गाउँकै चरम विवाद सहमतिमा

गाउँकै चरम विवाद सहमतिमा


– किशोर बुढाथोकी/ सिन्धुपाल्चोक

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-१३ स्थित माहाँकाल सामुदायिक वनलाई स्थानीयले अतिक्रमण गर्दै लगे । वनको जग्गामा पहिरो गएपछि पन्छाउने क्रममा आफ्नो खेतसँग सीमा जोडिएका उपभोक्ताले नै अतिक्रमण गर्न क्रम बढेपछि झण्डै दसकअघिदेखि गाउँमा विवाद सुरु भयो ।

समाधानका लागि गाउँमा विभिन्न छलफल भए तर, विवाद सुल्झिएन । बरु झनै बढी कसले वनको जग्गा हडप्ने भन्ने एकखाले प्रतिष्पर्धा नै चल्यो । डेढ दर्जन उपभोक्ताले पहिरो पन्छाउँदै बनको जग्गा आफ्नोमा थप्दै गर्ने क्रम तीव्र भएपछि समितिले उपभोक्तालाई पटक पटक जानकारी दियो । तर, उपभोक्ताले अटेर गरे । उपभोक्ता भन्दथे, ‘फलानाले चाँहि गर्न हुने हामीले किन नहुने ?’ अनि एकाथरीको भनाई थियो, ‘पहिले फलानाले मिचेको जग्गा फिर्ता गरे हामी पनि तयार ।’

यो विषयले गाउँमा चरम विवाद ल्यायो । दाजुभाई बीच बोलचाल नै बन्द भयो । एक अर्कामा हात हालाहालको अवस्थासम्म आउने भयो ।

गाउँमा समस्याको समाधान नहुने निश्चित भएपछि २०४५ सालमा नापी भएको यो स्थानमा कस्को खेत कति र सामुदायिक वनको जग्गा कति भन्ने विवाद वन कार्यालयसम्म पुग्यो । झण्डै दुई सय उपभोक्ता रहेको यो सामुदायिक वनका उपभोक्ताबीचको विवाद मिलाउने जिम्मा प्राकृतिक श्रोत द्धन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालको जिम्मामा वन कार्यालयले लगायो ।

केन्द्रले झण्डै दुई वर्षअघिदेखि सीमा सम्बन्धी विवाद मिलाउनतिर लाग्यो । आफ्नो प्रक्रियाअनुसार गाउँमा एउटा माकुरा समिति गठन गर्यो । ‘यो समितिले विवाद भएको दुवै पक्षसँग छलफल गर्छ,’ केन्द्रका राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति नेत्र धितालले भने, ‘समिति गाउँका सबै तहसम्म पुगेर दुवै पक्षको धारणा संकलन गर्नेतिर क्रियाशील भएको थियो ।’ पछि दुवै पक्षको धारण लिएपछि संयुक्त भेलाबाट समस्याको समाधान भएको उनले जानकारी दिए ।

‘गाउँमा यो विवादले चरम रुप लियो’, माकुरा समितिका अध्यक्ष जीवनाथ दुलालले भने, ‘गाउँको समस्या गाउँकै मिलाउन हामी चाहन्थ्यौं, अनि त्यही अनुसारको काम गर्न क्रियाशील बन्यौं ।’ दुलालले उपभोक्ता सबैको घरमा पुगेर कसको चाहना के छ भन्ने धारणा संकलन गरेर पछि दुवै पक्षको सयूक्त भेला गरिएको बताए । विवाद साम्य पार्ने सिलसिलामा माकुरा समूह गाउँमा खटियो । उपभोक्तालाई सबै कुरा बुझायो । ‘के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उपभोक्ताबाटै कुरा ल्याएका हौं,’ अध्यक्ष जिवनाथले भने, ‘सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याउन निकै मेहनत गरेका छौं ।’

२०४७ सालमा हस्तान्तरण गरिएको यो वनमा २०४५ मा सर्भे गरिएको थियो । ‘सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न वन सर्भे गरिएपनि अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको हो,’ वन समितिका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीले भने, ‘पछि अतिक्रमण गरेकालाई पत्राचार गर्दा भाई भाईबीच बोलचाल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।’ उनले गाउँमा विवाद साम्य नहुने भएपनि माकुरा समूह गठन भई २०७१ बाट प्रारम्भिक रुपमा विवाद मिलाउनतिर प्राकृतिक श्रोत द्धन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र लागिपरेको जानकारी दिए ।

समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा द्वन्द्व भएको स्थानमा पुगी द्वन्द्वको स्पष्ट नक्सांकन गर्ने काम गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । ‘द्वन्द्व नक्सांकनले द्वन्द्वमा संलग्न हरेक पक्षहरू र त्यहाँको वस्तु स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी हुने हुँदा घटनालाई बुझ्न मद्दत पुर्याउन यो विधि अबलम्बन गरियोे, केन्द्रका राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति धितालले भने, ‘हरेक द्वन्द्वरत पक्षहरूको प्रतिनिधिहरू लाई अलग-अलग भेट गरी कुराकानी गरेपछि केही सहज भयो ।’

माकुरा समूहले पछि एक सयूक्त भेलामा दुवै पक्षको धारणा सार्वजनिक गरेपछि विवाद सहमतिमा पुगेको हो । कस्ले कति वनको जग्गा आफूले अतिक्रमण गरि भोगचलन गर्ने भन्ने विवाद अहिले साम्य भएको स्थानीय खिलकुमारी पाठकले जानकारी दिइन् । ‘अमिन आएर नापजाँच गरेपछि सबै समाधान हुने भन्ने सहमति भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नापजाँचमा हाम्रो जग्गामा वनको परे फिर्ता दिन्छौं, र वनमा हाम्रो परे फिर्ता लिन्छौं ।’

यो वनको १४.०४ हेक्टरमा फैलिएको छ । वनको सीमामा उपभोक्ताका खेतहरु पर्दछन् । माथिबाट कुलो लगेर ओसिलो भएकाले वर्षैपिच्छे विभिन्न स्थानमा पहिरो जाने गरेकाले सो पन्छाउँदा अतिक्रमण बढेको स्थानीय नेत्र दुलाल बताउँछन् । ‘सबै गाउँवासीको मानेको निर्णय मान्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि मर्का नहोस्, वनको जग्गा हामी अतिक्रमण गर्न चाहन्नौं ।’ उनले वन समुदायकै भएकाले आफ्नो पनि हो भन्ने अपनत्वको विकास हुन जरुरी रहेकोसमेत सुनाए ।