अराजकताको एउटा रूप

अराजकताको एउटा रूप


संवैधानिक त्रुटि तथा विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण निर्वाचनपछि गतिहीनतुल्य बन्न पुगेको छ मुलुकको राजनीति । तर, कठ्याङ्ग्रिएको राजनीतिलाई नै ओझेल पार्दै गत साता उत्कर्षमा रह्यो अनशनकारी डाक्टरको परिचय बनाएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीको पक्राउ प्रकरण । आममानसमा न्यायालयप्रति नै वितृष्णा जगाउने प्रकृतिको अभिव्यक्तिसहित अदालतको अवहेलना तथा न्यायमूर्तिहरूको मानहानि गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चिकित्सक केसी साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् र पनि उनको रवैयाका कारण उत्पन्न विवाद र बखेडाको तरङ्ग भने शान्त बनिसकेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी पहिलोपटक ०६९ असारमा अनशन बसेका डा. केसी त्यसयताका पाँच वर्ष बित्दै गर्दा एक नायक या अभियन्ताभन्दा पनि एकोहोरो स्वभावका, हठी र प्रायोजित पात्रका रूपमा रूपान्तरित हुँदै छन् । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृतिको अन्त्य या सुधारका निम्ति भनिएको उनका अभ्यास प्रकारान्तरले यतिबेला ‘प्रायोजित, असान्दर्भिक र अनैतिक हठ प्रतीत हुन थालेको छ ।

प्रतिभा भएर पनि पहुँच नभएका गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि उनले शुरु–शुरुमा उठाएका माग उनकै अनौठा हर्कतका कारण ओझेलिने खतरामा परेका छन् भने एकपछि अर्को गर्दै राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूलाई नै पङ्गु तुल्याउने उनका क्रियाकलापमा लगाम लाग्न नसक्दा लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन, यसले संस्थागत हुनका लागि लिनुपर्ने दिशा र गतिमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेर गएको महसुस गरिँदै छ ।

एउटा व्यक्तिको हठले वर्षौं लडेर हासिल भएको लोकतन्त्रमाथि नै तुषारापात हुने खतरा निम्तिएको कुरा झट्ट सुन्दा हास्यास्पद लाग्न सक्छ । तर, जब फगत एउटा व्यक्ति राज्यको उपल्ला निकायको मर्यादा वा सम्मान र अस्तित्वमाथि नै चुनौती दिँदै परोक्ष रूपले तिनलाई धराशयी तुल्याउने धम्की दिन्छ, अनि यस्तो कर्मको औचित्य या सान्दर्भिकता एवम् यसबाट मुलुकका नीति र गतिमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको पटक्कै छ्यानविचार नगरी एउटा ‘विशेष समूह’ यिनै कथित अभियन्ताका क्रियाकलापप्रति ताली दिएर उक्साउन तत्पर देखिन्छ, यसले अन्ततः प्रहार गर्ने, कमजोर र बदनाम तुल्याउने त संस्थागत भइनसकेको भनिएको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै हो भन्नेमा धेरै माथापच्ची गरिरहनुपर्दैन सायद ।

राजनीति स्थिर बनिनसकेको, विभिन्न तहका निर्वाचन भर्खर सम्पन्न हुँदै गर्दा मुलुकको कार्यपालिकाले ठोस आकार वा उपस्थिति ग्रहण गरिनसकेको वर्तमान परिवेशमा न्यायपालिका नै सबैभन्दा सशक्त, जिम्मेवार र सशक्त भरोसाको केन्द्रका रूपमा उभिन पुगेको हुन्छ । यसै पनि न्यायालय वा सर्वोच्च अदालत मुलुकको अति संवेदनशील, मर्यादित र राज्यका सबै निकाय, तह–तप्कालाई अनुशासित तुल्याएर राख्ने एउटा कडी हो । यस प्रकृतिको संवैधानिक निकायको मर्यादा जोगाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । सचेत नागरिकको हकमा त यो सिद्धान्त अझै प्रखर रूपमा लागू हुन्छ । अदालती प्रक्रिया, आदेश, निर्णय र न्यायसम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशका बारेमा टीका–टिप्पणी गर्नु, अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनु अदालतको अवहेलनाको परिभाषाभित्र पर्ने सम्बद्ध जानिफकारहरूको धारणा बारबार सार्वजनिक भइरहेका पनि छन् । तर, ‘अनशन’को लागि बढ्ता चिनिएका डा. केसीले अदालतको अवहेलनाको यस्तै दुस्साहसी बाटो रोजेर आफूलाई चर्चाको शिखरमा मात्र पु¥याएका नभई मुलुकको राजनीतिको स्वाभाविक गतिलाई समेत प्रभावित पारेका छन् । नैतिकता र सुशासनको पाठ सिकाउने नाममा उनी स्वयम् कर्तव्य र नैतिकताको धरातलबाट च्यूत बन्न पुगेका छन् ।

हो, राज्यको अति संवेदनशील, मर्यादित निकाय न्यायालय पनि आफ्ना कतिपय फैसलाका कारण बेला–बेलामा विवादित बन्ने गरेको छ । यस्ता विवाद कतिपय स्वाभाविक र कतिचाहिँ प्रायोजित पनि देखिँदै आएका हुन् । फैसलाबारे आमनागरिकमा विश्वास जगाएर अदालत वा न्यायालयप्रतिको विश्वास र गरिमा बढाउने कार्यमा न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीमा रहेका न्यायमूर्तिहरूको अहम् भूमिका रहन्छ भन्नेमा कुनै विवाद वा तर्क गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर, कुनै पनि मुद्दामाथि फैसला हुँदा एक पक्षले न्याय मिलेको र अर्कोले अन्यायमा परेको अनुभूति गरिरहेकै हुन्छ । यस्तो स्वाभाविक अवस्थाबारे विचार नगरी कुनै व्यक्तिविशेषले ‘मैले चाहेअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्छ, अन्यथा न्यायाधीश भ्रष्ट ठहरिन्छ’ भन्ने भावबाट प्रेरित हुँदै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूमाथि तथानाम अभिव्यक्तिसहित विरोध, अनशन, धर्नाजस्ता क्रियाकलाप अवलम्बन गर्छ भने राज्य कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, अब निक्र्योल हुनैपर्छ । अन्यथा, लोकतन्त्र संस्थागत होइन अराजकता र मनपरीतन्त्रले नै बढावा पाउने निश्चित नै छ ।