतन्त्र’ भन्ने गरेका कम्युनिष्ट विचारको सेरोफेरोलाई हामीले बुझेकै हौँ । अहिले आएर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नै पूर्ण बहुदलीय या बहुलवादी धारमा आधारित लोकतन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको पाइन्छ । विशेषतः नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुलवादलाई आत्मसात् गरेकोजस्तै देखिएकोमा कहिलेकाहीँ कम्युनिष्टहरू प्रतिरक्षात्मक पङ्क्तिमा रहेकाले कम्प्रोमाइज गर्न यसो गरिएको भन्ने पनि सुनिने गर्दछ ।

तर, कतिपय कम्युनिष्ट विचार लिनेहरूले भनेजस्तो लोकतन्त्रको विकल्पमा जनता एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाको पक्षमा गएकोजस्तो देखिँदैन । अहिलेको ट्रेन्डलाई हेर्दा बरु लोकतन्त्रको विकल्पमा जातिवादी, धर्म पक्षधरहरू जस्ताको वर्चस्व देश र विदेशमा समेत बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि एकदलीय जनतालाई मञ्जुर हुन नसक्ने भन्ने मान्यताको आधारमा नै लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको हो । मदन भण्डारी र केपी ओलीजस्ता नेताले बहुलवाद र लोकतन्त्रको मर्म बुझेर नै आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद र केपी ओलीका लोकतन्त्रको विकल्पमा सम्झौता हुन नसक्ने भन्ने धारणाहरू यथार्थमा विवेकको आधारमा गरिएका प्रतिबद्धता नै हुन् ।

यसो भनिरहँदा पनि राजनीति सधैँ सीधा बाटोबाट पुगिने लक्ष्यप्राप्तिको खेल होइन भन्ने देखिँदै गएको छ । एमाले र माओवादीको एकताले मूर्त रूप पाउन कठिन हुनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनुमान र भाषणमा आउने कुराहरू दिनहुँजस्तो फरक आए पनि एमाले र माओवादीको एकीकरणमा दुई तत्व नै प्रमुख बाधक हुन सक्दछन् ।

प्रथमतः एमालेको बहुदलीय र बहुलवादप्रतिको आस्था केपी ओलीको पक्षधरताको मुख्य र जायज अडान हुनुपर्छ, जुन पक्ष एमालेमा अहिले अधिक बलियो छ । तर, एमालेको एउटा पक्ष वा असन्तुष्ट पक्ष र माओवादी मिलेर यो विचारलाई धरापमा पार्न सक्ने सम्भावनामा ओली सचेत भएको हुनुपर्छ । यसप्रति माओवादीले प्रस्ट रूपमा आफ्ना धारणा र धार राख्न सक्नुपर्छ । माओवादीले एमालेसँग एकता गर्न लोकतन्त्र र बहुलवाद मात्र होइन पूर्ण रूपमा मानवअधिकारप्रति पनि आस्था भएको जनाउन सक्नुपर्छ । यो दस्तावेज र विधानमा नै आउन सक्ने वातावरणको प्रतीक्षा ओलीपक्षको हुन सक्छ । लोकतन्त्र ‘हुने खाने’को मात्र होइन हुँदा खानेको पनि व्यवस्था हो र लोकतन्त्रको माध्यमबाट हुँदा खानेहरूको हितमा एकदलीयबाट भन्दा ज्यादा या उच्च रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको चाहना स्वाभाविक पनि हो । तर, लोकतन्त्र परिपाटीको नाम मात्र होइन बरु व्यवहारको विषय पनि हो भन्ने पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ माओवादीले लोकतन्त्रमा नै विश्वास गर्ने हो भने दशवर्षे हिंसात्मक गतिविधिलाई जनताको पक्षको आन्दोलन र उपलब्धि मान्नुपर्ने मानसिकता त्याग्नैपर्छ । अन्यथा ठूलो दल एमालेले ०२८ सालमा गरेको झापा आन्दोलनलाई गल्ती मानेको अवस्थामा त्यस्तै प्रकारको तर ठूलो तहसनहस गरेको त्यो च्याप्टरलाई एमाले आफूले गर्दा नराम्रो र अरूले गर्दा राम्रो भन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने दशवर्षे हिंसात्मक गतिविधिबाट माओवादी ठूलो दल बनेपछि संविधान बन्न सकेन, बरु माओवादी तेस्रो दल हुन पुगेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन पायो । यसले पनि जनताले त्यो दशवर्षे च्याप्टरलाई धेरै हदसम्म अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अर्थात्, दशवर्षे गतिविधिलाई नै आधार मानेर माओवादीले संविधान जारी गर्न चाहँदा अरू दलले विरोध गरे र संविधान आउन सकेन । पुनः चुनाव भयो । पुनः चुनावमा माओवादी धेरै खुम्चिएकाले जनताले माओवादीको दशवर्षे क्रियाकलापलाई अस्वीकार गरे र त्यसपछि मात्र संविधान बन्न सक्यो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जनयुद्धका एजेण्डा लागू गर्न वा पूरा गर्न माओवादीले मत मागेकै हो र जनताले त्यो एजेण्डामा संविधान बन्ने गरेर मत पनि नदिएको हो । यो नै जनताले माओवादीको दशवर्षे शक्ति–सङ्घर्ष मूल रूपमा अस्वीकार गरेको प्रस्ट आधार हो ।

विदेशमा दुःख गरेको कमाएको पैसा व्यवसाय र उद्योगमा होइन बरु जग्गा किनबेच गरेर उही माटोलाई बारम्बार मूल्य बढाउने काम भएको छ । त्यसैले जनताको उद्योगसमेतमा हुने लगानी सुरक्षित हुने तथा लगानीका स्थान र प्राथमिकता तोक्ने आवश्यकता छ । पर्यटन, जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिने तथा विद्युत् उत्पादन र पानीको सङ्कलनबाट भारतलाई पानी बेच्नेजस्ता लक्ष्य लिन सकिन्छ ।

त्यो जनताबाट अस्वीकृत विषयलाई माओवादीले उपलब्धि मान्नु एमालेको लागि अस्वीकार्य हुन सक्दछ । माओवादीले यो सत्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । माओवादीले जनयुद्ध भनेर सुरु गरेको कार्य भ्रष्टाचार र बेइमानीको विरुद्धमा इमानदारी साथ गरिएको भन्नेमा सहमति हुन सक्दछ । तर, जसरी त्यसलाई अगाडि बढाइयो त्यो नितान्त उग्रवामपन्थी धार थियो र अन्ततोगत्वा सारसङ्ग्रहवादी परिणाम हुन पुगेको छ । समाजमा उथलपुथल भए, तर ती उथलपुथलले सकारात्मक गति लिनै सकेन र नकारात्मक अवस्थाहरू धेरै आए । यो परिवेशलाई माओवादीले आत्मसात् गर्ने र एमालेले खुलेर सम्झाउने आवश्यकता छ ।

केपी ओलीले पार्टीको नामै बदलेर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ नराख्ने भनेकोसमेत बाहिर आएकोमा केवल भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाउन सक्ने हो भने पनि त्यो नयाँ गैरकम्युनिष्ट नाम हुने दलले २० वर्ष देशमा सरकार चलाउन सक्छ । सर्त एउटा भने हुनेछ, त्यो भनेको काङ्ग्रेसको क्रियाकलाप अहिलेको जस्तै रहनुपर्नेछ । काङ्ग्रेस सुधे्रमा पनि फरक पर्ने छैन किनभने लोकतन्त्रमा असल नेता र कार्यकर्ता भएका दुई दल आवश्यक आधार नै हुन् ।

शब्दमा मात्र अल्मलिन पनि आवश्यक छैन । शब्दहरूले समाजवादी अर्थतन्त्र भएको भनिएको चीनमा निजी सम्पत्ति र उद्योग, अध्यात्मप्रतिको सम्मानसमेत अहिलेको बाहिर देखिएको परिदृश्यमध्येको हो । उत्तर कोरियामा समाजवादले गरिबी मात्र दिएको छ र सैन्य क्षमतामा मात्र आत्मनिर्भरता छ । क्युबामा केही समय पहिला मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । समाजवाद भनेको विकास र प्रविधिमैत्री हुँदैन कि ? समाजवाद भनेको क्षमताअनुसार काम गर्ने र कामअनुसार राज्यले सुविधा दिने परिपाटी हो भन्ने परम्परागत धारणा हो । यो धारणा बदलिएको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता भएका ती सबै देशमा अरू गैरकम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन एकबाहेक अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसमेत निषेधित छन् ।

यसकारण नेपालमा पनि समाजवादउन्मुख हुने कार्य के हो भन्नेसम्म उल्लेख गरेर त्यसका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता एमाले र माओवादीको एकताको प्रमुख आधार बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो । लोकतन्त्र र बहुलवादप्रतिको प्रतिबद्धतासहितको गरिबी निवारणको कार्यक्रम पहिलो सर्त हुन सक्दछ । दोस्रोमा देशमा भएको पैसा हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको उद्योगमैत्री समाज नभएकोले बेकम्मा थन्कने, घर–घडेरीमा लगानी गर्ने वा अन्य काममा खर्च गर्ने बानी बसेको छ । विदेशमा दुःख गरेको कमाएको पैसा व्यवसाय र उद्योगमा होइन बरु जग्गा किनबेच गरेर उही माटोलाई बारम्बार मूल्य बढाउने काम भएको छ । त्यसैले जनताको उद्योगसमेतमा हुने लगानी सुरक्षित हुने तथा लगानीका स्थान र प्राथमिकता तोक्ने आवश्यकता छ । पर्यटन, जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिने तथा विद्युत् उत्पादन र पानीको सङ्कलनबाट भारतलाई पानी बेच्नेजस्ता लक्ष्य लिन सकिन्छ । यी कार्य असम्भव हुँदै होइनन् ।

रोजगारी, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सुुरक्षाजस्ता विषयमा योजना बन्नुपर्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्ने आवश्यकता छ । सिद्धान्तको मात्र कुरा गरेरभन्दा जनतालाई उचित डेलिभरी दिने कार्य प्रमुख हुनेछन् ।

सरकारमा हुँदा गरेको कार्यलाई ध्यान दिँदै माओवादीले सोच्नैपर्छ कि सेना र पशुपतिनाथमा पकडको प्रयासभन्दा त उठाएको राजस्व विकास र जनहितमा लगाउनुचाहिँ महत्वपूर्ण हुने थियो । त्यसो गरेको भए माओवादीको हैसियत राम्रो रहने थियो । माओवादीको त्यो कार्यले पनि जनयुद्ध भनिएको कार्यको लक्ष्य विकास होइन सत्ताकब्जा मात्र रहेछ भन्ने तथ्य अरू प्रस्ट भएको हो ।

बाहिर एमाले र माओवादी एकताको सन्दर्भमा पदको भागबन्डा प्रमुख देखिए पनि केपी ओलीका लागि लोकतन्त्र, बहुलवाद, विकास र समानताबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै हुन सक्दछ । यसमा लिइने निर्णयले देशलाई लोकतान्त्रिक र विकसित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

29 Shares

प्रतिक्रिया