स्थानीय तहमा जान बैंकहरुले आलटाल गरेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य भएपनि बैंकहरुले आफ्नो शाखा विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन ।

यसअघिनै राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुशार तथ्यांकमा गत मंसिरसम्म एक स्थानमा पनि नयाँ शाखा थपिएका छैनन ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ मंसिरसम्म ३ सय ३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बताउछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म प्रदेश १ को १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ६४ मा बैंक पुगेका छन् । यसैगरी प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५७, प्रदेश ३ को १ सय १९ मध्ये ६३, प्रदेश ४ को ७७ मध्ये ३५, प्रदेश ५ को १ सय ३३ मध्ये ६८, प्रदेश ६ को ६३ मध्ये १५ र प्रदेश ७ को ८८ मध्ये ३० स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकर्स संघको समन्वयनमा बैंकहरूले थप २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

मंसिरसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारको लक्ष्य अनुरुप वाणिज्य बैंकहरु धेरैजसो स्थानीय तहमा पुग्न आलटाल गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट संघीयतामा स्थानीय नागरिक बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसरी स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्न ढिलाइ भएपनि राष्ट्र बैंक मौन छ ।