साबिकको सम्पत्ति विवरण गाविस र नगरपालिकाहरुले पेश नगरेको भन्दै तत्काल पेश गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत असारमै त्यस्तो सम्पत्तिको अभिलेख तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएकोमा अझैसम्म कतिपय स्थानीय तहले सम्पत्तिको अभिलेख नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका नाममा जारी गरेको निर्देशनमा गत असार मसान्तमै गाविस, नगरपालिका र वडाहरुको सरकारी सम्पत्ति बुझबुझारथ गरिसक्नुपर्नेमा नगरिएकाले ताकेता गर्ने काम भएको उल्लेख छ ।

साविकका गाविस र नगरपालिकाको नगदी जिन्सीलगायत चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख कार्यालय संरचनाको विवरण सार्वजनिक गरी जिल्ला विकास समन्वय समिति र स्थानीय विकास मनत्रालयलाई असार मसान्तभित्र बुझाउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले यस्तो विवरण तत्काल बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई भनेको छ । सरकारले नयाँ संविधान निर्माणपछि नयाँ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा विभिन्न गाविसहरुलाई गाभेर एउटै गाउँपालिका बनाएको थियो । त्यसो गर्दा विभिन्न गाविसमा रहेको सरकारी सम्पत्ति गाउँपालिकाको अभिलेखमा आउनुपर्नेमा अझैसम्म नआएपछि मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

साविकका गाविसहरु कतिपय नगरपालिकामा गाभिएका र केही वडाहरु अर्कै स्थानीय तहमा मिलाइएको हुनाले वडा र पुराना नगरपालिकाहरुको पनि अचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न मन्त्रालयले उसबेलै भनेको बताइन्छ ।