बोझ बढाउने काम किन भयो, सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ : डा. रामशरण महत

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् अर्थविद् डा. रामशरण महतले विद्यमान सरकार असंयमित देखिएको भन्दै आफ्ना निर्णयहरूको पुष्टि सरकारले नै गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । गत मङ्सिर २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थायी सरकारले झैँ स्थायी प्रकृतिका निर्णय गर्न थालेकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दा डा. महतले उक्त विचार प्रकट गर्नुभएको हो । लामो समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसक्नुभएका नेता महतको भनाइ छ, ‘निर्वाचनपछि एकप्रकारले कामचलाउ बनिसकेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति र राज्य सञ्चालनका क्रममा तत्काल नगरिनहुनेबाहेकका निर्णय लिनु उपयुक्त होइन । भविष्यमा बन्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने या बोझ थप्ने प्रकारका निर्णय लिन सरकार संयमित हुनुपर्छ ।’

० तर, तपाईंकै पार्टी सभापतिले नेतृत्व लिनुभएको सरकार त संयमित देखिएन नि ?
– किन संयमित नभएको हो, यसको पुष्ट्याइँ सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

० कम्युनिष्टजस्तै लोकप्रिय बन्ने आकाङ्क्षाबाट प्रेरित भएर सरकारले काम गरिरहेको हुन सक्छ, देउवाजीले लोकप्रियताका निम्ति कुनै कदम चाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?
– हो, राजनीतिमा लोकप्रियताका निम्ति पनि कैयन निर्णय हुन सक्छन् र शेरबहादुरजीलाई पनि लोकप्रिय बन्ने हक छ । तर, काम चलाउ सरकारले जथाभावी निर्णय गरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्नु त भएन नि । हामी सबैलाई थाहा छ, देशमा सबैभन्दा पहिले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति वितरणमुखी कामको थालनी एमालेले नै गरेको हो । केपी ओलीजीहरूले नै यस्ता कामको अगुवाइ गरेका हुन् । पछि प्रचण्डजी र अरूहरूले पनि त्यसैमा थपथाप गरेका हुन् । राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि बोझ बढाउने काम कम्युनिष्टहरूले सुरु गरे, अहिलेको सरकारले पनि त्यसैमा थपेको हो । राज्यले गर्नुपर्ने दीर्घकालिक र अल्पकालिक महत्वका कामहरू बजेटमा उल्लेख गरेर नै गर्नुपर्छ । जतिबेला जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने बजेट बनाउनु र प्रस्तुत गर्नुको औचित्य के रहन्छ ? आम्दानीको स्रोतहरू सुनिश्चित नगरीकन भविष्यमा बन्ने सरकारलाई बोझ बढाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । यो हामीले ‘खुब ग¥यौँ’ भनेर गौरव गर्ने विषय होइन । र, यो काङ्ग्रेसको परम्परा पनि होइन । आम्दानीको स्रोत नखुलाईकन गरिने कुनै पनि शीर्षकका खर्चलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

० त्यसो भए वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्नु शतप्रतिशत गल्ती हो ?
– वृद्धभत्ताका लागि उमेरको हद घटाउने नै हो भने पनि सबैभन्दा पहिले राज्यले आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी स्पष्ट गर्नुपथ्र्यो । पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई भत्ता नदिएर परिवारमा आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका, असहाय बनेका र अपाङ्गलगायतलाई मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । आम्दानीको स्रोतबिना नै निश्चित उमेर पुगेका सबैलाई भत्ता दिन कसरी सकिन्छ, यसको पुष्टि सरकारले गर्नुपर्छ । काम गरेर खान सक्ने उमेरमै मानिसलाई अल्छी बनाउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन ।

० सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने खर्चप्रति तपाईंलाई पहिलेदेखि नै अनुदार मानिन्छ । एकपटक वृद्धभत्ता वृद्धि गरिँदा पनि तपाईंले संसद्मै असहमति जनाउनुभएको थियो । आफ्नो अनुदारवादी सोचका कारणले त तपाईं सरकारका ‘लोकप्रिय’ निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै हुनुहुन्न ?
– आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नगरीकन राज्यले खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा राख्नु भनेकै अनुदार बन्नु हो भन्ने म ठान्दिनँ । लक्षित समुदायप्रति म अत्यन्त उदार छु । दलित बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन दिने, अपाङ्ग र विधवालाई भत्ता दिनेजस्ता काम मैले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला नै भएका हुन् । जो उपेक्षित छन्, जसलाई अति आवश्यक देखिन्छ त्यस्ता समुदायको पहिचान गरेर राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफू लोकप्रिय बन्न विकास निर्माणका कामलाई प्रतिकूल असर पार्ने, करदातालाई भार बढाउने र राज्यको ऋण बढाउनेजस्ता काम गर्नु कहिल्यै जायज हुन सक्दैन । जो–जसले यस्ता कार्य गरे पनि मेरो सहमति हुन सक्दैन ।

० तर, देउवा सरकारले डा. महतको विचारअनुरूप नभई बीपी कोइरालाको समाजवादी विचारअनुरूप ‘लोकप्रिय’ निर्णय लिएको भनिन्छ नि, सुन्नुभएको छ ?
– हा हा हा (हाँसो), यो आधारहीन कुरा हो । मैले पनि यो सुनेँ । तर,, जसले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्, तिनले बीपीलाई देखेका, भेटेका र बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सुनेका भरमा बीपीका विचारको कुरा गर्नेहरूका बारेमा म थप टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न । तर, म दाबीका साथ के भन्छु भने बीपीलाई धेरै नजिकबाट बुझ्नेमध्ये म पनि एक हुँ । मैले आर्थिक मुद्दाहरूमा पनि बीपीसँग कैयनपटक छलफल गरेर धारणा विकास गर्ने मौका पाएको थिएँ । म उहाँको मार्गदर्शनबाट कहिल्यै विचलित भइनँ । बीपीकै अनुशरण गरेर हामीले देशको अर्थतन्त्र र भौतिक विकासका काम गरेका हौँ । बीपी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादन र आयस्रोत बढ्नैपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । जनतालाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अल्छी होइन । राज्यको बोझ बढाउने सोच बीपीमा कहिल्यै थिएन । त्यसैले जो–जसले राज्यको बोझ बढाउने र जनतालाई अल्छी बनाउने काम गरेका छन्, तिनले चाहिँ बीपीको विचारविपरीत हिँडेको ठहर गर्न सकिन्छ । म त बीपीको असली शिष्य हुँ नि ।

० समयानुकूल लोकप्रिय कार्यक्रम दिन नजानेर नै काङ्ग्रेसले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोर्नुपरेको हो भन्ने ठान्नुहुन्छ कि हुन्न ?
– लोकप्रिय कार्यक्रम काङ्ग्रेसले नदिएको होइन, दिएकै हो । काङ्ग्रेस स्वयम्ले आफूबाट भए–गरेका सुन्दर कामहरूको बारेमा जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सकेन । हामीले राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाएका थियौँ । सडक सञ्जाल र विद्युतीकरणका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने काम पनि हामीले नै गरेका हाँै । सामाजिक सुरक्षा र विपन्न वर्गको हितमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ । तर, काङ्ग्रेसले आफूबाट भएका राम्रा कामहरूबारे जनतालाई बुझाउन सकेन । सङ्गठन चुस्त र गतिशील नहुनु तथा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण चुनावमा पराजय व्यहोर्नुपरेको हो । अर्को कारणचाहिँ वामपन्थी गठबन्धन पनि हो । काङ्ग्रेसले पहिले एकतिहाइ मत प्राप्त गर्ने गरेकोमा यसपालि पनि एकतिहाइ नै प्राप्त गरेको छ । हाम्रो व्यवस्थापकीय र रणनीतिक कमजोरीले प्रत्यक्षतर्फ सकारात्मक परिणाम नआएहो हो ।

० यसरी पार्टी पराजय हुनुमा नेतृत्व कमजोर भएको भनिन्छ र नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
– नेतृत्व आफैँले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो । पार्टीले नराम्रो पराजय व्यहोरिसकेपछि त्यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने हो कि होइन सम्बन्धित पक्ष आफैँले सोच्नुपर्ने थियो । पराजय भोगेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठ्नु अस्वाभाविक होइन । आगामी महाधिवेशनले यसको गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरी योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ला भन्ने विश्वास मैले गरेको छु । तत्काल महासमितिको बैठक बोलाएर छलफल गरिनुपर्छ । पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले अघि बढाउन हामी सबैले तत्परता लिनुपर्छ । सङ्गठन सुधार गरी गतिशील तुल्याइनुपर्छ र काङ्ग्रेसले गरेका राम्रा कामबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । पराजयबाट पाठ सिकेर हामी काङ्ग्रेसलाई सबल र सक्षम पार्टीका रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसमा सुधारको प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन ।

प्रतिक्रिया






3 Shares
Share3
Tweet
+1
Share