‘स्लाइन फिडिङ’ लिँदै गरेको अनसनलाई अनसन कसरी मान्ने ?

– डा. सुन्दरमणि दीक्षित

नेपालका ख्यातिप्राप्त चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दीक्षित नागरिक समाजका जानेमानेका अगुवा हुनुका साथै समाजसेवामा उहाँको क्रियाशीलता बेग्लै रूपमा स्थापित छ । अनशन र धर्नाका लागि विशेष चिनिएका चिकित्सक गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गर्दै विभिन्न माग अघि सारेर धर्ना दिएको सन्दर्भ चर्चामा रहँदै गर्दा डा. दीक्षितसँग यसै विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी :

० तपाईंजस्तै पेसाकर्मी डा. गोविन्द केसीले चौधौँपटक आमरण अनशनको घोषणा गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायमूर्तिहरूमाथि केही आरोप पनि लगाउनुभएको छ । र, न्यायालय एवम् न्यायमूर्तिहरूको मानहानि गरेकोमा अदालतले उहाँमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघिबढाएको छ । यो सब घटनाक्रमलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

– सबभन्दा पहिला जब गोविन्द केसीजीले अनशन गर्नुभएको थियो, त्यसबेला एउटा मिडियाले मलाई बोलाएर प्रतिक्रिया लिएको थियो । त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कि यो प्राज्ञिक विषय हो । एकेडेमिक कुरालाई लिएर उहाँले अनशन बस्नु उचित थिएन भन्ने लागेर मैले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको थिएँ । सामान्य ‘लेबरिङ क्लास’का या बस तथा ट्याक्सीचालकहरूले सडकमा गएर आन्दोलन गरेजस्तो गरी जो उहाँले गर्नुभयो, त्यो आवश्यक थिएन । हामी चिकित्सक भनेका त ‘साइन्टिफिक पिपुल’ हौँ । डक्टर भनेपछि समाजका श्रेष्ठ पात्रमा गनिने गरिन्छ । यस तहका मानिसले अनशन बसेर दबाब दिँदै कुनै काम गराउन खोज्नु आफैँमा सरासर गलत हो । यस्तो गर्नुहुँदैन । यसका लागि त तथ्य–सत्य कुरा लिएर टेबलमा बसी आफ्नो विचार–तर्क राखेर वैज्ञानिक–तहलाई कन्भिन्स गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनशन बसेर मैले भनेजस्तो हुनैपर्छ भनी ढिठ गर्नु प्राज्ञिक वर्गका लागि सुहाउने कुरै होइन । संसारमा कतै पनि यस्तो हुँदैन ।

उहाँले त्यसबेला के कुरा गर्नुभएको थियो भने हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको स्तर उठ्नुपर्छ, यसरी जथाभावी मेडिकल कलेजहरू खोल्यो भने स्तर उठ्दैन, यस्तो हुँदा जनताले राम्रो सेवा पाउँदैनन् ! मूल इस्यु भनेको ‘स्तर उठाउने’ भन्ने नै थियो । स्तर उठाउने कसको भन्दा पढ्न आएका विद्यार्थीको । उहाँ आफू प्रोफेसर मान्छे । प्रोफेसरको काम–कर्तव्य लिखित रूपमा हुन्छ, के कर्तव्य गर्ने, कति घन्टा पढाउने, कतिवटा लेक्चर दिनुपर्छ, कति रिसर्च गर्नु–गराउनुपर्छ, कति अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त पत्रपत्रिकामा आफ्नो विषयका लेख प्रकाशित गर्न सक्नुपर्छ, कति थेसिस लेखाउनुपर्छ, कति विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउनुपर्छ, प्रोफेसर लेवलको काम त यी हुन् । एउटा प्रोफेसरले यी सबै काम गरेर आफ्नो विद्यार्थीको स्तर उठाउने हो भने मेडिकल क्षेत्रको स्तर त यसै उठिहाल्छ । टिचिङ हस्पिटलजस्तो नेपालको प्राइम इन्स्टिच्युटको प्रोफेसरबाट उपरोक्त दायित्व निर्वाह गर्नुको साटो तल्लो समाजको व्यक्तिजस्तो तल ओर्लिएर आफ्नो धारणाका लागि अशोभनीय तवरले दबाब दिइँदै छ ।

यसो गर्नु प्रिन्सिपल्ली पनि गलत छ । दश–बाह्र दिन अनशनको नाममा सुतेर बस्दा आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउने कसले ? यति घन्टा पढाउनुपर्छ भनी ड्युटी तोकिएको हुन्छ, त्यो ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्नेले नगरिदिँदा स्टुडेन्टलाई पुग्ने क्षति कसले व्यहोर्ने ? यसरी सुतेर बस्न छुट्टी कसले दियो ? अर्को कुरा अदालतले पहिले नै आदेश गरिसकेको थियो कि अस्पतालभित्र अनशन बस्न मिल्दैन, पाइन्न भनेर । अप्रेसन थियटरभित्र गएर बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुको साटो सुतेर बस्ने, लेक्चर दिनुपर्ने बेलामा सुतेर बस्ने, रिसर्च गराउनुपर्ने बेलामा सुतेर बस्ने ! यस्तो पनि सुहाउने कुरा हुन्छ ? हामीले त यो तथ्य माग्नुपर्ने भयो कि डा. केसीको डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म कतिवटा रिसर्च गरायो ? कतिवटा पीएचडी स्टुडेन्ट बाहिर निस्किन सफल भए त्यहाँबाट ? कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय म्यागेजिनमा उहाँअन्तर्गतको रिसर्चले स्थान पाएको छ ? यो नियाल्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।

आफू सरकारी जागिर खाएर सरकारकै अन्य–अन्य निकायहरूमाथि प्रहार गरेर उहाँ दिन कटाउन थाल्नुहुन्छ भने उहाँबाट चाहिँ जागिरअनुसार राज्यलाई के–कति योगदान पु¥याउनुभयो भनी खोजीनिती गर्नैपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिमा ओर्लिएर चार्ज लगाउने कुरा होइन कि आफ्नो दायित्व कति निर्वाह भयो, एकेडेमिक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ ।

० एक सचेत नागरिक भएको नाताले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिमाथि प्रश्न उठाउन त सक्नुहोला नि उहाँले, होइन र ?

– हो, विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिबारे उहाँले मात्रै होइन सबै नागरिकले कुरा उठाउन पाउँछन्, पाउनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर, तपाईं सरकारी जागिर खाइरहनुभएको छ भने सरकारकै अर्को अङ्गमाथि प्रहार गर्ने छुट पाउनुहुन्न । सेवा ऐनले तपाईंको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको हुन्छ । तपाईं सरकारी जागिरमा नभई आमनागरिकको रूपमा हुनुहुन्छ भनेचाहिँ कतै भए-गरेका विकार–विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ । जस्तो कि म पनि कुनै बेला सरकारी जागिरमा थिएँ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन शुरु हुन थालेपछि वीर अस्पतालबाट राजीनामा दिएर म पनि सडकमा ओर्लिएको थिएँ । सरकारी सेवामा रहेर आन्दोलन गर्न नैतिकताले नदिने भएपछि राजीनामा गरेर आन्दोलित भइयो, गिरफ्तारी दिइयो र आन्दोलन सफल पनि पारियो । तसर्थ, सरकारी इकाइमा बसेर अर्को सरकारी इकाइमा प्रहार गर्नचाहिँ उहाँ मात्र होइन कसैलाई पनि छुट हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । कानुनी तवरमा मिल्छ कि मिल्दैन म कन्फर्म छैन, तर यो अमर्यादित र अनैतिक हो भन्ने मेरो धारणा छ । राजीनामा गरेर उहाँ सडकमा आउन सक्नुहुन्छ, अनशन पनि बस्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो टिचिङ या कुनै अस्पतालभित्र होइन, खुलामञ्चमा आएर बस्नुपर्छ ।

अर्को मलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भने अनशन बसेको भनिएको छ । अनशन भनेको त विशुद्ध अनशन हुनुपऱ्यो नि । केही खानपिन नगरी बस्नुपर्ने हो नि । अनशन बसेर कसैले ज्यान फालोस् या फाल्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले । त्यसरी ज्यान फाल्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्दैन होला । तर, अनशन भनेपछि अनशन नै हुनुपर्छ, कोही पनि नैतिक रूपले अनशनकारी त्यसपछि मात्र ठहरिन्छ । यहाँ त पूरै ‘सपोर्ट सिस्टम’ले सुसज्जित भएर अनसन बसिएको छ ! कार्डियाक मनिटोरिङ भइरहेको छ, भेन्टिलेटर बगलमै देखिन्छ, स्लाइन चढाइराखेको छ, डाक्टर र नर्सको टोली नै बनेको छ डा. गोविन्दको अनशनको लागि, यस्तो पनि अनशन हुन्छ ? सामाजिक र नैतिक रूपले के यसलई अनशन भन्न मिल्छ ? गिरिजाबाबुले पनि दुई–तीन सातासम्म अनशन बसेका थिए, परको उदाहरण लिनुपर्दा महात्मा गान्धीले पनि अनशन बसेका थिए । अन्ना हजारेको अनशनबारे सचेत तप्कालाई जानकारी नहुने कुरै भएन । उनीहरूले यसरी ‘सपोर्ट सिस्टम’सहित त अनशन बसेनन् । सायद यसरी बसेका भए उनीहरूले विजय पनि हासिल गर्ने थिएनन् । हो, अनशन बसेको व्यक्तिको अवस्था नाजुक भएर गयो भने उसको अनुमतिबेगर नै उपचार प्रक्रियामा लैजानुपर्छ, समाज या राज्यको त्यो दायित्व पनि हुन्छ । अहिले पनि गंगामायाको अनशन चलिरहेको छ । उनलाई पनि केही सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध गरिएको होला तैपनि डा. केसी र गंगामायाको अनशनको मर्ममा चाहिँ निकै भिन्नता छ ।

० मानिस वास्तविक रूपले अनशन बस्यो भने कति दिनजति जीवित रहन सक्ला, मेडिकल साइन्सले के भन्छ ?
– पानी पनि नखाई बस्यो भने तीन–चार दिनदेखि बढीमा एक साताजति बाँच्न सक्छ, खाना नखाने तर पानीचाहिँ खाने हो भने त अवधि लम्बिन सक्छ । व्यक्तिको शरीर या स्वास्थ्यका आधारमा कम या ज्यादा हुन सक्छ । गिरिजाबाबु पनि पानी मात्र खाएर करिब अठार–बीस दिन बसेका हुन् । महात्मा गान्धी करिब सत्तरी दिन बसेका हुन् ।

० त्यसरी अनशन बस्दा शरीरको अङ्गहरूमा क्षति पुग्दैन ?

– अवश्य पुग्छ । शरीरमा भएको इनर्जी खर्च हुन थाल्छ, बिस्तारैसँग ग्लुकोज सकिन्छ, ग्लाइक्लोज सकिन्छ, फ्याट सकिन्छ, अनि प्रोटिन गल्न थाल्छ र मानिस सुकेर जान्छ । त्यसपछि ब्रेनदेखि किड्नी, मुटुलगायत संवेशनशील अङ्गहरूमा प्रहार गर्न थाल्छ ।

० गोविन्द केसी तेह्र–चौधपटक अनशन बसिसक्नुभयो, अझै कैयन पटक अनशन बस्ने कुरा गरिरहनुभएको छ, यो कसरी सम्भव भइरहेको छ ?

– यसमा अनौठो के छ र ? उहाँलाई त स्लाइन दिइरहेको छ नि ! स्लाइन फिडिङ उपलब्ध भएपछि उहाँलाई के गाह्रो भयो र ? मुखबाट मात्र नखानुभएको हो, स्लाइनबाट आहार पुगेको छ । उहाँलाई जबर्जस्ती कसैले स्लाइन दिएको हो कि उहाँकै चाहनाले हो, योचाहिँ म जान्दिनँ, तर स्लाइन फिडिङले उहाँको स्वास्थ्यमा क्षति पुग्नुबाट बचाएको छ ।

० त्यसो भए यसप्रकारको अनशन विश्वमै अनौठो होला होइन ?

– अहिले अद्भूत नै हो भन्न मिल्छ । प्रोफेसर डक्टरजस्तो व्यक्तिले आफ्नै अस्पतालमा बसेर यस्तो अनशन बसेको कमसेकम मैलेचाहिँ कतै सुनेको र देखेको छैन । यो मामला अलिक अनौठो हो भन्ने ठान्छु म पनि ।

० पछिल्लोपटक त उहाँले अदालतमा ठूलो भ्रष्टाचार छ, न्यायालय नै माफियाको कब्जामा छ भन्नेसम्मको आरोप लगाउनुभयो, न्यायालय या न्यायमूर्तिहरूले यसलाई अदालतको मानहानिका रूपमा बुझेर मानहानिको अभियोगमा सजाय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । यो सन्दर्भलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

– यस्ता प्रकरणका कारण मुलुकका समस्त चिकित्सक या यो पेसाप्रतिकै विश्वास उठेको छ । एक–दुईजना चिकित्सकले कतै पेसागत गल्ती गर्दा सबै डाक्टरले त्यसको भुक्तमान सहनुपर्ने अवस्था यहाँ छ । यहाँ सक्षम चिकित्सक नभएका होइनन्, तर विश्वास गुम्नाले सक्नेहरू उपचार गराउन विदेश दौडिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा राम्रा चिकित्सक र उपकरणहरू भएर पनि यस्तै कतिपय कारणले मानिस टिचिङ, वीरतिर हेर्दैनहेरी नर्भिक र यस्तै–यस्तै प्राइभेट अस्पताल धाउँछन् । जसरी यस्तो कुराले हाम्रो चित्त दुख्छ, यसरी नै सर्वोच्च न्यायालय तथा चिफ जस्टिसमाथि डा. केसीले लाञ्छना लगाउँदा सम्बन्धित निकायले अपमान बोध गर्छ नै । कुनै पनि अदालतको निर्णय गलत भयो भन्न पाइएला, तर त्यसमा नियतवश नै गरेको भन्न पाइन्न । यदि भनिन्छ भने त्यसको ठोस सबुत आफूसँग हुनुपर्छ र त्यो आधिकारिक तवरबाट सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । एउटा सामान्य नागरिकले पनि बिनाप्रमाण कसैले लाञ्छना लगाउँदा मानहानिको अनुभूति गरी सोअनुरूप प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यसरी ठोस प्रमाणबिना प्रहार गरिँदा मानहानि नलाग्ने कुरा आउँछ र ? डा. केसीले विभिन्न समाचारमाध्यमको हवाला दिएर आफ्नो तर्क पेस गरेका छन् । तर, यस्ता अपुष्ट आधार समातेर कसैलाई ‘तँ माफियाकै मतियार होस्’ भन्नु त मेरो विचारमा कुनै कोणबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । मुलुकको सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च पात्रलाई यति ठूलो लाञ्छना यसरी हल्काफुल्का ढङ्गले लगाउन मिल्दैन, ठोस प्रमाण लिएर मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो, यहाँ त हावादारी ताल देखियो । पत्रपत्रिकामा यस्तो लेखिएको छ, यही नै प्रमाण हो भनेर गोविन्द केसीजस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिले यो बबन्डर मच्चाउन हुँदैनथ्यो । उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिले आममानसमा अदालतप्रति नकारात्मक छाप परेको छ । यस्तो हुनु मुलुक र मुलुकवासीकै निम्ति अहितकारी हो । म दाबी गर्न सक्दिनँ कि न्यायालय वा सबै न्यायाधीश सुनले धोएका होलान्, न्यायालयमा कमी–कमजोरी नै छैन भनी भन्न सकिँदैन, तर व्यक्तिविशेषमाथि ठोकेर आरोप लगाउने, तर ठोस प्रमाण दिन नसक्ने रवैयाले व्यक्तिविशेषको मानहानि त गर्छ नै देशकै न्यायपालिकामाथिको नागरिकको विश्वास उठ्न सक्छ ।

० यसको मतलब गोविन्द केसीले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नु उचित हुन्छ ?

– पक्कै पनि ! यस्तो स्पष्ट कुरामा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी मानिस एकपक्ष भएर अर्कोतिर एकोहोरो खनिएको देख्दा म चकित परेको छु । सुप्रिम कोर्टको एउटा व्यक्तिलाई वहाना बनाएर त्यो पदलाई प्रहार गर्ने कोसिस भएको छ । यस्तोमा सुप्रिम कोर्टको मर्यादामाथि सम्मान जनाउने नागरिक कसरी चुप बस्न सक्छन् ? उदेकको कुरा छ ? मलाई कसैले आएर यत्तिकै ‘तैँले दश करोडको भ्रष्टाचार गरिस्’ भनी आरोप लगाउँछ र म चुप बस्छु भने मेरो छवि के होला ? यस्तोमा मैले मानहानिको मुद्दा त हाल्नैपर्छ । डा. गोविन्द केसी र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सन्दर्भमा पनि कुरा यही हो ।

० जहिले पनि डा. केसीसँगको प्रकरणमा विरोध जनाउनुपर्दा प्रायः उनै मानिसहरू, उस्तै क्याप र टी–सर्टमा प्रकट हुन्छन्, यसको रहस्यचाहिँ के होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

– यसको रहस्य ठ्याक्कै यही हो भनेर त मैले ठम्याइसकेको छैन, तर डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्तिले अलिक तल्लो स्तरमा व्यङ्ग्य गर्दै ट्विट गरेकोचाहिँ पटक्कै सुहाएन भन्ने मेरो ठहर छ । अरू को–को छन्, कस्ता छन्, यसतिर म लाग्दिनँ, बाबुरामजीलाई चाहिँ यस्तो गर्ने नैतिक अधिकार पनि थिएन । व्यक्तिहरू त म चिन्दिनँ, तर जतिपटक गोविन्द केसी धर्नामा बस्छन्, त्यस्तो बेला सडकमा उत्रिने र उफ्रिने अनुहारचाहिँ त्यही–त्यही नै देख्दछु म पनि । यो पनि एउटा रहस्यमयी नै मान्नुपर्छ ।

० यस्ताहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईं ?

– पहिलो कुरा त सबैलाई विवेकवान भएर व्यवहार गर्न म अनुरोध गर्दछु । एउटा प्रोफेसर लेभलको डक्टरले आफ्नो काम, कर्तव्य वा दायित्व पालना गरिरहेका छन् कि छैनन्, यो सबैले नियाल्नुपर्छ । गरिबलाई निःशुल्क पढाउ भनेर म पनि भन्छु, सके पढाउनैपर्छ । तर व्यवहारमा के–कति सम्भव छ, राज्यको अवस्था के छ भन्ने पनि सचेत नागरिकले मनन गर्नुपर्छ । जुन माग उठाइएका छन्, त्यो कति जायज र कति अव्यावहारिक छन्, खुट्याउनुपर्छ । माग उठाउन त सजिलो छ, तर व्यवहारमा उतार्ने कुरा त्यत्तिकै कठिन हुन सक्छ । सबैलाई फ्री पढाऊ, सित्तैमा बस चढाऊ, रेलमा कुदाऊ, हवाइजहाजमा उडाऊ भन्न सकिएला, सके–भए अति राम्रो हो । त्यसका लागि राज्य पहिले सक्षम पनि त बन्नुपर्ला नि । व्यवहार गर्ने हामी यस्तै–यस्तै उपद्रव अनि मुलुक समृद्ध भएन, स्तर उठेन भनेर कसरी सुहाउँछ ? डा. केसीजस्ता ‘वैज्ञानिक व्यक्ति’ले यसरी हठ देखाउन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन– सोचविचार गर्नुप¥यो । कहिले टियूका भाइस–चान्सलर राजीनामा दे भन्ने, कहिले संसद्को संसदीय समितिका व्यक्तिहरू बेकारका निकम्मा हुन्, यिनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने, कहिले अख्तियारलाई ठोकेका छन् र अहिले सुप्रिम कोर्टलाई हान्दै छन् । नाम त चलेको छ यसो गर्दा गोविन्द केसीको, तर राम्रो भइरहेको छ कि नराम्रो हिसाबले चलेको छ, बुझ्नुप¥यो । आज हुई–हुईमा समर्थन गरे पनि भोलि मन्थन गर्दा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन भएन नि । जहाँसम्म शुरुमा डा. केसीले उठाएको मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरको कुरा छ, यसलाई अनुचित कसैले भन्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । अनि छ्यापछ्याप्ती मेडिकल खोल्न नमिल्ने माग जो छ, अब सङ्घीयतामा गएको मुलुकमा के यो सान्दर्भिक होला ? फलानो प्रदेशमा खोल्न मिल्छ र फलानोमा चाहिँ मिल्दैन भन्न मिल्छ ? त्यो अब सम्बन्धित प्रदेशकै अधिकारको कुरा हुन आउँछ । यस्तोमा के डा. गोविन्द केसीलाई सोध्न जाने अब कहाँ कलेज खोल्ने र कहाँ नखोल्ने भनेर ? अनि के उनले स्वीकृति दिएनन् भने स्वीकृति नपाएको प्रदेश अविकसित भएरै रहने त ? यस्ता कुरामा सबै सचेत नागरिककले विवेकशील भएर व्यवहार गरौँ ।

प्रतिक्रिया






2K Shares
Share2K
Tweet
+1
Share