– निर्जला कक्षपति

सिन्धुपाल्चोककी एक बहिनीले भनिन्– ‘दिदी हामीलाई अब सरकारले तीन लाख कहिले दिन्छ ?’

मैले सोधेँ– ‘केको तीन लाख ?’

जवाफ आयो– ‘अस्ति चुनावका बेला हामीलाई बामगठबन्धनका नेताहरूले चुनावमा हामीले जित्यौँ भने भूकम्पका बेला घर भत्केकाहरूले तीन लाख पाउँछ भनेका थिए, चुनाव पनि जितीहाले, दिन्छन् होलान् नि हामीलाई तीनलाख…!’

काठमाडौंकी एक वृद्ध आमा पनि मसँग खुसी साट्दै थिइन् । ‘एमालेको सरकार आएपछि हामी बुढाबुढीले ५ हजार पाउँछम् रे हो नानी ? एमालेको सरकार अब ५ वर्षको लागि हुन्छ हैन त नानी ?’ उनको जिज्ञासामा बामपन्थी सरकार भयो भने वृद्धवृद्धालाई थोरै भए पनि राहतका कार्यक्रम आउँछन् भन्ने कुरा झल्कन्थ्यो । ती वृद्ध आमासँग पनि बाम गठबन्धनले चुनावका बेला भोट माग्दा, हाम्रो सरकार बन्यो भने वृद्धवृद्धाले पाउने मासिक भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने छौँ भनेका रहेछन् ।

वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने काम होस् या बेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्रम, कम्युनिष्ट सरकार बनेका बेला आएका कार्यक्रमहरू नै हुन् । स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका बेलादेखि वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिन थालिएको हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भने वृद्ध अवस्थामा राज्यले भत्ता दिनु निकै नै राम्रो काम हो । यसलाई अन्यथा लिनु जरुरी छैन । तर, भत्ता दिनुअघि राज्यको आयस्रोत केहो भनेर सोच्नु आवश्यक छ । रेमिटयान्सले मूलुक धानेको अर्थतन्त्रमा यो कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यसबारे पनि ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । तर हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले भर्खर सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यस्तै आशलाग्दो आश्वासन दिएर भोट मागेका छन् । के अब नेताहरूले यो आश्वासन पूरा गर्लान् त ?

यदि वाम गठबन्धनमा भागवन्डा मिल्यो र गठबन्धनको डोरी चुँडिएन भने बाम गठबन्धनको नेतृत्वले आगामी ५ वर्षका लागि सरकार बनाउने निश्चित छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन्, भागवण्डाको कुरा मिलेन र आफ्नो स्वार्थ बाझियो भने यो गठबन्धन टुट्ने प्रवल सम्भावना छ । किनभने कम्युनिष्टहरू एक–आपसमा मिलेर बस्ने स्वभावका नै हँुदैनन् । विगतको इतिहासलाई हेर्दा पनि हाम्रै देशमा कम्युनिष्टहरू धेरै पटक टुक्रिएका छन् अनि जोडिएका पनि छन् । तर पटक–पटक जोडिन पुगे पनि सँगै मिलेर लामो समयसम्म बस्न नसक्ने कम्युनिष्टको चरित्र हो । फेरि एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीको सदस्यता लिनु कम्युनिष्टको लागि कुनै नौलो काम होइन । यिनीहरू यस्ता काम गरि नै रहन्छन् । त्यसैले ५ वर्षको लागि सत्ता चलाउने अभिप्रायका साथ एक भएको वाम गठबन्धनको डोरी नटुट्ला भन्ने निश्चितता छैन ।

सरकार दीगो बन्यो र देशमा विकास भयो भने त जनताले सुख पाउने हुन् अनि चुनावका बेला दिएको आश्वासन पूरा गर्न सकिने हो । हैन भने गाह्रै पर्छ । २ वर्ष अघि भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरू अझ पनि पालमा बस्न बाध्य छन् । भोट हालेर जिताएपछि थप रकम उपलब्ध गराउने भन्दै जनतालाई आफनो पक्षमा भोट हाल्न लगाएका छन् । तर खै चुनाव सकिएको पनि २ महिना वित्न लागिसक्यो खै राज्य संयन्त्रले गती लिन सकेको ?प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न नसकेर विरोध कार्यक्रमहरू दिनहुँ जसो हुन थालेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन्, सरकार चलाउँदा वामपन्थीहरूले वितरणमुखी अवधारणालाई अवलम्बन गर्छन् । वितरणमुखी अवधारणा अवलम्बन गर्दा जनताहरूले राहत पाउने गर्छ त्यसैले यो अवधारणा जनताका बीच लोकप्रिय हुने गर्छ । नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा पनि केही हदसम्म यो कुराले मेल खान्छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए । सबै यूवाको पहुँच यो कार्यक्रमसम्म पुग्न नसके पनि आफनै कार्यकर्ता यूवाहरूले भने फाइदा लिएकै मान्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने कार्यक्रम स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याइएको कार्यक्रम हो । देशको आर्थिक अवस्था बारे सबै जनतालाई थाहा नहुन सक्छ । राज्यले भत्ता दिन सक्ने हो या होइन यी सब कुरा सबैले बुझेका हुदैनन् तर हातमा पैसा परेपछि सबै जनता दङ्ग । नेकपा एमालेले यहि वृद्धभत्ता कार्यक्रम आफ्नो पालामा ल्याएको भन्दै अहिलेसम्म यसकै ब्याज खाइरहेको छ र चुनावका बेला यसैलाई अश्त्र बनाउन अझै छाडेको छैन ।

यति मात्र नभएर वामपन्थीहरू काम गर्दा अथवा सरकार चलाउँदा सहभागितामूलक कार्यक्रमलाई निकै जोड दिन्छन् । जसले गर्दा हरेक कार्यक्रममा गाउँलेको सहभागितामूलक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र सोहीअनुरुप गाउँलेलाई सहभागी गराइन्छ । यसले गर्दा स्थानीय गाउँलेलाई रोजगारी समेत उपलब्ध गराउँछ । जस्तो नेपालको सहकारी यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।

पाँच वर्षका लागि कम्यूनिष्ट सरकार बन्यो भने हामी यो दिन्छौँ, त्यो दिन्छौँ भन्दै आश्वासन बाँडेका कम्युनिष्ट नेताहरूले जनतासमक्ष बाँडेका यी आश्वासनहरू पूरा गर्न सक्लान् ? यी सबै आश्वासनहरू देशको आर्थिक स्थिति दरिलो भयो भने मात्र पूरा हुने हो । शेयर बजारकै कुरा गर्ने हो भने दिनहुँ ओरालो लागेको लागेकै अवस्था छ । देश संघीयतामा जाने भइसक्यो तर पनि जनतालाई संघीयता माथि विश्वास छैन । संघीयतमा जाँदा बन्ने प्रादेशिक सरकार र त्यहाँ नियुक्त गरिने राजनीतिक नियुक्तिको खर्च हेर्दा निकै नै ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक विकास नगरि यत्रो खर्च कसरी धान्ने ?

स्वर्गीय महान् नेता गणेशमान भन्ने गर्थे, ‘हेर देशमा कम्युनिष्ट शासन आयो भने दाल भात तरकारी सबै कुरा सरकारी हुन्छ भन्ने गर्थे । कम्युनिष्ट नेता र शासन व्यवस्थालाई इंगीत गर्दै उनले यसो भनेका भए पनि कम्युनिष्टहरूले जनतालाई धेरै प्रलोभन दिने भएकाले उनले यसो भनेको हुनुपर्छ । जनतालाई यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर दिइएको आश्वासन जनताले सजिलै भुल्ने छैनन् । निर्वाचनका बेला दिएको आश्वासन कहिल्यै पूरा हुन्छ भनेर जनता यतिबेला दिन कुरेर बसेका छन् । यदि निर्वाचनमा झूठो बोलेर र गर्न नसक्ने कामको आश्वासन दिएर चुनाव जितेका छन् भने अर्को चुनावमा जनताले नै यस्ता नेतालाई सबक सिकाउने छन् ।