– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

वि.सं. १९९० सालमा महाभूकम्प गयो, लाखौँ घरबारविहीन भए । हजारौँ मारिए, कैयौँ अपाङ्ग भए न त सरकारले कसैको अनुदान थाप्यो न त निर्माणका लागि कुनै ढिलाइ नै भयो । कारण के थियो त भन्दा त्यसबेलाको निर्माणमा सरकारद्वारा कुनै पनि प्रशासनिक झन्झट पीडितमा थोपरिएको थिएन, न त निर्माणको मापदण्ड नै तोकेको थियो । दक्ष निर्माण मजदुरको पनि त्यतिबेला अभाव थिएन । यति मात्र नभएर पुनर्निर्माणका नाममा कुनै पनि राजनीतिक दाउपेचसमेत थिएन । सरकारले तुलनात्मक हिसाबले जनतालाई अनुदानका रूपमा रकमसमेत उपलब्ध गराएको थियो । जनताले आ–आफ्ना शैलीका परम्परागत सीप र शैलीको उपयोग गरी घरहरू निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेला कोही–कसैको दबाब र प्रभावमा नपरीकनै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न सरकार सफल रहेकै कारण समयमै सो काम सम्पन्न भएको थियो । धेरै नै साधन र स्रोतको अभावमा समेत समयमै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि स्वतन्त्र सीप र शैलीका कारण यसो हुन सम्भव भएको थियो ।

तर, आजको परिस्थिति अलग रहेको दाबी गर्न सकिने अवस्था टड्कारो छ । हामीले धेरै नै दाताहरू गुहा¥यौँ । उनीहरू आए । केही रकमसमेत कमिन्टमेन्ट गरे, कसैले दिए, कसैले दिएनन् । तर आफ्ना डिजाइन, मापदण्ड, विचार भने लाद्न सफल भएको देखिन्छ । विभिन्न डिजाइन र मापदण्डका नाममा देखिएको खर्च र प्रशासनिक झमेलाका कारण र त्यसै मापदण्डलाई फलो गर्नुपर्ने प्रशासनिक प्रावधान र त्यसअनुरूप काम गर्ने मजदुरको अभावमा नै जनताको आवास निर्माणमा सङ्कट देखापर्न थालेको छ । यति मात्र नभई हामी स्वयम्को परनिर्भर मानसिकताको उपजका रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ ।

हामी दाताबिना खुला दिसामुक्त क्षेत्रसमेत घोषणा गर्न सक्दैनौँ, हामी हाम्रा लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया सेमिनारमा समेत दाता छन् कि छैनन्, भत्ता पाउने हो कि होइन भन्न थालिसकेका छौँ । सोही हाम्रा कमजोरीका कारण नै आज दाता भनिनेहरू हामीमाथि नितान्त आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि दत्तचित्त रहेका छन् । यति मात्र होइन कि दाताले घोषणा गरेको असी प्रतिशतभन्दा बढी रकम कन्सल्ट्यान्टका नाममा उनीहरू आफ्नै देशमा फिर्ता गर्नसमेत पछिपरेका छैनन् । हामी सय प्रतिशत नै ऋणको भागेदार हुन्छौँ, तर असी प्रतिशतभन्दा बढी रकम उनीहरूकै मखन्नी कन्सल्ट्यान्ट भनौँदाले लिएर जाने आयोजनाहरू नै हाम्रा लागि आज बोझ साबित भएका छन् । हामीलाई परनिर्भर तुल्याएर गरिने त्यसप्रकारका शोषणलाई नै हामी सहयोगका नाममा स्वीकारिरहेका छौँ ।

अहिले आएर भूकम्पपीडितका लागि काम गर्ने प्राधिकरणसमेत सोही बाटो समात्ने तर्खरमा रहेको महसुस हुन थालेको छ । यता पीडितहरूको आ–आफ्नै पिरमर्का छ । पालमुनि जीवनयापन गर्न कसैलाई पनि रहर त पक्कै पनि छैन नै होला । समयमै घर बनोस् र सुरक्षित आवासमा बस्न पाइयोस् भन्ने सबैको चाहना नै होला । यस्तो अवस्थामा न त सरकारले पर्याप्त रकम नै उपलब्ध गराएको छ न त समयमा दक्ष कामदार पाइन्छ । न निर्माण सामग्री उपलब्ध छ न त बैंकबाट ऋण सहुलियत नै मिलेको छ ।

बढ्दो महँगीले जीवनयापन गर्न नै धौधौ भइरहेका जनमानसमा झनै आतङ्कित पार्ने खालका सूचना र मिडियाबाजी गर्नमै प्राधिकरण उन्मुख भएकोजस्तो आभास दिने सूचना र अन्तर्वार्ता दिने प्राधिकरण प्रवक्ताजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवार भाषा र प्रस्तुतिले चाडबाडका समयमा दुःखी, पीडितहरूलाई अझै पीडा थप्ने कामले जनताको भावनामा कस्तो असर पर्ला ? आफ्नो हुँदाखाँदाको घर गुमाएर पालमा बस्न बाध्य भएकाहरूलाई यसरी आतङ्कित पार्नु कतिसम्मको अकर्मण्यता हो ? यो नै आजको मूल प्रश्न बन्न गएको छ । साहु–महाजनको कर्जा खानेहरूले समेत यत्तिको आतङ्कित बन्नु नपर्ने व्यवस्था भोगेर आएका जनतालाई के लोकतन्त्रले दिएको उपहार यही हो त ?

नेपालका सबैजसो जनशक्ति विदेशकेन्द्रित छ । अलि–अलि भएकाहरूसमेत उतै उन्मुख भएका छन् । अलिअलिलाई सरकारले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत नाम मात्रको तालिम दिएको छ । उनीहरूसमेत यही प्रमाणपत्र देखाएर विदेश हानिँदै छन् । केही भएकाहरूसमेत नितान्त सहरकेन्द्रित भएका छन् । गाउँमा पाउने ज्याला उनीहरूका लागि उचित लाग्दैन । तालिम लिएर त्यसपछि शहर र विदेशतर्फ पस्नेको कमी छैन । मापदण्डको बहाना बनाएर खटिएका प्राविधिकसमेत जनतालाई नै दुःख दिइरहेका छन् । सोही मापदण्डका कारण स्थानीय सीप बिक्री हुन सकिरहेको छैन । सीमित दक्ष जनशक्ति भनिएकाहरूको भाउ सुनिसाध्य छैन ।

त्यति मात्र नभएर तिनै सीमितले असीमित घर निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण पालो पर्खंदा–पर्खंदा ठेक्का बोलकबोल भइसकेका घरहरूसमेत आगामी दुई वर्षभित्र पनि बनिसक्ने हुन् कि होइनन् । यता प्राधिकरणको अल्टिमेटम भने समाप्त भइसकेको छ । यदि यस्तै असहयोगपूर्ण निर्णय जनतामा लाद्दै जाने हो भने सत्तरी प्रतिशत जनताको घरबार उसै लथालिङ्ग अवस्थामा रहिरहनेमा दुईमत छैन । अन्यथा प्राधिकरणले जनताको आवास निर्माण होस् भन्ने नै चाहेको भए स्थानीय सीप–शैलीलाई नै आफ्नो मापदण्ड बनाएर जान सकेको खण्डमा निर्माणले गति लिने कुरामा दुईमत नरहला ? होइन भने सरकारले दिएको अल्टिमेटममा शतप्रतिशत फेरबदल गर्नुपर्ने खाँचो छ । होइन भने पुनर्निर्माणका नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागि मात्र प्राधिकरणको स्थापना भएको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गरिरहनु नपर्ला ।