स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाउने

स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाउने


स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाउने भएका छन् । एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय तहले नै निर्माण गर्न सरकारले अनुमति दिने तयारी गरेको हो ।

उर्जा मन्त्रालयले ‘स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, ०७४’ मार्फत स्थानीय तहलाई एक मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न दिने र अनुमतिसम्म जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दरखास्त दिँदा प्रवद्र्धकले दुई लाख ५० हजारका दरले दुई वर्षका लागि एकमुष्ट रुपमा पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

परामर्शदातामार्फत तयार पारेको आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत अब स्थानीय तहबाटै स्वीकृति गर्ने तथा लागू गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने गरी प्रवद्र्धकलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति दिँदा दुई वर्षको भन्दा कम हुने गरी दिन भने नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणबापत थप एक वर्ष त्यस्तो अनुमति दिन सकिनेछ ।

यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ वटा नयाँ सबस्टेशन बनाउने भएको छ । उपत्यकामा मुलपानी, लप्सीफेदी, फुटुङ र चापागाउँमा सबस्टेशन बन्न लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भरत खड्काले जानकारी दिए ।

उपत्यकाको विदयुत सप्लाई प्रणाली पुरानो हुँदा चुहावट र ओभर लोडको समस्याका कारण बेला बेला सिस्टममा समस्या आउने गरेको थियो । पुराना सबस्टेशन र ट्रान्सफर्मरका कारण दुई वर्ष अघि भएको नाकाबन्दीमा उपत्यकामा धेरै जसो ट्रान्सफर्मर जलेका थिए ।