प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिएसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको तीनमध्ये दोस्रो तहको सरकार र अन्य संरचना गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोतको जोरजाममा निकै चुनौती देखिन्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकामलाई स्थायी बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई भएपनि त्यसको निर्धारण पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

सपथ ग्रहण गरेपछि अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले स्थायी मुकाम निर्धारण र समृद्धि केन्द्रित योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताइरहँदा तत्कालका चुनौति नठम्याएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । अस्थायी मुकाम तोक्दा विभिन्न क्षेत्रमा बलेको आगो विस्तारै निभ्दै जाला तर प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले अहिलेको मुकाम परिवर्तन गर्दा थप आगो बल्ने निश्चित छ । त्यसैले गणितीय संख्याभन्दा पनि प्रदेशसभाले भौगोलिक सुगमता, पूर्वाधार निर्माणको सहजता र आर्थिक सहजता हेरी प्रदेशको मुकाम तोक्नु उपयुक्त हुने छ ।

आर्थिक स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । सातवटै प्रदेशसभाको अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड, सुरुवाती कर्मचारी व्यवस्थापनमा १ अर्ब ४७ करोडसहित तत्कालका लागि प्रदेश सरकार गठनका लागि ४ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ । एकै पटक यति धेरै रकम खर्च गर्ने सामथ्र्य नभएकै कारण केन्द्र सरकार तत्कालका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयबाटै काम चलाउने योजनामा छ ।

सातवटा प्रदेशसभामा रहने ५ सय ५० सांसदको लागि तलव, भत्तालगायत सुविधाका लागि मासिक २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण छ । यसबाहेक हरेक प्रदेशमा संसद खर्च २३ करोड ११ लाख र सचिवालय खर्च १३ करोड १३ लाख लाग्ने अनुमान छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको तलब–भक्ताजस्ता व्ययभार राज्यकोषले कसरी थेग्ला भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

संविधानले प्रदेश र संघीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेपनि केही अधिकार दुबैतर्फ राखिएको छ । जसको व्याख्या र प्रयोगमा आउने विवाद अर्को चुनौती हुन सक्छ । प्रदेशले आफ्नो कानून आफै बनाउने भएपनि कानून नबन्दासम्मको संक्रमण, कानून बनाउँदा आउने उल्झन र स्वायक्त भनिएपनि संघीय सरकारले दिने दबाब पनि चुनौति हुन । तर, नेपाल सरकारका अधिकारी प्रदेश र स्थानीय सरकार सिक्दै–गर्दै गएर क्रमशः परिपक्व हुँदै जाने बताउँछन ।

नेपालका लागि संघीयता र त्यसले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार पहिलो प्रयोग भएका कारण तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा कठिनाई हुने नै छ । तर, संवैधानिक प्रबन्ध र सहमतिका आधारमा यि सरकारलाई जनमुखी बनाउँदै संघीयताको दीर्घजीवनका लागि राजनीतिक दलबीचका एकता झनै अनिवार्य छ ।