– सुमन बराल

संसारका विभिन्न देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सोसल सेक्युरिटी नम्बर, पर्सनल नम्बरलगायतका नाममा नागरिकका सम्पूर्ण जानकारीहरू राख्ने प्रचलन हुन्छ । सम्बन्धित निकायले उक्त नम्बरका माध्यमबाट केही सेकेन्डभित्र नागरिकको आवश्यक विवरण लिन सक्छन् । दुर्भाग्य नेपालमा परिचय खुल्ने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारीचालक अनुपतिपत्र, प्यान नम्बरलगायतका धेरै कागजातलाई केन्द्रीकृत गर्न भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सरकारले प्रयास गर्ने भनेको वर्षौं भइसके पनि मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । अन्य विवादसँगै अहिले देखिने र नदेखिने सुरक्षण चिह्नबारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सरकारले यथाशीघ्र पहलकदमी लिनुपर्छ । जन्मदर्तादेखि मृत्युसम्मका नागरिकका सबै आवश्यक जानकारी एउटै परिचयपत्र नम्बरमा राख्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले आवश्यक जानकारी लिन र दिन सक्ने प्रणाली नबनाउने हो भने कर्मकाण्डीका लागि पुरानै ढाँचामा परिचयपत्र मात्र वितरण गर्नुको चाहिँ कुनै औचित्य हुनेछैन ।

अधिकांश विकसित देशमा काम गर्न, कर तिर्न, कर फिर्ता पाउनका लागि परिचयपत्र बनाउनैपर्ने नियम हुन्छ । परिचयपत्र नभएकालाई काम दिएको, पर्याप्त कर नतिरेको खण्डमा रोजगारदाताले जेल तथा जरिवानाबाट दण्डित हुनुपर्छ । तसर्थ सबैलाई करको दायरामा राख्न अनि राष्ट्रले दिने सेवा–सुविधा लिन नेपालमा पनि सबै नागरिकलाई र अनुमति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा परिचय नम्बर लिनैपर्ने व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ । व्यक्तिको सवालमा मात्र नभएर कुनै पनि व्यापारी, उद्योगी वा करका दायरामा आउने सबैलाई निश्चित नम्बर दिएर सम्पूर्ण विवरण १ सेकेन्डमा हेर्न सकिने बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता एउटै भने होइन, हुन पनि हुँदैन । पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका अन्य कागजातको विकल्प पनि होइन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नयाँ निकायको गठन गरेर राष्ट्र«लाई थप भार थोपर्नुहँुदैन । प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका आवश्यकताअनुसार एक वा बढी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अमेरिकामा ९ अङ्कको सोसल सेक्युरिटी नम्बर हुने गर्छ, स्विडेनमा १० अङ्कको पर्सनल नम्बर हुने गर्छ । नेपालमा पनि जन्ममिति र पछि ४ अङ्क राखेर १० वा १२ अङ्कको परिचयपत्र बनाउन सकिन्छ । जस्तै, ४६०७२९–१२३० अथवा २०४६०७२९–१२३० । यद्यपि कसरी र कति अङ्क राख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न होइन । कुनै दुई व्यक्तिको नम्बर समान नहुने गरी जतिसुकै अङ्क निर्धारण गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको सवारीचालक अनुमतिपत्रमा जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि केही विवरण नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्ने बनाउन सकिन्छ । मितिका निम्ति पनि इस्वी सम्वत् र विक्रमसम्वत्मध्ये एक वा दुवै पनि राख्न सकिन्छ । दुरुपयोग हुन नदिनका लागि परिचयपत्र चोरी भएको वा हराएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित निकायले निष्क्रिय बनाउन सकिने बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा परिचय खुल्ने कागजातमा बुबा र हजुरबुबाको नाम अक्सर राख्ने गरिन्छ । आमा र हजुरआमाको नामहरू पितृसत्तात्मक देश नेपालमा बिरलै राखिन्छन् । अहिले बहसमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुनामा बुबाको मात्र नाम राख्ने प्रयत्न भइरहेकाले जन्म दिने आमाको पनि नाम राख्नुपर्छ भन्ने बहस भएको पाइन्छ । अन्य विकसित देशको सिको गर्ने हो भने उक्त परिचयपत्रधनीको नाम र नम्बर, सानो फोटो, ठेगाना, लिङ्ग, जारी गरिएको अनि म्याद सकिने मितिलगायतका आवश्यक जानकारी भए पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ १६ वा १८ वर्षपछि परिचयपत्र लिन मिल्ने व्यवस्था गरेर उसको रोजाइबमोजिम आमाबुबा, हजुरबुबा हजुरआमा, पतिपत्नीको नाम राख्न वा नराख्न मिल्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । साथै, परिचयपत्र नेपाल सरकार आफँैले वा कम्तीमा नेपाली कम्पनीलाई नै छाप्न दिनुपर्छ । नेपाली नागरिकमा उक्त दक्षता नभएको भन्ने कुतर्क पेस गरेर विदेशमा कमिसन कुम्ल्याउने खेल गरिनुहँुदैन । आवश्यक प्रविधि र प्राविधिक किनेर भए पनि नेपालमा नै गर्नु खर्च र गोपनीयताका दृष्टिकोणले पनि बढी हितकर हुन्छ ।

कतिपयले नक्कली वा एकभन्दा बढी सक्कली नागरिकता, पासपोर्टजस्ता परिचयपत्र पैसाको बलमा भ्रष्ट कर्मचारी र आपराधिक गिरोहमार्फत बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ नक्कली परिचयपत्र बनाउने कर्मचारी, गिरोह र परिचयपत्रधनीलाई समेत हदैसम्म दण्ड–जरिवाना गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । साथै, नयाँ बनाइने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विशेषखालको चिपका साथै नागरिकको फिङ्गर प्रिन्टसहितका सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुनाले आपराधिक गिरोहले सहजै नक्कली परिचयपत्र बनाउन सक्दैनन् । चिप स्क्यान गरेर वा परिचयपत्र नम्बरमार्फत सम्बन्धित निकायले आवश्यक जानकारी मात्र लिन सकिने बनाउनुपर्छ । जस्तै, प्रहरी, विभिन्न सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय अथवा बैंकले उनीहरूलाई आवश्यक विवरण मात्र हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । अन्यथा दुरुपयोग हुने, गोपनीयता भङ्ग हुने सम्भावना बढ्छ ।

सबै जानकारी एकीकृत गरेर परिचयपत्र बनाएका खण्डमा सूचना दुरुपयोग हुने, शक्तिराष्ट्रलाई भ्रष्ट नेता र कर्मचारीले विवरणहरू बेच्नेलगायतका आशङ्का देखाउँदै कतिपयले परिचयपत्र आवश्यक नरहेको तर्क गर्ने गर्छन् । अमेरिका, चीन, रसियाजस्ता प्रविधिमा अब्बल ठहरिएका देशहरूका कतिपय सूचनाहरूसमेत ह्याकरले चुहाइदिने गरेको तथ्य अनि केही भ्रष्ट कर्मचारीले गोप्य सूचनाहरू पर्दाफास गरिदिएका घटनाबाट पाठ नेपालले पनि सिक्नुपर्छ । कतिपय देशले अत्यन्त गोप्य सूचना आदनप्रदान इन्टरनेट र कम्प्युटरमा राख्न छाडिसकेका समाचारहरू पनि बाहिरिने गर्छन् । तसर्थ अत्यन्त गोप्य सूचनाहरू परिचयपत्रमा नराख्ने, ह्याकारले ह्याक गर्न कठिन हुने गरी सुरक्षा प्रबन्ध तयार गर्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्म दण्डित गर्ने कुराहरू नेपालले गर्नुपर्छ । साथै, भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकका विवरणहरू कम्प्युटरमा मात्र नभई कागजमा पनि राखिनुपर्छ ।

परिचयपत्रका धेरै फाइदा छन् । प्रथम, कुनै पनि सरकारी वा निजी निकायले परिचयपत्र नम्बरमार्फत उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी केही सेकेन्डमा हेर्न सक्छन् । कुनै पनि नागरिकको जन्ममिति, जन्मस्थान, वैवाहिक विवरण, आमाबुबाको विवरण, अध्ययन विवरण, रोजगारी विवरण, रोगहरूको विवरण, सम्पत्ति विवरणलगायतका अनेकन जानकारीहरू राख्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले परिचयपत्र नम्बरमार्फत आवश्यक जानकारी मात्र लिन सक्ने गरी बनाउनुपर्छ । विभिन्न समयमा नागरिकका विवरण सङ्कलन गर्ने र दर्ता गर्ने पद्धति फरक हुन सक्छन्, तर आफ्ना नागरिकको सम्पूर्ण विवरण राख्नु कुनै पनि देशको कर्तव्य हो ।

दोस्रो, नेपाल संसारकै एक भ्रष्ट देश हो, तर परिचयपत्रको सदुपयोग गर्न सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै भ्रष्टचार र आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जस्तै, कुनै मानिसले वैध आयभन्दा बढी अनियमितता वा भ्रष्टचार गरेर सम्पत्ति जोडेको कुरा एक सेकेन्डमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । कसैले अपराध गरेको खण्डमा उसको विगतका आपराधिक गतिविधि जान्न र हिरासतमा लिन पनि सजिलो हुन्छ । दुर्भाग्य, अहिले नेपालमा कुनै निकायलाई आफ्नो नागरिकको अस्थायी वा स्थायी ठेगाना, रोजगारी, आम्दानी, सम्पत्ति, पढाइलगायतका विवरण प्राप्त गर्न सम्भवत १०औँ दिन लाग्न सक्छ । नागरिकको जानकारीसमेत नभएको लाजमर्दो अवस्थामा उसलाई आवश्यक सेवा–सुविधा दिन कठिन हुन्छ ।

भविष्यमा आफू फस्ने डरका कारण परिचयपत्र बनाउन नेपालका भ्रष्ट व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूले इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नदेखाएका हुन् भनेर आशङ्का गर्ने प्रसस्त आधार छन् । यद्यपि आफ्नो नागरिकको जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, आम्दानीको स्रोत, रोजगार वा बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विवरण सहज ढङ्गले नराख्ने छुट अब छैन । तसर्थ नयाँ बन्ने सरकारमा अलिकति मात्र इमान र नैतिक बल भएको खण्डमा नागरिकका विवरण दर्ता (अभिलेख) गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कुनै आपराधिक गिरोहले नागरिकको गोप्य सूचना नपाउने ग्यारेन्टी पनि राज्यले गर्नुपर्छ । निश्चित रकमभन्दा बढीको कुनै पनि सामान खरिद गर्दा वा कारोबार गर्दा परिचयपत्र देखाउनैपर्ने र बैंकमार्फत कारोबार गरिनुपर्ने कानुन बनाउने हो भने धेरै भ्रष्ट र अपराधजन्य गतिविधि स्वतः घट्छ । स्विडेनमा परिचयपत्र नम्बरमार्फत अस्पतालले बिरामीलाई विगतमा के रोग लागेको र उसले के औषधि प्रयोग गरेको थियोलगायतका आवश्यक विवरण सहजै हेर्न सक्छन् । बंैकले लोन दिनुअघि व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत र विगतमा उसको आर्थिक आचरण सहजै हेर्न सक्छन् । परिचयपत्र भएका खण्डमा सरकारलाई आफ्ना नागरिक कति धनी, गरिब, महिला, पुरुष, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग, शिक्षित छन् भन्ने जानकारी लिन सहज हुन्छ । तसर्थ, नेपालमा पनि अस्पताल, बैंकलगायतका सबै निकायले परिचयपत्र नम्बरबाट आवश्यक जानकारी लिन सकिने प्रविधिको विकास गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । नेपालमा अधिकांश ठूला दल र नेताहरू भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकाले उनीहरूलाई सचेत नागरिक, मिडिया, बौद्धिक जगत्ले प्रविधिको सदुपयोग गरेर सुशासन कायम राख्न दबाब दिन आवश्यक छ ।