१२ गाडी कम्पनीका फाइल कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश

१२ गाडी कम्पनीका फाइल कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश


अन्ततः उपभोक्ता ठग्दै आएका एकदर्जन गाडी कम्पनीलाई कारबाही हुने भएको छ । अनुगमनमा अनावश्यक मुल्य राखेर बिक्रेताले गाडी बिक्रि गरेको तथ्य भेटेपछि आपूर्ति विभागले उनीहरुबिरुद्ध कारबाही गर्न लागेको हो । विभागले आइतबार नै १२ गाडी कम्पनीका फाइलहरु सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ ।

फोर्ड गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जिओ अटोमोबाइल्स प्रालि, रेनल्टलगायतका १२ गाडी कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै आइतबार आपूर्ति विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रमाणसहितको फाइल पठाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई कम्पनी मूल्यभन्दा लाखौं रुपैयाँ बढि मुल्यमा बेचेको प्रमाण भेटेपछि विभागले उनिहरुबिरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

गाडी कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई गाडी बिक्रि गर्दा दिएको विल बिजकको आधारमा मुल्य बिश्लेषण गर्दा विभागले १२ कम्पनीमध्ये ५ कम्पनीले अत्याधिक रुपमा मुल्य असुलेको जनाएको छ । तिमध्ये पनि फोर्ड, रेनल्ट, हुन्डाई, स्टन आइसर लगायतका गाडी कम्पनीले विभिन्न शीर्षक तथा ओभरहेड मुल्य जोडेर गाडी बिक्रि गर्दै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आवश्यक कानुनी रायको लागि गाडी कम्पनीका फाइल पठाएको जानकारी दिए ।

उता, फोर्ड गाडी कम्पनीले आपूर्ति विभागलाई झुक्याएको खुलेको छ । ठगी आरोपमा कारबाही अघि बढाउने भएपछि ठगी स्वीकार गर्दै मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भएपनि आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत कम्पनीले मूल्य घटाउन नमानेको विभागले जनाएको छ । एक साताअघि बढी मूल्य लिएको स्वीकार गर्दै ७५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिगाडी मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त जाहेर गरेको फोर्डले उल्टै आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई प्रभावमा पारी कारवाही प्रक्रिया रोक्ने चलखेलमा लागेको खुलेको छ ।

विभागले सबै गाडी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी राय लिन भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाउने थाहा पाएपछि सो कार्यलाई प्रभावित बनाउन नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पदाधिकारीले विभागका महानिर्देशक दाहालले भेट्न खोजेपनि उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

शक्तिकेन्द्रकै आडमा मुल्य घटाउने प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि विभागले थप कारबाहीका लागि भन्दै सबै फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको हो । विभागले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा लिने गाडी विक्रेताहरूको फाइल र सो भन्दा कम तर कानुनविपरीत शुल्क उठाउने गाडी विक्रेतामाथि कारबाही गरेर देखाउने जनाएको छ ।