गोटी बन्यौ कि गोविन्द ?

824 Shares

– देवप्रकाश त्रिपाठी

केही वर्षअघि मेडिकल शिक्षाका नाममा उत्पन्न विसङ्गति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठ्यो, मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने माग भयो, राजधानी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुन खोजेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई देशका सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रतर्फ जान दबाब पैदा गरियो, मागहरू जायज ठहरिए र आममानिसको भावनात्मक समर्थन पनि रह्यो । यसप्रकारका माग राखेर भोक हडतालको रूपमा सत्याग्रह गर्नुहुने डा. गोविन्द केसीको सर्वत्र प्रशंसा भयो । केसी इमानदार, असल र राम्रो मानिस भएको सन्देश देशभरि प्रवाहित हुन पुग्यो र भोक हडतालले नै उनको व्यक्तित्व पनि उचालियो ।

हाडजोर्नी या कुनै विषयको चिकित्सकका रूपमा उनको नाम स्थापित हुन बाँकी नै भए पनि औषधि बोकेर सुदूर गाउँसम्म बिरामीको उपचार गर्न गएको र मेडिकल क्षेत्रभित्रका विकृतिविरुद्ध आवाज उठाएकोजस्ता कारणले डा. गोविन्द केसीप्रति आममानिसको सम्मान र प्रेमभाव जागेको हो । आममानिस वैवाहिक जीवन बिताउने हुनाले अविवाहितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यसै पनि सम्मानजनक र सहानुभूतिपूर्ण हुने गर्दछ । पत्नी र सन्तान नभएका व्यक्ति भ्रष्ट हुँदैनन्, इमानदार हुन्छन् र जे गर्छन् राम्रैका लागि गर्छन्, यस्ता मानिसबाट खराब कर्म हुँदै हुँदैन भन्नेसमेत ठानिन्छ । हो, यो नै परिवारविहीनहरूको पुँजी पनि हो । यस्तो पुँजीको उपयोग–प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्ने तत्वको चङ्गुलमा यदि ‘सत्याग्रही’ परे भने त्यो धेरै घातक हुन सक्ने खतराचाहिँ रहिरहन्छ ।

तेह्रपटक अनशन बसिसकेका गोविन्द केसीले यो साता चौधौँपटक अनशन बस्ने घोषणा गरे । आईओएमको डिन शशि शर्मा जसलाई गोविन्द केसीले अनशन बसेरै हटाउने स्थिति बनाएका थिए, उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि गोविन्द केसीले त्यसलाई आफूविरुद्धको प्रहार ठाने र न्यायालय तथा न्यायमूर्तिको मानमर्दन गर्दै भोकहडताल गर्ने घोषणा गरे । डा. शशि शर्माको पुनर्बहालीलाई डा. केसीविरुद्धको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरी उनलाई न्यायालय र न्यायमूर्तिविरुद्ध भड्काउने प्रयास भयो, उनी भड्किए ।

डा. गोविन्द केसीले अनशनको शृङ्खला अघि बढाउँदै जाँदा उनको मागको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । मेडिकल क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिरिएर उनी राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रकृतिका माग राख्न अग्रसर देखिन्छन् । सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहँदा कार्कीले तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध अभियान चलाइन् र उक्त अभियानको सारथि बनेका थिए गोविन्द केसी । केसीलाई साथ दिन कल्याण श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, रवीन्द्र मिश्रलगायत गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध अन्य व्यक्तिसमेत मैदानमा आएका थिए । लोकमानसिंह कार्कीसँगको लडाइँमा ‘विजय’ हासिल गरेपछि सुशीला कार्कीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग अर्को लडाइँ सुरु गरिन् । यो लडाइँ उनले आफू प्रधानन्यायाधीश रहँदैमा शुरु गरेकी हुन् । सुशीलाको साथमा कल्याण श्रेष्ठ र कैलाश त हुने नै भए, विवेकशील साझा नामको समूह तथा गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरू पनि पहिलेझैँ एकै ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन् । सुशीला कार्की आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिसँग लड्न चाहन्छिन्, यो उनको स्वभाव–चरित्र पनि हो । एउटा भूमिगत सञ्जाल सधैँ एक ठाउँमा रहँदै आएको छ र अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग बदला लिन सुशीलाले सुरु गरेको अभियानसँग फेरि जोडिएको छ ।

गोविन्द केसी असल नियतका मानिस हुन सक्छन्, तर उनलाई प्रयोग–उपयोग गर्नेहरू सबै असल या असल नियतका छन् या हुन्छन् भन्न सकिँदैन । पछिल्लो समय पश्चिमा शक्तिहरूसँग जोडिएर क्रियाशील नेपाली मौलिक राष्ट्रियताविरोधी व्यक्तिहरू, गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध केही ‘व्यवसायी’ र राज्यसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर धनार्जन गर्न सक्रिय केही ‘मिडिया टाइकुन’हरूको गतिलो अस्त्र गोविन्द केसी बनेका छन् । सरकार या राज्यले लिएका हरेक निर्णय सबैका लागि सधैँ मान्य हुन्छन् भन्ने होइन, आफूलाई मन नपर्ने कुनै निर्णय राज्यका कुनै निकायबाट भयो भन्दैमा अराजक ढङ्गले प्रस्तुत हुने तरिका जिम्मेवार नागरिकका लागि शोभनीय हुन सक्दैन ।

देशमा पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध धेरै ठूला सङ्घर्ष भए, शाही कदमका विरुद्ध पनि मुलुकमा विभिन्न चरणका सङ्घर्ष भएकै हुन् । तर, ती कुनै पनि सङ्घर्षमा भोक हडताल गर्दै गरेको अवस्थामा गोविन्द केसी कतै भेटिएका थिएनन् । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र अनेकौँ आकारप्रकारका ‘एनजीओ व्यवसायी’हरूका अप्ठ्यारामा मात्र गोविन्द केसीलाई भेटिन थालिएको छ ।

सत्याग्रह आफैँमा अराजकता होइन, यसका आफ्नै मूल्य, मान्यता, नियम र काइदा हुन्छन् । खासगरी विधि र स्वतन्त्रताको अभाव जहाँ हुन्छ त्यहाँ सत्याग्रहका माध्यमबाट राज्य या राज्यसम्बद्ध निकायमाथि दबाब पैदा गरिन्छ । महात्मा गान्धीले सन् १९१७ देखि जीवनभर एक सत्याग्रहीका रूपमा सङ्घर्ष गरे । उनको सत्याग्रह कुनै व्यक्तिविशेषप्रति लक्षित हुने गर्दैनथ्यो । विदेशीको शासन थियो भारतमा, प्रजातन्त्र र कानुनसम्मत व्यवहार थिएन । स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान र विधिको शासनका निम्ति उनको लडाइँ थियो । केही वर्षअघि मात्र भारतमा अन्नाहजारेले सत्याग्रह र भोक हडतालका माध्यमबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन चलाए । उनको सत्याग्रह कुनै व्यक्तिविशेषप्रति लक्षित थिएन, उनी कसैको गोटी बनेका थिएनन् र हजारेका पछाडि रहस्यमयी व्यक्तिहरूको कुनै भूमिगत सञ्जाल पनि थिएन ।

डा. गोविन्द केसी जतिसुकै असल र इमानदार भए पनि उनको तौरतरिका र शैली उपयुक्त छ भन्न किन पनि नमिल्ने भयो भने देशमा अहिले ‘उन्नत तहको प्रजातन्त्र’ स्थापित छ र यसलाई कानुनी राज भन्ने गरिन्छ । कुनै समय मुलुकमा प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको नामोनिसान थिएन । प्रजातन्त्रविहीन अवस्थामा सत्याग्रह, भोक हडताल या सङ्घर्षका त्यस्ता कुनै पनि तरिका अवलम्बन गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ–हुन्छ । देशमा पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध धेरै ठूला सङ्घर्ष भए, शाही कदमका विरुद्ध पनि मुलुकमा विभिन्न चरणका सङ्घर्ष भएकै हुन् । तर, ती कुनै पनि सङ्घर्षमा भोक हडताल गर्दै गरेको अवस्थामा गोविन्द केसी कतै भेटिएका थिएनन् । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र अनेकौँ आकारप्रकारका ‘एनजीओ व्यवसायी’हरूका अप्ठ्यारामा मात्र गोविन्द केसीलाई भेटिन थालिएको छ । डा. केसीले मेडिकल क्षेत्रको, सत्याग्रह र भोक हडताल नामक शब्दको र आफ्नै इज्जत–प्रतिष्ठाका लागि पनि यसरी देशका ‘मन्दविष’का पक्षमा प्रयोग हुन छोड्नु उपयुक्त हुनेछ ।

विधिसम्मत ढङ्गले राज्य सञ्चालन हुने व्यवस्थाका निम्ति हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिए, तीमध्ये कैयनले ज्यानसमेत गुमाए । उपलब्धिका रूपमा हामीसँग ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नामको प्रजातन्त्र छ र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्न भनेर बाह्र अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर यसै वर्ष विभिन्न स्तरका निर्वाचन गराइएका छन् । अब देशसँग प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र गाउँ या नगरपालिकाजस्ता जनप्रतिनिधिमूलक निकाय छन् । आठ वर्ष समय र अर्बौँ रुपैयाँ (शान्तिप्रक्रियाको नाममा खर्च भएकोसमेत) लगानी गरेर बनाइएको ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ दाबी गरिएको संविधान पनि देशसँग छ । नियम, कानुन र नियामक निकाय पनि छन् । विधिविपरीतका काम भएमा त्यसको निगरानी गर्ने, छानबिन तथा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निकाय र प्रक्रिया पनि छन् ।

यदि एक या केही व्यक्तिले सत्याग्रह या भोक हडताल गरेकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुने हो भने प्रजातन्त्र र कानुनी शासनका नाममा जनताले रगत किन बगाउनुपथ्र्यो ? राज्यले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र नियम, कानुन निर्माण गर्न यति ठूलो धनराशि किन खर्चिनुपथ्र्यो ? विधिको शासन भन्ने र विधिको शासनलाई चुनौती पनि दिने जुन व्यवहार यहाँ गोविन्द केसी र उनलाई ‘लाखे’ बनाएर नाच्नेहरूबाट भइरहेको छ यसले नेपालको प्रजातन्त्र र विधिको शासनलाई संस्थागत हुन किमार्थ दिनेछैन । खराब प्रमाणित नभएसम्म हरेक मानिस असल हुन् र यस अर्थमा गोविन्द केसी पनि असल हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ । एउटा असल मानिस पनि गलत मानिसको घेरामा परेपछि गलत कामका निम्ति प्रयोग–उपयोग हुन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त गोविन्द केसी स्थापित गर्दै छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश या प्रधानन्यायाधीशबाट विधि र प्रक्रियाविपरीत कुनै काम भएको छ भने त्यस्ता निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने निकायहरू पनि छन् । विधि, प्रक्रिया र निकाय अस्तित्वमा हुँदाहुँदै गोविन्द केसीले चालेको कदम र उनका अभिव्यक्तिहरू अराजकतालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारका छन्, व्यक्तिविशेषसँग बदलाको भावना राख्ने कल्याण र सुशीलालगायतलाई प्रसन्न तुल्याउनेस्तरका छन् । त्यसैले भन्नुपर्छ– गोविन्द केसी होसियार ! विकृतिका विरुद्ध लडछु भन्दाभन्दै आफैँ विकृतिहरूका पक्षमा लड्ने ‘कर्ण’ बनिसकेको हेक्का गोविन्द केसीले राख्न सक्नुपर्छ । होइन भने एउटा राम्रो नियतले समाजमा आफ्नो बेग्लै भूमिका निर्वाह गर्दै गरेका व्यक्ति तमासाका जीवित पात्रमा रूपान्तरित हुन अब अर्को अनशन पर्खनुपर्ने छैन । त्यसर्थ उनका शुभचिन्तकहरूले एकपटक भन्नैपर्छ– गोविन्द केसी होसियार ।

824 Shares

प्रतिक्रिया